विश्लेषक झाको सुझाव– बहुमत नपुग्नेले झ्यालबाट छिर्ने काम बन्द गरौँ

सत्ता स्वार्थले दलहरू भित्र मच्चिएको रडाकोले व्यवस्था माथि प्रश्न उठिरहेको छ । चुनावपछि दलहरूले पाएको पाँच वर्षको म्यान्डेट डेढ वर्षमै लथालिंग भताभुंगको अवस्थामा पुग्न लागेको छ । सत्ताको आरोह, अवरोहले दल टुक्रिने क्रम बढ्दो छ । यसको प्रभाव राष्ट्रिय राजनीतिमा कसरी पर्छ ? सत्ताको गठबन्धनमा गाँसिएर पनि पृथक् अस्तित्वमा हिँड्न उनीहरू किन लालायित छन् ? यिनै लगायत विषयमा जोडिएर विश्लेषक देवेश झासँग कृष्ण तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित भएका राजनीतिक पार्टीभित्र बढ्दो विग्रहको रहस्य के हो ? राजनीति वा अन्य कुनै क्षेत्रमा सकारात्मक र नकारात्मक दुई पाटो हुन्छ । प्राकृतिक दिशामा कार्य प्रारम्भ भयो भने त्यसले सकारात्मक परिणाम दिन्छ र अप्राकृतिक दिशामा भयो भने नकारात्मक बढाउँछ । अहिले सदनमा त्यसकै प्रतिध्वनि सुनिएको हो ।

पछिल्लो आमनिर्वाचनको सन्दर्भमा कांग्रेस, माओवादी, जनता समाजवादी पार्टीलगायतका दलको गठबन्धन थियो । उनीहरूले जनता सामु गएर ५ वर्षको लागि मत मागेका थिए । एमालेको जसपासँग प्रत्यक्ष गठबन्धन थियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग अप्रत्यक्ष गठबन्धन थियो । जुन हिसाबमा जनतासँग मत मागिएको थियो, त्यसको निरन्तरता अनिवार्य थियो । त्यसलाई परिवर्तन गर्न पाइँदैन । किनकि त्यो जनादेश हो ।

कांग्रेसले माओवादी र माओवादीले कांग्रेसलाई भोट दिएको थियो । तर संसद् गठन भए लगत्तै परिस्थिति अलग भयो । एमालेसँग मिलेर माओवादीले सरकार गठन गर्‍यो । त्यहाँबाट अप्राकृतिक राजनीतिको थालनी भयो । यस बीचमा संशोधन भएर एउटा ट्र्याक लिएको थियो । त्यसलाई पनि फेरि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ले गठबन्धन भत्किनुको कुनै कारण दिन सक्नु भएको छैन । गठबन्धनबाट कसैले समर्थन फिर्ता लिएको थिएन । सरकार अल्पमतमा परेको थिएन । राज्य सञ्चालनमा कुनै अराजकता देखिएको थिएन । बजेटमा कुनै समस्या थिएन । नेपालको राजनीतिमा जनताको असन्तुष्टि र त्यसमा जन्मिएको आक्रोश त्यो त यथावत् नै छ ।  हामीले अहिले जे जति देखिरहेका छौँ, त्यो अप्राकृतिक गठबन्धनले निर्माण गरिदिएको प्रतिध्वनि मात्रै हो ।

यसको मतलब चुनावअघि भएको गठबन्धन आफैँमा अप्राकृतिक थियो भन्न खोज्नु भएको हो ?  हामी विभिन्न खाले राजनीतिक विचारधारा लिएर अगाडि बढिरहेका छौँ । एउटा सैद्धान्तिक सोच, प्रजातान्त्रिक विचार धारा एक प्रकारको हुन्छ र वामपन्थी विचार धारा फरक प्रकारको हुन्छ ।  त्यस कारण प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूको एउटा र वामपन्थीहरूको अर्को गठबन्धन बन्नुपर्छ । त्यो अभ्यास संविधान जारी भइसके पछिको पहिलो निर्वाचनमा एमाले र माओवादीले मिलेर एउटा गठबन्धन बनाएका थिए । पछि गएर पार्टी नै खण्डित भइसकेको छ ।

नेपालको राजनीतिमा प्रस्ट रूपमा न प्रजातान्त्रिक, वामपन्थी धार नै देखिन्छ । गठबन्धन निर्माण भएर जनतामा गएर जनताले मत दिएपछि त्यसलाई वैधानिक मान्नु पर्छ किनकि जनता निर्णायक हुन् ।

राष्ट्रिय राजनीतिमा नेपाली कांग्रेसभित्र अहिले देखिएको समस्या के हो ?

नेपाली कांग्रेसले स्थापना कालदेखि नै टु पिलर सिस्टम लिएको देखिन्छ । संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको मूल सिद्धान्तबाट स्थापित भएको पार्टी हो यो ।  राणाहरूको शासन विरुद्धमा त्यो पार्टीको स्थापना भएको थियो । पछिल्लो समयमा यो गणतान्त्रिक धारमा गयो । यसभित्र एउटा प्रजातान्त्रिक विचार धारालाई निरन्तरता दिने क्रममा सुविधा र कठिनाइ दुवै सँगसँगै चल्ने देखिन्छ । सुविधामा यसको प्रजातान्त्रिक अनुहार आज पनि कायम नै छ । तर यो प्रजातान्त्रिक अभ्यासले गर्दा त्यहाँ विभिन्न खाले गुटहरू उत्पन्न भएको अवस्था छ । यसभित्र अहिले वैचारिक मत भिन्नता धेरै बढेको देखिन्छ ।

कांग्रेसले स्थापनाको समयमा लिएको दिशालाई लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । तर त्यसको सुगन्धित पक्ष भनेको आन्तरिक विवाद भएर निर्णय भएपछि त्यसमा सबै एकजुट हुनुपर्छ । तर अहिले रवि विरुद्ध एक भएका छन् ।

०६ सालदेखि विभिन्न कालखण्ड पार गर्दै आएको कांग्रेसमा द्विविधा र अलमल एजेन्डा कै कारणले भएको हो ?

कांग्रेसले ०६३ पछि जुन गणतान्त्रिक धार अवलम्बन गर्‍यो, त्यहाँभित्र बहु आयामिक बाछिटा देखिए । कतिपयले  कांग्रेस जन्म कालदेखि नै गणतन्त्रवादी भएको जिकिर गरे । उसले माओवादी विद्रोहलाई समाप्त पार्न सेना परिचालन गर्ने सम्मको कारबाही त गरेकै हो ।

जब उसले संवैधानिक राजतन्त्र छोड्यो, त्यसपछि मार्गचित्रमा यो समस्या आयो कि माओवादीको माओवादी प्रभावमा परेर आफूलाई त्यसरी लिएर जाने कि आफ्नै धारा बनाउने ? तर अहिले समाजवादको पक्षमा नै छ । यो सबै कुरामा प्रस्ट मार्गचित्र लिन नसक्दा कांग्रेसले पनि सत्तालाई नै प्राथमिकतामा राख्न खोजेको जस्तो देखिन्छ ।

कांग्रेसका एजेन्डा राजनीतिक भन्दा बढी सत्ता केन्द्रित रहेको जस्तो लाग्दैन ?

३० वर्षको पञ्चायती शासनमा प्रतिबन्धित अवस्थामा बसेको पार्टी हो । त्यसलाई स्मरण गरेर सत्ता हैन, आफ्नो विचार धारालाई प्रस्तुत गरेर जाने हो भने राम्रो हुन्छ ।

यति बेलाको एमालेभित्रको समस्या चाहिँ के हो ? 

एमालेको लागि सत्ता भनेको रहर र बाध्यता दुवै हो । एमाले सत्ता बाहिर बस्न सक्ने अवस्था नै हुँदैन । ऊभित्र सधैँ सत्ताको भोक हुन्छ । वामपन्थी दलहरूमा त्यसको नेतृत्वको विरुद्धमा जाने हैसियत कसैको हुँदैन ।  एमाले भित्र पनि त्यसको निरन्तरता छ । एमाले सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने महँगो दल पनि हो । त्यसको लागि अर्थ संकलन महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यसका लागि सत्ता सजिलो साधन हो ।

यस पटकको संसदीय निर्वाचनमा जनताले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने दायित्व एमालेलाई दिएको थियो । तर पनि एमालेले दुई पटक गठबन्धनमा प्रवेश गरेर सत्तामा पुगेको यो दोस्रो पटक हो । यहाँ पनि आज माधव नेपाल एउटै गठबन्धनमा हुँदा कति आलोचित हुनुहुन्छ ।

जसपा विभाजनको आरोप एमालेमाथि नै आइरहेको छ । प्रचण्डलाई कति बेला एमालेले तह लगाउँछ भन्ने कुराको ठेगान छैन । किनकि ओलीले बारम्बार ७६ को उपधारा ३ को चर्चा गरिरहनु भएको छ । त्यस कारण एमालेको एक मात्र लक्ष्य सत्ता प्राप्तिमै केन्द्रित देखिन्छ ।

यति बेला नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा माओवादी कहाँ छ ?

माओवादी नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा छ । तर वैचारिक रूपमा लगभग अन्तिम तिर पुगिसकेको अवस्था छ । उसले ०५२ मा माओवादी विद्रोह र उठाएका विचार आफैले त्यागेको छ । अहिले  माओवादीले पञ्चायतकालीन प्रशासनिक संरचनाको निरन्तरतालाई सघाइरहेको छ । उसले परिवर्तन गर्न खोजेको विषय राजा निकालेर बिदा र गणतान्त्रिक व्यवस्थाको रूपमा राष्ट्रपतिलाई शीतल निवासमा राख्ने बाहेक आफ्नो कुनै निर्णय गरेको जस्तो देखिँदैन । नेतृत्वले अहिले उथलपुथलको कुरा गर्छ । क्रमभंग गर्दैन । क्रमभंग एउटा सकारात्मक शब्द थियो । समाजमा भएका विकृति भत्काएर भंग गर्ने हो । तर अहिले नकारात्मक शब्द उथलपुथल प्रयोग भइरहेको छ ।  प्रधानमन्त्री स्तरको व्यक्तिले उथलपुथलमा लागे भने त राष्ट्रको अवस्था के होला ?

नयाँ उदाएका राजनीतिक शक्तिसंग भरोसा गर्ने ठाउँ छ ?

नयाँ राजनीतिक शक्ति वा व्यक्तिको रूपमा पनि केही परिदृश्यमा केही अनुहार देखिराखेका छौँ । तर यी कुनै पनि अनुहार कुनै आन्दोलन वा संवैधानिक परिवर्तन वा जनताको लागि ठूलो उपलब्धिको मार्गचित्र लिएर राजनीतिमा आएका छैनन् । यिनको प्रवेश स्थापित दलहरूको वितृष्णाको उपज हो । स्थापित दलहरूले जे गरे जसरी भ्रष्ट्राचार बढ्यो, अराजकता बढ्यो, रोजगारीको समस्याको परिणाम यी नयाँ अनुहारले प्रवेश पाएको हो ।

भ्रष्ट्राचारी विरोधी नाराको कुरा गर्ने हो भने यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कुरा हो । त्यस कारण यिनीहरूले जुन परिपक्वता देखाउनुपर्ने त्यो देखिएन । राजनीति गर्नेले मूलभूत रूपमा ४ वटा विषयलाई मात्रै हेर्ने हो । कर संकलन, पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा स्वास्थ्य, परराष्ट्र र राष्ट्रिय सुरक्षा सहजीकरण गर्नु हो । तर यहाँ एसपीलाई कहाँ ट्रान्सफर गर्ने, मन परेका व्यक्तिलाई कता पठाउने भाग खाने लगायतका कुराले गर्दा रास्वपाले ‘नो नट अगेन’ भन्ने नारा लिएर आएको थियो । त्यसमा उसले के के नट अगेन गरे त ? यही गरिरहेको छ, जे पहिलेका दलहरूले गरेका थिए ।

मधेशवादी राजनीतिक पार्टीहरूको यो हबिगत हुनुको कारण चाहिँ के हो ?  अन्य दलकै जस्तो अवस्था उनीहरूको पनि भयो । मधेश केन्द्रित दलका नेतालाई यो शब्द भन्यो भने रिसाउँछन् । राष्ट्रिय राजनीतिका नेता भन्न रुचाउँछन् । भोट बैंक मधेश हो, मधेश आन्दोलन गरेर मधेशको पहिचानको लागि राजनीतिक गर्छौँ भनेर स्थापित भए । तर भोट लिएर सबै काठमाडौंमा बसेर सुविधा भोगेर सत्ताको राजनीतिक गर्न थाले । प्रादेशिक राजनीति कुनै कमजोर वा छायाँको राजनीति हैन । स्थानीय जनताको स्थानीय समस्या जति मधेशका नेताले बुझेका छन् , त्यति काठमाडौं का नेताले नबुझेका होलान् । यी नेताले आफ्नो क्षेत्रमा नै बसेर वा आफ्नो क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर त्यसको विकास उन्नतिको लागि काम गरिदिएको भए यो अवस्था नै हुने थिएन ।

आशा जगाउने राजनीतिक कोर्स के त ?  हामीसँग संसद् छ, रहन्छ । तत्कालको लागि कुनै पनि राजनीतिक दललाई एकल बहुमत आउँदैन । गठबन्धन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । इलाम र बझाङको उपनिर्वाचनबाट पनि जनताले अझै एमाले र कांग्रेसलाई नै प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । यी दुई दलले जिम्मेवारी बहन गरेर दुई स्थिर गठबन्धन चुनाव भन्दा पहिलेको गठबन्धन बाचासहित जनताबाट मत मागेर आएर जुन  गठबन्धनको बहुमत छ, त्यसले ५ वर्ष स्थिर सरकार चलाउने र अर्कोले झ्यालबाट छिर्ने बानी छोडेर आफ्नो गठबन्धनबाट स्थिर राजनीति गरेर जानु पर्छ । तब स्थिर सरकार बन्छ र निराशा कम हुँदै जान्छन् ।