काठमाडौं – सङ्घीय राजधानी काठमाडौंको बुद्धनगरमाा रहेको वैदेशिक रोजगार विभागको कार्यालय अहिलेहाल ताहाचलमा सारिएको छ ।
बिजुलीबजार पुलबाट दक्षिण–पूर्वतर्फ रहेको चोकदेखि कार्यालय गेटसम्मको सडकमा पहिलेपहिले वैदेशिक रोजगारी प्रलोभनमा ठगिएका व्यक्तिहरूको भिडभाड हुने गर्थ्यो ।
अहिले भने सो भवनमा कार्यालय फेरेर ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय राखिएको छ । पहिले काठमाडौंको अनामनगरमा रहेको सो कार्यालय केही समयअघि सरेर त्यहाँ राखिएको हो ।
बुद्धनगरको भवनमा पहिलेजस्तो भिड नभए पनिसहकारी पीडितहरू फाट्टफुट्ट आइरहेका देखिन्छन् । यतिबेला सो कार्यालयले विभिन्न २२ वटा सहकारीहरूलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी व्यवस्थापनको काम गरिरहेको जनाएको छ ।
कार्यालयमा समस्याग्रस्त सहकारीबाट आफ्नो बचत फिर्ता पाउन नसकेका बचतकर्ताहरू आएर निवेदन लेख्ने, बुझाउने र पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूसँग गुनासो पोख्दै गरेको देखिन्छ ।
तर, कार्यालयका कर्मचारीहरूका अनुसार त्यहाँ सहकारी ठगीसम्बन्धी केही मामिला रोचक छन् । सहकारीमा धेरै रकम बचत गर्ने केही बचतकर्ता आबद्ध सहकारीमा ठूलो अपचलन भएको छ । तर, ती सहकारीमा धेरै रकम राखेकाहरू मागदाबी पेश गर्न नै आउँदैनन् ।
सो कार्यालयले अहिलेसम्म अद्यावधिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका २२ वटा सहकारीका ६२ हजार ७६० जना बचतकर्ताले आफूहरूको ३९ अर्ब ९३ करोड ५६ लाख ६६ हजार ७१० रूपैयाँ मागदाबी गरेका छन् ।
जसमध्ये सो कार्यालयले अहिलेसम्म जम्मा एक अर्ब ५१ करोड ५३ लाख ३६ हजार ८९९ रूपैयाँ मात्रै बचतकर्ताहरूलाई फिर्ता गरेको छ । बचत फिर्ता प्रगति जम्माजम्मी २.०९ प्रतिशतमात्रै हो ।
निवेदन दिएका अधिकांश बचतकर्ताले एक लाख रूपैयाँभन्दा तलको रकम मागदाबी गरेको तथ्याङ्कमा देखिन्छ । तर, समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका सहकारीमा एकै व्यक्तिले लाखौँ/करोडौँ रकम जम्मा गरेका आन्दोलन क्रममा पीडितहरूले नै बताउने गरेका छन् ।
कार्यालयका अनुसार, मागदाबी गरेकामध्ये अझै ५६ हजार ६०५ जना बचतकर्तालाई ३८ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम फिर्ता गर्न बाँकी छ । पछिल्लो समय आफ्नो बचतको मागदाबी गर्न छुटेको भन्दै पासबुक बोकेर निवेदन गर्न आउने बचतकर्ता पनि थपिने क्रम जारी छ ।
कार्यालयले अहिलेसम्म रकमको आधारमा बचतकर्ताहरूको संख्यात्मक प्रतिशत तयार गरेको छैन । जसकारण गर्दा कतिसम्म रकम जम्मा गर्ने बचतकर्ताको संख्या कति छ र ती कुन पृष्ठभूमिका हुन् भन्ने तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छैन ।
तर, सहकारीहरूमा करोडौं रुपैयाँ रकम जम्मा गर्ने केही बचतकर्ताहरू भने निवेदनकै प्रक्रियामा नआएको आफूहरूले सुनेको कार्यालयका एकजना कर्मचारीले बताए । बचतकर्तामध्ये विशेषगरी राजनीतिमा आबद्ध भएका र कर्मचारीहरू निवेदनको प्रक्रियामै नआएको ती कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा बताए ।
‘केही ठूला बचतकर्ताहरूको स्रोत खोज्दा बचत फिर्तासम्बन्धी धेरै समस्या हल हुन्छ भन्ने तर्क सुनिन्छ नि !’ भन्ने जिज्ञासामा कार्यालयका कर्मचारीले भने, ‘हो ! हाम्रो वृत्तमा पनि त्यही सुन्ने गरेका छौं । तर, केही ठूला बचतकर्ताहरू बचत फिर्ताको लागि निवेदन गर्दा आफ्नो बचतको स्रोत खोजिन सक्छ भनेर पनि आएका छैनन् भन्ने सुनेका छौँ । तर, ती व्यक्ति को हुन सक्छन् भन्नेतिर हामी गएका छैनौं, किनकी त्यो हाम्रो जिम्मेवारी होइन ।’
कार्यालयका ठूला बचतकर्ताको विषयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायत मामिला अध्ययन गर्न चाहेमा सोबारे थप जानकारी हुनसक्ने कार्यालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।