गिरीबन्धुको प्रस्ताव मैले मन्त्रिपरिषदमा लगिनँ

काठमाडौं- पूर्वमन्त्री एवं नेकपा एमालेकी सचिव पद्मा अर्याल स्याङ्जाबाट ०७९ को आम निर्वाचनमा कांग्रेस नेता धनराज गुरुङसँग पराजित भएपछि अहिले प्रतिनिधिसभामा छैनन् । उनले पार्टी सचिवको हैसियतले लुम्बिनीको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी छिन् ।

अर्याल भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा ग्रिबी निवारण मन्त्री भएका बेला क्याबिनेटले ‘चुच्चे नक्सा’ जारी गर्‍यो । त्यसलाई संसदले सर्वसम्मतरुपमा संविधानमा समावेश गर्‍यो । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्नुलाई अर्यालले आफ्नो कार्यकालको स्मरणीय एवं गौरबपूर्ण कर्मका रुपमा लिएकी छिन् ।

०७४ को चुनावपछि बनेको नेकपाको सरकारमा रहँदा अर्यालकै पालामा भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन भयो । सोही संशोधित ऐनका आधारमा गरिएको गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टासम्बन्धी निर्णयमा भने अर्यालले आफ्नो संलग्नता नरेहको स्पष्टीकरण दिएकी छन् ।

अखिलमा रहँदा वामदेव गौतम समूहसँग नजिक रहेकी अर्याल एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विश्वासपात्र मानिन्छिन् । यही कारण पटक–पटक मन्त्री बन्न सफल भइन् र अहिले एमालेको सचिवको नेतृत्वदायी भूमिकामा छिन् ।

एमालेको १९ सदस्यीय सचिवायलमा रहेका दुई महिलामध्ये अष्टलक्ष्मीपछि पद्मा अर्याल रहेकी छिन् । सचिवालयमा अर्यालको बरियता टोपबहादुर रायमाझीभन्दा माथि, १८ औं नम्बरमा छ । तर, नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा जेल परेपछि एमाले सचिव रायमाझी अहिले पार्टीबाट निलम्वित छन् ।

प्रस्तुत छ– एमाले सचिव अर्यालसँग खबरहबका लागि ज्ञानु घिमिरेले गरेको समसामयिक कुराकानी–

पछिल्लो समय केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ?

पार्टीको काम गरिरहेकी छु । साथमा स्याङजाका जनताको समस्याका बारेमा पनि काम गरिरहेकी छु । पार्टी कमिटी व्यवस्थित गर्ने, जिल्ला कमिटीलाई प्रशिक्षित गर्ने काम भइरहेको छ ।

निर्वाचन क्षेत्रका जनताको प्रतिक्रिया के छ ? खुसी नै छन् ?

सबै जनताको व्यक्तिगत इच्छा त पूरा गर्न सकेको छैन तर मूलभूतरूपमा जनप्रतिनिधिले गर्ने कामचाहिँ मैले गरेकी छु । म अरूको टिप्पणी गर्न चाहन्नँ । जति मैले योजना हालेँ, त्यो काटेर जिरो पैसा अघिल्लो गठबन्धन सरकारले काटेको थियो । अहिले फेरि जोडेर काम गरिरहेकी छु । मैले स्याङ्जामा हस्पिटल बनाउन सुरु गरेकी छु । मुख्य–मुख्य बाटो पिच भएको छ । जति गर्नुपर्ने थियो, त्यो सकिएन तर मैले जति गरेँ, अरूले गरेनन् । अझै धेरै गर्नु छ । जनतालाई सुविधा दिनुपर्नेछ । रेडबुक बोल्छ मैले गरेको कामको । मुखले मात्र बोलेर त हुँदैन, तथ्य छ । अरुले पनि गरेको कामको तथ्य देखाउन् ।

तपाई त सहकारी मन्त्री पनि बन्नुभएको मान्छे, अहिले चर्किरहेको सहकारीसम्बन्धी विवादलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ? खासमा सहकारीको सलहले नयाँ, पुराना कुनै दलका नेतालाई पनि नछाड्ने रहेछ है ?

संसदमा धेरै कुरा उठ्यो । एक रुपैयाँ खाई–नखाई जनताले गरेको बचतमाथि खेलबाड गर्न पाइन्न । वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरूको निर्मम ढंगले छानबिन हुनुपर्छ भन्ने माग गर्छु । सरकारले यसलाई निरन्तर अगाडि बढाउनुपर्छ । जो परे पनि दोषीलाई उन्मुक्ति दिन हुँदैन ।

सहकारीमा किन यस्तो समस्या देखिएको होला ? एकपछि अर्का ठूला नेताको नाम मुछिँदैछ । कसरी यस्तो भयो ?

यो राम्रो भएन । नेतालाई जनताको पैसा लुटेको आरोप लाग्नु राम्रो होइा । यस्ता कुराले जनताको विश्वास टुटेर जान्छ । मैले सहकारी मन्त्री भएका बेला पनि यो संकेत गरेकी थिएँ । सहकारी ठिक ढंगले चलाऊँ भनेर हिँडेको हो । सरकारीको मोडलमा सहकारी चलेको थिएन । कानून र ऐनअनुसार सहकारी चलाऊँ भनेर सहकारी मर्ज गर्ने अभियान चलाएको पनि हो । धेरै संस्था भएपछि राज्यको ध्यान पुग्दैन भनेर सहकारी मर्ज गरौं भनेको हो । तर, सरकार स्थिर भएन । पूरा काम गर्न पाइनँ । जनताको रकम फिर्ता हुनुपर्छ । सुशासन हुनुपर्छ ।

गल्तीचाहिँ कहाँबाट भइरहेको छ ? सहकारी विभाग, मन्त्रालय वा बोर्डबाट निगरानी हुन नसकेर पो यस्तो भएको हो कि ?

हामीले देशभरिका सहकारीको रेकर्ड व्यवस्थित गर्ने प्रणाली लागु गरेका थियौँ । सञ्चालकको विवरण लिने, कुन सहकारीमा पैसा कति छ ? कति लगानी भएको छ ? ऋण कति लिएको छ ? यसको विवरण लिने । तर, सञ्चालकहरु आफू त्यहाँ जोडिन चाहेनन् ।

जीबी राईको प्रकरण अहिले आइरहेको छ । एकभन्दा बढी सहकारीको सञ्चालक बन्न पाइन्न भनेर अभियान चलाएको हो तर त्यो कार्यान्वयन केही हदसम्म मात्रै भयो    

एउटै मान्छेले ५/७ वटा सहकारी सञ्चालन गरेको देखिएपछि यसलाई रोक्न पनि प्रयास गरेको हो । यसो गर्न पनि पाइन्न भनेको हो । जस्तो– जीबी राईको प्रकरण अहिले आइरहेको छ । एकभन्दा बढी सहकारीको सञ्चालक बन्न पाइन्न भनेर अभियान चलाएको हो तर त्यो कार्यान्वयन केही हदसम्म मात्रै भयो । यता आउने एउटा सहकारी खोल्ने, त्यो सहकारी बिगारेर अर्को ठाउँमा जाने र खोल्ने । त्यहाँ पनि उसै गर्ने । यसलाई शुरुमा नै नीतिमार्फत व्यवस्थित गर्न खोजेको हो । तर, पछि त्यो काम अगाडि बढेन । अगाडि नबढेपछि समस्या आयो ।

सहकारी मर्ज गरे र एउटा सिस्टममा जोडिदिए सहकारीको समस्या हल हुन्छ । यस्तै, एक व्यक्ति एक सहकारी नीति बनाउनुपर्छ । यसमा सहकारी बोर्ड, मन्त्रालय विभाग र मातहतका निकाय पनि गम्भीर हुनुपर्छ ।

सहकारीमा डुबेको जनताको रकम र गुमेको विश्वास फिर्ता ल्याउन सकिएला जस्तो लाग्छ ?

राज्य र अन्य क्षेत्रबाट यसलाई व्यापक नीतिगत सुधार गर्न सकिन्छ । तर जनताको निराशा र गुमेको विश्वास चिर्न गाह्रो छ ।

तपाईँलाई चुनाव हराउने कांग्रेस नेता धनराज गुरुङकी पूर्वपत्नी सहकारी प्रकरणमा मुछिएको कुरा आएको छ । उहाँहरुको डिभोर्स भइसकेको चर्चा छ । तपाई एउटै निर्वाचन क्षेत्रकी नेता भएकाले यसमा के भन्नुहुन्छ ?

छताछुल्ल बाहिर आएको छ । यो विषयमा उहाँले गम्भीररूपमा जवाफ दिनुपर्छ । दोषी हो भने कारबाही हुनुपर्छ । आफ्नो ठाउँको नेता, बिग्रिए हुन्थ्यो भन्ने छैन । छानबिनको कुरामा म धेरै बोल्दिनँ । उहाँको मेडम सहकारीको पैसा हिनामिना गरेर फरार भएको कुरा चुनाव अगाडि नै हल्ला सुनेको हो । यस्ता कुरामा मैले एजेन्डा बनाइनँ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नेतिर लागिनँ । उहाँले सम्बन्ध बिच्छेद गरेको होला । ०७६ बाट भेट नै भएन भन्नुभयो । छोरा कि छोरीको बिहेमा सँगै हुनुहुथ्यो रे । आफैं उहाँले जान्ने कुरा हो ।

अर्को प्रसङ्गमा जाऊँ, मन्त्रीबाट बिदा भएपछि तपाईं पनि त गिरीबन्धु टी स्टेट प्रकरणमा विवादमा पर्नुभयो नि ? किन त्यस्तो भयो ?

यो मैले मन्त्री हुँदा चुच्चे नक्सा जारी गरेर गुमेको भूमि फिर्ता लिएको देख्न नचाहने मान्छेले आरोप लगाएका हुन् । मैले गरेको कामले नै जनताले म कस्ती मान्छे हो भन्ने थाहा पाइसकेका छन् ।

झापास्थित गिरीबन्धु टी स्टेटको हदबन्दी भन्दा बढी अर्बौँको जग्गा सट्टापट्टा र विक्री गर्न दिने निर्णय तपाई भूमि व्यवस्था मन्त्री र केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला एमालेकै सरकारले गरेको होइन ? यो निर्णयलाई त सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदियो नि ? यसमा तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

झापास्थित गिरीबन्धु टी स्टेटमा जे भयो भनिएको छ, त्यो बेबा म भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा मन्त्री छैन । मैले कानुन बनाएँ होला । तर, गिरीबन्धुलाई नै यस्तो गर्ने भनेर त कानुन बनाएको हैन नि । म कानून बनाएर निस्किहालेँ । निजी क्षेत्र सबै थिए, गिरीबन्धुलाई मात्र हेरेर कानून बनाएको हैन । कानूनले गिरीबन्धु टी स्टेट चिन्दैन ।

गिरीबन्धु टी स्टेटको निर्णय भएका बेला मैले मन्त्रालय छाडेको ५ महिना भएको थियो । बाहिर जुन मितिमा निर्णय भयो भनेर हल्ला आएको छ, त्यो मितिमा म त्यो मन्त्रालयमै छैन । अनि मेरो नाम कसरी जोडिन्छ ? म त त्योबेला कृषि मन्त्रालयमा थिएँ ।

गिरीबन्धुमा गरिएको के हो ? कतै एक इन्च जग्गा हस्तान्तरण पनि भएको छैन । साटफेर पनि भएको छैन । के भएको, थाहा छैन तर हल्ला मात्र गर्ने ? हल्लाको आयु लामो हुँदैन । तथ्यले भन्छ ।

तर, तपाईले भूमि व्यवस्था मन्त्री हुँदा गिरीबन्धु टी स्टेटको स्वार्थअनुसार भूमि ऐन संशोधन गराउनुभयो भन्ने आरोप छ नि ?

मैले कसैलाई चिनेको छैन । कानून मैले मात्रै बनाएको होइन । यसमा मलाई मुछियो । सर्वसम्मतिले संसदबाट कानून पास भएको छ । त्योबेला कोही बोलेन । त्यतिखेरै भन्नुपर्ने हैन ? कहीँनेर कानुनमा दोष छैन । अदालतले पनि यो कानून ठिक छ भनेको छ ।

एक्सनमा जाँदा त्यहाँ (गिरीबन्धु) का मान्छेले गरेछन् । तर, मैले त्यहाँका मान्छे चिनेको छैन । म भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट कृषि मन्त्रालयमा गएको पाँच महिनापछि त्यो काम भएको छ । म फेरि पनि भन्छु– त्यो प्रस्ताव लगेको मैले हैन । म कसैलाई पनि चिन्दिनँ । कानून संसदबाट पनि पास भएको छ ।

तपाई र प्रधानमन्त्री ओलीसहित झापाका एमाले कार्यकर्ताले व्यापारीहरुसँग मिलेर यस्तो गरेको भन्छन्, खास के हो ? एमालेकै पालामा किन त्यस्तो विवादित निर्णय भयो ?

पहिलो कुरा– मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लाँदा म मन्त्री थिइनँ, तथ्य हेर्नुहोला । दोस्रो कुरा– अध्यक्ष र अन्य साथीहरूले पनि यस्तो गर्नुभयो भनेर म विश्वास गर्दिनँ । यसलाई ट्रोल बनाइयो । काम केही भएको छैन ।

यहाँ ओली नेतृत्वको सरकार ढल्नेवित्तिकै गिरीबन्धु प्रकरणमा जोडिएका व्यापारी दीपक मल्होत्राको अपार्टमेन्टमा सर्नुभएको पनि चर्चा छ नि ?

म कुनै अपार्टमेन्टमा सरेको छैन । म बसेको छ, छैन खोजेपछि हुन्छ । म कसैलाई चिन्दिनँ । यो नियतबस गरिएको हल्ला हो । तथ्यले त देख्छ नि । म कति वर्षबाट कहाँ बसेकी छु, बुझ्नुभए हुन्छ ।

मैले मालपोतमा अनलाइन प्रणाली सुरु गरेकी छु । देशभरि मेरो सम्पत्तिको डाटा लिन सकिन्छ । मेरो जमिन कति छ, हेर्न सकिन्छ । म मेरो सातपुस्ता दिन तयार छु । म मन्त्री भएको कार्यकालमा कहीँनेर एक टुक्रा घर, जमिन थपिएको रहेछ भने प्रश्न गर्नु न । देशको प्रधानमन्त्रीले पनि धेरैपटक सदनमा बोलिसक्नु भएको छ त । मैले सम्पत्ति विवरण पनि बुझाइ सकेकी छु ।

अहिले कहाँ बस्नुभएको छ ?

बानेश्वरमा दुईवटा कोठा लिएर बसेकी छु । कुनै अपार्टमेन्ट वा फ्लोर लिएको छैन । विगत धेरै बर्षबाट म त्यहीँ छु ।

अब बर्तमान सरकारको चर्चा गरौं । तपाई त मन्त्री भैसकेको मान्छे, अहिलेका मन्त्रीहरूको काम गराइ कस्तो लागिरहेको छ ?

सरकारले धेरै ठूलो कुरा गर्ने होइन, जनताले ठ्याकै खोजेको डेलिभरी हो । छिटो छरितो जनतालाई सुविधा दिनुपर्छ । डेलिभरीलाई सरकारले व्यवस्थित गर्नुपर्छ । गफ कम, काम धेरै गर्ने हो मन्त्रीहरुले ।

एमालेले प्रधानमन्त्रीलाई के–कस्ता सुझाव दिइरहेको छ ?

हामीले मध्यपहाडी यात्रा सञ्चालन गरेका थियौँ । त्यो अभियानमा जनताबाट आएका सुझावलाई अध्ययन गरेर लिपिवद्ध गर्ने काम गरियो । त्यसपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएकै बेला हरेक मन्त्रालयका एजेन्डा र काम छुट्टाएर सुझाव दिएका छौँ । हाम्रो पार्टीका विभागहरूले गर्नुपर्ने काम अध्यक्ष ओलीलाई बुझाइसकेका छौँ । प्रधानमन्त्री नै पार्टी अध्यक्ष भएका कारण जनतासँग जोडिएको विषयमा छलफल हुन्छ ।

अहिले प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न सहज छ कि असहज छ ? कांग्रेसले कस्तो साथ दिएको पाउनुभएको छ ?

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, अन्य साझेदार दलका साथीहरू र एमाले अध्यक्षको बीचमा राम्रो समन्वय र सल्लाह छ । उहाँहरू एक–अर्कासँग खुसी हुनुहुन्छ ।

तर, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले त यो सरकार लामो जानेमा आशंका गरेको सुनिन्छ नि ?

प्रचण्डजीले म सरकारमा आउँछु, फेरि प्रधानमन्त्री हुन्छु, नभए पार्टी विघटन हुन्छ भनेर कार्यकर्तालाई आश देखाउनु भएको हो । उहाँले जनता र कार्यकर्ता भुलाउने खेती गर्नुभएको छ । उहाँको चलखेल गर्ने जमाना गयो । उहाँको चरित्र सबैले बुझेका छन् । अहिले पनि उहाँ घुर्क्याइरहनु भएको छ । तर, जनता सधैँ विद्रोही हुँदैनन् । त्योबेला उहाँले साथ पाउनुभएको हो । तर, अब जनताले कुनै विद्रोह गर्छन् भने पनि प्रचण्डको नेतृत्वमा हुन सक्दैन । हरेक चिजको ‘फेज’ हुन्छ । माओवादीको ‘फेज’ र ‘क्रेज’ सकिएको हो ।

८४ को चुनाव लागिसकेको हो र ?

दलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरूको उद्देश्य सत्ता लिने र सञ्चालन गर्ने हो । पार्टीलाई नीति, विचार र जनताको जीवनसँग जोड्ने हो । अरूले बोलेका छैनन्, हामीले चाहिँ मिसन ८४ भनेका छौं ।

अब त पुरानालाई चुनौती दिन नयाँ दलहरु पनि आएका छन्….

एमालेलाई १० वटा अभियोग लगाएकै बेला उपचुनाव भयो । तर, बझाङ र इलाममा एमालेको लहर हेर्नु । ०७९ मा भएभरका शक्ति मिलेर एमालेलाई एक्ल्याएकै हो । तर, एमाले जनताको पहिलो पार्टी बनेको हो (समानुपातिक भोटमा) । एमाले जनताको पक्षमा छ । जनताले साँचो कुरा बुझेका छन् । एमाले जनतालाई चाहिन्छ । एमालेले ८४ पछि बहुमत ल्याएर एकल सरकार बनाएर छोड्छ । देश चलाउँछ । यो लिखित गर्नुभए हुन्छ ।

यही निर्वाचन प्रणालीमा एकल बहुमत ल्याउन सम्भव छ ?

सम्भव छ । यही निर्वाचन प्रणालीमा माओवादी, कांग्रेस पहिलो पार्टी बने भने एमालेले सक्दैन र ? सम्भव छ । अब हेर्नुहोला, ८४ मा सबै दलको साइज मापन हुन्छ । सबैको साइज मापन गर्ने चुनाव हो । एमाले पहिलो पार्टी हुन्छ । एकल सरकार बन्छ । सबै मिल्दा पनि एमालेको मत हेर्नु त । अब ८४ मा त कांग्रेस–एमाले एकल लड्ने हो नि ।

काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले एक्लै एमाले नेतृत्वलाई चुनौती दिइरहेका छन्….

यो चुनौती हैन । कसैले गलत गरेको भए कारबाही गर्नुपर्छ तर ‘स्टन्ट’ गर्नु हुँदैन । लोकतन्त्रमा नयाँ आउनु सुन्दर पक्ष हो । तर, नैतिकवान, इमानदार र भलादमी पनि हुनुपर्छ । लोकप्रियता छ भनेर अधिकारक्षेत्र भन्दा फरक तरिकाले लाग्न पाइन्न ।

एमाले कुनै पनि व्यक्तिमाथि खनिएको छैन । चुनौती पनि छैन । सामाजिक सञ्जालमा कस्ता मान्छे जोडिन्छन्, कस्ता मान्छे आउँछन्, सबैलाई थाहा छ । अहिले केपी शर्मा ओली र एमालेको माहोल बन्यो भनेर सबै खनिएका हुन् । मुलुकलाई अस्थिर बनाउने यस्ता खेलको डिजाइनमा लाग्नु हुँदैन ।

नयाँ दलको उदय र गतिविधिलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

दलीय व्यवस्थामा बाकस थाप्न पाइन्छ । तर, बाकस कति रहन्छ भन्ने कुरा हो । माओवादी पनि त ०६४ मा आएको हो नि । तर, अहिले हेर्नु त माओवादीको हालत । नयाँ दल पनि कुनै एजेन्डा र सिद्धान्त नभएका कारण केही समय मात्रै हो । ०८४ मा हेर्नु होला, नयाँ पार्टीको हालत । पार्टी निर्माणको  आधार विचार, दर्शन र सिद्धान्त हो । भारत, चीन र रुसको परिवर्तनमा पनि विचार छ । नेपालको जति पनि राजनीतिक परिवर्तन छ, त्यसमा पनि दर्शन छ । प्रचण्ड पनि हावा कुराका पछि लागेर पार्टी बिग्रिएको हो । यी नयाँ पार्टी पनि भुमरी जसरी आएर बिग्रिएका हुन् ।

कांग्रेस–एमाले मिलेर सरकार बनाएको दुई महिना हुन लाग्यो । दुई ठूला दलको संयुक्त सरकार लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि अन्तिम प्रयोग होइन ?

दुई ठूला दल मिलेर बनेको सरकारप्रति जनता उत्साही भएका छन् । दुई ठूला पार्टी मिल्दा देशमा विकास हुन्छ भनेर जनता उत्साहित भएका हुन् । निर्वाचनपछि धेरै सरकारका अभ्यास भए तर असफल भए । कुनै सरकारबाट जनता उत्साहित भएनन् । तर, कांग्रेस–एमाले दुई ठूला दल मिलेपछि जनता खुसी छन् । अन्तिम अभ्यासका रूपमा समीकरण बनेको छ । यसले एकता र मेलको सङ्केत गरेछ । मुलुक थप बिग्रनबाट रोक्न सकिन्छ भनेर नयाँ समीकरण बनेको छ । जनताको सरकारप्रतिको उत्साह छन् भन्ने कुरा शेयर बजारले पनि प्रमाणित गरेको छ । १८ वर्षसम्म थाती रहेको टीआसी विधेयक हामीले टुंग्याएका छौँ ।

सातबुँदे सहमतिमा सबै सत्तासाझेदार दलको एक मत छ । अब जनतालाई उत्साहित बनाउने गरी सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम आउँछ । अब पनि सरकारलाई असफल हुन छुट छैन भनेर प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि लाग्नुपर्छ । न्यूनतम साझा कार्यक्रमले पनि त्यसलाई उर्जा दिन्छ ।

हामीले विगतबाट शिक्षा लिँदै वर्तमानमा आशा जगाएर यसलाई सफल बनाउँछौं । हो, पार्टीहरूमा फरक मत छ । तर, विगतको इतिहास हेर्दा संकटका बेला एमाले–कांग्रेस मिलेका छन् । मुलुकको ठूलो परिवर्तनमा पनि मेलमिलाप हुने गरेको छ । ०४७ सालको नयाँ संविधान निर्माण गर्दा हाम्रा कमजोरी यहाँ छन् भनेर एमालेले औंल्याएको थियो । २७ वटा बुँदामा आलोचनात्मक समर्थन गरेका थियौँ । तर, पनि सम्झौतामा चलेकै थियो ।

०५९ मा फेरि संकट उत्पन्न भएपछि संवैधानिक राजतन्त्रलाई मन पराउने कांग्रेसलाई पनि गणतन्त्रको नारामा सामेल गराएर हामीले ०६२–०६३ मा सँगै जनआन्दोलन गर्‍यौं । मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भयो । गणतन्त्र स्थापना र संविधान निर्माणसम्म हामी मिलेर आएका छौँ । ०७२ सालको भूकम्पमा पनि मिलेर विपत्तिको सामना गरेका छौँ ।

जहाँ अप्ठ्यारो पर्छ, त्यहाँ हामी मिलेर गएको स्थिति छ । आज पनि जे सङ्केत देखिएको छ, मुलुक अप्ठ्यारोमा छ र यसलाई पार लगाउन फेरि दुई मुख्य पार्टी मिल्नुपर्छ भन्नेमा दुई साझेदार दल स्पष्ट छन् । यो ०८४ सम्म सकुशल जान्छ । हामी ०८४ को निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्छौं तर अहिले सहकार्य गर्छौं ।

सातबुँदे सहमति तलमाथि हुँदैन । प्रधानमन्त्री ओली सम्झौता भन्दा एकदिन पनि बढी बस्नुहुन्न । हामीलाई यो भरपुर विश्वास छ, लेखेर राख्नुहोला ।