काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले राष्ट्रियसभाबाट प्रतिवेदनसहित प्राप्त ‘नेपाल विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ मा संशोधनकर्ता सदस्यसँग छलफल सुरु गरेको छ ।
उक्त विधेयकमा ३६ जना सदस्यले आफ्ना संशोधन दर्ता गराएकामा आजदेखि छलफल सुरु भएको हो । बैठकमा सांसदले भएका विश्वविद्यालयलाई स्तरीय बनाउन लाग्नुपर्ने र थप विश्वविद्यालय आवश्यक छैनन् भन्दै नयाँ विश्वविद्यालयले उद्यमशील जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरी काम गर्न जोड दिए। उनीहरूले विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागबन्डा हुन नहुने र दक्ष जनशक्ति उत्पादन र रोजगारीको वातावरण हुनुपर्ने बताए।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री प्रमिलाकुमारीले मुलुकमा प्रगतिशील व्यावसायिक र प्राज्ञिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरी सरकारले सो विधेयक ल्याएको जानकारी दिए।
आजको बैठकमा संशोधनकर्ता सांसद रघुजी पन्त, सूर्य ढकाल, मनिष झा, मैना कार्की, प्रेम सुवाललगायत सांसदले संशोधनको औचित्यबारे सैद्धान्तिक भनाइ प्रस्तुत गरेका थिए।