झापा- बिर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी-स्टेट प्रालि राज्यको सम्पत्ति नरहेको दाबी सञ्चालकले गरेका छन् ।
उक्त टी-स्टेट प्रालिका सञ्चालक छत्र गिरीले बुधबार पत्रकार सम्मेलनका क्रममा यस्तो बताएका हुन् ।
गिरीले आफ्नो वा आफ्ना परिवारको स्वामित्वमा आइसकेको गिरीबन्धु टी-स्टेट राज्यको सम्पत्ति नभएको भन्दै अनावश्यक बखेडा झिकिएको आरोप लगाएका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनका क्रममा उनले गिरीबन्धु टी स्टेट आफ्ना बाबु–बाजेसहितका पुर्खाले कमाएको सम्पत्ति भएको दाबी गरे ।
आफ्ना बाबु-बाजेले कमाएको भएकाले सम्पत्ति राज्यको हुन नसक्ने उनको तर्क छ । गिरीले आफ्नो पुर्ख्यौली निजी सम्पत्तिलाई लिएर विभिन्न हल्ला फैल्याइएको पनि गुनासो गरे ।
वि.सं. २०२१ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन लागू हुनुअघि नै गिरीबन्धुले चिया खेती बिस्तार गरेको गिरीको जिकिर थियो ।
हदबन्दी छुटमा ५ सय बिघा जग्गा राख्ने अनुमति पाएको बताउँदै उनले अहिले गिरीबन्धुको नाममा ३९० बिघा जग्गा रहेको जानकारी दिए ।
भैंसी धपाउँदै आसामदेखि आएका गिरीबन्धुको ‘भाग्य’
सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धुबारेमा गरेको फैसलाको पालना गर्दै निकास खोज्ने प्रयासमा आफूहरू रहेको दाबी पनि उनले गरे ।
एकै पटक धेरै जग्गा पाउन गाह्रो भएकाले विभिन्न व्यक्ति र व्यवासायीहरूसँगको साझेदारीमा जग्गाको कारोबार थालेको पनि उनले स्वीकारे ।
पत्रकार सम्मेलनका क्रममा गिरीले व्यापारी दीपक मल्होत्रा र विष्णुबहादुर राईसहितकासँग आफूले जग्गाको कारोबार गर्दै आएको पनि बताएका छन् ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला मन्त्रिपरिषद्मा जग्गा सट्टापट्टाको फाइल पुगेको उनले बताए। जग्गा सट्टापट्टाको निकासका लागि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको पनि गिरीले बताएका छन् ।
‘त्यो निर्णय जोकोही प्रधानमन्त्री भएको भए पनि हुन्थ्यो’, उनले भने, ‘संयोगवश केपी ओली प्रधानमन्त्री भएकाले निर्णय भएको हो ।’
एमाले इत्तर दलहरूले यस प्रकरणमा ओलीकै योजनामा हिनामिना भएको भन्दै दोष दिइरहेका छन्।
गिरीले अहिले चिया बगान वार्षिक करोडौं रुपैयाँ घाटामा गएको पनि बताए । यसमा सरकारले निकास नदिए क्षतिपूर्ति दिएर उक्त जग्गा लैजान पनि उनले सरकारलाई चुनौती दिए ।
पत्रकार सम्मेलनका क्रममा गिरी सरकारले सट्टा प्रक्रिया माग गरेसँगै गिरीबन्धुको जग्गा बिक्रीका नाममा उठाइएको अर्बौँ रुपैयाँबारे मौन देखिए ।
हेर्नुहोस् गिरीबन्धुको विज्ञप्ति-