कर्णाली – कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा सचिवहरुलाई बजेट, कार्यक्रम तथा योजना कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको मन्त्रालयगत समीक्षापछि प्रदेशका मन्त्री र सचिवलाई निर्देशन दिदैं मुख्यमन्त्री कँडेलले सुधारका नाममा काम रोक्ने प्रवृतिलाई अन्त्य गर्न निर्देशन दिएका हुन् । उनले भने, “समस्या देखियो भनेर कामबाट पन्छिने काम नगर्नुस्, , बरु नियमसंगत रुपमा अड्केको कसरी फुकाउन सकिन्छ । त्यतातर्फ लाग्नुहोस ।”
बजेट कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउने नीतिगत काम मन्त्री र सचिवको भएको बताउदै मुख्यमन्त्री कडेलले एउटै फाइल दुई महिनासम्म घुमिरहने तर काम नहुने प्रवृतिको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए । बजेटमा समेटिएका योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा बिगतमा देखिएका कमिकजोरीलाई व्यापक सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउदैं उनले हात बाँधेर बस्ने प्रवृतिलाई अन्त्य र उपयुक्त विकल्प खोजेर सहजीकरण गर्ने काममा लाग्नसमेत सुझाए।
नागरिकको तहबाट उठेका विभिन्न टिप्पणीहरुलाई कानूनसम्मत तरिकाले सम्बोेधन गर्नुपर्नेमा जोड दिदै मुख्यमन्त्री कँडेलले अनुशासन कायम गर्ने नाममा कार्यसम्पादनमा नै प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने तरिकालाई बदल्न समेत आग्रह गरे । चालु आर्थिक वर्षको चौमासिक समीक्षाको प्रगति सोचे अनुरुप हुन नसक्नुका कारणहरु खोजेर समाधानतिर लाग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
प्रदेश सरकार निर्देशित सरकार नभएको बताउँदै मुख्यमन्त्री कँडेलले सार्वभौम संसदले पास गरेको बजेट कार्यान्वयनलाई नियमसंगत ढंगले काम गर्न र कसैको मुख नताक्न, धेरै जसो पैसा बिगतका योजनामा होल्ड भएको बताउदै मुख्यमन्त्री कडेलले लगानी भइसकेका योजनालाई अलपत्र छाडने नभई समयमै सम्पन्न गर्ने तर्फ लाग्न पनि निर्देशन थियो ।
उनले भने, “पटक पटक अवसर आउदैन । मन्त्री पद स्थायी होइन । अवसर पाएको बेला जनअनुमोदन हुनेगरी कार्यसम्पादन उत्कृष्ट देखाउनुहोस् ।” भेला बैठकलाई सकेसम्म प्रविधिको माध्यमबाट कम खर्चमा छिटो र उपलब्धिमूलक बनाउन सकिने चर्चा गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले जिल्लामा जाँदा सकेसम्म आफ्ना कार्यालयका प्रमुख र कार्यकर्तासँग मात्र नभई आम नागरिकसँग पनि अन्तरक्रिया गर्न मन्त्रीहरुलाई सुझाव दिए ।
सरकारले वितरण गर्ने अनुदानको बारेमा आफूकहाँ व्यापक गुनासाहरु आउने गरेका बताउँदै मुख्यमन्त्री कडेलले अनुदानको नाममा हुने विकृतिहरुलाई हटाउन निर्देशन पनि दिए । दुई दिनसम्म चलेको समीक्षा कार्यक्रममा सात मन्त्रालयका मन्त्रीहरु, सचिवहरुको उपस्थिति थियो ।