ढाका– भारतमा निर्वासन जीवन बिताइरहेकी बंगलादेशकी निर्वासित प्रधानमन्त्री शेख हसिनामाथि नयाँ समस्या परेको छ ।
बंगलादेशमा मोहम्मद युनुसको नेतृत्वमा रहेको अन्तरिम सरकारले ३५ सय व्यक्ति बेपत्ता भएकोमा शेख हसिनालाई दोषी देखाएको छ । यो अनुसन्धानमा प्रमाणित भएको जनाइएको छ ।
एक घटनाक्रममा जबरजस्ती बेपत्ता छानबिन आयोगले घटनाहरूमा पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिना र धेरै वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई संलग्न गर्दै आफ्नो अन्तरिम प्रतिवेदन पेश गरेको छ। ‘सत्य खुलासा’ शीर्षकको प्रतिवेदनले यी मामिलाहरूमा र्यापिड एक्सन बटालियनको भूमिका विवादास्पद भएकाले यसलाई खारेज गर्न पनि सिफारिस गरेको छ।
ढाकास्थित स्टेट गेष्ट हाउस जमुनामा आयोजित कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष न्यायाधीश मैनुल इस्लाम चौधरीले अन्तरिम सरकारका प्रमुख सल्लाहकार प्रोफेसर मुहम्मद युनुसलाई छानबिन प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । आयोगले जबरजस्ती बेपत्ताका १ हजार ६ सय ७६ उजुरी प्राप्त भएकोमा हालसम्म ७ सय ५८ उजुरीमा छानबिन भएको जनाएको छ ।
आयोगले बेपत्ता हुनेको कुल संख्या ३ हजार ५ सय नाघेको अनुमान गरेको छ । यसले यी घटनाहरूलाई लुकाएर राख्नको लागि सुरक्षा बलहरूको अपरेसनको ‘योजना’ लाई औँल्याउँछ। न्यायाधीश चौधरीले भने कि अपरेसनहरू जानाजानी टुक्रा टुक्रा गरिएको थियो ताकि कर्मचारीहरूलाई पीडितहरूको पहिचानको बारेमा थाहा नहोस् र तिनीहरूलाई अस्वीकार गर्न सकियोस्।
प्रमुख सल्लाहकार प्राध्यापक युनुसले आयोगको प्रयासको प्रशंसा गर्दै अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले भने, ‘तपाइहरूले धेरै महत्त्वपूर्ण काम गरिरहनु भएको छ, तपाईँहरूलाई जस्तोसुकै सहयोग गर्न सरकार तयार छ ।’
एक अभूतपूर्व कदममा सरकारका प्रमुख सल्लाहकार अन्सारीले पीडितहरूको दुर्दशा बुझ्नको लागि आयोगले पहिचान गरेका केही जेल र गोप्य हिरासत केन्द्रहरूको भ्रमण गर्ने योजना घोषणा गरे।