मधेश प्रदेशमा ६६ स्थानीय तहको बजेट अन्योलमै

जनकपुरधाम– स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहहरूले असार १० गतेभित्र नगरसभा–गाउँसभामा बजेट पेस गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । असार १० गते सभामा पेश गरेको बजेट १५ दिनभित्र अर्थात् असार २५ गतेभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, मधेश प्रदेशको १३६ वटा स्थानीय तहमध्ये ४८.५ प्रतिशत अर्थात् ६६ वटा पालिकाले असार बित्न लाग्दा समेत बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । प्रदेशका ७० वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याइसकेको सङ्घीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । 

जनप्रतिनिधिहरूबीच आपसी विवाद लगायतका कारणले केही पालिकाले बजेट ल्याउन नसकेका हुन् । केहीमा भने कर्मचारीहरूको मनपरी र अटेरीले गर्दा पनि बजेट प्रभावित भएको देखिन्छ ।

केही स्थानीय तहको बजेट समयमै आइसके पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र सूचना प्रविधि अधिकृतको बदमासीले पनि विवरण अद्यावधिक नभएको देखिन्छ ।

सभाबाट बजेट आइसके पनि उनीहरूले नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइट तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाइटमा प्रविष्ट नगर्दा बजेट नआएको जस्तो सन्देश प्रवाह भइरहेको छ ।

मन्त्रालय र पालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा बजेट पारित भएको विवरण अनिवार्य राख्नुपर्ने भएपनि कर्मचारीहरुकोे अटेरीले ती कुरा प्रविष्ट नगर्दा बजेट नआएको जस्तो सन्देश प्रवाह भइरहेको छ ।

धनुषाका ६ स्थानीय तहले ल्याउन सकेनन् बजेट धनुषाका १८ स्थानीय तहमध्ये ६ वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेनन् । धनुषाका १२ वटा स्थानीय तहले मात्र आफ्नो बजेट ल्याउन सकेको छ ।

प्रमुख- उपप्रमुख तथा अन्य जनप्रतिनिधिबीचको विवादको कारण धनुषाका छ पालिकाले समयमा बजेट ल्याउन सकेनन् । धनुषाका १ उपमहानगरपालिका ३ वटा नगरपालिका र २ वटा गाउँपालिकाले असार बित्नलाग्दा सम्ममा नगरसभा गर्न सकेका छैनन् ।

जिल्लाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका, धनुषाधाम नगरपालिका र कमला नगरपालिकाले समयभित्र आफ्नो बजेट ल्याउन सकेनन् । त्यस्तै, जनकनन्दिनी र औरही गाउँपालिकाले समेत आफ्नो बजेट ल्याउन सकेको छैन ।

क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिकाका प्रमुख सुखदेव यादवले पालिका भित्र रहेको राजनीतिक विवादका कारण अहिलेसम्म नगर सभा हुन नसकेको बताउँछन । उनले राजनीतिक विवादलाई साम्य पारेर चाँडै नै नगरसभा बोलाएर बजेट ल्याउने बताए ।

यता कमला नगरपालिकाका प्रमुख विश्वेश्वर यादवले नगर सभा भएर बजेट आइसकेको र केही प्राविधिक कारणले बजेट अपलोड नगरिएको भन्दै उम्किए।

सिरहाको ६ स्थानीय तहले मात्रै ल्याए बजेट १७ स्थानीय तह रहेको सिरहाका ६ वटा स्थानीय तहले मात्र समयमै बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । समयमै बजेट प्रस्तुत गर्ने स्थानीय तहहरु ३ नगरपालिका र ३ गाउँपालिका छन् ।

जिल्लाको लहान नगरपालिका, धनगढीमाई नगरपालिका, सिरहा नगरपालिका, अर्नमा गाउँपालिका, सनरहा गाउँपालिका, सखुवानान्कारकट्टी गाउँपालिकाले समयमै बजेट ल्याएको छ । 

११ स्थानीय तहको नगर तथा गाउँसभा भने अझै अन्योलमा छ। कल्याणपुर नगरपालिका, गोलबजार नगरपालिका, मिर्चैया नगरपालिका, सुखीपुर नगरपालिका, औरही गाउँपालिका, कर्जन्हा नगरपालिका, नवराजपुर गाउँपालिका, बरियारपट्टी गाउँपालिका, भगवानपुर गाउँपालिका, लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका र विष्णुपुर गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन नसकेको सम्बन्धित पालिकाका प्रतिनिधिले जानकारी दिए ।

पर्साका १२ स्थानीय तहले ल्याएनन् बजेट आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि पर्साको १४ मध्ये १२ पालिकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्न सकेको छैन भने २ वटा स्थानीय तहले मात्रै बजेट ल्याउन सकेको छ ।

जिल्लाको पर्सागढी नगरपालिका र छिपहरमाइ गाउँपालिकाको बजेट मात्रै सङ्घीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाइटमा प्रविष्ट भएको छ ।

जिल्लाको वीरगञ्‍ज महानगरपालिका, पोखरिया नगरपालिका, जगरनााथपुर गाउँपालिका, धोबिनी गाउँपालिका, पकाहामैनपुर गाउँपालिका, पटेर्वासुगौली गाउँपालिका, बहुदरमाइ नगरपालिका, बिन्दवासिनी गाउँपालिका, सखुवाप्रसौनी गाउँपालिका, ठोरी गाउँपालिका, कालिकामाइ गाउँपालिका र जिराभवानी गाउँपालिकाले समयमा बजेट ल्याउन सकेको छैन । 

धोबिनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मदन प्रसाद चौहानले राजनीतिक विवादकै कारण बजेट नआएको बताउदैन खबरहबसँग भने ‘हामीले अहिलेसम्म धोबिनी गाउँपालिकाको गाउँसभा गरेका छैनौँ । बजेटमा सहमति जुटाउन राजनीतिक छलफल गरिरहेका छौँ । सहमति बनेपछि मात्रै नीतितथाकार्यक्रम प्रस्तुत गरेर बजेट पास गर्ने तयारीमा छौँ ।’

बाराका ५ पालिकाले ल्याएनन् बजेट बाराका ५ स्थानीय तहले पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । १६ स्थानीय तह रहेको बाराका ११ स्थानीय तहले मात्र नगरसभा सम्पन्न गरेका हुन् ।

आन्तरिक तयारी पूरा नगरेको भन्दै बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिकाले पनि बजेट ल्याउन सकेन । त्यसैगरी, आदर्श कोतवाल गाउँपालिका नगरपालिका, सुवर्णपुर गाउँपालिका, विश्रामपुर गाउँपालिकाले समेत नगरसभा सम्पन्न गर्न सकेनन् ।

सप्तरीका ८ पालिकाले ल्याएनन् बजेट १८ वटा स्थानीय तहहरूले सप्तरीमा १० वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याइसकेको छ भने ८ वटा स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याउन सकेको छैन ।

जिल्लाको डाक्नेश्वरी नगरपालिका, राजविराज नगरपालिका, बोदेबर्साइन नगरपालिका, हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका, छिन्नमस्ता गाउँपालिका, तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका, रूपनी गाउँपालिका, र बलानबिहुल गाउँपालिकाले अझै बजेट ल्याउन सकेको छैन ।

रौतहटका १/१ स्थानीय तह बजेट ल्याउन बाँकी रौतहट जिल्लाका १८ स्थानीय तहमध्ये ११ स्थानीय तहले पनि असार सकिनलाग्दा सम्ममा बजेट ल्याउन सकेनन् ।

७ स्थानीय तहले मात्र समयमै बजेट ल्याएका छन्। जिल्लाका गरुडा नगरपालिका, कटहरिया नगरपालिका, गढीमाइ नगरपालिका, गुजरा नगरपालिका, देवाहीगोनाही नगरपालिका, फतुवाविजयपुर नगरपालिका, बोधीमाई नगरपालिका, माधवनारायण नगरपालिका मौलापुर नगरपालिका, वृन्दावन नगरपालिका र यमुनामाइ नगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेनन् ।

बाँकी ७ स्थानीय तहले मात्र असार भित्रनगर-गाउँसभा आयोजना गरी बजेट पारित गरेका छन् ।

सर्लाहीका ७ स्थानीय तहले ल्याएनन् बजेट सर्लाही नेपालमा सबै भन्दा बढी स्थानीय तह भएको जिल्ला हो । सर्लाहीका २० स्थानीय तहमध्ये ७ तहले बजेट ल्याउन नसकेका हुन् ।

जिल्लाको मलङ्गवा नगरपालिका, बलरा नगरपालिका, बागमती नगरपालिका, हरिपुर्वा नगरपालिका, धनकौल गाउँपालिका, विष्णु गाउँपालिका र पर्सा गाउँपालिकाले समयमै बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । 

महोत्तरीका ६ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन बाँकी १५ वटा स्थानीय तह रहेको महोत्तरीका ९ वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याइसकेका छन्‌ भने ६ वटाले अझै सम्म बजेट ल्याउन सकेका छैनन्‌ ।

जिल्लाको जलेश्‍वर नगरपालिका, बर्दिबास नगरपालिका, औरही नगरपालिका, मटिहानी नगरपालिका, रामगोपालपुर नगरपालिका र सोनमा गाउँपालिकाले समयमै बजेट ल्याउन नसकेका हुन्‌ ।