काठमाडौं – विश्व बैङ्कले नेपालमा वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनको गति मध्यम रहेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
‘नेपाल फिस्कल फेडेरालिजम अपडेट, २०२४’ आज यहाँ सार्वजनिक गर्दै विश्व बैङ्कले नेपालमा वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि कानुनी तथा संस्थागत सुधारको प्रयास भइरहेको जनाएको छ ।यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको काम जारी रहेको भए पनि समग्रमा कार्यान्वयनको अवस्था भने मध्यम रहेको बैङ्कले उल्लेख गरेको छ ।
सङ्घीय सरकारको राजस्व घट्दा प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने वित्तीय स्रोतसमेत घटेपछि सङ्घीयता कार्यान्वयन पछि पहिलोपटक गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० (सन् २०२३) मा प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारमा वित्त घाटा देखिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले भोगको वित्तघाटा कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को शून्य दशमलव तीन प्रतिशत र स्थानीय तहले भोगेको घाटा जिडिपीको शून्य दशमलव चार प्रतिशत बराबर रहेको देखिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार थोक तथा खुद्रा व्यापार र निर्माण क्षेत्रमा देखिएको गिरावट तथा केही वस्तुको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्धलगायत कारणले प्रदेशहरुको आर्थिक वृद्धिदरसमेत सुस्त देखिएको छ ।
वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन तथा तीन वित्त व्यवस्थापनका लागि तीनवटै तहका सरकारबीच समन्वय गर्न अर्थमन्त्रालयअन्तर्गत वित्तीय सङ्घीयता समन्वय महाशाखाले काम गरिरहेको छ । यो महाशाखाको प्रभावकारिता र कार्यक्षमता थप बढाइनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ ।
प्रतिवेदनले वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता बढाउन सुझाव दिएको छ । जसअन्तर्गत तल्लो तहका सरकारबाट प्रवाह हुने सेवामा सुधार गर्नु प्रमुख विषयका रुपमा उजागर गरिएको छ ।
त्यसैगरी, विश्व बैङ्क प्रतिवेदनले राजस्व बाँडफाँट तथा राजस्व प्रशासन, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण, ऋण तथा पूँजी व्यवस्थापन र प्राकृतिक स्रोतबाट सिर्जित राजस्वलाई वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनका स्तम्भका रुपमा औँल्याएको छ ।
आज उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सरकारका मुख्य सचिव डा बैकुण्ठ अर्यालले यो प्रतिवेदनले औँल्याएका मुख्य विषय तथा सुझावलाई सरकारले कार्यान्वयनमा जोड दिने बताए ।
“प्रतिवेदनले वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि तीन तहका सरकारबीचको समन्वय र जिम्मेवारी प्रस्ट पार्न सघाएको छ । वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई थप सहज बनाएर प्रतिवेदनले दिएका सुझाव र सरकारले अवलम्बन गरेका रणनीतिहरु लगभग समान छन्”, उनले भने।
यो प्रतिवेदनले नेपालको वित्तीय सङ्घीयताको प्रगतिको विस्तृत समीक्षा गरेको उहाँको भनाइ छ ।त्यसैगरी, राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले प्रतिवेदनले अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्रण प्रणालीको संस्थागत व्यवस्थालाई थप आवश्यकतामा आधारित र समयसापेक्ष बनाउन, वित्तीय सङ्घीयताको नतिजामा सुधार गर्न र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको वित्तीय स्वायत्तता बढाउनका लागि आवश्यक पर्ने कुरालाई समेटेको बताए ।
माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैङ्कका देशीय निर्देशक फारिस हदाद जेर्भोसले प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सेवाका वित्तीय सङ्घीयता दिगो आधारस्तम्भ रहेको बताए। उनीहरुलाई पर्याप्त वित्तीय स्रोतको उपलब्धतासँगै खर्च गर्नसक्ने क्षमताको विकास गरिनु पनि आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।