थप पाँच प्रदेशमा क्यान्सर उपचार सेवा विस्तार गरिने

काठमाडौं– थप पाँच वटा प्रदेशमा क्यान्सर उपचार सेवा विस्तार गर्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ । 

यसका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले बुधबार अस्पतालमा क्यान्सर उपचार सेवा विस्तार गर्ने कार्यविधि २०८१ स्वीकृत गरेका छन् । मन्त्री पौडेलले पदभार सम्हालेलगत्तै गत असार ३१ गते आफ्नो पहिलो निर्णयमा राष्ट्रिय क्यान्सर नियन्त्रण रणनीति २०२४-३० स्वीकृत गरेका थिए । रणनीतिले सातवटै प्रदेशमा क्यान्सरको परीक्षण तथा निदान गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । त्यसको एक महिनाभित्रै बुधबार मन्त्री पौडेलले कार्यविधि स्वीकृत गरेका हुन् ।

कार्यविधि स्वीकृत भए पछि चितवनको भरतपुर क्यान्सर अस्पताल, भक्तपुरको भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल तथा नेपालगञ्जको सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालले देशका अन्य भागमा विस्तारित क्यान्सर उपचार सेवा उपलब्ध गराउने भएका छन् । कार्यविधिअनुसार भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालले कोशी प्रदेशमा विराटनगर अस्पताल र मधेश प्रदेशमा नारायणी अस्पताल वीरगञ्जमा क्यान्सरसम्बन्धी विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउनेछ । 

यसैगरी, बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुरले गण्डकी प्रदेशको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णालीको सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल र सुदुरपश्चिमको धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउनेछ । यससँगै देशका सातवटै प्रदेशमा क्यान्सर उपचारसम्बन्धी सेवाको पहुँच विस्तार भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिए । 

मन्त्री पौडेलले गत आइतबार सार्वजनिक गरेको प्राथमिकता तथा योजनामा सातै प्रदेशमा क्यान्सर रोग उपचार सेवा विस्तार गरिने उल्लेख गरेका थिए । त्यसलगत्तै बुधबार उनले मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत यससम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरेका हुन् ।

मन्त्रालयको नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डाक्टर कृष्ण पौडेलले अब बिरामीहरूले सङ्घीय क्यान्सर अस्पतालको सेवा नै विस्तारित अस्पतालबाट पाउने भएकाले खर्च र समय दुवै बचत हुने बताए । अब सेवा विस्तार भएका अस्पतालको सेवा र गुणस्तरमा समेत थप सहायता पाउनेछन् । स्याटलाइट क्लिनिक तथा आफ्ना दक्ष जनशक्तिसमेत पठाएर विस्तारित अस्पतालमार्फत सेवा दिइने भएकाले यो प्रभावकारी हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे । अहिले संघ मातहतका तीन अस्पतालले मात्र क्यान्सर उपचार सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । 

तर, कार्यविधि स्वीकृत भएसँगै ती अस्पतालले तत्काल सेवा उपलब्ध गराउन प्रक्रिया थाल्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।