काठमाडौं – आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा निश्चितभन्दा बढी पुँजी भएका कम्पनीलाई अनिवार्य रूपमा दोस्रो बजारमा ल्याउने घोषणा भयो ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत गरेको बजेटको २७८औं बूँदामा नेप्से, धितोपत्र बोर्ड, सीडीएसलगायत कम्पनीको पुनःसंरचनासहित निश्चित भन्दा बढी पुँजी भएका कम्पनी दोस्रो बजारमा ल्याउने उल्लेख छ ।
पुनले बजेटमा निश्चित पुँजी भने पनि कति भन्ने खुलाएका छैनन् । बजेटमा अनिवार्य रूपमा त्यस्ता कम्पनीलाई दोस्रो बजारमा ल्याउने लेखिएको छ ।
तर, त्यो कुरा सम्भव नुहने नेपाल धितोपत्रको समेत भनाइ छ । धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता नवराज अधिकारी अनिवार्य रूपमा दोस्रो बजारमा ल्याउन कम्पनी ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘बजेटमा लेखिए जस्तो अनिवार्य रूपमा ल्याउने कुरा सम्भव हुँदैन’, अधिकारीले खबरहबसँग भने, ‘कम्पनीहरू नै आउन खोजे नियामकले व्यवस्था मिलाउने हो ।’
अधिकारीका अनुसार अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डलाई कति पुँजी भएका कम्पनीहरू दोस्रो बजारमा ल्याउन सकिन्छ भन्नेबारे जानकारी मागेको छैन । जानकारी माग भए भने १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको वा ५ अर्ब रुपैयाँ वार्षिक रूपमा कारोबार गर्ने कम्पनीलाई दोस्रो बजारमा ल्याउन सकिने सुझाव दिइने अधिकारी बताउँछन् ।
अधिकारीले भने जस्तै आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको बजेट वक्तव्यमा भने १ अर्ब रुपैयाँसम्म पुँजी भएको कम्पनी वा ५ अर्ब रुपैयाँसम्म वार्षिक कारोबार गर्ने कम्पनीलाई दोस्रो बजारमा सूचिकृत हुनुपर्ने व्यवस्था मिलाइने लेखिएको थियो ।
तर, त्यस पछिका दुई आर्थिक वर्षको बजेट आउँदासम्म पूर्वघोषणा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । दुई आर्थिक वर्षपछि अर्थमन्त्री पुनले पूर्व अर्थमन्त्री शर्माले ल्याएको बजेट प्रावधानलाई नै निरन्तरता दिएको देखिन्छ ।
निश्चित पुँजी भएका कम्पनीहरू ल्याउने प्रावधान आउनुभन्दा पनि त्यसको कार्यन्वयन नहुनु समस्या रहेको धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष भीष्मराज ढुंगाना बताउँछन् ।
‘दोस्रो बजारमा नआएका कम्पनीलाई दोस्रो बजारमा प्रवेश गराउनैपर्छ’, ढुंगानाले भने, ‘तर, जबरजस्ती गरेर कोही पनि आउनेवाला छैन । त्यस्ता कम्पनीले दोस्रो बजारमा जाँदा हाम्रो लागि राम्रो छ भन्ने कुरा महसुस गर्नुपर्छ, तब ल्याउन सकिन्छ ।’
दोस्रो बजारमा आउन चाहने कम्पनीहरूले आफ्नो कम्पनीको वास्तविक मूल्यभन्दा कम मूल्य पाउने भएकाले पनि आउन नचाहाने गरेको ढुंगानाको भनाइ छ ।
यदि त्यसमा वास्तविक मूल्य निर्धारण हुने अवस्था आए धेरै कम्पनीहरू दोस्रो बजारमा आउनसक्ने उनी बताउँछन् । १ अर्ब रुपैयाँभन्दा पनि कम पुँजी भएका कम्पनीहरू समेत आउन सक्ने सम्भावना रहेको ढुंगानाको भनाइ छ ।
आइपीओ १०० जानुपर्ने, एफपीओ पनि त्यति उपयुक्त नहुने र प्रिमियममा जाँदा समेत कम्पनीको वास्तविक मूल्य निर्धारण नहुने भएकाले निश्चित भन्दा बढी पुँजी भएका कम्पनी पनि दोस्रो बजारमा नआएको ढुंगानाको भनाइ छ ।
‘सम्पत्तिको मूल्य ५०० रुपैयाँ बराबर छ भने जबरजस्ती गरेर १०० रुपैयाँमा जाऊ भन्दा त्यस्ता कम्पनीहरू आउँदैनन्’, ढुंगानाले भने, ‘संसारमा चलेको विधि नै बुक बिल्डिङ हो । त्यो विधिमा उनीहरूको मूल्य बजारले निर्धारण गर्ने गर्छ, त्यहि मूल्य उनीहरूले लागु गनुपर्ने हुन्छ ।’