काठमाडौं- केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउने योजनाबाट ‘ब्याक’ हुने स्थितिमा पुगेको छ । संसदमा दुईतिहाई बहुमत जुटाएर उपसभामुखलाई फ्याट्ट हटाउन सकिन्छ भन्ने ठानेका प्रधानमन्त्री ओली सत्ता सहयात्रीकै असहयोगका कारण अप्ठ्यारोमा फसेका छन् ।
उपसभामुख रानाले राजीनामा नदिए उनलाई हटाएरै छाड्ने संसदमा सत्तारुढ एमालेका सांसदहरुले चेतावनी दिइरहेका थिए । कांग्रेसका सांसदहरु चाहिँ नैतिकताका आधारमा उपसभामुखले राजीनामा दिए राम्रो हुने बताउँदै एमाले भन्दा केही नरम रुपमा प्रस्तुत भइरहेका थिए ।
तर, सत्ता पक्षमै रहेका साना दलले भने उपसभामुख हटाउने एमालेको चाहनालाई पूरा हुन दिएनन् । संसदमा ६ सिट रहेको सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी उपसभामुखलाई हटाउने तयारीको विपक्षमा उभियो । अर्को सत्तारुढ दल अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीले पनि उपसभामुखको विपक्षमा मत नदिने अडान राख्यो । खर्को सानो दल नागरिक उन्मुक्तिले पनि यसबारे निर्णय लिन सकेको अवस्था छैन ।
विपक्षमा रहेका रास्वपा, माओवादी, राप्रपा एकीकृत समाजवादी जस्ता दलले त झन् सरकारलाई साथ दिने कुरै भएन । यसरी सत्ता पक्षकै सिके राउत र अशोक राईहरुको साथ नपाएपछि उपसभामुख विरुद्ध दुई तिहाई पुग्ने सम्भावना लगभग टरेको छ ।
सत्ता गठबन्धनसँग १८० सांसद छन् । कांग्रेससँग ८८, एमालेसँग ७७, अशोक राई नेतृत्वको जसपासँग ७, नागरिक उन्मुक्तिका ४ र लोकतान्त्रिक समाजवादीका ४ समेत सत्तापक्षिसँग १८० सिट छ । जबकि उपसभामुखलाई हटाउन दुई तिहाई बहुमत पु¥याउन २७५ मध्ये १८३ सांसद चाहिन्छ ।
सत्तापक्षमै दल मिल्दा पनि तीनजना सांसद स्वतन्त्र या अन्य दलबाट तान्नुपर्ने हुन्छ । तर, सरकारमै रहेका सिके राउत र अशोक राई लगायतले साथ नदिएपछि ओली सरकार ‘ब्याक’ हुनुपर्ने स्थितिमा पुगेको हो ।
रानाको विकल्प को त ?
सत्तापक्षकै केही नेताहरुका अनुसार उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाएर कसलाई उपसभामुख बनाउने भन्ने प्रश्नले गर्ला पनि सत्तापक्षको मतो मिल्न नसकेको हो ।
संविधानको धारा ९१ अनुसार सभामुख र उपसभधामुख मध्ये एकजना महिला हुनैपर्छ । र, दुईमध्ये एकजना फरक दलको हुनैपर्छ ।
यो अवस्थामा रास्वपा सांसद रानालाई हटाउने हो भने उनको ठाउँमा एमालेले उपसभामुख पाउने अवस्था रहँदैन । किनभने सभामुख एमालेबाट भएकाले उपसभामुख अर्को दलबाट हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
एमालेले उपसभामुख नपाउने भएपछि कांग्रेसले लिनुपर्ने हुन्छ । तर, त्यसो गर्दा दुईवटा प्रश्न उठ्न सक्छ, एक- रास्वपा र कांग्रेसको दुरी थप बढ्न सक्छ । दोस्रो, सभामुख–उपसभामुख दुबै सत्तापक्षले राखेको आरोप लाग्न सक्छ ।
उपसभामुख विपक्षलाई दिने हो भने फेरि पनि माओवादी वा रास्वपामै जान सक्छ । लोसपाका ४ सांसद पुरुष मात्रै भएकाले सो दलले उपसभामुख पाउने सम्भावना छैन । उपेन्द्र यादवको जसपा नेपाललाई उपसभामुख दिने हो भने एकमात्र
महिला सांसद रेखा यादवलाई दिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, नागरिक उन्मुक्तिलाई उपसभामुख दिने हो भने रञ्जिता श्रेष्ठलाई दिनुपर्ने हुन्छ ।
अशोक राईको दलमा जाने हो भने त्यहाँ तीनजना महिला छन् । त्यस्तै, जनता पार्टीसँग पनि चारजना महिला सांसद छन् ।
उपसभामुख हटाउन नसक्नेले संविधान कसरी फेर्लान् ?
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार संविधान संशोधन गरेर राजनीतिक स्थिरता दिने मुख्य उद्देश्यका साथ गठन भएको हो । सरकारले सय दिन पनि पूरा गर्न पाएको छैन । यस्तो बेलामा उपसभामुख फेर्न चाहेको सत्ता पक्षले संसदमा दुई तिहाई जुटाउन नसक्ने हो भने भोलि संविधान संशोधनको मुद्दामा कसरी दुई तिहाई बहुमत जुटाउला ? यक्ष प्रश्न उत्पन्न भएको छ ।
उपसभामुख प्रकरणमा जस्तै संविधान संशोधनको मुद्दामा सरकारलाई साना दलको साथ नरहने सम्भावना किन छ भने ठूला दलहरु थ्रेसहोल्ड बढाउन चाहिरहेका छन्, जसमा साना र मझौला दलहरुको आपत्ति छ । त्यस्तै, समानुपातिकको संख्या घटाउने विषयमा पनि कांग्रेस र एमाले एक्लिने सम्भावना छ ।
तर, अर्को समस्या के पनि छ भने संविधान फेरेर राजनीतिक स्थायित्व दिन गठन भएको कांग्रेस–एमालेको सरकारले संविधान संशोधन नै गर्न सकेन भने यो सरकार केका लागि ? भन्ने प्रश्न उब्जन सक्छ ।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीलाई लिएर कांग्रेसभित्र पनि अन्तुष्टि देखिन थालेको र प्रधानमन्त्री स्वयं कांग्रेसका मन्त्रीहरुको कार्यशैलीप्रति सन्तुष्ट नरहेको चर्चा ठूला दलभित्र सुरु भइसकेको छ । तर, यति हुँदाहुँदै पनि सार्वजनिक रुपमा ओली र देउवाले आपसमा राम्रो मिलाप रहेको देखाउने प्रयास भने जारी राखेका छन् ।
यो पनि-
देउवाले भने- अरु पार्टीलाई सिद्धयाउन कांग्रेस-एमाले मिलेका होइनन्
उता माधव नेपाल, अशोक राई र उपेन्द्र यादवलाई समेत तानेर समाजवादी मोर्चा बनाउने र सरकारलाई दुई तिहाई पुर् याउन नदिने कसरतमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड लागि परेका छन् । प्रचण्डको यो प्रयासमा रवि लामिछाने र राजेन्द्र लिङदेनले पनि अघोषित रुपमा साथ दिइरहेको सत्ता पक्षको बुझाइ छ।
सरकारले रास्वपालाई विश्वासमा लिनुको साटो झन् टाढा धलेकिरहेको छ, जसको फाइदा प्रचण्डले उठाउन थालेका छन् ।
सरकारलाई दुई तिहाई पुग्नबाट रोक्ने प्रचण्ड र रवि लामिछानेको ‘ट्रायल’ उपसभामुख प्रकरणमा मुखरित बनेको छ ।