काठमाडौं– नेपाल सरकारले ‘लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको छ ।
आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले उक्त विधेयक प्रस्तुत गरेका हुन् ।
विधेयक पेश गर्दै उनले लगानी वातावरणलाई थप सहज बनाउन कानून बनाउन आवश्यक भएकाले लगानी सम्मेलन अघि अध्यादेशबाट उक्त विधेयक जारी गर्नुपरेको बताए ।
मन्त्री भण्डारीले स्टार्टअप उद्योग दर्ता, उद्योगको सञ्चालन म्याद थप, थप विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने विषयमा थप स्पष्टता, करारमा वस्तु उत्पादन गर्ने विषय र विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योगले पाउने सहुलियतलाई वृद्धि गरिएको बताए ।
त्यस्तै उनले लगानीलाई सहज बनाउन जग्गा प्राप्तिका विषयमा सहजता कायम गर्न, सरकारको स्वीकृति लिई खरिद गरेको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा ५० प्रतिशतसम्म उद्योगको क्षमता वृद्धि गर्ने धितो राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको बताए ।
लगानी सम्मेलन २०८१ का क्रममा नीतिगत सुधारका लागि कानुन परिमार्जन गर्न आवश्यक भएको र सो समयमा संसद्को अधिवेशन नभएकाले लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश, २०८१ जारी गरेको थियो ।