काठमाडौं- संसद्मा देखिएको गतिरोध हटाउन सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाएको राष्ट्रिय दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूसँगको बैठक सकिएको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले आन्तरिक छलफल गर्न समय मागेपछि प्रमुख सचेतकहरूसँगको परामर्शपछि सभामुख देवराज घिमिरले प्रतिनिधिसभाको बैठक पनि दिउँसो २ बजेलाई सारेका छन् ।
आफ्नो दलमा थप छलफल गर्न भन्दै माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे बैठकस्थल सभामुख घिमिरेको कार्यकक्षबाट बाहिरिएका छन् ।
माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले आफ्नो विषयमा थप छलफल गर्नुपर्ने भनेर समय मागेका थिए । त्यसपछि सभामुख घिमिरेले माओवादीलाई १ घण्टा समय दिएर बैठक दिउँसो २ बजेलाई सारेका हुन् ।
सभामुखले संसद्को गतिरोध हटाउन बोलाएको बैठकमा सहमति नभएसँगै माओवादी आन्तरिक छलफलमा जुटेको हो ।
सिंहदरबारमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक/सचेतकहरूसँग सभामुख घिमिरेले छलफल गरेका थिए ।
‘हिंसा’ शब्द असंसदीय नरहेको अघिल्लो बैठकमा सभामुखको रुलिङपछि माओवादी केन्द्रले संसद् अवरुद्ध गरिरहेको छ ।
सभामुखले भदौ २६ गतेको बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद योगेश कुमार भट्टराईले भदौ १२ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रयोग गरेको ‘हिंसा’ शब्द हटाउन नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले गरेको नियमापत्तिको निर्णय गरेका थिए ।
निर्णयमा असहमति जनाउँदै माओवादी केन्द्रले गत बुधबारको संसद अवरोध गरेका थिए । माओवादी केन्द्रले ‘हिंसा’ शब्दबारे सभामुखले गरेको निर्णय फिर्ता नलिएसम्म संसदको अवरोध जारी रहने निर्णय गरेको छ ।
माओवादी केन्द्रले आइतबारको बैठक पनि अवरोध गर्ने निर्णय गरेपछि सभामुख घिमिरेले छलफल गर्न लागेको उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
गत भदौ २५ गते नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले दलका नियमापत्तिको निर्णय सुनाउन अन्तिम अल्टिमेटम दिएका थिए । अन्यथा संसद्मा विषय उठाउने उनले बताएका थिए।
सभामुखले कतिपय विषयहरू राजनीतिक प्रकृतिका हुने भएकाले समय लिएरै निर्णय गरौं भनेर गरेको प्रस्तावमा कुरा मिलेको थिएन ।
सभामुख हिंसा शब्दबारे निर्णय लिन प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २१ र २६ लाई आधार बनाएका थिए ।
नियमावलीले ‘उठाइएको नियमापत्तिको निर्णय सभामुखले गर्नेछ र सो निर्णय अन्तिम हुनेछ’ भनेको छ । तर सभामुखको निर्णय नै नमान्ने विपक्षी दलको अडानले अन्यौल बढाएको छ ।
सभामुखले ‘हिंसा’ शब्दबारे दलहरूलाई साझा धारणा बनाउन, सुझाव दिन र निर्क्यौल गर्न कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको भदौ १८ गतेको बैठकमा वृहत् छलफल गरेका थिए । त्यहाँ पनि सत्ता पक्ष र विपक्षले आफ्ना दलिल पेश गरेका थिए ।