सुरक्षा निकायलाई गृहमन्त्रीको निर्देशन- प्रश्न नउठ्ने गरी काम गर्नू

काठमाडौं– गृहमन्त्री रमेश लेखकले सङ्घीय संसद्को आगामी अधिवेशनबाट प्रहरी सम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने लक्ष्य रहेको बताएका छन् । ६९औं प्रहरी दिवसको अवसरमा प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा मंगलबार आयोजित श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा उनले प्रहरी सङ्गठनको बृहत्तर हित र उन्नतिका लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए । 

‘गृह मन्त्रालयले प्रहरी ऐन, २०१२ लाई प्रतिस्थापन गरी नेपाल प्रहरीको सुदृढीकरण गरी सेवाको विशिष्टीकरण, प्रहरी कर्मचारीको हित र कल्याणका नयाँ र उत्कृष्ट प्रावधानहरू पहिचान गरी विधेयकमा समाविष्ट गरिएको छ,’ उनले भने, ‘गृह मन्त्रालयले यसलाई छिटो भन्दा छिटो प्रतिनिधि सभा समक्ष पेश गर्ने लक्ष्य राखेको छ । प्रस्तावित विधेयकले ऐनको हैसियत प्राप्त गरे पश्चात नेपाल प्रहरीको बृहत्तर हित र वर्षौ देखीका हाम्रा अपेक्षाहरू पुरा हुने विश्वास मैले राखेको छु ।’

कार्यक्रममा गृहमन्त्री लेखकले कर्तव्यपालनका क्रममा मृत्युवरण गर्नु भएका र घाइते भएका प्रहरी कर्मचारीहरूको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्न हुने बताए । ‘वर्तमान सरकार गठन भएलगत्तै सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुनलाई पूर्णता दिइएको छ ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानविन सम्बन्धी कानुन बनेको छ,’ उनले भने, ‘यसले द्वन्द्वको बेलामा मृत्युवरण गर्ने सुरक्षा निकायका व्यक्तिहरूको परिवारलाई पनि पीडित सरह परिपूर्ण दिने व्यवस्था गरिएको छ । द्वन्द्वको बेलामा घाइते तथा अपाङ्ग हुनु भएका सुरक्षा निकायका व्यक्तिलाई पीडित सरह व्यवहार गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।’

सुरक्षा निकायको कमी कमजोरीले सरकारले नै आलोचना ब्यहोर्नु पर्ने भएकाले थप सतर्कताका साथ काम गर्न गृहमन्त्री लेखकले निर्देशन दिए । 

२०१२ सालमा स्थापना भएको नेपाल प्रहरी अहिले मुलुकको अपरिहार्य र महत्वपूर्ण संस्थाका रूपमा स्थापित भइसकेको उनको भनाइ छ ।

राज्यको नागरिकसँग सम्पर्क सूत्र नै प्रहरी भएको भन्दै नेपाल प्रहरीको संस्थागत हित र दिगो उन्नतिका लागि आफू भूमिका सदैव सहयोगी रहने विश्वास गृहमन्त्री लेखकले विश्वास दिलाए । 

मुलुक भर महिला तथा बाल–बालिकामाथि हुने हिंसा, कसुरजन्य कार्य, भेदभाव छुवाछुत लगायतका आपराधिक कार्यमा संलग्नलाई शून्य सहनशीलताको नीति लिएर कानूनको दायरामा ल्याउन गृहमन्त्री लेखकले प्रहरीलाई निर्देशन दिए ।