काठमाडौं– सदनमा पेस गर्न लागिएको सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन अयोग, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (टीआरसी) विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।
संसद्मा छलफलका लागि पेस हुने तयारीमा रहेको उक्त विधेयकविरुद्ध अधिवक्ता श्यामकृष्ण मास्केले सर्वोच्च अदालत रिट हालेका हुन् ।
उक्त रिट दर्ता गर्ने या दरपीठ गर्नेबारेमा सर्वोच्च अदालत प्रशासन परामर्शमा रहेको छ ।
दलहरूले संसद्बाट पास गर्ने गरी टीआरसीमा सहमति जुटाइसकेका छन् । अधिवक्ता मास्केले प्रस्तावित विधेयक केही बुँदा संविधान, कानुन र नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि-सम्झौता तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत भएको जिकिर गरेका छन् ।
उक्त विधेयकका केही बुँदा सशस्त्र द्वन्द्वका पीडकहरूलाई उन्मुक्ति दिने किसिमका रहेका उनको तर्क छ । यसले द्वन्द्वपीडितलाई झनै पीडित बनाउने दाबी मास्केको छ । टीआरसीका नाममा पीडितलाई झन् समस्या हुनेगरी अघि बढाइएको विधेयक रोक्न मागसहित रिट दायर गरेको मास्केले बताएका छन् ।