काठमाडौं- गुण्डागर्दीबाट आफूलाई स्थापित गरेका दीपक मनाङे राजनीतिमा लागेर पनि आफूले विगतमा गरेको अपराधकर्मबाट जोगिन सकेनन् ।
२०६१ वैशाख ३१ गते गते काठमाडौंको महाराजगन्जस्थित चुफाङ रेस्टुरेन्टमा चक्रे मिलन भन्ने अर्का गुण्डा नाइके मिलन गुरुसहितलाई धारिलो हतियार (तरबार) प्रहार गरेको घटनामा मनाङे २० वर्षपछि जेल पुगेका हुन्। उच्च अदालतको फैसलाबाट यसअघि नै जेल बसेका मनाङे अब कम्तीमा २८ महिना त्यतै रहनेछन् ।
उक्त प्रकरणमा मनाङेविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा ज्यान मार्ने उद्योग गरेको मुद्दामा दर्ता भएको थियो । जिल्ला अदालतबाट राहत पाएका मनाङेलाई उक्त प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनले २०६९ साउन २८ गते दोषी ठहर गरेको थियो ।
उच्च अदालतले त्यसबेला उनलाई ५ वर्ष कैद सजाय तोकेको थियो । त्यसबेला उनले तोकिएको सजायमध्ये केही भुक्तान पनि गरेका थिए ।
तर पुनरावेदनका क्रममा सर्वोच्च अदालतको आदेशले केही सजाय भुक्तानपछि छुटेका उनलाई त्यहीँबाट यही कात्तिक २० गते उच्च अदालतको फैसला सदर गर्दै दोषी ठहर गरियो।
मनाङेलाई सर्वोच्च अदालतले उच्चले तोकेको ५ वर्षको सजाय हुने फैसलालाई यथावत राखिदिएपछि पोखराबाट फरार भएका थिए।
सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि आफैं अदालतमा हाजिर हु्ने बताइरहेका उनलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को टोलीले उनी बस्दै आएको हाउजिङबाटै समातेको हो ।
सानोभर्याङस्थित कम्फर्ट हाउजिङबाट उनलाई मंगलबार १० बजेर ४० मिनेटमा पक्राउ गरि ब्यूरोमा उपस्थित गराइएको थियो। त्यसपछि ५६ वर्षीय उनलाई फैसला कार्यान्वयनका काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराएर जेल पठाइँदैछ ।
मनाङेले यो मुद्दाबाट जोगिने कोसिस नगरेका होइनन् । उच्च अदालतले ५ वर्ष सजाय हुने फैसला सुनाएपछि मनाङे २०७५ पुसमा थुनामा गएका थिए ।
त्यसपछि उनले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरे । सर्वोच्चले २०७५ पुस ६ गते उनलाई धरौटी राखेर थुनामुक्त गर्न आदेश दियो। त्यसपछि जेलबाहिर रहेर मुद्दा लड्दै आएका उनले राजनीति पनि थालिसकेका छन् ।
सर्वोच्चमा मुद्दा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा मनाङेले मनाङबाट २०७४ र २०७९ मा दुई पटक प्रदेशसभा सदस्य जिते। स्वतन्त्रबाट उठेका उनलाई पालैपालो नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले काँधमा बोकेर चुनाव मात्रै जिताएनन् ६ पटकसम्म गण्डकी प्रदेशको मन्त्री बनाए ।
२० वर्षअघि गरेको अपराधमा २० वर्षपछि दोषी ठहर भई पक्राउ परेका मनाङेले यसबीच देशका प्रमुख दलहरूलाई ‘अपराधलाई राजनीतिकरण’ र ‘राजनीतिलाई अपराधीकरण’ गर्न लगाएर नङ्ग्याइदिएका छन् । त्यो पनि एक दलमात्रै होइन – दक्षिणपन्थी पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) हुँदै मध्यपन्थी काङ्ग्रेसदेखि बामपन्थी भन्न नछाडेका ठूला कम्यनिष्ट पार्टीसम्मलाई !
मनाङेले २०४६ सालदेखि गुन्डागर्दी थाले । सुरुदेखि नै ठमेलमा संगठित गुन्डागर्दी गरेका उनले त्यहाँका रात्रिकालीन क्लब आफैं चलाउन थाले । रात्रिकालीन व्यवसायीबाट हप्ता असुली, संगठित गुन्डागर्दीसहित क्लबको अवैध रूपमा सेयर पनि लिए ।
गुन्डागर्दीमा संलग्न चक्रे मिलनलगायतसहितका समूहसँग मनाङेको ग्याङ फाइट चलिरहन्थ्यो । उनी पक्राउ पर्थे, जेल जान्छे र छुटेपछि पुरानै धन्दामा चलाउँथे ।
२०६१ पुस ११ गते अर्का गुन्डा नाइके चक्रे मिलनलाई खुकुरी हानेको अभियोगमा उनी जेल परे । त्यसपछि २०६५ फागुन र २०७० फागुनमा पनि पक्राउ परे ।
५ वर्ष कैद
सीआईबीले मनाङेलाई २०७० भदौ १ गते पक्राउ गरेको थियो । उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा गुन्डागर्दीको माध्यमबाट १४ करोड ७३ लाख रुपैयाँ अवैध आर्जन गरेको भन्दै विशेष अदालतमा २०७० जेठमा मुद्दा चलाइयो । अदालतले २ करोड ९० लाख रुपैयाँ धरौटी माग्यो ।
धरौटी बुझाउन नसकेपछि सदरखोर डिल्लीबजारमा राखियो । तर विशेष अदालतबाट अवैध सम्पत्ति आर्जन मुद्दामा सफाइ पाएपछि उनी राजनीतितिर सोझिए ।
मनाङे सुरुदेखि नै राप्रपा, कांग्रेस र एमालेनिकट रहेर नेताहरूलाई हातमा लिन थाले । २०७३ पुस ८ गते राप्रपा प्रवेश गरेका उनी २०७४ असोजमा एमालेतिर लागे ।
मनाङे एक समय राप्रपाको युवक सङ्गठनका केन्द्रीय सदस्य थिए । २०७३ मा त उनी राप्रपाको मनाङ जिल्ला अध्यक्ष नै चुनिए, त्यो पनि सर्वसम्मत । त्यसको एक वर्षपछि नै २०७४ असोज १७ गते उनी एमाले प्रवेश गरेका थिए ।
साविक नेकपा र एमाले विभाजित हुँदै बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पोखरा नै पुगेर मनाङलेलाई २०७९ मङ्सिर १९ गते पार्टी प्रवेश गराएका थिए ।
दल फेरिरहने उनी त्यसअघि नै लक्ष्मण चौधरी नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टीमा पनि गए । त्यहाँ टिक्न नसकेपछि उनी राप्रपामै फर्किए ।२०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनअघि राप्रपा नेपालतिर लागेका उनी राप्रपाको एकता महाधिवेशनबाट मनाङको जिल्ला अध्यक्ष बने । तर पछि उनीसहित सिंगै मनाङको राप्रपा एमालेतिर लाग्यो ।
मन्त्री
२०७४ को निर्वाचनमा उनी मनाङ १ (२) बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर विजयी भए । त्यसबेला मनाङेलाई जिताउन एमाले र कांग्रेले मैदान खाली गरिदिए ।
तर चुनाव जितेपछि उनी २०७५ वैशाखमा पक्राउ परे । उनले अदालतले आफूलाई दोषी करार गरेको जानकारी नभएको जिकिर गरे । उनले ‘थाहा पाएको मितिले नक्कल सारी २०७५ वैशाख १४ ले म्यादभित्रै पुनरावेदन गरेको’ भन्दै उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिए ।
२०७५ पुस १७ गते दर्ता भएको मुद्दामा उनले धरौटीमा राखेर थुनामुक्त गरिदिन भने । तर धरौटीमा छुटेपछि मनाङेको मुद्दा सर्वोच्चमा अड्कियो। त्यसपछि उनले राजकीय सत्तामा ढलीमली गरे । सर्वोच्चले मनाङेको मुद्दा पेशीमासमेत नचढाएपछि मनाङे गण्डकीमा एक पटक होइन ६ पटक मन्त्री बने।
दर्ता भएको दुई वर्षपछि २०७७ माघमा मुद्दाको पेशी चढे पनि सुनुवाइ भएन । एकै पटक २०७९ असार १५ गते सर्वोच्चले ‘प्रत्यर्थी झिकाउने’ आदेश दियो । पेशी चढ्दै, सुनुवाइ टर्दै गरेको यो मुद्दामा कात्तिक २० गते सर्वोच्चले फैसला दिएपछि मनाङे जेलतिरै फर्किएका छन् ।
मनाङे गण्डकी प्रदेश सरकारको २०७४ को निर्वाचनपछि तीन पटक र २०७९ को निर्वाचनपछि तीन पटक मन्त्री भए । उनी प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालबाटै कांग्रेस-एमालेका लागि सत्ताको चाबी बनेका थिए । कहिले कांग्रेसको चाबीमा पस्थे त कहिले एमालेको चाबीमा ।
उनलाई एमालेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र खगराज अधिकारी तथा कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली र सुरेन्द्रराज पाण्डेले आफ्नो क्याबिनेटका सदस्य बनाउन छाडेनन्। तर असार १७ गते कांग्रेस-एमाले मिलेपछि मनाङे फुर्सदिला भए ।
त्यसअघि उनी २०७९ मंसिरमा माधवकुमार नेपालको पार्टीमा पनि प्रवेश गरे । मन्त्री हुन मिलुन्जेल त्यही पार्टीमा बसे, नमिल्ने भएपछि स्वतन्त्र बने । यसअघि बजेटवाला मन्त्रालयमा रजगज गरेका उनलाई एमाले-कांग्रेसको समीकरणमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय दिइयो । जहाँ उनले वनमारा रुँघ्न नजाने भन्दै राजीनामा दिए ।
२०७७ मा नेकपा विभाजन हुँदा उनलाई एमालेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङले २०७८ वैशाख १६ गते युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनाए । सरकारमा धरापमा परेपछि उनले मनाङेको सहारा लिएका थिए ।
गुरुङ अल्पतमा परेर सरकार ढलेपछि फेरि ठूलो दलको नेताका रुपमा मुख्यमन्त्री बने । उनले २०७८ जेठ ९ मा मनाङेलाई मन्त्री बनाए । बहुमत नपुगेर ३० दिनमा गुरुङ सरकार छाड्दा २०७८ जेठ २९ मा कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री बने । त्यसपछि पोखरेलतिर लागेर मनाङे युवा तथा खेलकुदमन्त्री बने ।
मनाङे पहिलो प्रदेशसभामा तीन पटक मन्त्री बने । उनी २०७९ को प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा फेरि विजयी भए त्यो पनि निर्विरोध । २०७९ पुसमा माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीतिर लागे।
तर गण्डकीमा एमालेका खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री बने । माओवादी केन्द्र र राप्रपाको साथ लिएका अधिकारीलाई मनाङेले पनि सघाए । तर मनाङेको मन्त्री हुने सपना पूरा भएन। तर माओवादीले अधिकारीको समर्थन फिर्ता लिएर २०८० वैशाख १४ गते कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई साथ दियो ।
यस पटक पनि मनाङे जिल्लिए । २०८० फागुनमा माओवादी र एमाले मिल्दा २०८० चैतमा पाण्डे अल्पमतमा परे । उनले पनि कुर्सी जोगाउन मनाङेलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनाए । तर उनले त्यसका लागि एकीकृत समाजवादी छाडेर स्वतन्त्र भएको घोषणा गरे।
अधिकारीले माओवादीको साथ लिएपछि मनाङे फेरि एमाले–माओवादी सरकारमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भए । एमाले नेता अधिकारीले उनलाई २०८० चैत २५ गते बिनाविभागीय मन्त्री बनाए । मनाङेले पछि भौतिक मन्त्रालय सम्हाले । तर सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट अधिकारीको सत्ता ढल्यो । कांग्रेसका पाण्डे मुख्यमन्त्रीमा फर्किँदा मनाङले २०८१ जेठ २९ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रीमा भए ।
तर २०८१ असार १७ गते बनेको नयाँ गठबन्धनका कारण कांग्रेस–एमाले मिल्दा मनाङेलाई समस्या भयो । पाण्डेले भौतिक एमालेलाई दिए । २०८१ भदौ १७ गते मनाङेलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा सरुवा गरियो । तर उनले वनमारा रुँघ्न नजाने बताए । बरु यो मन्त्री पद तीन करोडमा बिक्रीका लागि राखेको बताएर राजीनामा दिए । त्यसयता फुर्सदिला बनेका मनाङेलाई कात्तिक २० सर्वोच्चले फेरि जेलको बाटो देखाइदियो ।