काठमाडौं– महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर शाह सुडीले ‘सिड नम्बर जिआर-३९’ सिफारिसले नीति निर्माण, कार्यान्वयन, र प्रभावकारी उपाय अपनाउन सरकारलाई स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान गरेको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्चले आज आयोजना गरेको ‘सिड नम्बर जिआर-३९’ सम्बन्धी अन्तरक्रियामा मन्त्री सुडीले ‘सिड नम्बर जिआर-३९’ ले आदिवासी महिलाका अधिकार र योगदानलाई सम्मान गर्दै जलवायु न्याय र दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
सो सिफारिसले आदिवासी महिलाको भूमि, स्रोत, र अधिकारको संरक्षणका लागि निःशुल्क, पूर्व–जानकारी सहितको स्वतन्त्र मञ्जुरी (एफपिआइसी) को आवश्यकतालाई जोड दिएको बताउँदै मन्त्री सुडीले त्यस प्रक्रियाले उनीहरूको निर्णयमा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न मद्दत पुर्याउने बताए ।
‘यस सिफारिस नम्बर-३९ ले आदिवासी महिला र बालिकामाथि हुने शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक हिंसालाई निर्मूल पार्न सरकारलाई कानुनी, सामाजिक, आर्थिक, तथा संरचनात्मक उपायहरू अपनाउन सुझाव दिएको छ’, मन्त्री सुडीले भने, ‘साथै यसले हिंसाबाट पीडित आदिवासी महिला र बालिकालाई कानुनी सहारा, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक पुनः स्थापना र सुरक्षाका उपाय सुनिश्चित गर्न जोड दिन्छ ।’
महिला अधिकार र समानताका पक्षमा ऐतिहासिक रूपमा महत्त्व राख्ने सिडको आधारभूत सिफारिस नम्बर-३९ संयुक्त राष्ट्र महिला आयोगद्वारा जारी गरिएको आदिवासी महिला र बालिकाका लागि महत्त्वपूर्ण दस्ताबेज हो । यसले आदिवासी महिलामाथि हुने हिंसालाई अन्त्य गर्दै उनीहरूको सुरक्षा, समानता, र न्यायमा विशेष ध्यान केन्द्रित गरेको छ ।
जीआर-३९ ले जलवायु न्याय र जैविक विविधताको संरक्षणमा आदिवासी महिलाको नेतृत्व र योगदानलाई महत्त्वपूर्ण ठहर गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्न मन्त्री सुडीले आग्रहसमेत गरे ।
‘महिला अधिकारको संरक्षण र समानताको सुनिश्चितताका लागि जीआर-३९ ले प्रस्ताव गरेका उपायलाई कार्यान्वयन गर्न हामी सबै प्रतिबद्ध हुनुपर्छ, सरकार, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीचको सहकार्यबाट मात्र यी लक्ष्यहरू हासिल गर्न सकिन्छ’, उनले भने ।