काठमाडौं– अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता चिर्न सरकारका नीतिहरू परिवर्तन नहुने तर काम गर्ने शैली भने परिवर्तन हुने बताएका छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले आयोजना गरेको ‘आरबिबिएल म्यानेजमेन्ट कन्फ्रेन्स २०२४’ मा अर्थमन्त्री पुनले स्वदेशमा काम गर्ने वातावरण सृजना गर्ने गरी सरकारले काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा संसद्मा छलफल चलिरहेको बताउँदै अर्थमन्त्री पुनले सरकारले लिने नीतिहरू परिवर्तन नहुने तर कार्यशैली परिवर्तन हुने बताए।
अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता, बेरोजगारीलगायत कारण चौतर्फी रुपमा निराशा छाइरहेको बेला सरकारले आशा जगाउने गरी काम गर्ने उनले दाबी गरे ।
‘अहिले चारैतिर व्यवस्था बदलियो तर नागरिकको अवस्था फेरिएन भनेर गुनासो आइरहेका छन् । यो गुनासो र युवाको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्दै यो देशमा केही गर्न सकिन्छ भन्ने आशा जगाउने गरी काम गर्नेछु’, अर्थमन्त्रीले भने, ‘आफ्नै माटोमा काम गर्छु भन्नेलाई सरकारले सहयोग गर्छ । कहाँनेर सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर हामी समीक्षा गर्छौँ । जनताको अवस्था किन परिवर्तन भएन भनेर समीक्षा गर्न हामी तयार हुनुपर्छ । सेवा प्रवाहमा हामी कहाँनेर चुक्यौँ भनेर सरकारले समीक्षा गर्छ ।’
बैंकसँग ऋण लिएर तिर्दिनँ भन्ने आपराधिक प्रवृत्ति स्वीकार्य नहुने पनि उहाँले स्पष्ट पारे। धार्मिक, सामाजिक अतिवाद र समाजलाई विखण्डन गर्न खोज्नेलाई सरकारले कारबाही गर्ने अर्थमन्त्रीले दोहोर्याए । पछिल्लो समय सबै क्षेत्रमा नकरात्मकता फैलिँदै गएकामा पनि उनले चिन्ता व्यक्त गरे। हरेक संस्था र निकाय किन यति धेरै भ्रष्ट हुँदै गएका छन् भनेर आम रुपमा उठिरहेका प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्ने बेला आएको मन्त्री पुनले बताए।
सुशासन, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्यायलाई वर्तमान सरकारले केन्द्रमा राखेको पनि उनले स्पष्ट पारे । अहिले अर्थतन्त्रमा शिथिलता देखिएपनि साह्रै कमजोर अवस्थामा भने नरहेको उनले बताए।
सरकारको वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच सामञ्जस्यता हुन नसकेको विषयमा गभर्नर लाई मात्र दोष लगाउने नभई राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुने बताए ।
नेपालमा सबैभन्दा राम्रो व्यवस्थापन भएको क्षेत्रको रुपमा बैकिङ क्षेत्र चिनिने उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पुनले अहिले कुनै पनि बैंक समस्यामा नरहेको स्पष्ट पारे । बजारमा अधिक तरलता हुँदा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर नियामक राष्ट्र बैंकले सोच्नुपर्ने पनि उनको भनाइ छ ।