काठमाडौं– नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएको दुई वर्ष बितेपछि कोभिड–१९ (कोरोना) रोकथामका लागि ०७६ चैत ११ बाट देशमा पहिलोपल्ट ‘लक डाउन’ भयो ।
सरकारले विश्वव्यापी महामारी कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका ‘लक डाउन’ गरे पनि कोरोना संक्रमण भने देशभर फैलिँदै थियो ।
त्यही समयमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल तत्कालीन नेकपाका दुई अध्यक्षमध्येका एक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठनको कुरा उठाइरहेका थिए ।
तर, सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका नेकपाकै अर्का अध्यक्ष ओली भने सरकारलाई सघाउने उद्देश्यका साथ प्रचण्डले अघि सारेको संयन्त्रबारे सकारात्मक थिएनन् ।
सातै प्रदेशहरूका मुख्यमन्त्रीसँगको ‘भिडियो कन्फरेन्स’मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ०७६ चैत २६ शनिबार कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठनको औचित्य नरहेको भन्दै प्रचण्डको प्रस्ताव अस्वीकार गरिदिए ।
कोरोना महामारी रोक्न आफ्नो नेतृत्वको सरकार सक्षम रहेको ओलीको बुझाई थियो । मुख्यमन्त्रीहरूसँगका ‘भिडियोे कन्फरेन्स’ मा उनले संयन्त्र आवश्यक नै नभएको अभिव्यक्ति दिए ।
‘सरकार कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि काफी छ,’ तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘कुनै संयन्त्र जरुरी छैन ।’
आफ्नै दलका अध्यक्षले मुलुकसामु देखिएका समस्या समाधानका लागि राजनीतिक संयन्त्र गठनको प्रस्ताव गर्दा उनी सरकारकै सर्वोच्चताको पक्षमा देखिएका थिए ।
तर, मुलुक महामारीको चपेटामा पर्दा कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकार नै काफी देखेका प्रधानमन्त्री ओली पछिल्लो समय आफ्नै सिद्धान्तविपरीत नेपाली कांग्रेससँग ‘दुई दलीय राजनीतिक संयन्त्र’ निर्माणमा सहमत भएका छन् ।
सरकारलाई सफल र प्रभावकारी बनाउन ओलीले कांग्रेससँग ‘दुई दलीय राजनीतिक संयन्त्र’ निर्माण गरेका छन् । कात्तिक १५ गते बसेको कांग्रेस–एमालेको बैठकबाट प्रधानमन्त्रीले आफू र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा राजनीतिक संयन्त्र निर्माण गरेका छन् ।
तत्कालीन समयमा नेकपामै रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल संयन्त्र गठनका लागि उहिले अस्वीकार र अहिले तयार भएका प्रधानमन्त्री ओलीको बोलीमा ठेगान नभएको टिप्पणी गर्छन् । ‘ओलीको बोलीमा ठेगान छैन भन्ने कुरा यसैबाट बुझिन्छ,’ उनले खबरहबसँग भने, ‘त्यही कुरो उनलाई कहिले सही हुन्छ, कहिले उनलाई गलत हुन्छ ।’
पछिल्लो समय सरकार सञ्चालनका लागि कांग्रेससँग राजनीतिक संयन्त्र निर्माणका लागि तयार भएका ओली तत्कालीन समयमा नेकपाबाट प्रधानमन्त्री हुँदा आफ्नै दलका अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्ताव अस्वीकार गर्नुको कारण एकआपसको अविश्वास कारण देख्छन्– वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. नृसिंह खत्री ।
‘त्यतिखेर प्रचण्डले प्रस्ताव गर्दा ओली र प्रचण्डबीचमा हार्दिकता, सुमधुरता थिएन । खाली परिस्थितिले उहाँहरूलाई जुटाएको थियो । प्रचण्डमाथि ओलीको विश्वासभन्दा पनि कटुता नै थियो,’ खत्रीले खबरहबसँग भने, ‘अहिले कांग्रेस र एमालेमा यो सरकारलाई स्थायी र उपलब्धिमुलक बनाउने रणनीति र कार्यनीति कांग्रेस–एमालेको देखिन्छ । त्यो रणनीति, कार्यनीतिभित्र उहाँहरूले संयन्त्र गर्न पाउने र गर्न सक्ने नै हो ।’
ओली–देउवाले संयन्त्रको कार्यदलमा कांग्रेसबाट उपसभापतिसमेत रहेका सांसद पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री एवम् सांसद गगनकुमार थापा, केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका गृहमन्त्री रमेश लेखक र केन्द्रीय सदस्य एवं परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवालाई राखेका छन् ।
यस्तै एमालेबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव विष्णु रिमाललाई कार्यदलमा राखिएको छ ।
सरकारलाई स्थायी र उपलब्धि मुलुक बनाउन सत्तारुढ दलहरूले राजनतिक संयन्त्र बनाउने पाउने भए पनि जनताले विश्वास भने नगरेको वरिष्ठ अधिवक्ता खत्रीको विश्लेषण छ । ‘उहाँहरूले संयन्त्र बनाउन पाउने देख्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘तथापि, यसमाथि जनताले धेरै गम्भीर प्रश्न गर्दै कम विश्वास गरिरहेका छन् कि जस्तो देखिन्छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस सभापति देउवासँग सातवटै प्रदेश र जिल्ला तहसमेत ‘दुई दलीय संयन्त्र’ बनाउने निर्णय कांग्रेस–एमालेको बैठकबाट गराएका छन् । दुई दलीय संयन्त्रको कार्यदलको पहिलो बैठकसमेत सम्पन्न भइसकेको छ ।
कात्तिक २० गते बसेको पहिलो बैठकले कार्यदलको संयोजन दुवै दलले एक–एक महिना पालैपालो गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकको निर्णयअनुसार पहिलो महिना अर्थात् कात्तिक २१ देखि मंसिर २० सम्म कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले कार्यदलको बैठकको संयोजन गर्नेछन् ।
कार्यदलको बैठकले चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छियाडको निमन्त्रणामा आगामी डिसेम्बरमा हुने प्रधानमन्त्रीको औपचारिक भ्रमणको तयारीको संयोजन स्वयम् प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेसका सभापति देउवाको निर्देशनमा परराष्ट्रमन्त्री डा. राणाले गर्ने निर्णय नै गरेको छ । यसैगरी संयन्त्रको कार्यदलले ओली र देउवाको निर्देशनअनुरुप भ्रमणका लागि आवश्यक गृहकार्यमा सहजीकरणसमेत गर्ने भएको छ ।
सामान्यतया प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणको सम्पूर्ण तयारी परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् हुने गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणका लागि कुनै पनि राजनीतिक संयन्त्रका नेतृत्वकर्ताले परराष्ट्रमन्त्रीलाई निर्देशन दिने र भ्रमणका लागि आवश्यक गृहकार्यका लागि कुनै कार्यदलले सहजीकरण गर्नुपर्ने विषयअन्तर्गत पर्दैन ।
सरकार सञ्चालनमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा हस्तक्षेप गर्ने राजीनीतिक संयन्त्रहरूलाई संविधानले चिन्दैन । सरकारलाई घोषित रुपमा निर्देशन दिने ध्येयले कांग्रेस–एमालेबाट संविधानको मर्मविपरीत दुई दलीय संयन्त्र निर्माणको काम भएको छ ।
संविधानको धारा ७५ (२) मा ‘संविधान र कानुनको अधीनमा रही नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा मन्त्रिपरिषद्मा हुनेछ’ भनिएको छ ।
तर, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको राजनीतिशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख डा. इश्वरीप्रसाद कँडेल सरकारमा रहेका दलहरूले आफ्नो सहजताका लागि राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्न पाउने बताउँछन् ।
‘सरकारमा बस्ने मान्छेले आफ्नो संयन्त्र बनाउन, स्ट्रङ्ली कानुनको कार्यान्वयन गराउन पाउँछ,’ उनले भने, ‘एउटामात्रै पार्टीको एकमना सरकार छ भने पनि सरकार सञ्चालन गर्ने तरिका के हो, विधि– पद्धति के हो भनेर संयन्त्र बनाउन सक्छ । यो ठूलो कुरै होइन ।’
विपक्षी नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेतासमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल कांग्रेस–एमालेको दुई दलीय संयन्त्रलाई आपसी अविश्वासको उपजका रुपमा लिन्छन् ।
‘रुलिङ पार्टीले आफैंभित्र संयन्त्र बनाएर जाने भनेको उनीहरूभित्रैको एकआपसको अविश्वासको कुरो हो,’ खनालको भनाइ छ, ‘यसले केही नयाँ काम गर्न सक्दैन । संयन्त्रको कुनै मूल्य, महत्व छैन । धेरै चर्चा–परिचर्चा गर्न जरुरी पनि छैन ।’
पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले कांग्रेस–एमालेको दुई दलीय संयन्त्रले मात्रै नभएर सत्ता गठबन्धनले नै देश र जनताको परिवर्तका लागि केही गर्न नसक्ने दाबी गरे । ‘संयन्त्रमात्रै होइन, यो गठबन्धन नै ठीक छैन । गठबन्धनले देश र जनताको परिवर्तनको निम्ति केही काम गर्न सक्दैन । उही यथास्थिति कायम गर्नेमात्रै हो,’ उनले भने ।