अवैध व्यापार रोक्न बिजकमा एचएस कोड अनिवार्य : अर्थ मन्त्रालय

काठमाडौं – अभन्सार छली गरी अवैध मार्गबाट भित्रिने वस्तुको व्यापार नियन्त्रण गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नयाँ व्यवस्था ल्याइएको अर्थ मन्त्रालयले दाबी गरेको छ ।

पुनले मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावलीमा संशोधनमार्फत भ्याट बिल जारी गर्दा ‘हार्मोनाइज्ड’ (एचएस) कोड अनिवार्य गरेका छन् । एचएस कोड भनेको सामानको पहिचान (आइडेन्टिटी) नम्बर हो ।

मूल्य अभिवृद्धि कर (२६औं संशोधन) नियमावली–०८१ को अनुसूची–५, अनुसूची–५ को (ख) र अनुसूची–६ संशोधन गरी बिजक जारी गर्दा एसएस कोड अनिवार्य गरिएको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार बिजकको नयाँ ढाँचा राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ ।

मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी नियमावलीको अनुसूची–५ (ख) मा कर नयाँ बिजकको ढाँचा समावेश गरिएको छ । जसमा पहिलो कोठामा सि.नं., दोश्रो कोठामा एचएस कोड र तेश्रो कोठामा विवरण उल्लेख छ । यसअघि बिजकको पहिलो कोठामा सि.नं. र दोश्रोमा विवरण उल्लेख गर्ने गरिएको थियो ।

नयाँ ढाँचाअनुसार अबदेखि बिजक जारी गर्दा एसएस कोडको सुरुको चार अंक अनिवार्य खुलाएकै हुनुपर्छ । यस्तै नियमावलीको अनुसूची–६ संशोधन गरी निकासी भन्ने शब्दको सट्टा निर्यात शब्द राखिएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाले वैध वा अवैध बाटोबाट आयातित सामान छुट्याउन सकिने र राजश्व वृद्धिमा उल्लेख्य सुधार हुने अर्थ मन्त्रालयको राजश्व महाशाखा प्रमुख एवं बजेट लेखन समितिका संयोजक सह–सचिव धनिराम शर्माले बताए । उनका अनुसार आगामी दिनमा कुनै पनि सामान वैध च्यानलबाट आएको हो वा होइन भन्ने छुट्याउन सजिलो हुनेछ ।

‘बिजकमा बिक्री भएको सामानको एचएस कोड अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्थाले बजार अनुगमनका क्रममा अवैध रुपमा भित्रिएका सामान बिक्री वितरण भए÷नभएको सजिलै ट्रयाक गर्न सकिन्छ’, शर्माले भने, ‘कुन सामान भन्सारको बाटो भएर आएको हो र कुन सामान भनसार छली गरीे आयात गरिएको हो छुट्याउन सकिने भएकाले राजश्व वृद्धिमा यो व्यवस्थाले सकारात्मक नतिजा आउनेछ ।’

गत जेठ १६ गतेबाटै नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आइसकेको शर्माले जानकारी दिए । यो सँगै व्यक्तिगत प्रयोजनका नाममा अनौपचारिक च्यानलबाट ल्याएर बजारमा बिक्री गर्ने प्रवृत्तिसमेत निरुत्साहित हुने विश्वास अर्थ मन्त्रालयको छ ।

खास गरी विदेश भ्रमण वा रोजगारीबाट फर्कनेहरूले घरासयी प्रयोजनका लागि ल्याउन पाउने सुविधा प्रयोग गरी ल्याइएका सुन–चाँदीका गहना, मोबाइल, ल्यापटप, टिभी, क्यामेरा, घडी, मदिरा र कपडाजस्ता सामान बजारमा बेच्ने प्रचलन थियो ।

अब त्यसरी सामान ल्याएर बिक्री गर्ने व्यक्ति र व्यवसायीमाथि समेत कारबाही हुने मन्त्रालयले दाबी गरेको छ । यस्तै, अनलाइन बिलिङ प्रणालीमार्फत आयातित सामान तथा आन्तरिक खपतको तथ्याङ्क संकलनसमेत नयाँ व्यवस्थाले सहज हुनेछ ।