माओवादी पार्टीको नाम नफेरिने, चिह्न फेर्न प्रचण्ड पनि लचिलो 

काठमाडौं– नेकपा माओवादी केन्द्रको विधान सम्मेलन आज सकिँदै छ । यो विधान सम्मेलनमा पार्टीको नाम फेर्न तत्काल नेताहरू सहमत नहुने देखिन्छन् । 

माओवादी स्रोतका अनुसार पार्टीको नाम परिवर्तन गर्न अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै तयार छैनन् । २० समूहमा भएको मंगलबार र बुधबारको छलफलमा करिब ५ वटा समूहबाट नाम परिवर्तन गर्ने सुझाव आएको थियो । तर, तत्काल नाम भने परिवर्तन नहुने स्रोतको भनाइ छ । 

अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको मस्यौदामाथि २० मध्ये १३ वटा समूहले छलफलबाट आएका सुझाव प्रस्तुत बुधबार नै प्रस्तुत भइसकेको थियो । आज सात  ७ वटा समूहको प्रस्तुति छ । 

माओवादी कोशी प्रदेशका नेता हर्क नेम्बाङ मिक्सोका अनुसार पार्टीको चिह्न फेर्ने विषयमा भने चर्को आवाज उठेको छ । उनले भने, ‘नाम भन्दा पनि चिह्न फेर्ने भन्नेमा ठुलो आवाज उठेको छ । यसमा अध्यक्ष पनि सकारात्मक भएको बुझिएको छ ।’ 

चिह्न फेरेर कुन चिह्न राख्ने भन्नेमा छलफल नभएको नेता माधव सापकोटाको भनाइ छ । उनले भने, ‘फेर्ने कि नफेर्ने भन्ने कुरा निर्णय भएको छैन । अधिकांशको आवाज फेर्नुपर्छ भन्ने छ । तत्काल नाम भने फेरिने सम्भावना छैन ।’ 

२० वटै समूहबाट प्राप्त सुझावका आधारमा विधानलाई अन्तिम रूप दिइने माओवादीले जनाएको छ । आफूले दिएका सुझावको अध्यक्षले गम्भीर रूपमा लिएको नेता झक्कु सुवेदी बताउँछन् । 

२० समूहको प्रस्तुति सकिएपछि अध्यक्ष प्रचण्डले जवाफ दिने र विधान पारित गर्दै अधिवेशन आजै सक्ने माओवादीको तयारी छ । 

यता केन्द्रीय समिति प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने कुरामा सबै सहमत भएको तर पदाधिकारी चुनिने कुरामा भने विवाद छ । माओवादीका युवाहरूले भने पदाधिकारी पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिनु पर्ने आवाज उठाइरहेका छन् । तर, यसमा नेतृत्व तहका केही नेताहरू केन्द्रीय समितिले पदाधिकारी चुन्नुपर्ने बताइरहेका छन् । माओवादी स्रोतका अनुसार पदाधिकारी केन्द्रीय समितिले नै चुन्नु पर्नेमा सहमति जुट्ने सम्भावना छ  । 

यस्तै पार्टीमा उपाध्यक्ष र उपमहासचिव धेरै भएको भन्दै पदाधिकारीको सङ्ख्या ११ जना र केन्द्रीय समितिको सङ्ख्या १ सय ५१ जना हुनुपर्ने विधान बनाउन माग गरिएको छ । यो पनि पारित हुने सम्भावना छ । यस्तै दुई पटक प्रदेशमा बसेपछि केन्द्रीय समितिमा आउन पाइने तथा दुई कार्यकाल केन्द्रीय समितिमा बसेपछि पदाधिकारी हुन पाइने व्यवस्था गरिने पनि बताइएको छ । यस्तै जिल्ला र पालिकाको हकमा पनि दुई कार्यकाल तल्लो कमिटीमा काम गरेको हुनुपर्ने आवाज छ । 

स्थायी समिति पनि खारेज गर्नुपर्ने तीव्र आवाज उठेको छ । जिल्ला समन्वय समितिलाई कार्यकारी बनाउनुपर्ने, संघीयताको मर्मलाई ध्यान दिँदै समन्वय समिति नै राख्नुपर्ने र अधिकार थप दिनुपर्ने सुझाव छन् ।

यस्तै हरेक कमिटी छरितो हुनुपर्ने आवाज पनि समावेश छ  ।