काठमाडौं- ‘डेडिकेटेड फिडर’ र ‘ट्रंक लाइन’ महसुल विवादका सन्दर्भमा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा उद्योगी व्यवसायी सशंकित बन्न थालेका छन् ।
सरकारले यसअघि नै आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित तालुकदार निकाय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो ।
मन्त्रालयले पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई गत जेठ २० मा पत्र काट्दै निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । तर, प्राधिकरणले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न चासो नदेखाएपछि उद्योगीहरू सशंकित हुन थालेका हुन् ।
सरकारले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको लामो समय हुँदा समेत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ प्रतिवेदन कार्यान्वयन भन्दा उल्टाउनेतर्फ लागेको उद्योगीहरूको आरोप छ ।
प्राधिकरणले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आलटाल गरेपछि सशंकित उद्योगीहरूले गत जेठ ३१ गते पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समेत भेटेका छन् ।
एमाले मुख्यालय च्यासल पुगेर उद्योगीहरूले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि पहल गरिदिन ओलीसमक्ष आग्रह गरे ।
उद्योगीसँग भेटमा ओलीले मुख्यसचिव दस्तखत गरिसकेको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमक्ष कुरा राख्ने आश्वासन दिलाए ।
ओलीले उद्योगीलाई चिन्ता नलिन र जहाँतहीँ धाइरहनु नपर्ने बताएका थिए । ओलीलाई भेटेको अघिल्लो दिन जेठ ३० मा उद्योगीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई समेत भेटेका थिए ।
उनीहरूले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका थिए । उद्योगीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बोलाएरै निर्देशन दिने आश्वासन दिएका थिए । प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रचण्ड र ओली गुहारिसकेका उद्योगीहरू अझै ढुक्क हुन सकेका छैनन् ।
उद्योगीहरुलाई कुलमान घिसिङले आयोगको प्रतिवेदन उल्ट्याउने हुन कि भन्ने डर छ । प्राधिकरणअनुकुल निर्णय नआएपछि कुलमान स्वयम् पनि आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्नेतर्फ उद्यत भएर प्रतिवेदन उल्ट्याउन शक्तिकेन्द्रलाई दबाब दिँदै आएको चर्चा हुँदै आएको छ ।
आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरकारले नै निर्णय गरे पनि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ भने प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगराउन लागि परेको सौरभ ग्रुपका अध्यक्ष तथा उद्योगी विष्णुप्रसाद न्यौपानेले खबरसँग बताए ।
‘हामीले पहिलेदेखिकै माग नलिएको विद्युत् सेवाको प्रिमियम तिर्न सकिँदैन भन्ने नै हो । हाम्रो मागलाई सुनेर सरकारले एउटा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिदियो,’ उनले भने, ‘अहिले आयोगको निर्णय प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ आफैं कार्यान्वयन नगराउन लाग्नुभएको छ ।’
आयोगले लोडसेडिङअघि र लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेपछिको प्रिमियम लिनु नपर्ने र बीचको अवधिको महसुल मात्रै लिने निर्णय लिनुपर्ने आयोगको निष्कर्ष थियो । तर, अहिले आयोगको निर्णय कार्यान्वयनभन्दा उल्ट्याउने खेल भइरहेको उनको भनाइ छ ।
मन्त्रालयले नै पत्र पठाएर आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएसँगै कुलमान नैतिक संकटमा छन् । यसअघि उनले ५९ वटा उद्योगको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुलबापत साढे २२ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता नतिरेको भन्दै कतिपय उद्योगको लाइन काटेका थिए ।
पछि आयोग गठन गर्ने सरकारले निर्णयपछि तत्काल विद्युत् लाइन काटेका ४ उद्योगको बिजुली पुनः जोडेका थिए । आयोगको भने कुलमानले बढी महसुल उठाउन खोजेको र अन्यायपूर्ण रूपमा बिलबिजक जारी गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
आयोगले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुललाई तीन चरणमा निर्णय गरेको छ । आयोगले २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्म तत्कालीन अवस्थामा विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले निर्णय गरेकाले त्यस बेलाको महसुल लिनु नपर्ने र २०७५ जेठपछि मुलुकमा लोडसेडिङ अन्त्य भएकाले त्यस बेलाको महसुल लिन नमिल्ने आयोगको निष्कर्ष छ ।
वि.सं. २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म अवधिमा लोडसेडिङ रहेको अवस्थामा सेवा लिएका उद्योगको टाइम अफ डे(टीओटी) मिटरको डाटा अनिवार्य रूपमा प्राधिकरणले उपलब्ध गराउनुपर्छ । अर्थात्, उद्योगले कुन समयमा ? कति विद्युत् खपत गरे ? र, त्यसको महसुल कति ? लगायतको स्पष्ट डाटा अभिलेख प्राधिकरणले उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुँदा प्राधिकरणले दाबी गरेअनुसारको विद्युत् महसुल उठ्दैन । मन्त्रालयका स्रोतका अनुसार, आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुँदा महसुलबापत ६ अर्ब रुपैयाँ मात्र बक्यौत असुल हुने अनुमान छ । तर, त्यसबेला प्राधिकरणसँग उद्योगमा खपत बिजुलीको मिटर रिडिङको डाटा हराइसकेको हुन सक्ने पनि आकंलन गरिएको छ ।
यसले पनि आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणलाई थप चुनौती हुने देखिएपछि कुलमानले प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्नतर्फ उद्धत देखिएको हुन सक्ने कतिपयको बुझाइ छ ।
आयोगको प्रतिवेदनले पनि प्राधिकरणले उद्योगबाट उठाउन नहुने महसुल उठाउन खोजेको पुष्टि गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीन सिंहले खबरहबलाई बताए ।
‘आयोगको प्रतिवेदनले त प्राधिकरणले उठाउन नहुने महसुल उठाउन खोज्यो र गलत गर्यो भन्ने नै निष्कर्ष हो,’ उनले भने, ‘तर, सरकारले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएकाले हामीले प्राधिकरणलाई पत्र लेखेर पठाइसकेका छौँ ।’
प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणले कसरी काम गर्छ ? भन्ने बुझ्न खोजे पनि कार्यकारी निर्देशक घिसिङ सम्पर्कमा आएनन् । सरकारले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुल विवाद निरूपण गर्न गत २०८० पुस २४ गते आयोग बनाएको थियो । आयोगले तीन महिना लगाएर बनाएको अध्ययन प्रतिवेदन गत २०८१ वैशाख २३ मा सरकारलाई बुझाएको थियो ।