काठमाडौं- प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले सपथ खाएर कार्यभार सम्हालेकै दिन ‘नयाँ सरकारका जोखिम’ बारे चर्चा गर्दा ‘बिहेकै दिन गृहस्थीका दुःख’ बारे चर्चा गरेजस्तो लाग्न सक्छ । सामान्यतः सरकार बनेको सय दिन ‘हनिमून’ मनाउन दिने राजनीतिक परम्परा छ ।
सरकार बनेको सय दिनसम्म प्रतिपक्षले पनि खासै विरोध नगर्ने र सरकारको काम कारवाही चुपचाप हेर्ने प्रचलन संसारभरिकै लोकतन्त्रमा विद्यमान छ । प्रेस जगतले पनि सरकार गठनको सय दिनलाई ‘हनिमून पिरियड’ नै मानिदिने गरेका छन् ।
‘हनिमून’ अवधिमा सरकारको खरो आलोचना नगर्ने प्रचलन हो तर सरकारका भावी चुनौती के–कस्ता छन् भनेर वस्तुगत विश्लेषण नै गर्न नपाइने वा गर्न नहुने चाहिँ होइन । सरकारले बदमासी गर्यो भने आलोचनाका लागि सय दिनसम्म कुरेर बस्ने धैर्यता पनि राजनीतिमा पाइँदैन ।
यो आलेखमा ओली सरकारको ‘हनिमून अवधि’ बारे सजग रहँदै कांग्रेस–एमालेको संयुक्त सरकारका भावी चुनौती एवं जोखिमहरु के–कस्ता छन् भन्ने सम्बन्धमा सैद्धान्तिक विवेचना मात्र गर्न खोजिएको छ । कांग्रेस–एमालेको सहकार्यमा बनेको सरकार सामु जोखिमहरु अवश्य छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीसँग नयाँ सम्भावना र अवसर पनि छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा पद तथा गोपनीयताको सपथ लिए । कांग्रेसको बलियो साथ पाएका ओलीले २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन गरे । एमालेको भागमा प्रधानमन्त्री र एक उपप्रधानमन्त्रीसहित ९ मन्त्री परेका छन् । त्यस्तै, कांग्रेसको भागमा उपप्रधानमन्त्रीसहित १० मन्त्री परेका छन् भने जसपा (अशोक राई समूह) को भागमा दुईजना र लोकतान्त्रिक समाजवादीको भागमा एक मन्त्री परेका छन् ।
नवगठित सरकारका सम्भावित जोखिमबारे चर्चा गर्नुअघि प्रधानमन्त्री ओलीका सामुन्ने खुलेको नयाँ अवसरको ढोकाबारे छोटो चर्चा गरौं ।
अंकगणितमा झन् शक्तिशाली
एमाले अध्यक्ष ओली ०७४ सालको चुनावपछि झण्डै दुईतिहाइ बहुमतका साथ शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यसबेला एमालेले प्रतिनिधिसभामा एक्लै १२१ सिट जितेको थियो भने एमालेसँग गठबन्धन गरेको माओवादीले ५३ सिट जितेको थियो । दुवै दलबीच एकीकरण भएर नेकपा बनेपछि ओलीलाई १७४ सांसदको साथ मिलेको थियो । त्यो भनेको दुईतिहाइ (१८४) पुग्न १० सिट कम हो ।
अहिले प्रचण्डको बहिर्गमनसँगै ०७४ सालकै झल्को दिने गरी एमाले अध्यक्ष ओलीलाई शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर आएको छ । शक्तिशाली यसअर्थमा कि आफ्नै दलसँग ७८ सिट रहेका ओलीले कांग्रेसका ८८ सांसदको मात्रै साथ पाउँदा पनि सरकारको समर्थनमा १६६ सिट पुग्छ, जुन सुविधाजनक बहुमत मात्र होइन, झण्डै– झण्डै दुईतिहाइकै नजिक हो । अझ यसमा दुईवटा साना दलको ११ सिट थपिँदा ओली सरकारसँग आजको दिनमा १७७ सांसदको समर्थन सुनिश्चित भएको छ ।
सोमबार सरकारमा समेटिएका एमाले, कांग्रेस, लोसपा र जसपासहित चार दलको कुल सांसद संख्या १७७ छ । यो भनेको दुई तिहाई बहुमत भन्दा ७ सिट मात्रै कम हो । संविधान संशोधनको उद्देश्य लिएर गठबन्धन गरेका कांग्रेस र एमालेलाई संविधान संशोधनका लागि दुईतिहाइ पुर्याउन खासै गाह्रो देखिँदैन ।
दलीय गठबन्धनको स्थिति हेर्दा प्रधानमन्त्री ओली ०७४ सालको भन्दा बलियो र सुरक्षित देखिन्छन् । उनले त्यसबेला माओवादी र एमाले फुटेपछि बहुमत गुमाएका थिए । अहिले कांग्रेसले साथ दिँदासम्म साना दलले साथ छाडे पनि ओलीले बहुमत गुमाउनुपर्ने छैन । कांग्रेस र एमाले मिलुञ्जेल सरकार ढुक्कसँग चल्ने देखिन्छ । त्यसर्थ, संसदीय अंकगणितको हिसाबले ओली ०७४ सालको भन्दा बलियो प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका छन् भन्दा फरक नपर्ला ।
हुन त असार २८ गते संसदमा निवर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत नदिएको आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने ओली सरकारलाई १९४ भन्दा बढी सांसदको समर्थन जुट्नुपर्ने हो । मन्त्रिपरिषदमा समेट्न छुटेका राप्रपाका १४, जनमत पार्टीका ६, र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ समेत गरी थप २१ सांसदले प्रचण्डको विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी दिनमा जनमत र राप्रपा लगायतको पनि समर्थन पाएमा उनलाई १९८ सांसदको समर्थन जुट्ने छ र यो संख्या उनका लागि ०७४ को भन्दा पनि बलियो प्रधानमन्त्री बन्ने आधार हुन सक्छ । अब ओलीलाई कति सांसदको समर्थन रहला भन्ने स्पष्ट हुन एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिने बेलासम्म पर्खनुपर्ने हुन्छ ।
कांग्रेस–एमाले गठबन्धन किन ?
निर्वाचनमा कसैको एकल बहुमत नआएको अवस्थामा संसदको ठूलो दलको हैसियतले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्षको भूमिकामा रहनुपर्ने नेकपा एमालेले किन गठबन्धन गरे ? संसदमा प्रतिपक्ष कमजोर बनाउँदै दुई ठूला दलहरु आपसमा मिल्नैपर्ने त्यस्तो राष्ट्रिय विपद के आइलाग्यो ? यस्ता राजनीतिक प्रश्न उठिरहेको भएता पनि कांग्रेस–एमालेका नेताका तर्क सुन्दा ठूला दुई दलबीच गठबन्धन गर्नैपर्ने दुईवटा कारण छन्–
पहिलो कारण : संसदमा ३२ सिट रहेको तेस्रो ठूलो दलका नेता प्रचण्डलाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिँदा राजनीतिक अस्थिरता भयो, गठबन्धन परिवर्तन भइरह्यो र सरकार बन्ने भत्कने खेल तीव्र बन्यो, यसले गर्दा जनतामा निराशा बढ्यो । विकासका कामहरु हुन सकेनन् । त्यसर्थ, राजनीतिक अस्थिरता समाधान गर्न, स्थिर सरकार दिन, जनतामा आशा जगाउन अनि सुस्त बनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै विकासका कामहरु अगाडि बढाउन दुई ठूला दलहरु आपसमा मिल्न अति आवश्यक भयो । अब दुई ठूला दलहरु मिलेपछि सरकारले स्थिरता पाउँछ र विकास अघि बढ्छ ।
दोस्रो कारण : हाम्रो संविधानले अवलम्बन गरेको समानुपातिकसहितको जुन मिश्रित निर्वाचन प्रणाली छ, त्यसलाई नफेरेसम्म आगामी चुनावमा पनि ०७९ मा जस्तै कुनै दलले एकल बहुमत नपाउने स्थिति देखियो । त्यसैले आगामी दिनमा राजनीतिक अस्थिरता हुन नदिने हो भने संविधान संशोधन गरेर यो निर्वाचन प्रणालीलाई फेरेर बहुमत आउनेखालको निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने भयो । यसका लागि संसदमा दुई तिहाई बहुमत आवश्यक पर्ने भएकाले ठूला दल मिल्नैपर्ने भयो ।
यिनै दुईवटा तर्कका आधारमा संसदका दुई ठूला दल, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले आपसमा मिलेर ओलीको नेतृत्वमा संयुक्त सरकार बनाएका हुन् । भलै, उनीहरुले भनेजस्तो ‘दुईतिहाइ बहुमतसहितको राष्ट्रिय सरकार’ चाहिँ बन्न सकेन ।
कांग्रेस र एमालेवीच किन तालमेल भयो भन्ने विषयमा माथिका दुईवटा कारण पढिसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी दिनमा गर्नुपर्ने काम के–के हुन् भन्ने स्वतः स्पष्ट हुन्छ । दुई दलबीच सम्पन्न सातबुँदे गोप्य सहमतिले पनि यिनै दुई विषय (राजनीतिक स्थिरता र संविधान संशोधन) मा जोड दिएको छ ।
निष्कर्षमा, अब प्रधानमन्त्री ओलीले गर्ने मुख्य काम यत्ति हो– आफ्नो दुई वर्षे पालोसम्म देशमा विकास र राजनीतिक स्थिरता दिने । संविधान संशोधन गर्ने । अनि, दुई वर्षपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण गर्ने ।
त्यसपछि देउवाले आफ्नो नेतृत्वमा ०८४ को आम निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र त्यसपछि दुईमध्ये एउटा दलले बहुमत ल्याएर एकल सरकार चलाउने । कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको लक्ष यत्ति हो ।
विगत डेढ वर्षयता ३२ सिट जितेको तेस्रो दल माओवादी केन्द्रका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमाले र कांग्रेस पालैपालो तयार देखिएकै हुन् । ठूलो दलले सरकारको नेतृत्व नलिने तर तेस्रो दललाई सत्ता सुम्पने कार्य संसदीय मूल्य र जनादेशसँग खासै मिल्ने विषय थिएन । त्यो कमजोरीलाई कांग्रेस र एमालेले डेढ वर्षपछि आएर सच्याउन खोजेको देखिन्छ । तथापि, अहिले पनि पहिलो दलले सरकारको नेतृत्व नगरेर दोस्रो दलले सरकार चलाएको छ । राजनीति अझै सुल्टिएको छैन ।
अब, कांग्रेस र एमालेसहित चार दलीय गठबन्धनमा बनेको ओली सरकारका सामुन्ने रहेका सम्भावित जोखिमको चर्चा गरौं ।
१. मन्त्रिपरिषदमा ढोका बन्द : दुईतिहाइको हात्ती छिर्यो, पुच्छर अड्क्यो !
कांग्रेस र एमालेले सोमबार २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बनाउँदा राजेन्द्र लिङ्देन, उपेन्द्र यादव र सिके राउतको दललाई समेट्न चाहेनन् । ओलीको नेतृत्वमा ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार’ बनाउने भनिए पनि मन्त्रालयहरुको कोटा सोमबार नै भरिएको छ । अर्थात, नयाँ दलका लागि मन्त्रिपरिषदको ढोका सोमबारबाटै बन्द भएको छ ।
संविधानतः २५ जना भन्दा बढीको मन्त्रिपरिषद बनाउन नपाइने भएकाले अब तीनजना राज्यमन्त्री मात्र थप्न सकिन्छ । कुनै पनि दलले सरकारमा आउन चाहेमा राज्यमन्त्री मात्र लिनुपर्ने हुन्छ ।
जस्तो– संसदमा ६ सिट रहेको सिके राउतको जनमत पार्टी पनि सरकारमा जान चाहेको थियो, उसलाई एउटा पनि मन्त्री दिइएको छैन । भलै मधेसको मुख्यमन्त्री दिएर राउतलाई कन्भिन्स गर्ने ओलीको प्रयास देखिन्छ ।
त्यसो त असार २८ गते संसदमा प्रचण्डको विपक्षमा मतदान गरेको राप्रपाले पनि ओली सरकारलाई समर्थन जनाउने संकेत गरेको थियो । तर, राप्रपाका लागि पनि मन्त्रालयको ढोका बन्द भएको छ । उपेन्द्र यादवको साटो अशोक राई समूहलाई दुईवटा मन्त्रालय दिएर सरकारमा समेटिएको छ । संसदमा पाँच सिट रहेको यादवको जसपाका लागि पनि सरकारको ढोका बन्द भएको छ ।
‘राष्ट्रिय सहमति’को नारा दिइएको सरकारमा प्रचण्ड, रवि लामिछाने, माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवलाई कांग्रेस र एमालेले समेट्न चाहेको देखिँदैन । स्वयं यी दलहरु ओली नेतृत्वको सरकारमा जान अनिच्छुक देखिएका छन् ।
यसो गर्दा संसदमा प्रचण्डको पक्षमा झरेको ६३ सिट (माओवादी ३२, रास्वपा २१, एकीकृत समाजवादी १०) र उपेन्द्र यादवको ५ सिटसमेत गरी ६८ सिट ओली सरकारको विपक्षमै उभिने देखिन्छ । संसदमा १४ सिटको प्रतिनिधित्व गर्ने राप्रपा पनि सरकारमा नसमेटिएका कारण मझधारमै उभिने सम्भावना छ । एक सिटको प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरु नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा विपक्षमै बस्ने स्पष्ट भइसकेको छ ।
प्रतिनिधिसभामा रहेका स्वतन्त्र सांसदहरु प्रभु साह, अमरेशकुमार सिंह र योगेन्द्र कुमार मण्डल पनि सरकारमा नसमेटिएको अवस्था छ । यो स्थितिले आगामी संसद राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा नभएर बहुमत–अल्पमतकै आधारमा चल्ने सम्भावना छ ।
सुरुकै दिनमा सबै मन्त्रालयमा मन्त्रीहरु नियुक्त गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले थप चलखेललाई बाटो नदिई क्याबिनेटलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउन खोजेका हुन सक्छन् । तर, यो गर्दा दुईतिहाइ बहुमत जुटाउने गरी ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार’ बनाउने ढोकामा शुरुमै आग्लो लागेको छ ।
अब प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधनका लागि चाहिने दुईतिहाइ बहुमत जुटाउन सरकार बाहिर रहेका दललाई कसरी समेट्छन् ? यहाँनेर उनी अलिकति जोखिममा छन् । ओलीसँग ०७४ सालको जस्तै सुविधाजनक बहुमत त छ, तर संविधान संशोधनका लागि चाहिने दुईतिहाइ बहुमत जुटाउन ८–१० सांसदको अभाव खड्कन सक्छ । यसका लागि ओलीले साना दललाई समेट्ने उदारता देखाउनैपर्ने बाध्यता छ । अन्यथा, सरकार त चल्न सक्छ, तर ८–१० मतको अभावमा संविधान संशोधन नहुन सक्छ । र, त्यो अवस्थामा राष्ट्रिय सहमति वा ‘दुईतिहाइ बहुमत’ को नारा ‘हात्ती छिर्यो, पुच्छर अड्क्यो’ भन्ने उखानजस्तै हुन सक्छ ।
२. विश्वासको संकट : कहिलेसम्म मिल्लान् एउटै जंगलका दुईवटा बाघ ?
कांग्रेस–एमाले गठबन्धन बनेसँगै जन्मिएको यक्ष प्रश्न हो– एउटै जंगलका दुईवटा बाघ कहिलेसम्म मिल्लान् ? यो विगतको जस्तो चुनावी वा अन्तरिम सरकार होइन, संसदको कार्यकाल अझै साढे ३ वर्ष बाँकी नै छ । यो वीचमा केपी ओली र शेरबहादुर देउवाका बीचमा खटपटी नहोला भन्ने ग्यारेन्टी गर्ने आधार के ? यसरी मुख्य प्रतिस्पर्धी दलहरु मिलेर सत्तामा बसेपछि भोलि ०८४ को चुनावमा के भनेर जनतासँग भोट माग्ने ? फलानाले सरकारमा बसेर राम्रो काम गरेन, मलाई भोट देऊ भनेर के आधारमा जनतामा जाने ? यो गम्भीर प्रश्न कांग्रेस–एमालेमाथि तेर्सिने जोखिम छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिमा विगतमा धेरैलाई धोका दिँदै आएका छन् । भर्खरै प्रचण्डले संसदमा भने अनुसार शेरबहादुर देउवाले सत्य बोलिरहँदा ओलीले प्रचण्डलाई ढाँटेका थिए । ०७४ को चुनावपछि प्रचण्ड र ओलीवीच आलोपालो प्रधानमन्त्री चलाउने सहमति भएको थियो, तर ओलीले नमानेको गुनासो पनि सुनिएकै हो । यही अनुरुप डेढ वर्षपछि ओलीले शेरबहादुर देउवालाई सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न मानेनन् भने त्यसबेला के हुन्छ ?
एकछिनलाई मानौं, ओलीले डेढ वर्षपछि देउवालाई सरकार हस्तान्तरण गर्न मानेनन् भने कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिन्छ, त्यसपछि सरकार ढल्छ र ठूलो दलको हैसियतले संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार कांग्रेसकै हातमा आउँछ । तर, त्यसबेला ओलीले माओवादी, राप्रपा, रास्वपा आदिलाई समेटेर धारा ७६ (२) अनुसारकै सरकार बनाए भने कांग्रेसले के गर्छ ? ओलीले ‘वाम एकता’को नारा अगाडि सारेर कांग्रेसलाई धोका दिए भने नि ? यस्ता विविध आशंकाकै बीच कांग्रेस र एमालेले सत्ता सहकार्य गरेका छन् ।
कांग्रेस–एमालेबीच झगडा पर्न सक्ने मूलतः ३ वटा कारण छन् ।
एक– प्रधानमन्त्री ओलीको आत्मपरक स्वभाव र कार्यशैलीले गठबन्धनमा समस्या निम्त्याउन सक्छ । दोस्रो– कांग्रेस नेताहरुमा व्याप्त कुशासन र भ्रष्टाचारलाई प्रधानमन्त्रीले रोक्न खोजे भने ओली र देउवावीच अन्तरविरोध बढ्न सक्छ । तर, ओलीले त्यसमा सम्झौता गरे भने आगामी चुनावमा कांग्रेससँगै एमालेसमेत अलोकप्रिय बन्न सक्छ । र, तेस्रो– संविधान संशोधनको कन्टेन्टमै कांग्रेस र एमालेबीच मतान्तर देखिन सक्छ ।
३. संविधान संशोधनको जोखिम
ओली सरकारको महत्वपूर्ण ‘टास्क’ वर्तमान संविधानलाई संशोधन गर्नु हो । पूर्वप्रधानन्यायाधीशको संयोजकत्वमा संविधान सुधार सुझाव आयोग बनाउने र त्यसले दिएको सुझावका आधारमा संविधान संशोधन गर्ने दुई दलवीच सहमति भएको भन्ने सुनिएको छ ।
प्रथमतः संविधानको धारा १३२ को उपधारा (२) ले पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्चको पूर्वन्यायाधीशलाई सरकारी नियुक्ति दिन नमिल्ने भनेको छ ।
दोस्रो– संविधानको कुन कुन प्रावधान संशोधन गर्ने भन्नेबारे कांग्रेस र एमालेका नेताहरुबीच कुनै ठोस समझदारी नै बनेको छैन । ‘संविधान संशोधन गर्ने’ अमूर्त कुरा गरिएको छ ।
र, तेस्रो– कुनै एउटा दलको बहुमत आउने गरी निर्वाचन प्रणाली फेर्ने भनिएता पनि नेपालको शक्ति सन्तुलन नै यस्तो छ कि यहाँ बहुदलीय व्यवस्था (दुईदलीय होइन) धरातलीय यथार्थका रुपमा रहेको छ । संविधानमा पूर्ण प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली नै राखे पनि कुनै एक दलको बहुमत आउने स्थिति कमै छ । ०७४ मा ओली लोकप्रिय रहेका बेला प्रत्यक्षतर्फका १६५ सिटमा एमालेले ८० सिट मात्र जितेको थियो, जबकि बहुमत ल्याउन ८३ सिट चाहिन्थ्यो ।
यो पनि पढ्नुहोस्
संविधान संशोधन : टाउको दुखेको दबाई नाइटोमा !
संविधान संशोधनको फायर खोलिसकेपछि यसले धेरै विवादलाई सतहमा ल्याउनेछ । एकैछिनका लागि कांग्रेस र एमालेको शक्तिले पेलेर सीमान्तीकृत समुदायको मागलाई दबाउन सक्छ, तर त्यसले संविधानसभाबाट भएको द्वन्द्व निरुपणलाई पुनः बल्झाउने जोखिम पनि उत्तिकै बढ्ने छ ।
कांग्रेस र एमालेका सामु एउटा गम्भीर प्रश्न छ– अहिलेको समस्या भनेको संविधानले उत्पन्न गरेको हो या यिनै पुराना दलका नेताहरुका कारण देश अघि नबढेको हो ? यो प्रश्नमाथि अनुसन्धान नगरी संविधान संशोधन गर्नु भनेको अनुहार फोहोरै राखेर अगाडिको ऐना पुछेजस्तो पो हुने हो कि ?
यत्ति कुराचाहिँ निश्चित छ कि एमाले–कांग्रेस गठबन्धन सरकारले ०८४ को चुनाव अगाडि नै संविधान संशोधन गर्न सकेन भने ओली र देउवा ‘गफाडी’ मात्र हुन् भन्ने साबित हुनेछ र यो गठबन्धनको औचित्य नै रहने छैन । तर, संविधान संशोधनका नाममा बलजफ्ती गरियो भने त्यसले देशमा द्वन्द्व र अशान्तिको बिऊ रोप्ने छ, जसको अपजस दुबै दलले व्यहोर्नुपर्नेछ । अनि त्यसको परिणाम ०८४ को चुनावमा भोग्नुपर्ने हुन सक्छ ।
स्मरण रहोस्– प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा दुईपटक गरेको संसद विघटन र नेपाली कांग्रेसले त्यसविरुद्ध गरेको आन्दोलनले यी दुई दलवीचको बुझाइको अन्तरलाई प्रतिनिधित्व गर्छन् ।
४. प्रश्नै प्रश्नको कठघरा
कांग्रेस र एमालेका नेताहरुमाथि ०४६ सालको परिवर्तनदेखि नै जनस्तरबाट केही यक्ष प्रश्नहरु उठ्दै आएका छन् । ती प्रश्नले दुबै दललाई अहिलेसम्म लखेटिरहेको अवस्था छ । प्रजातन्त्र स्थापनापछि यी दलका नेताहरु जनताप्रति उत्तरदायी भएनन् । भ्रष्टाचारमा चुर्लम्म डुबे । चप्पल लगाएर काठमाडौं छिरेका नेताहरु नयाँ तरमारा वर्गमा रुपान्तरित भए । ठूलाठूला घोटालामा सहभागी भएर कयौं नेताहरु जेल परे । कोही शक्तिको आडमा कानूनबाट उम्किए ।
कांग्रेस र एमाले नेताहरुको त्यही कुशासनका कारण जनताले नयाँ विकल्प खोज्न थाले । कहिले राप्रपालाई २० सिट दिए । कहिले गाई चिन्हलाई २४ सिट जिताएर दक्षिणपन्थी विकल्प रोज्ने प्रयास गरे त कहिले माओवादीलाई ठूलो दल बनाएर सरकारमा पुर्याए । यति गर्दा पनि कांग्रेस र एमाले नेताहरुको दबदबा सकिएन । बरु माओवादी पनि कांग्रेस-एमालेकै आहालमा डुब्यो । तथापि जनताले नयाँ विकल्प खोज्न छाडेनन् । काठमाडौं महानगरमा एमाले कांग्रेसलाई हराएर बालेन्द्रलाई जिताए । धरान र धनगढीमा एमाले–कांग्रेसको गढ भत्काए । असन्तुष्टिको ११ लाख भोट रास्वपामा खन्याए । यो सबै किन भयो ? कांग्रेस–एमालेका नेताहरुले देशमा सुशासन दिन नसकेकै कारण जनताले तेस्रो विकल्प खोजेका हुन् भन्ने तथ्य बुझ्न कठिन छैन ।
सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न के छ भने नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा बेचन झा पक्राउ परेपछि र गिरीबन्धु जग्गा प्रकरणको फाइल खुल्न लागेपछि देउवा र ओली रातारात मिलेका हुन् भन्ने ठूला दललाई लागेको आरोप कसरी चिर्ने ? व्यवहारबाहेक अर्को उपाय छैन ।
नयाँ संविधान बनेपछिकै स्थितिलाई फर्केर हेर्ने हो भने कांग्रेस–एमालेका नेताहरु सुध्रिएको पाइँदैन । भुटानी शरणार्थी काण्डमा एमाले–कांग्रेसका उच्च नेताहरु जेल गएका होइनन् ? बालुवाटार जग्गा प्रकरण के हो ? गिरीबन्धु जग्गा प्रकरणमा एमाले नेताहरुको संलग्नता के हो ? टेरामक्स, यती, ओम्नी लगायतका विविध काण्डहरु कसका कारण जन्मिए ? बहालवाला सचिव र मुख्यसचिवसमेत जेल जाने गरी भएका घोटालामा कुन राजनीतिक नेतृत्व संलग्न थियो ? सरकारी काममा घुसघोरीलाई संस्थागत गराउने कार्य कुन दलका पालामा भयो ? यी सारा कुशासनको एकमुष्ट जवाफ दिनुपर्ने ठाउँमा कांग्रेस र एमालेका नेताहरु छन् । यी प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ नदिँदासम्म संविधान फेरेर मात्रै कांग्रेस वा एमालेको एकल बहुमत आउने देखिन्न ।
सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न के छ भने नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा बेचन झा पक्राउ परेपछि र गिरीबन्धु जग्गा प्रकरणको फाइल खुल्न लागेपछि देउवा र ओली रातारात मिलेका हुन् भन्ने ठूला दललाई लागेको आरोप कसरी चिर्ने ? व्यवहारबाहेक अर्को उपाय छैन ।
अब ओली नेतृत्वको सरकारले एनसेल, टेरामक्स आदि प्रकरणको छानविन गर्छ कि गर्दैन ? सहकारी ठगहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउँछ कि ल्याउँदैन ? नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएकोहरुको मुद्दा के हुन्छ ? सरकार भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्नेतिर लाग्छ कि भ्रष्टलाई जोगाउनेतिर ? ओली सरकारतिर सोझिएका जनस्तरका प्रश्न हुन् यी ।
ओली नेतृत्वको सरकारमा कस्ता मन्त्री छानिए ? यो छनोटले पनि जनतामा आशा जगाउने/नजगाउने विषयलाई निश्चित गर्नेछ । नयाँ सरकारमा केही नयाँ अनुहारहरु पनि परेका छन्, उनीलाई हेर्दा केही आशा गर्न सकिन्छ । तर, २० पटक मन्त्री भइसकेका, कमाऊ धन्दामा मुछिएका, गैरकानूनी कार्य गरेवापत प्रहरीको कारवाहीमा परेका र स्वार्थ बाझिने विवादित व्यक्तिको समेत ओली सरकारमा सहभागिता देखिएको छ । यो स्थितिमा कांग्रेस र एमालेले आफ्नो विगत नदोहोर्याउलान् भन्न सकिन्न ।
तर, यो कुरा निश्चित छ कि एमाले र कांग्रेसले आफूलाई अब्बल साबित गरेनन् भने ०८४ को चुनावमा जनताले उनीहरुको एकमुष्ठ विकल्प खोज्नेछन् ।
एउटा आहान छ– ‘किसानको धानबारीमा दुई मत्ता हात्तीले प्रेम गरे पनि बाली माडिन्छ, झगडा गरे पनि बाली माडिन्छ ।’ यसैगरी, दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले आपसमा मिल्दा प्रतिपक्ष कमजोर हुने, विपक्षी आवाज दबिने र लोकतन्त्र अनि सुशासनको बाली माडिने त होइन ? यस्तोबेला नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमले चनाखो भएर ‘वाच डग’को भूमिका बढाउनुपर्ने जोखिमपूर्ण अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन ।
अन्त्यमा, कामना गरौं– विश्वास गरिहाल्ने खासै आधारहरु नभएता पनि आज बनेको ओली सरकारले जनताको पक्षमा काम गरोस् । कांग्रेस–एमालेमाथि उठेका तमाम प्रश्नको खण्डन व्यवहारबाटै होस् । कांग्रेस, एमालेजस्ता पुराना दलहरु सुध्रिएछन् भन्न पाइयोस् ।
सरकारको सफलताको शुभकामना । ह्याप्पी हनीमून !