काठमाडौं- गृहमन्त्री रमेश लेखकले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने विषयमा समिति राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सैद्धान्तिक रुपमा स्पष्ट हुन जरुरी रहेको बताएका छन् ।
बिहीबार सिंहदरबारस्थित प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासनको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले निजी क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने वा नगर्ने ? बारे स्पष्ट हुन समितिमा अझ बढी छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
‘निजी क्षेत्रमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार जाने कि नजाने, जाने, जाँदा कतिसम्म जाने? भन्ने प्रष्ट भएर लेख्ने कुरामा गाह्रो हुन्न’, उनले भने, ‘पहिले त प्रिन्सिपल सेट हुनु पर्यो, प्रिन्सिपल सेट भए त्यहीअनुसार भाषा लख्ने हो। भाषा लेख्ने कुरा कठिनाई होइन ।’
उनले छलफलका क्रममा निजी क्षेत्रमा अख्तियार जानु हुन्न भन्ने कुरामा आमसहमति देखिएको बताएका छन् ।
‘अझै एउटा कुरा टुंगिन बाँकी रहेको जस्तो के देखिएमा, सरकारी पैसा निजीमा गएमा हेर्नुपर्ने भन्ने पनि छ’, उनले भने, ‘सरकारी पैसा निजीमा जाँदा कस्तो गएको हो ? ऋण गएको कि अनुदान ? जाने प्रक्रियालाई समात्ने हो कि ? सरकारी पैसा गएको मात्रै हेर्ने कि ? निजी क्षेत्रको पनि हेर्ने हो कि ? यो कुरामा समिति पहिले सिद्धान्तः स्पष्ट होस ।’
उनले निजीमा प्रवेश गर्दा कति गर्ने भन्ने कुरामा पनि समिति सैद्धान्तिक रुपले स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए । निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने प्रावधानमाथि समितिमा सांसदहरूले छलफल सुरु गरेका छन् ।