नयाँ बजेट- जीडीपीमा ४० अर्ब घाटा !

नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल विवाद अहिलेको जल्दोबल्दो विषय बनेको छ । यसमा सरकारले ‘हिजो भ्याट दिनेले गलत बिल दियो, तिर्नैपर्छ’ भनी दायित्व खडा गरिएको छ । १३ प्रतिशत भ्याट चोरी गरेको हो भनिएको छ । यदि १३ प्रतिशत कर ‘लस’ भएको रहेछ भने त्यसमा जरिवाना वा ब्याज लगाएर हुन्छ कि त्यसलाई सरकारलाई टुंगो लगाउनुपर्छ । त्यस्ता उद्योगको खरिद नै नमान्ने र त्यसको २०/२५ प्रतिशत आयकर थप जरिवाना लगाउने कार्य गर्नुहुँदैन । सरकारलाई क्षति भएको १३ प्रतिशत मात्रै हो । त्यसमा सरकारलाई आयकरमा कुनै पनि लस भएको छैन भन्ने मेरो बुझाइ छ ।

त्यसअघि कुनै शंकास्पद व्यक्ति वा संस्थाले खरिदकर्ताको भ्याट पनि आफैं तिर्छु भन्यो भने विभिन्न किसिमको भ्याट छली पनि हुँदैन । सरकारलाई पनि अग्रिम रूपमा नै कर उठ्छ । अहिले फलाममा स्क्य्राप संकलन गर्ने संस्था नै ठगिने सम्भावना छ । त्यस संस्थाले भ्याट बिल दिन्छ । उक्त भ्याट बिलमा हामीलाई नै विश्वास हुन छाडेको छ । त्यसो गर्नुभन्दा हामीले नै उसको भ्याट हामीले तिरिदिन्छौं । यस विषयमा हामीले हालका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई पनि भनेका थियौं । यसमा धेरै नै सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो । तर, बजेट र कार्यक्रममा आएन ।

यतिखेर जग्गाको हदबन्दीवाला ‘इस्यू’ जल्दोबल्दो छ । गिरिबन्धु टी-स्टेट लगायतमा पनि यो विषय उठिरहेको छ । म पनि चियाको ठूलो बगान चलाएको मान्छे हुँ । मैले २०५४/०५५ सालमा प्रतिविघा जग्गा १/१ लाख रुपैयाँ  बुझाएरै किनेँ । त्यो जग्गा किनेकै ३० वर्ष भइसक्यो । आफैँले पैसा हालेर किनेको हो भने ३० वर्षपछि बेच्न पाउने नियम छ । मेरो उद्योगमा पनि अहिले ३८ विघा जमिन छ, तर त्यो जग्गा बेच्न नपाउने अवस्था छ ।

यसको मतलब- बेच्नै पाउने अवस्था नभएपछि किन्नु नै भएन । आधुनिक कृषि नै गर्न नसकिने भयो । केही दिनअघि पवन गोल्यानको कृषि फार्ममा पुगको थिएँ । तपाईंले यत्रो जग्गा किन किन्नुभयो भनेर सोध्दा ‘१२ वटा कम्पनी बनाएर ११/११ विघा किनेँ’ भन्नुभयो । किनेको जग्गा ३० वर्षसम्म राखेर त्यसपछि मात्र बेच्छु भनेर कस्ले जग्गा किन्छ ? त्यसका लागि केही समाधानको विकल्प खोज्नुपर्छ होला ।

कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा कम्तिमा १० प्रतिशतको भिन्नता हुनुपर्छ भन्ने कुरा औद्योगिक ऐनले पनि बोलेको छ । अहिले स्पन्ज आइरनकै विषय छ । यो कुरा हामीले तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा हुँदा उहाँसँग निकै लामो समय छलफल गरेर अघि बढेको विषय हो । तर, उहाँ अर्थमन्त्रीबाट बाहिरिनुभयो र कोभिड महामारी पनि आयो । अघि बढ्न सकेको थिएन् । विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदाताका पनि हामीले यो विषय उठाएकै हौं ।

उद्योगले कुनै वस्तु निर्यात गर्न चाहन्छ भने लगानीको बाटो खोलिदिनुपर्छ । अहिले सिमेन्ट निकासीको ठूलो सम्भावना छ । क्लिंकर स्वदेशमै छ । हामीले नै गर्न सक्यौ भने उत्पादन लागत अझै सस्तो हुन्छ । त्यसको आम्दानी स्वदेशकै उद्योगले पाउने हो

त्यसपछि जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा हामी उद्योगी डेलिगेसन गएका हौं । हामीले लगाइसकेका उद्योग पनि छन्‌ र लगाउने उद्योगहरू पनि छन् । यसमा ठूलो समस्या छ । १० प्रतिशत दिएन भने ब्याकवार्ड इन्डिकेसन कसरी गर्छ ? कपडा पनि गार्मेन्टका लागि कच्चा पदार्थ हो । धागो पनि कपडाकाा लागि कच्चा पदार्थ नै हो । हामीले अर्थमन्त्रीज्यूसमक्ष पनि भनेका हौं । त्यसमा धेरै विवाद पनि भयो । सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि यसबारे छलफल भएको थियो । कम्तिमा पनि १० प्रतिशत अन्तर गरिएन भने जुत्तामा पनि भन्सार, तलुवामा पनि एउटै भन्सार कर जस्तो हुन्छ ।

अर्को विषय- बिजुलीको प्रिमियम शुल्क विवाद हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र चेम्बरमा आवद्ध उद्योगीहरूको हाम्रो एउटै माग थियो कि खाएको विष लाग्छ, तिर्नुपर्छ । तर, नलिएको विद्युत् सेवाको प्रिमियम तिर्न सकिँदैन भन्ने हाम्रो माग थियो । हाम्रो मागलाई सुनेर सरकारले एउटा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिदियो । आयोगले गरेको निर्णयलाई फेरि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङज्यू कार्यान्वयन नगराउन लाग्नूभएको छ । जसमा आयोगले लोडसेडिङ अघि र लोडसेडिङ अन्त्य भइसके पछिको प्रिमियम लिनु नपर्ने र बीचको अवधिको महसुलमात्रै लिने निर्णय लिनुपर्ने निस्कर्ष आयोगल निकालेको थियो । तर, अहिले आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुभन्दा उल्ट्याउने खेल भइरहेको छ ।

उद्योग र कृषिसम्बन्धी करका दर परिवर्तन गर्नुछ भने उद्योग मन्त्रालयसँग सल्लाह लिनुपर्ने व्यवस्था ऐनमै गरिएको छ । तर, त्यो सल्लाह र राय अधिकांश विषयमा लिएको देखिँदैन । सम्बन्धित मन्त्रालयबाट कर परिवर्तन गर्ने सुझाव नआउँदासम्म हामीले परिवर्तन गर्दैनौं भन्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । यसले अनावश्यक विवादहरू पनि ल्याउने थिएन ।

स्पन्ज आइरनको हकमा एउटालाइ १० प्रतिशत कर लगाउँदा अर्कोलाई २० प्रतिशत लगाए भइहाल्यो नि ! सरकारलाई पनि राजश्व आयो । हामीले २०७६ सालदेखि अर्थ मन्त्रालय र अन्य निकायलाई त्यही १० प्रतिशतको भिन्नता चाहियो भनेका हौं । केही वस्तुमा त्यस्तो भिन्नता यस अघिका अर्थमन्त्री जनादर्न शर्माले गरिदिनु भएको थियो । तर, अहिले त्यो भिन्नता ब्रेक भएर १/२ प्रतिशतमा आयो ।

कुन वस्तुले कति भ्यालु एडिसन गरेको छ, त्यो कुरा नबुझी निर्णय भएको छ । यसले निजी क्षेत्रको ३६ अर्ब  रुपैयाँ लगानी भएका उद्योगहरू समस्यामा परेका छन्

त्यस्तै: उत्पादनमूलक उद्योगको ब्याजदरमा पनि भिन्नता कायम गरिदिनुपर्छ । सरकारले लगानी गरेर या सहुलियत दिएर होइन, बैंकको बेसरेट नै ११ प्रतिशत छ भने न्युनतम ८ र अधिकतम १४ प्रतिशतसम्म ब्याजदरको सीमा तोक्नुपर्छ । सरकारलाई पनि घाटा नहोस् र बैंकले पनि घाटा खानु भएन । नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत नै यस्तो व्यवस्थाको परिपत्र गर्न जरुरी छ । ४/५ प्रतिशत भिन्नतामा ब्याजदर हुने अवस्था भएमात्र उद्योग लाग्छ । ८/९ प्रतिशत ब्याजदरमा हामीले उद्योग लगाउँछौं । पछि त्यो बढ्दै गएर १३ प्रतिशत पुग्छ । अहिलेको अवस्थामा गाडी किन्न वा अन्य कुरालाई भन्दा उद्योग लगाउँदा २ देखि ३ प्रतिशत ब्याजदर बढी लाग्छ ।

त्यस्तै, उद्योगले कुनै वस्तु निर्यात गर्न चाहन्छ भने लगानीको बाटो खोलिदिनुपर्छ । अहिले सिमेन्ट निकासीको ठूलो सम्भावना छ । क्लिंकर स्वदेशमै छ । हामीले नै गर्न सक्यौ भने उत्पादन लागत अझै सस्तो हुन्छ । त्यसको आम्दानी स्वदेशकै उद्योगले पाउने हो । वर्षभर १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट निकासी गर्दा कम्तिमा २५ प्रतिशत रकम त्यहाँ उद्योग लगाएबापत बच्ने थियो । प्रत्यक्ष रूपमा त्यस्तो उद्योग लगाउन लगानी खोलिदिनुपर्छ । अब स्वदेशी उद्योगको वस्तु बाहिर पनि जानुपर्छ । त्यसका लागि हामी सक्षम छौं ।

सरकारले निर्यातमा नगद प्रोत्साहन (क्यास इन्सेन्टीभ) तोकेको छ । त्यसपछि निर्यात पनि बढेको छ । तर, त्यो इन्सेन्टिभ ३ वर्षदेखि पाएको छैन । मेरो एउटा धागो उद्योगको मात्र २६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी प्रोत्साहन पाउन बाँकी छ । आज हामीले ९८ प्रतिशत धागो उत्पादन गरेर भारतमा निकासी गरिरहेका छौं । २ प्रतिशत मात्र स्वदेशमा विक्री हुन्छ । ९८ प्रतिशत निकासी गर्ने उद्योग त प्रोत्साहनमा आश्रित छौं । तीन वर्षदेखि प्रोत्साहन नपाएकाले यो पनि पाइँदैन कि भन्ने शंका भएको छ । त्यसका लागि ६ महिनाभित्र प्रोत्साहन दिने मापदण्ड बनाउनुपर्‍यो । सकिँदैन भने प्रोत्साहन रकम नै घटाउनुपर्‍यो । ८ प्रतिशत प्रोत्साहन छ भने ४ प्रतिशतभन्दा दिन सकिँदैन भन्न सक्नुपर्‍यो । प्रोत्साहन भन्ने तर, नपाउने कुराले उद्योगीहरू मर्कामा परिरहेका छौं ।

विकास बजेट खर्च पनि बढ्न सकिरहेको छैन । देशको विकास निर्माणकार्य अघि बढ्ने भएन । निर्माण व्यवसायीलाई कामको भुक्तानी दिन सरकारले सकिरहेको छैन । भोलिका दिनमा यसले मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन(जीडीपी)मा नै असर गर्ने देखिन्छ

कर, बैंकिङ, चेक बाउन्स र सम्पत्ति शुद्धीकरण हेर्ने एजेन्सीहरू थुप्रै भए । सीआइबीदेखि अख्तियार, राजश्व अनुसन्धान विभाग लगायत क-कसले बोलाउँछ, थाहा हुँदैन । अर्थ मन्त्रालय मातहत एजेन्सी छ भने त्यसले नै विशेष किसिमले हेर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सीआइबीले नै हेर्ने हो भने पनि त्यसलाई नै जिम्मा दिऔं । हामी उद्योगीहरू एउटै केस वा मुद्दाका लागि अख्तियारमा, त्यही केसका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा र त्यही केसका लागि सीआइबीमा पनि जानुपरेको छ । सबै प्रकृया एकीकृत ढंगले एउटै एजेन्सीमार्फत हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।

अहिलेको बैंकहरूले ८ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिँदा पनि उद्योगमा लगानी गर्न उद्योगीहरू डराउनुपर्ने अवस्था छ । अस्थिर सरकार, नीति परिवर्तन भइरहने र सरकारले उद्योगलाई लगानीमैत्री वातावरण नबनाइदिँदा हामी उद्योगीहरू लगानी गर्न डराएका हौं । धेरैजसो उद्योगहरू निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा छन् ।

सरकारले साँच्चै नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने हो भने स्पष्ट रूपमा विगतमा लिएका नीतिगत व्यवस्थाहरू के गर्ने भन्ने निर्क्यौल गर्नुपर्छ । स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था नगरेसम्म उद्योगमा थप लगानी आउन सक्ने अवस्था छैन ।

यसअघि ५० अर्ब रुपैयाँको स्पन्ज आइरन आयात गरेर १ खर्ब रुपैयाँको डन्डी बन्थ्यो । जीडीपीमा ५० अर्ब रुपैयाँको योगदान हुन्थ्यो । तर, अहिलेको बजेटले एउटै वस्तुबाट जीडीपीमा ४० अर्ब रुपैयाँसम्म थप नोक्सान पुर्‍याएको छ ।

कुन वस्तुले कति भ्यालु एडिसन गरेको छ, त्यो कुरा नबुझी निर्णय भएको छ । यसले निजी क्षेत्रको ३६ अर्ब  रुपैयाँ लगानी भएका उद्योगहरू समस्यामा परेका छन् ।

(सौरभ ग्रुपका अध्यक्ष न्यौपानेले खबरहब बहसमा व्यक्त गरेका विचारको सम्पादित अंश ।)