ताप्लेजुङमा मुक्कुमलुङ (पाथीभरा) बचाऊ आन्दोलन चलिरहेको छ । ०७७ सालदेखि संगठित रूपमा मुक्कुमलुङको संक्षरणका लागि संघर्ष जारी छ । ‘पाथीभरा’ नामलाई मौलिक मुन्धुमी ‘मुक्कुमलुङ’ नाममकरण गरिनुपर्ने सवालबाट यो आन्दोलनको शुरूवात भएको थियो । यसैबीच, २०७५ सालमा ‘पाथीभरा दर्शन केबलकार’ परियोजना ल्याइएपछि यो आन्दोलन चर्किन पुगेको थियो ।
गत वैशाख ३१ गते केबलकार निर्माणका निमित्त मुक्कुमलुङ क्षेत्रका रूखहरू काटिएपछि आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन हुन पुग्यो । रूख काटिएलगत्तै आन्दोलनरत पक्षले चार दिन बन्दको घोषणा गरे ।
रूख काटिएको क्षेत्रमा आन्दोलनरत पक्षले असार १-१५ गतेसम्म वृक्षारोपण कार्यक्रमसमेत चलाए । अहिले यहाँ पाथीभराकाे नाम परिवर्तन र केबलकार योजना स्थगनको मागसहित उठेको आन्दोलन मथ्थर भएको छैन । यो आन्दोलनलाई संगठित रूपमा ‘मुक्कुमलुङ संरक्षण संयुक्त संघर्ष समिति’ र ‘केबलकार खारेजी संघर्ष समिति’ले नेतृत्व गरिरहेका छन्।
उता, सरकारी पक्षले जसरी पनि केबलकार बनाएरै छाड्ने अड्डी लिइरहेकै छ । केपी शर्मा ओली फेरि प्रधानमन्त्री बनेको अवस्थामा सरकार अझै कडा रुपमा प्रस्तुत हुन सक्ने अनुमान गरिँदैछ ।
आखिर यस क्षेत्रमा किन आन्दोलन भइरहकेको छ ? आन्दोलनकारीका एजेन्डा वा मागहरु केके हुन् ? यिनै विषयमा मुक्कुमलुङ संघर्ष समितिका संयोजक श्री लिङ्खिम लिम्बूसँग आदिवासी अधिकारकर्मी-अनुसन्धाता एवं ‘इन्डिजिनियस विदआउट बोर्डर’मा आवद्ध गोविन्द छन्त्यालले गरेको संवाद यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ-
पहिचान, प्रकृति, संस्कृति, विकास र आदिवासीबीच अन्तरसम्बन्धित मुद्दाकेन्द्रित पछिल्लो सशक्त आन्दोलनका रूपमा मुक्कुमलुङ संरक्षण आन्दोलन अघि बढिरहेको छ । यो आन्दोलनमा तपाई ०७७ सालदेखि नै संयुक्त संघर्ष समितिको संयोजकको नेतृत्वदायी भूमिकामा सक्रिय रहँदै आउनुभएको छ । प्रदेश नं. १ पुनःनामाङ्कन आन्दोलन र मुक्कुमलुङ बचाऊ आन्दोलनमा युवाहरूको सक्रिय भूमिकामात्रै होइन, नेतृत्वसमेत देख्न पाइएको छ । तपाईं र तपाईंजस्ता युवालाई यसरी आन्दोलनमा लाग्न के कुराले आकर्षित ग र्यो ? अथवा के कुराले उक्सायो?
मैले २०६४ सालमा एसएलसी पास गरें । महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, धरानमा ०६५ सालदेखिकै विद्यार्थी हुँ । राजनीतिशास्त्र र इतिहास विषय लिएर मैले क्याम्पसको पढाइ शुरू गरें । राजनीतिशास्त्र विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानून, राज्य, राष्ट्र, संघीयता लगायतका विषयमा पढ्ने अवसर पाएँ । स्थानीय हक अधिकारको विषयमा प्रष्ट बन्दै गएँ । यस संघर्षका लागि म व्यक्तिगत र वैचारिक हिसाबले तयार हुँदै आएँ । मजस्ता अरू युवालाई आन्दोलनमा उठ्न बाध्य बनाउने, उक्साउने त राज्य नै हो ।
राज्यले बाध्य पारेपछि हामीलाई उत्प्रेरणा दिने चाहिँ हाम्रा याक्थुङ संघसंस्थाहरू, आदिवासीहरूका सबै खालका हक अधिकारका लागि काम गरिरहेका संघसंस्थाहरू, सचेत आदिवासी अगुवाहरू, आफ्नो अधिकारका लागि विश्वको जुनसुकै कुनामा रहेर पनि लडिरहनुभएका सबै अभियन्ताहरू हुन् । यसरी आन्दोलनमा लागेका ‘म’हरूको समूह मिलेर ‘हामी’ भयौं । मबाट हामी भए पनि राज्यले उक्साउन छाड्ने होइन । राज्यले उक्साएपछि आन्दोलित हुने ऊर्जा यसै आउँछ ।
आन्दोलित भएपछि साथ समर्थन गर्नेहरू पनि उत्तिकै भेटिन्छन् । अनि त हामीले हाम्रो आदिवासी रैथानेहरू विरूद्धको अनेकखालको दमन र अतिक्रमण रोक्ने आन्दोलनका रूपमा मुक्कुमलुङ संरक्षण आन्दोलन अघि बढाइरहेका छौं ।
प्रदेश नं. १ पुनःनामाङ्कन आन्दोलन र मुक्कुमलुङ बचाउने आन्दोलन सँगसँगै लिएर हिँडिरहेका छौं । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुरूप हामीले पाएका सबैखालका अधिकारहरूको प्रयोग गरेर हामी संयुक्त र संगठित रूपमा लडिरहेका छौं ।
मुक्कुमलुङ संरक्षण आन्दोलन धेरै पहिलेदेखि बेलाबखतमा चलाइँदै आइएको थियो । त्यसबेलाका प्रतिरोधहरू खासै सुन्ने, सुनाउने अवस्था रहेनन् । तर पछिल्लो समयमा पुनः उठेको आन्दोलन भने चर्को आवाजमा उठ्यो र सबैले सुन्न सक्ने अवस्था भयो । यो आन्दोलन कसरी शुरू भयो? यसको पृष्ठभूमिबारे चर्चा गरौं न ।
अहिलेको आन्दोलन उठ्नुको लामो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छ । मुक्कुमलुङ भनेको हाम्रो मुन्धुमी पवित्रस्थल हो । त्यो हाम्रो आध्यात्मिक र धार्मिक स्थल हो । त्यहाँ भाकल गरेर विशेष तयारीका साथ मात्र जाने गरिन्थ्यो । हचुवाको भरमा वा मन लागेका बेलामा जाने, पूजाआजा गर्ने गरिँदैनथ्यो । उक्त स्थललाई आस्थाको धरोहर मानेर संरक्षण गर्दै ल्याइयो ।
ताप्लेजुङ जिल्लामा मुक्कुमलुङसहित धेरैवटा मुन्धुमी, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक स्थलहरू छन् । ती सबै स्थलहरू त्यहाँका रैथाने याक्थुङ लगायतका समुदायहरूसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन् । गएको ६ वर्षको अन्तरालमा मुक्कुमलुङको विषयले बढी महत्व पायो । मुक्कुमलुङ संरक्षण आन्दोलन निरन्तर अघि बढिरह्यो ।
किन यो आन्दोलन अघि बढ्यो भन्ने कुरा नै प्रधान हो । मुक्कुमलुङ क्षेत्रका स्थानीय समुदायको हक अधिकारलाई प्रत्यक्ष कुण्ठित पार्ने योजना अनेक कालखण्डमा कार्यान्वयनमा ल्याइयो । त्यसले यहाँका रैथाने याक्थुङ लगायतका बासिन्दाहरूको दैनिकीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्यो ।
पछिल्लो समय हामीले संघीय लोकतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था पाइसकेपछि “हाम्रो भूमि, हाम्रो क्षेत्र”भन्ने आवाज उठ्न थाल्यो । हामी स्थानीयबासीहरू आफ्नो आस्थाको धरोहर बचाउनका निमित्त बिस्तारै उठ्दै र जुट्दै जान थाल्यौं ।
राज्यले राणाकालदेखि नै लगातार हाम्रा मुन्धुमी स्थलहरूको अतिक्रमण गर्दै ल्याएको थियो । सबैभन्दा पछिल्लो कडी हो, २०२१ सालमा आएको भूमि सुधार ऐन । मुक्कुमलुङ क्षेत्रमा त्यसबेला उक्त ऐन लागू गरिएन, ०४३-०४४ सालतिर आएर मात्रै नापी लगाइयो । नापी आउँदा मुक्कुमलुङलाई साझा मुन्धुमी स्थलका रूपमा समुदायको नाममा ल्याउनुपर्ने थियो, तर त्यसो गरिएन ।
अर्को कडी हो, २०५३ सालमा पाथीभरा क्षेत्र विकास गठन आदेश जारी गरियो । उक्त आदेश जारी गरेपश्चात जालझेलपूर्ण तरिकाले उक्त क्षेत्रको संरक्षण र विकास गर्नेको नाममा संस्था दर्ता गरियो र काम अघि बढाइयो । त्यसपश्चात मुक्कुमलुङ क्षेत्र सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रणको क्षेत्र बन्न पुग्यो ।
यस क्षेत्रमा दुईवटा समूह सक्रिय रहँदै आए । ती दुवै समूहले मुक्कुमलुङ क्षेत्रको संरक्षण र विकासका लागि नभएर उक्त क्षेत्रलाई आय आर्जनको स्रोतका रूपमा प्रयोग गर्दै ल्याए । अथवा, कतिपय सन्दर्भमा त दुरूपयोग नै गर्दै ल्याएका छन् । स्थानीयबासीहरूको हकअधिकार कुण्ठित हुँदै गएपछि आवाज उठ्न थाल्यो । स्थानीय समुदायहरूबाटै पटक-पटक बैठकहरू बोलाइए । २०५५/२०५६ सालतिर लालबहादुर लेछर्बोको नेतृत्वमा मुक्कुमलुङ संरक्षणको निमित्त स्थानीय स्तरबाटै विरोध भएको थियो ।
प्रतिकारका निमित्त सानो समूह लड्दै गर्दा उता राज्यको संयन्त्रले भने बजार केन्द्रित योजना लागू गरेर आफ्नो पहुँच विस्तार गर्दै लग्यो । प्रतिकारका निमित्त बनेको समिति खुम्चिँदै गयो । विस्तारै रेडियो तथा विभिन्न सञ्चारका माध्यमहरूको विकाससँगसँगै सामाजिक सञ्जालको युग आयो । यी सबै माध्यमहरूबाट जसैजसै पाथीभराका नाममा प्रचार प्रसार हुँदै जान थाल्यो । सूचना, सञ्चार, यातायात र बजारको सुविधा भएपछि त्यहाँ मानिसहरूको चहलपहल बढ्न थाल्यो । प्रतिकार गर्ने समूहलाई क्रमशः स्रोत साधनहरूबाट विमुख बनाइँदै लगियो । सरकार आफैंले उनीहरूलाई बलपूर्वक लखेट्यो । उक्त समूह तितरबितर बन्यो । त्यसपछि स्थानीयवासीहरूको प्रतिरोधी आवाजले गति लिन सकेन ।
याक्थुङ लगायतका आदिवासीहरूले अहिले पनि अन्तरआत्मादेखि मुक्कुमलुङलाई अपनाएका छन् र भन्ने गर्छन् “यो हाम्रो क्षेत्र हो । हाम्रो भूमि हो । हामीसँग सम्बन्धित छ ।” तर, ०५७/५८ सालसम्म आइपुग्दा क्षेत्र विकासले उक्त क्षेत्रलाई पाथीभरा को नाममा स्थापित गरिदियो ।
क्षेत्र विकासमा नियुक्त गरिएका अध्यक्ष तथा निर्देशकहरूले पाथीभराका नाममा ठूल्ठूला योजनाहरू सञ्चालन गरे । पाथीभराका नाममा महोत्सव, खेलकुद प्रतियोगिता (गोल्डकप)हरू सम्पन्न गरे । पाथीभरा महोत्सव र गोल्डकपलाई हाम्रो आन्दोलनले ताप्लेजुङ महोत्सव र गोल्डकपको नाम राख्न सफल भयौँ ।
ती योजनाहरू सञ्चालन गरिँदा स्थानीय स्रोत साधनहरूको व्यापक दुरूपयोग गरियो । त्यस्ता योजना सञ्चालन र सम्पन्न गरिँदा सरकार सधैं केन्द्रमा रहिरह्यो, स्थानीयबासी सधैं पराई भइरहे । त्यही कारण, राज्य नजिक रहने तर स्थानीयबासी टाढा रहने त्यस्ता योजनाहरूबारे चासो राख्न थालियो । योजनाका नाममा जे भइराखेको थियो, यो ठीक होइन, यहाँको स्रोत साधनमा हाम्रो हकअधिकार लाग्छ भन्ने आवाज पुनः उठ्न थाल्यो ।
मुक्कुमलुङ बचाउने यो आन्दोलनको थालनी त राज्यको नीतिविरूद्धको प्रतिकारबाट नै भएको थियो । मुक्कुमलुङलाई पाथीभरा नामाकरण गरेर स्थापित गर्ने र गराउने काममा राज्यको विशेष भूमिका छ । पाथीभरा नामकै पहिचानलाई उत्सव सरी मनाउँदै विकासको योजना ल्याइयो र त्यो काम राज्यले निजी कम्पनीलाई सुम्पियो । तब स्थानीयबासीहरूको आवाज चर्कोगरी पुनःउठ्न थालेपछि अहिले राज्य के गर्दैछ ?
हुनु के थियो र ! राज्य झन् झन् दमनमा उत्रिदै जान थाल्यो । जब हामी गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यौं, त्यसलाई संस्थागत गर्न नयाँ संविधान ल्याइयो । राजनीतिक संक्रमणकालीन समय तोकियो । त्यही संक्रमणकालीन समयमा नै सरकारी कर्मचारीहरूले २०७१/७२ सालमा केबलकारको विषय ल्याएर पारित पनि गरिभ्याए । त्यसबारेमा स्थानीय कसैलाई केही थाहा दिइएन ।
स्थानीयको कुनै पनि खालको संलग्नता नै नगराइकन केबलकारको योजना ल्याइयो । त्यसबेला २०७४ अगावै जनताको प्रतिनिधिका रूपमा कोही पनि नरहेको अवस्था थियो । क्षेत्र विकासका कर्मचारीहरू, सिडिओ, एलडीओ र गाविस सचिवहरू मिलेर केबलकार राख्ने सिफारिश गरे । आपसमा निर्णय गरे । अनुमति दिने र स्वीकृत गराउने काम पनि उनीहरूले नै गरे । यो कुनै पनि प्रक्रियामा हामी स्थानीय जनताको संलग्नता रहेन ।
पछिल्लो समय हामीले आन्दोलन गरिराखेको कुरा कहाँबाट उठ्यो भन्नुहुन्छ भने- मुक्कुमलुङ क्षेत्रलाई धार्मिक, सांस्कृतिक सम्पदा भनौं अथवा सामुदायिक सम्पत्ति भनौं वा पूर्ख्यौली भूमि, जे भने पनि पवित्र स्थल मान्ने र त्यसलाई आस्थाको केन्द्र मान्ने कुरामा सबैको साझा भइगयो । तर, भूमिमाथिको हकअधिकार त आदिवासी समुदायकै हुनुपर्छ भन्ने लाग्यो ।
पाथीभरा क्षेत्र विकासले २०७४/७५ सालताका गुरूयोजना ल्यायो, जसमा केबलकार लगायतका ठूला-ठूला संरचना निर्माणको योजनाहरू थिए । यो योजना आएपछि हामीले के बुझ्यौं भन्दाखेरि क्षेत्र विकास गठन आदेश राज्यको हामीलाई देखाउने एउटा षड्यन्त्र रहेछ । वास्तविकतामा त क्षेत्र विकासका पछाडि दलाल, ठेकदारहरू लुकेर बसेका रहेछन् । त्यसपछि हामीले सशक्त रूपमा विरोध गर्न थाल्यौं ।
पाथीभरा केबलकारको योजनाबारे थाहा पाएपछि आन्दोलनमार्फत् सशक्त रूपमा विरोध गर्न थाल्यौं भन्नुभयो । शसक्त भनेर केलाई मान्ने ? जब कि आन्दोलनले लिएको अडान आफ्नै ठाउँमा छ तर सम्वोधन हुनुपर्ने गरी केही भएको देखिँदैन…
शुरू-शुरूमा हामीले आ-आफ्नै ढंगले आवाज उठाइराखेका थियौं । व्यक्तिगत तवरले जहाँ-जहाँ हाम्रो पहुँच पुग्थ्यो, त्यहाँ-त्यहाँ विरोधका स्वरहरू सुनाउँदै आइरहेका थियौं । हामी त्यत्ति संगठित थिएनौं । जब गुरूयोजनाका कुरा थाहा पायौं, त्यसपछि हामी संगठित हुन थाल्यौं । हामीले किस्ता-किस्तामा राज्य र व्यापारिक कम्पनीका भित्री योजनाहरू थाहा पाएपछि उनीहरूको कदम रोक्नुपर्ने ठाउँहरूमा रोक्न सफल भएका छौं । त्यसैले हामी हाम्रो आन्दोलनलाई सशक्त भएको मान्छौं ।
गुरूयोजनाअन्तर्गत उनीहरूले केबलकार स्टेशनको जग बसाल्ने डिपीआरको काम थाले । हामीले यता संगठित भएर प्रतिकार थाल्यौं- मुक्कुमलुङ संरक्षण संयुक्त संघर्ष समितिमार्फत । सबैभन्दा पहिले हामीले डिपीआर गर्ने मेसिन कब्जामा लियौं । डिपीआरको चालू रहेको कामलाई रोक्यौं । त्यसका सञ्चालक प्राविधिकहरूसँग जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा छलफल गर्यौं । ०७७ साल साउन ९ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयनमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू, पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति, पाथीभरा केबलकार कम्पनी र हामी आन्दोलनरत पक्षहरूबीचमा छलफल नगरिकन उक्त कामलाई अघि नबढाउने सहमति गर्यौं ।
हामीले मुक्कुमलुङ वा पाथीभरा भन्ने विषयमा प्रष्टसँग ५ वटा एजेण्डा अघि सार्यौं । त्यहीँबाट हाम्रो आन्दोलनको एजेण्डा थप स्पष्ट पारेर ल्यायौं ।
ती ५ वटा एजेण्डा के-के हुन् ?
हामीले त्यसबेला लिखितरूपमै अघि सारेका ५ वटा एजेण्डा यस्ता छन्-
१. मुक्कुमलुङ क्षेत्रको मुन्धुमी, मौलिक, ऐतिहासिक एवं पौराणिक नाम नै राज्य/सरकारद्वारा राखियोस् । अर्थात् मुक्कुमलुङ हाम्रो मुन्धुमी पवित्र स्थल हो । समुदायमा यसका धेरैवटा नाम छन् । तर, ती सबै नाममा ‘मुक्’ शब्द जोडेरै बनेका छन् । जसको अर्थ शक्ति हुन्छ । त्यो शक्ति युमासँग जोडिन्छ । अन्तत्वोगत्वा मुक्कुमलुङ हाम्रो मुन्धुमको आध्यात्मिक शक्तिसँग जोडिएको मौलिक नाम हो । तसर्थ यो क्षेत्रको नाम पाथीभरा होइन, मुक्कुमलुङ हो । मुक्कुमलुङको नेपालीकरण पाथीभरा हो भन्ने कुरा हामी स्वीकार्छौं । तर, दस्तावेजहरूमा मुक्कुमलुङ नै लेखियोस् । यो मुक्कुमलुङ नाम पाथीभराको सट्टामा सरकारद्वारा प्रचलनमा ल्याइयोस् ।
मुक्कुमलुङ क्षेत्रको मुन्धुमी नाम राखियोस् । पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति खारेज गरियोस् । केबलकार निर्माण गर्ने अनुमति तत्काल खारेज गरियोस् । मुक्कुमलुङ क्षेत्रको संरक्षणको जिम्मा त्यहीँका आदिवासी समुदायलाई दिइयोस्
२. नेपाल सरकारद्वारा राजपत्र २०७५ साल चैत १८ को सीमा र सरकारद्वारा पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिको संशोधित गठन आदेश खारेज गरियोस् । अर्थात्, हामी आदिवासीहरूको हकअधिकार र स्थानीय रैथानेहरूको हक अधिकारलाई क्षेत्र विकासको अवधारणाले कुण्ठित पारिदिएको छ । स्थानीयबासीको अधिकार स्थानीयबासीमै निहीत रहनुपर्छ । त्यसकारण क्षेत्र विकास समितिलाई तुरून्त खारेज गरियोस् ।
३. मुक्कुमलुङ क्षेत्रमा कुनै पनि व्यावसायिक कम्पनीलाई (केबलकार लगायत) निर्माण गर्ने भनी दिइएको अनुमति, स्वीकृति तथा सम्झौताहरू तत्काल खारेज गरियोस् । अर्थात् अहिलेसम्म मुक्कुमलुङ क्षेत्रको प्राकृतिक सम्पदा, सांस्कृतिक र सामुदायिक पूँजी ध्वस्त पार्ने जे-जति योजना, क्रियाकलाप वा कामकाजहरूलाई नेपाल सरकारद्वारा तुरून्तै रोक लगाइयोस् । किनकि ती सबै स्थानीयको हक अधिकारको विपरीत रहेका छन् । त्यस्ता कामकाजहरू गर्न दिइएको अनुमति, स्वीकृतिहरू तत्काल खारेज गरियोस् । केबलकार निर्माण योजनालाई तत्काल खारेज गरियोस् ।
४. रैथाने याक्थुङ लिम्बुलगायत आदिवासी तथा स्थानीय समुदायको सांस्कृतिक र मुन्धुमी आधारमा बनेका संरचनाहरूलाई संरक्षण गर्दै त्यस मोडेलमा मुक्कुमलुङको विकास, संरक्षण, सम्वर्द्धन र प्रवर्द्धन गरियोस् । जस्तो कि- मुक्कुमलुङ क्षेत्रलाई प्राकृतिकरूपमा जस्ताको त्यस्तै राखेर ‘मुक्कुमलुङ मुन्धुमी बगैंचा’का रूपमा संरक्षण गरियोस् र त्यसको विकासमा ध्यान पुर्याइयोस् । मुन्धुमी क्षेत्रको संरक्षण, सम्बर्द्धन र प्रबर्द्धन मुन्धुमी ज्ञान परम्पराकै आधारमा गर्न पाउनुपर्छ । मुन्धुमी ज्ञान परम्परामार्फत् संरक्षण तथा विकास गर्नका निमित्त विज्ञहरूको समूह गठन गर्न र मुन्धुमी विकासका खाकाहरू बनाउन पाउनुपर्छ । उक्त खाकाअनुरूप मात्र राज्यले मुक्कुमलुङ क्षेत्र संरक्षण तथा विकासको कामलाई अघि बढाउनुपर्छ ।
५. स्थानीय स्तरमा स्थानीय रैथाने आदिवासी अधिकारवालाहरूको सहमति, नेतृत्व, संलग्नतामा राज्यबाट मुक्कुमलुङ क्षेत्र विकास समिति गठन गरियोस् । मुक्कुमलुङ क्षेत्रको संरक्षणको जिम्मा त्यहीँका आदिवासी समुदायलाई दिइयोस् ।
यी पाँचवटा एजेण्डाहरू अघि सारेपछि अहिले के भइरहेको छ ?
आन्दोलनलाई अगाडि बढाउदै जाँदा हामीले सबै तहमा अनुरोध गरेका छौं । विभिन्न मन्त्रालय र मन्त्रीसमक्ष निवेदन गरेका छौं । ज्ञापनपत्र बुझाएका छौं । स्मरणपत्र बुझाएका छौं । त्यत्ति गर्दा पनि राज्य भने एउटा निजी कम्पनी र व्यापारीको पक्षमा नै उभिएको छ । हामीले न्याय पाउने आशा राखेर आदिवासीहरूको अधिकारसँग सम्बन्धित आइएलओ १६९ द्वारा प्रदत्त अधिकारको उपयोग, नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३२ र २६ लाई टेकेर सांस्कृतिक र धार्मिक सम्पदा संरक्षण गर्ने अधिकारका कुरा पनि अदालतसमक्ष राख्यौँ । त्यसो गर्दा पनि अदालतलाई नै प्रभावित गरिदिए ।
राज्य यस्तो दलाल र यस्तो कमिशनखोर रहेछ कि उसले दलाल पुँजीपतिलाई नै साथ दिँदोरहेछ । जनताको हक अधिकारभित्र पर्ने स्रोत साधन एउटा व्यापारी, पुँजीपतिलाई सुम्पेर स्थानीय समुदायलाई सिध्याउन खोज्दोरहेछ । आवाज उठाइराखेका बेलामा समेत सरकारले भित्रिभत्रै सेटिङबाट कागजी प्रक्रिया पूरा गरेर कम्पनीलाई काम अगाडि बढाउने अनुमति दिलायो । कम्पनीले पनि सबै प्रक्रियाहरू पूरा गर्यौं भनेर भन्दै आइरहेको छ । हामीले पनि आफ्नो तर्फबाट सम्बन्धित सबै निकाय, पदाधिकारीहरूसमक्ष पुगेर गर्नुपर्ने तमाम प्रक्रियाहरू गर्यौं ।
हामीले हाम्रो आन्दोलनलाई सशक्त बनाउनका निमित्त समुदायमाझ सूचना र जानकारीहरू समयमै पु र्याउनुपर्छ र उनीहरूलाई आन्दोलनका लागि तयारी अवस्थामा रहने बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्यो । हामीले टोल कमिटी, वडा कमिटी, र संघर्ष समितिका उपसमितिहरू गठन गर्यौं । अहिले हामी सशक्त रूपमा प्रतिकारमा उत्रिरहेका छौं । भौगोलिक रूपमा दुर्गम र विकट ठाउँ भए पनि हामी समुदायका ५ सयभन्दा बढी जनता प्रतिवादका निमित्त तुरून्तै ओर्लिन सक्छौं । हामीले पटक-पटक हाम्रो शक्ति प्रदर्शन गरिसकेका छौं ।
ताप्लेजुङमा हामीले २०७७ चैत २८ गते सामूहिक शक्ति प्रदर्शन गरेका थियौं ।
पहिलो, २०७८ वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समुपस्थितिमा हुने भनिएको शिलान्यास कार्यक्रम रोक्नका लागि थियो ।
दोस्रो, मुक्कुमलुङलाई आन्दोलनकै दौरानमा “पवित्र भूमि” घोषणा गर्नु थियो । त्यहीबेला हामीले सबै याक्थुङ समुदायको उपस्थितिमा “आजकै मितिबाट संस्थागत रूपमा यो मुक्कुमलुङ हाम्रो पवित्रभूमि हो” भनेर घोषणा गरेका थियौं । त्यस्तै, २०७९ असोज ९-१४ गतेसम्म बन्दसमेत गर्न बाध्य भयौं ।
अतिक्रमित नाम पाथीभराको व्यापक प्रचार प्रसारसँगै राज्यको बजेटसमेत दुरूपयोग गर्दै पाथीभरा महोत्सव आयोजना गर्ने भनिएको थियो । हाम्रो आन्दोलनकै कारण उक्त महोत्सवको नाम पाथीभराबाट ताप्लेजुङ महोत्सवमा परिवर्तन गरिएको थियो । त्यस्तै पाथीभरा गोल्डकपलाई पनि ताप्लेजुङ गोल्डकपको नाम दिइँदै आएको छ ।
हामीले ०८० फागुन १५ गते फुङलिङमा शृंखलाबद्ध रूपमा व्यापक विरोध प्रदर्शन गरेका थियौं । यस्ता अनेकौं प्रतिरोधका क्रियाकलापहरू सशक्त रूपमा गरिरहँदा हामीले खेप्नुपर्ने चुनौतीहरू पनि कम छैनन्।
कस्ता चुनौती छन् ?
एक, २-४ जना हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूलाई ‘डिभाइड एण्ड रूल’ अन्तर्गत चाणक्य नीति प्रयोग गरेर हाम्रै समुदायको विरूद्धप्रयोग गरिँदै आइएको छ । उनीहरूलाई प्रयोग गर्न र गराउनका निमित्त स्रोत खर्चिने, योजना बनाउने र प्रलोभनमा पार्ने सबै काममा कम्पनी र कम्पनी मातहतका मतियारहरू राम्रैसँग खटिइएका छन् ।
दुई, सुरक्षा प्रदान गर्ने नाममा नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै कमिसनखोरीहरू सल्बलाइरहेका छन् । सशस्त्र सुरक्षा बलको क्याम्प लगाउने कोशिसमा लागि परिरहेका छन् । हामीले भन्दै आएका हौं शुरूदेखि नै मुक्कुमलुङ धार्मिक क्षेत्र हो । पवित्र स्थल हो । त्यो शान्ति क्षेत्र हो, जहाँ माङलाई पुज्ने, देवीलाई प्रार्थना गर्ने मानिसहरू पुग्ने गर्छन् । तीर्थयात्रीहरू वा दर्शनार्थीहरू आ-आफ्ना आत्मशान्ति र शुद्धिका लागि, भाकल पूरा गर्न धाउने गर्छन् । यहाँ आउनेजति पनि तीर्थयात्रीहरू होऊन् वा दर्शनार्थी होऊन् अथवा त्यहाँ बसोबास गर्ने समुदायहरू, त्यहाँ काम गर्ने मजदुरहरू, दर्शनार्थीहरूलाई सेवा प्रदान गर्ने व्यापारी, होटल व्यवसायी, यातायात व्यवसायीहरू कसैले पनि असुरक्षित महशुश गरेका छैनन् ।
केही भईपरी आउने संकटका निमित्त पहिल्यैदेखि अस्थायी प्रहरी चौकी राखिएको छ त्यहाँ । ८/१० जना प्रहरी साथीहरू ड्यूटीमा खटिरहेका हुन्छन् । त्यहाँ कसैलाई पनि धरपकड गर्नुपर्ने वा निषेध गर्नुपर्ने केही पनि छैन । त्यसैले यस्तो क्षेत्रमा सशस्त्र बल प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । शक्तिको प्रयोग गर्नु आवश्यक छैन । तर, केबलकार बनाउने योजना सफल पार्नका निमित्त सरकारले त्यहाँ सशस्त्र सुरक्षा बल क्याम्प स्थापना प्रयास गरिरहेको छ । केबलकारको विरूद्धमा उठिरहेको आवाज र प्रतिकारलाई दबाउनका निमित्त त्यो क्याम्पस र सशस्त्र बलको परिचालन गरिँदैछ । सरकार नै पूर्ण रूपमा हामी स्थानीयबासीहरूको विरूद्ध उत्रिएको छ ।
हामीले गर्नुपर्ने सम्बन्धित ठाउँहरूमा पटक-पटक अनुरोध गर्यौं । आफ्ना कुराहरू विभिन्न तरिकाले भन्यौं । सर्वोच्च अदालतसमेत पुग्यौं । तैपनि हामीलाई राज्यले सुनिरहेको छैन । हामी उपेक्षामा परिरहेका छौं । अझ हामीमाथि दमन भइरहेको छ । अनि हामी आफैं नजागेर सुख छ र ?
कम्पनीले राज्यलाई थोरबहुत कर तिर्छ र सरकारको पालणपोषण गर्छ भन्दैमा सरकार कम्पनीकै पक्षमा लाग्छ भने हामी सरकारलाई चुनौती दिन्छौं कि- हामीमाथि दमन गरिन्छ भने हामी त्यसलाई रोक्न तयार छौं । हामीलाई गोली ठोकेर अघि बढ्न तयार रहनुपर्यो । यहाँ नेपाली सेना ल्याओस् वा जुनसुकै शक्ति ल्याओस् हामी उभिएरै त्यसलाई रोक्छौं । एक इञ्च पनि पछि सर्दैनौं । किनकी हामी स्पष्ट छौं, सरकार हाम्रो पक्षमा छैन । जनताको पक्षमा छैन । समुदायको पक्षमा छैन । अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी प्रतिवद्धताहरूप्रति प्रतिबद्ध छैन । संविधानले दिएको जनताको अधिकार रक्षा गर्न प्रतिवद्ध छैन । त्यसैले हामीले विकल्प रोजेका हौं, प्रतिकार, आन्दोलन र प्रतिवादको
प्राय:जसो आदिवासीको आन्दोलनलाई जातिवादी, सम्प्रदायिक, र विकासविरोधी कामको संज्ञा दिने गरिन्छ । यस्ता एजेण्डा र आवाजहरूलाई सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउने काम गरेको भन्दै आइएको छ । मुक्कुमलुङ संरक्षण आन्दोलन पनि यस्तो लाञ्छना र आरोपहरूबाट अछुतो छैन । यसमा के भन्नुहुन्छ ?
हो, हामीलाई विकासविरोधी संज्ञा दिएका छन् । ताप्लेजुङको विकासलाई रोक्ने समूहका रूपमा हाम्रो आन्दोलनलाई अर्थ्याएर बदनाम बनाउन खोजिरहेका छन् । हामीलाई लगाइने त्यस्तो आरोप आन्दोलन कमजोर पार्न रचिएको षड्यन्त्र हो । त्यो हामीले राम्रोसँग बुझेका छौं । एक प्रकारले हेर्दा ताप्लेजुङमा केबलकार बन्नु विकास हो नि त, यति ठूलो संरचना बन्नु ताप्लेजुङका लागि नाफाको कुरा हो भन्ने बुझाइ छ । यस्ता संरचना बन्दा त्यसको नाफाको २ प्रतिशत नगरलाई जान्छ भन्ने कुरा सुनिन्छ ।
यदि यो कुरा लागू हुने हो भने नगरलाई मेरो एउटा सुझाव छ- युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाओस् । उद्यमशील बनाओस् । बजेट छुट्याओस् । सयजना युवालाई तालिम देओस् र उद्यमशील बन्ने वातावरण निर्माण गरोस् । स्थानीय कच्चापदार्थ, अलैँचीको सरा, मकैको खोस्टा, धानको पराल आदिबाट अर्ग्यानिक जुत्ता चप्पल बनाउने प्रशिक्षण देओस् । मुक्कुमलुङको पवित्रतालाई ध्यानमा राख्दै जुत्ता चप्पल बनाउने एउटा कारखाना खोलोस् ।
उदाहरणका रूपमा, केवल ९ जना युवाका लागि जुत्ता कारखाना सोच्दा के हुन्छ ? जनही १ हजारका दरले ९ हजार जुत्ता चप्पल बनायो भने ३ सय रूपैयाँ गोटा बेचे पनि वार्षिक २७ लाख रूपैयाँ ती ९ जना युवाले कमाउन सक्छन् । त्यही उत्पादन गरेर अन्यत्र पनि पठाउने व्यवस्था गर्न सकियोस् ।
के साँच्चै यस्तो योजना र कार्यक्रमहरूले स्थानीय समुदाय र त्यहाँको उत्पादनशील जनशक्तिलाई उपयोग गर्न र स्थानीय अर्थतन्त्र बलियो पार्न सकिन्छ ? त्यस्तो कसरी गर्न सकिन्छ ? केही आधार छन् ?
मज्जाले सकिन्छ नि, अर्को सम्भावित कुरा गरौं यही सन्दर्भमा । मानौं, यहाँ मुक्कुमलुङमा आस्था राख्ने र पाभीभरामा आस्था राख्ने दर्शनार्थीहरू २ लाखको हाराहारीमा आउँछन् । उनीहरूले जुत्ता चप्पल फेरेवापत प्रतिव्यक्ति ३० रूपैयाँ मात्रै उठाए पनि वार्षिक ६० लाख रूपैयाँ उठ्छ । तर, नगरले भने केबलकारबाटै फाइदा हुने कुरा मात्रै देखेको छ । केबलकारबाट एकजना ओहोर-दोहोर गर्दा बढीभन्दा बढी १ हजार रूपैयाँ उठाउला । त्यसबाट नगरले बढीभन्दा बढी २० रूपैयाँ पाउँला । तर, जुत्ता चप्पल बनाएको पैसा समुदायसम्म पुग्छ र कच्चा पदार्थको सदुपयोग पनि हुन्छ । आयस्रोतलाई आधार मान्ने हो भने त यसरी फाइदाजनक हो ।
विकासका नाममा हामीले हाम्रा धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक र पर्यटकीय स्थलहरूलाई सम्भावनाहरूसँग जोड्ने कि एउटा निजी कम्पनी र व्यापारीलाई सुम्पिने हो? हामीले उठाउँदै आएको कुरो यहाँ छ । खासमा यो नगरको विकास वा ताप्लेजुङको विकाससँग जोडिएको भन्दा पनि एउटा कम्पनीलाई लाभ पुर्याउने विषय हो ।
गएको वैशाख ३१ गते त्यहाँ केबलकार टाँग्ने ठाउँमा रहेका रूखहरु फँडानी गरियो । यही काम गर्नकै लागि उतापट्टि केबलकार कम्पनी पहिलेदेखि योजना बुनेर बसिरहेको थियो । उक्त योजनालाई कार्यन्वयन गर्न नदिनका लागि समुदाय र आन्दोलनकारीहरू पनि उत्तिकै चनाखो भइ खटिइरहनुभएको थियो । यसबीचमा केबलकार कम्पनीले आफ्नो काम गरिछाड्यो । तर, सशस्त्र सुरक्षा बल, स्थानीय निकाय र कम्पनीको रूख काट्ने कामलाई तपाईंहरूले बीचैमा रोक्न सक्नुभयो । कसरी त्यो सम्भव भयो ?
मुक्कुमलुङ क्षेत्रमा सुरक्षा बलको कुनै पनि बेला घुसपैठ हुने र मनोमानी गर्ने अवस्थाप्रति हामी शुरूदेखि नै सचेत थियौं । त्यही कुरालाई ध्यान दिँदै हामी उक्त क्षेत्रमा ०८० सालको कात्तिकको दोस्रो हप्तादेखि २४ सै घण्टा एउटा समूह तैनाथ रहँदै आएका हौं । गत ०८१ वैशाख ३१ गते हामी रूँघ्ने काम गरिरहेकै थियौं । रातिको समय पारेर हामीलाई छक्याउन खोज्दै उनीहरूले रूखहरू फँडानी गरिदिए । रातको १२ बजेदेखि ३ बजेसम्म उनीहरूले तलबाट खेतालाहरू गाडीका गाडी ओसारे । खेतालालाई हतार हतारमै रूख काट्न लगाए ।
उनीहरूले रूख काटेको सूचना हामीले रातको ३ बजे पायौं । सूचना पाउनासाथ हामीले त्यो सूचना समुदायसम्म र हाम्रा संगठनहरूसम्म पुर्यायौं । सकेसम्म चाँडो रूख काटिँदै गरेको ठाउँमा पुग्ने तयारीमा जुट्यौं । ताप्लेजुङको भूगोल नै यस्तो छ कि हामीलाई भेला हुन समय लाग्छ । भेला भएर मुक्कुमलुङ क्षेत्रतिर उक्लिएर माथि पुग्न पनि त्यत्तिकै समय लाग्छ ।
हामी एक सेकेण्ड पनि खेर नफालिकनै एकाबिहानै आ-आफ्नो घरबाट निस्कियौं । ताप्लेजुङका विभिन्न गाउँ-ठाउँबाट हिँड्दै-हिँड्दै माथि बजारतिर भेला हुन थाल्यौं । हामीलाई ठाउँ-ठाउँमा रोक्नका लागि सुरक्षा निकायका जवानहरू पहिलेदेखि नै खटिएका थिए । गाउँको चोक र बजारका गौंडाहरूमा गाडीसहित उनीहरू तयारी अवस्थामा भेटिएका थिए ।
प्रहरीले ठाउँ-ठाउँमा हाम्रा मानिसलाई अनेक बहाना बनाउँदै अल्मल्याउने र दबावमा राखिराख्ने काम गरे । प्रशासनले नै सशस्त्र प्रहरी, जनपद प्रहरी र जासुसहरूलाई परिचालन गरेको थियो । त्यस्तो रोकावटका बाबजुद हामी फुङलिङ बजारमा भेला भयौं र गाडीमा चढेर मास्तिर उक्लियौं । सुकेटार मास्तिर देउरालीबाट सुरक्षाकर्मीले हामीलाई गाडी अगाडि बढाउनै दिएनन् । गाडी त्यहीँ छाडिराखेर हामी पैदलै उकालो लाग्ने निधो गर्यौं ।
सय जनाजति सुरक्षाकर्मीको घेरामा बसेर पहिलो समूहमा १०० जनाभन्दा बढी र दोस्रो समूहमा ५० जना जति आन्दोलनकारीहरू पैदलै उकालो लाग्न थाल्यौं । जसमा पहिलो समूहमा ३ जना र दोस्रो समूहमा ५ जना निडर आन्दोलनकारी महिलाहरू पनि थिए ।
सुरक्षाकर्मीले हामीलाई सुरक्षा दिने नाममा हामीमाथि दबाव कायम राखिराख्ने प्रयत्न जारी राखे । हामीले पनि जसरी भए पनि रूख काट्नबाट रोकिछाड्ने हाम्रो अठोटलाई कायमै राख्यौं । पैदल हिँडेर रूख फँडानी गरेको ठाउँसम्म पुग्न लाग्ने समयअवधिलाई उनीहरूले रूख काटेर उपयोग गरे । सुरक्षाकर्मीहरूको घेराबन्दीमै हिँडेरै हामी दिउँसोको २ बजे माथि पुग्यौं । त्यहाँबाट रूख कटान भइरहेको क्षेत्रतिर लाग्यौं र रूख काट्नेहरूलाई त्यहाँबाट लखेट्यौं ।
त्यहाँका रूख काटन् कति जनशक्ति पारिचालित गरिएको थियो ?
उनीहरू करिब ८० जनाजतिको समूहमा थिए । त्यसमध्ये २८ जनाले त रूख काट्ने मेशिनसहित रूख काटिरहेका थिए । त्यसबाहेक अरूले खुकुरीसमेत बोकेका थिए । पछि हामीले सुन्यौं कि त्यो समूहलाई ६ वटा पेस्तोलसमेत उपलब्ध गराइएको थियो । त्यहाँको रूख काट्नका लागि इन्द्र केदिम भन्ने एकजना स्थानीय ठेकेदारलाई ठेक्का दिएको थियो । त्यो काम सम्पन्न गर्नका लागि कडा सुरक्षा घेराको व्यवस्था गरिएको थियो ।
तपाईंको भनाइ अनुसार राज्यकै संरक्षणमा व्यापारी, ठेकेदार नेता सबै केबलकारकै पक्षमा भइरहँदा वैशाख ३१ गते नै हतार-हतारमा रूख फँडानी गरियो । त्यस्तो हतार गरेर त्यहीबेला रूख काटी भ्याउनुपर्ने किन हो ? के त्यसका पछाडि विशेष कारण थियो?
कारण त पक्कै थियो । ०८१ जेठ ३ गतेबाट ताप्लेजुङ महोत्सव शुरू हुने तय भएको थियो । महोत्सव आयोजक र प्रायोजकहरूको योजना थियो- ३ गते महोत्सवको उद्घाघन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाललाई निम्त्याउने । प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो मन्तव्यका क्रममा केबलकार बनाउनुपर्छ भनेर बोल्न लगाउने । उनले बोलिसकेपछि केबलकारको स्टेसन बनाउने ठाउँमा पुर्याएर केबलकार निर्माण योजनाको शिलन्यास गराउने । त्यसैका लागि हस्याङ्फस्याङ् गर्दै रातारात रूख फाँडेका हुन् ।
त्यहाँ रूख फाँडेलगत्तै तपाईहरूले रोक्न पनि सफल हुनुभयो । तर, अनिश्चितकालीन बन्दको घोषणा किन गर्नुभयो?
हामीले शुरूदेखि संरक्षण गरिराखेको हाम्रो सम्पदालाई उनीहरूले केवल उभिएको रूख मानेर फाँडे । रूख काट्न रोक्नु तत्क्षणको रोकथामको काम थियो । त्यस्तो अनुचित काम गरेवापत त्यसको प्रतिकार दह्रोसँग गरिनु अतिआवश्यक महशुश भयो । जवाफमा हामीले हाम्रो आन्दोलनलाई सशक्त बनायौं- बन्द गरेर ।
आयोजकहरू त्यसबेला ताप्लेजुङ महोत्सवको तयारीको चरणमा थिए । महोत्सव सफल पार्नका निमित्त बन्द स्थगत गर्ने अनुरोध लिएर हामीसमक्ष आएका थिए । महोत्सव सफल पारेपछि आन्दोलनको कार्यक्रमलाई सशक्त बनाएर लैजान हामी सहयोग गर्छौं भन्ने उनीहरूको प्रस्ताव थियो । चाखलाग्दो कुरा के छ भने, महोत्सवका प्रायोजकहरूमा केबलकार परियोजनाका अंशियारहरू पनि थिए ।
उक्त बन्दको कार्यक्रम मुक्कुमलुङ संरक्षण संयुक्त संघर्ष समितिले प्रदेश १ पुनःनामांकन संयुक्त संघर्ष समिति र पाथीभरा केबलकार खारेजी संयुक्त संघर्ष समितिसँगको साझेदारीमा आह्वान गरिएको थियो । त्यसरी संयुक्त रूपमा बन्द आह्वान गर्दा त्यसले त्यहाँका राजनीतिक दल, सरकार, व्यापारी वा केबलकार कम्पनीलाई के कस्तो प्रभाव पार्यो ?
हामीले बारम्बार भन्दै आइरह्यौं, मुक्कुमलुङ क्षेत्रका कुनै पनि रूख काट्नु हुन्न । प्राकृतिक सम्पदा र वातावरणलाई नष्ट गर्नु हुन्न । पर्यावरणीय सन्तुलनका निमित्त पनि वन-जंगल जोगाउने अझ बढाउने गर्नु जरूरी छ । त्यहाँ वन-जंगल, पर्यावरणले नै हाम्रो मुन्धुमी स्थलको मूल्य मान्यता, मौलिकतालाई पनि जगेर्ना गरेको छ । किनकि यहाँको प्राकृतिक सम्पदाले नै हाम्रो मुन्धुमी अस्तित्वलाई जोगाएको छ । हाम्रो कुरालाई बेवास्ता गर्दै राज्यले आफ्नो निरंकुश हर्कत देखाइदियो । रूख फँडानीको त्यो घटनापश्चात हाम्रो आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउनैपर्ने महशुस गर्यौं । तत्कालै बन्दको घोषणा गर्न बाध्य भयौं र ४ दिनसम्म हामीले ठप्पै बन्द गर्यौं ।
हामीले बन्द गरिरहँदा जिल्लाका राजनीतिक दलहरूले पनि राज्य र निजी कम्पनीको नाफाखोरीपनलाई समर्थन गरे । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तथा डिपिआरका कुराहरूको ख्याल नराखीकन केबलकार बन्नु विकासको काम हो भन्ने व्यहोराका विज्ञप्ति जारी गरे । विकासका कार्यलाई सम्पन्न गर्नुपर्छ, त्यस्ता कामहरूलाई अवरोध गरिनुहुन्न भन्नेखालका धारणाहरू सार्वजनिक गरे । प्रशासन सधैंजसो हाम्रो विरूद्धमै थियो ।
लोकतन्त्रमा सुशासन कायम गर्ने र जनताप्रति उत्तरदायी रहने प्रतिवद्धता बोकेको सरकारले हामीले ४ दिनसम्म ठप्पै बन्द गरेको बखतमा पनि हाम्रा मागहरू सुन्ने चासो देखाइएन । हामीले संयमित, मर्यादित र व्यवस्थित ढंगले बन्द गरेका थियौं । तैपनि सरकारले कुनै पनि खालको रूचि नदेखाउँदा लोकतन्त्रमा पनि सरकार आफ्नो जनताप्रति यति निर्मम र पूँजीपतिको कारण यति निरीह हुँदोरहेछ भन्ने महशुस भयो । हामीले सरकारसँग तीन बुँदे सम्झौता गरेर बन्दलाई स्थगन गरेका थियौं । यद्यपि त्यो सम्झौता बाध्यकारी भने होइन, नैतिक रूपमा सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने गरी गरिएको हो । सम्झौताअनुरूप केबलकार कम्पनीले समुदायसँग कुनै पनि छलफल नगरीकन अगाडि बढ्न नहुने जानकारी राजनीतिक दल र प्रशासनले दिनुपर्ने हुन्छ ।
आन्दोलन निरन्तर चलिरहँदा राजनीतिक दलहरूको भूमिका के-कस्तो रहने भन्ने सन्दर्भमा हामीले सोचीबिचारी उनीहरूलाई त्यस्तो दायित्व बोकाएका हौं । तर अब उपरान्त गर्लान्-नगर्लान् भन्ने कुरामा पनि फेरि हामीले खबरदारी गरिरहनै पर्छ ।
राजनीतिक दल र प्रशासनलाई नैतिक दबावबाट जिम्मेवार बनाउने हाम्रो प्रयास जारी रहने छ । हामीले आन्दोलनलाई प्रभावकारी बनाउनका निमित्त आन्दोलनको स्वरूप फेरेर वा परिस्थितिअनुरूप कदम चालेर जाने नीति अपनाएका हौं । हाम्रो आन्दोलनलाई अझ सशक्त स्वरूपमा अघि बढाउने उपायहरूको खोजी गरिरहेका छौं ।
मुक्कुमलुङ क्षेत्रमा रातारात रूख कटान गरिसकेपछि वन कार्यालय, वन अधिकृत वा कार्यालय प्रमुखहरूको प्रतिक्रिया कस्तो थियो ?
हामीले आन्दोलन गरिरहँदा जिल्ला प्रमुख अधिकारी, जनपद प्रहरीका डीएसपी र वन कार्यालय प्रमुखलगायतका विशेष पदाधिकारीहरूको फेरबदल भइरह्यो । गत वैशाखमा हाम्रो जिल्लामा ओखलढुंगाबाट नयाँ वन प्रमुख सरूवा भएर आउनुभयो । आउनासाथ हामीले उहाँलाई हाम्रो आन्दोलनको बारेमा, हामीले गरेका सम्झौता र सहमतिहरू, हाम्रा असहमतिहरूका बाबजुद् कसरी काम अघि बढाइयो र यहाँको बस्तुस्थिति यस्तो छ भन्दै सम्भावित दुर्घटनाहरूबारे मौखिक रूपमा जानकारी गराएका थियौं । अझ लिखित रूपमा ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका थियौं । उहाँले हाम्रो कुरा सुनेर पनि नसुनेझैँ गर्नुभयो ।
असहजत परिस्थिति देख्दादेख्दै पनि जिल्ला वन प्रमुखले क्षेत्रीय वन निर्देशनालयमा सिफारिसपत्र पठाई रूख काट्नका लागि त्यहाँबाट सहमतिपत्र झिकाएछन् । त्यसपश्चात नै रूख कटानीको काम अघि बढ्यो । यस घटनाले के देखाउँछ भने यहाँका जिल्ला वन प्रमुख र वन अधिकृतहरू पनि राज्य र व्यापारीकै पक्षमा उभिएका छन् । कमिसन र घुसघोरीको चंगुलमा फसेका छन् ।
जब त्यहाँ रूख कटानको काम भयो, हामीले अवरोध सिर्जना गर्यौं । धन्न माङहाङले रक्षा गर्नुभयो र त्यस्तो दुर्घटना वा क्षति हुन पाएन । जबकि त्यहाँ पिटापिट पनि भयो । हात हालाहालको स्थिति भयो । तर अप्रिय घट्ना भने हुन पाएन । रूख कटानी गर्नेहरू समयमै त्यहाँबाट भागेकाले दुवै पक्षलाई क्षति पुगेन ।
त्यो घट्नालगत्तै हामी क्षेत्रीय वन निर्देशनालय पुग्यौं । निर्देशकले हामीलाई थम्थमाउँदै भने, “उनीहरूले तल फिल्डमा कुनै समस्या नभएको प्रतिवेदनमा खुलाएर पेश गरेका थिए, त्यसपछि मैले सहमति दिएँ । तर वास्तवमा यो होइन रहेछ ।”
हामीले सधैं यस्तै केही न केही बनीबनाउ जवाफहरू पाइरहन्छौं । वास्तवमा यो उनीहरूको रणनीति अन्तर्गतकै कदम हो । रूख कटान भइरहँदा विराटनगरमा कार्यक्रम छ भन्ने निहुँ पारेर जिल्ला वन प्रमुख जिल्लाबाट बाहिरिएका थिए । त्यसपश्चात अहिलेसम्म पनि कुनै वन प्रमुख ताप्लेजुङ जिल्लामा आएका छैनन् । यो संयोगवस वा सामान्य रूपमा भएको होइन, जानीबुझी गरिएको हो ।
रूख कटान गरिँदा कुन-कुन वनस्पतिहरू काटिएका थिए? अनि त्यहाँ पाइने जडीबुटीको सन्दर्भमा पनि केही भनिदिनुस् न ।
अहिले नै ल्याब टेस्ट गराइएमा मुक्कुमलुङ क्षेत्रमा ५ सय वर्षभन्दा पनि पुराका लालीगुराँसका रुखहरू रहेको कुरा पत्ता लाग्छ । त्यस्ता रूख बेफिक्री काटिएका छन् । त्यसबाहेक गोब्रे सल्ला, ढेब्रे सल्लाहरूलाई परीक्षण गरियो भने १ हजार वर्ष भन्दा पुराना भएको भेटिनेछन् । त्यस्ता रूख पनि ढालिएका छन् । त्यसबाहेकत्यहाँ जे-जति प्रकारका रूख बिरूवाहरू छन्, ती सबैलाई नष्ट गरिएको देख्न सक्छौं।
विश्वमै दुर्लभ र लोपोन्मुख रेड पाण्डाको वासस्थान यही मुक्कुमलुङ क्षेत्र हो । बेला-बेलामा रेड पाण्डाहरू हामी सामु देखा पर्ने गर्छन् । रूख फँडानी गरेपछि तिनीहरूको बासस्थान मासिन्छ । तिनीहरूको चर्ने थलो, बस्ने खेल्ने थलो नष्ट गरियो । अनि असर कसरी पर्दैन? त्यहाँ मुनाल र डाँफेहरू पनि बस्छन् । तिनीहरूलाई पनि असर पर्ने भइहाल्यो । लेकमा पाइने चराचुरूङ्गी र कालो भालुको बासस्थान पनि यही क्षेत्र हो । मुक्कुमलुङ कञ्चनजंगा संरक्षण क्षेत्रसँग जोडिएको क्षेत्र हो । त्यस हिसाबले संरक्षण क्षेत्रका वन्यजन्तुहरूको बासस्थान हो यो क्षेत्र ।
जीवजन्तुहरूलाई असर पर्ने कुराको अलावा यहाँ अरू पनि ध्यान दिनुपर्ने पक्ष छन् । लोप हुन लागेका पुराना-पुराना जडीबुटीहरू पाइने क्षेत्र पनि हो यो । ती पनि नष्ट हुने क्रम बढ्दो छ । अहिलेसम्म पाँचऔंले जस्ता यहाँका धेरै जडीबुटीहरू बिक्री गर्ने गरिन्छ । जंगल फँडानी गरेपछि त ती सखापै भएर जानेछन् ।
जंगल फँडानीमा क-कसको भूमिका रहेको पाउनुभएको छ ?
फिल्डमै बसेर संस्थागत हिसाबले हेर्ने हो भने स्थानीय सरकार (फुङलिङ) नगरपालिका नै आफैं लागिपरेको छ भन्न सकिन्छ । अहिलेका मेयर अमिर मादेन एकजना त्यस्तो पात्र हुन् जसले मध्यमखालका नेता, ठेकेदार र दलालहरूसँग साँठगाँठ गर्छन् । तिनै नेता र दलालहरूले कम्पनीसँग सम्बन्ध बिस्तार गराइदिन्छन् । आफ्ना आसपासका साथीभाइ-ठेकेदारहरूलाई ठेक्का पारिदिन्छन् । केबलकार बनाउने कम्पनी त प्रमुख पात्र नै भइगयो । कम्पनीको पछाडि भने ठूलाठूला काण्डहरूमा संलग्न रहेका देशका ठूला भनिने दलाल र नेताहरू छन् । ती दलाल र नेताहरूको पछाडि को छ भन्दाखेरि सरकार छ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा सरकार, ठूलाठूला दलाल र नेताहरू, नाफाखोर ठूला कम्पनी, मझौला कमीसनखोर र दलाल विचौलीया नेताहरू, स्थानीय ठेकेदारहरू र केही स्थानीयबासीहरू केबलकार ल्याउने पक्षमा रहेका देखिन्छन् । त्यसकै लागि उनीहरूले एक्कासी हतार-हतारमा नै रूख काटिभ्याएका हुन् । एकदम चोर शैलीमा त्यहाँको रूखहरू काटिएको हो । रूख काट्ने यो घटनाले केही प्रश्न जन्माएको छ ।
एक, नेपाल सरकारले अधिकार दिएको थियो भने रातारात लुकेर सुरक्षा घेराभित्र बसेर रूख काट्नुपर्ने कारण के हो?
दुई, सामान्य काम गरिँदासमेत आम जनतालाई जानकारी दिएर गर्ने गरिन्छ । जस्तो कि-यो दिन यो-यो काम गरिने हुँदा आम समुदायलाई यो जानकारी गराइन्छ भन्ने व्यहोराको सूचना सम्प्रेषण गर्ने गरिन्थ्यो । तर, त्यत्रो मेघा प्रोजेक्टका नाममा रूख काट्दा रातारात सुरक्षा घेराभित्र बसेर काम गर्नुपर्ने किन? गुण्डागर्दी शैली अपनाएर किन गर्नुपरेको हो?
तीन, राज्यले नै लालीगुराँसलाई राष्ट्रिय फूल भनेर घोषणा गरेर संरक्षण प्रदान गर्ने नीति पहिलेदेखि अपनाएको हो । हाम्रो संविधानले नै घोषणा गरेको छ । त्यसको संरक्षण र जगेर्ना गर्नुको सट्टा निजी स्वार्थको लगानीकर्ताका लागि राज्य आफैले राष्ट्रिय फूल मास्ने अनुमति दिँदोरहेछ ।
जब कि राष्ट्रिय जनावर गाईको मासु खान, काटमार गर्न नहुने कुरामा कडाइका साथ कानूनको पालना गर्ने-गराउने यही राज्य हो । राष्ट्रिय जनावरको हकमा लागू हुने कानून राष्ट्रिय फूलमा किन लागू भएन? किनकि आदिवासी समुदायको विरूद्धमा राज्य लागिपरेको छ । चाहे आदिवासीले आफ्नो सांस्कृतिक अधिकार उपयोग गर्दा होस् या आफ्नो थातथलो जोगाउँदा होस् राज्यले सजाय दिने गरेकै छ ।
यहाँनेरबाट हेर्दा, गैरकानूनी काम गर्न अनुमति दिने मात्रै नभएर त्यस्तो काम गराउने कम्पनीकै पक्षमा उभिरहने राज्य दोषी कि आफ्नो भूमि, आस्थाको धरोहरको संरक्षण गर्न र मौलिकपन मासिन नदिन प्रतिरोधमा उभिएका जनता दोषी? राज्य आफैं कानूनभन्दा माथि बसेर हामीमाथि ज्यादती गरिरहेको छ । त्यसैले पनि हामी भौतिकस्वरूपमै आन्दोलन गर्ने भनेर लागेका हौं ।
मुक्कुमलुङ क्षेत्रमा रूख फँडानी गरेपश्चात आन्दोलनकारीले वृक्षारोपण तथा मुन्धुमी मान्यता अनुरूप यक्वा (क्षमा) पूजा सम्पन्न गरेका छन् । यसलाई तपाई कसरी बुझ्नु हुन्छ?
मुक्कुमलुङमा युमा माङ (देवी) लाई राज्यले जुन तवरले पूज्नुपर्ने हो, संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्नुपर्ने हो, फिटिक्कै पनि गरेको छैन । विकासका नाममा त्यहाँ भएका सबैकुरा मास्ने, विभिन्न भौतिक संरचनाहरू खडा गर्ने र केबलकार बनाउने नाममा जंगल फाँड्ने काम गर्यो । त्यस्तो काम गर्नु भनेको हाम्रो माङलाई रीस उठाउनु हो । माङ रिसाउँदा ठूलो अनिष्ट हुन्छ भन्ने प्रत्यक्ष अनुभव हाम्रा थुप्रै पुस्ताहरूले सँगाल्नुभएको छ । त्यस्तो अनिष्टबाट हामीलाई र त्यस्तो अनिष्ट निम्त्याउने काम गर्नेहरूको समेत सुरक्षा र सद्बुद्धिका लागि हामीले क्षमायाचना पूजा गर्नुपरेको हो ।
यो हामीले प्रकृतिमाथि गरेको अत्याचार र दोहनको माफीनामा पूजा हो । यस्तो पूजाले हामी सबैलाई शक्ति मिलोस् । त्यहाँका प्राकृतिक स्रोतहरू नष्ट भएर नजाऊन् । हामीले जंगल मासेपछि नयाँ विरूवा लगाउँदा ती विरूवाहरू राम्रोसँग हुर्किऊन् । र, हाम्रो जीवनचक्र असन्तुलित नहोस् भनेर बल माग्न पनि मद्दत दिन्छ भन्ने हाम्रो मुन्धुमी विश्वास छ ।
त्यसैले हामी मानिसहरूले प्रकृतिमाथि गरेको गलत कार्यको क्षमा माग्ने र त्यसलाई सुधार्न बल मिलोस् भनेर नै यक्वा पूजा गरिएको हो । हामीले मुन्धुमी स्थलको रक्षा गर्न खोजीरहेका छौं, त्यसैले यसलाई मुन्धुमी विधिबाटै सम्पन्न गर्नु जरुरी थियो । वृक्षारोपण गर्नु अघि यक्वा पूजा अनिवार्य गरिनुपर्छ तब हामीले रोप्ने नयाँ विरूवाहरू सर्लक्कै जाग्न र हुर्किन सक्नेछन् भन्ने हाम्रो मुन्धुमी आस्था हो । वृक्षारोपण गरिनु हाम्रो आन्दोलनको एक महत्वपूर्ण कदम हो । यसो गरिनुको कारण र औचित्य अनेक छन् ।
एक, केबलकार बन्नका लागि हामीले गुमाउनुपर्ने सम्पदा जोगाउने प्रतिरोधी कदम हो । विकासका नाममा विनाश गर्ने प्रहरी, प्रशासन, व्यापारी र राज्यलाई हामी विकासविरोधी कहलाइएकाहरूको तर्फबाट चुनौती पनि दिएका हौं । तिमीहरू हाम्रो क्षेत्रमा जे-जति विनाश गर्छौ, हामी त्यसको बदलामा पुन विकासकै काम गर्छौं भन्न खोजेका पनि हौं । त्यसैले जति रूख कटान गरियो त्यसको १० गुणा बढी विरूवा रोपेर त्यसलाई हुर्काउने प्रण लिएका छौं ।
दुई- मुक्कुमलुङको उचाई ३७९४ मिटर छ । यत्तिको उचाईमा रूख विरूवा उम्रन र हुर्कन सयौं वर्ष खर्चिनुपर्छ । हुर्किसकेपछि हजारौं वर्षसम्म बाँच्न सक्छ । एकचोटि व्यापक कटानी गरिसकेपछि त्यहाँ त्यही अनुपातमा रूख विरूवा हुन लामो समय कुर्नुपर्छ । त्यो समयमा वातावरण र पर्यावरणमा ठूलो असर पर्छ । जलवायु परिवर्तन तीब्र गतिमा हुँदै गइरहेको छ । वर्षात, असिना, आँधीहुरी, भूक्षयीकरण, पहिरो लगायतका प्राकृतिक संकटहरू निम्तिन्छन् । त्यसैले हामीले दुरगामी प्रभावलाई समेत ध्यानमा राखेर वृक्षरोपण गरेका हौं ।
तीन, अहिलेको विश्व तीब्र आधुनिकीकरण र भौतिक संरचनाहरूको चंगुलमा फस्दै गइरहेको छ । केही दशकभित्रै हरेक गाउँ-गाउँमा सडक पुग्नेछन् । सँगसँगै अरू सुविधाहरू पनि । तर वन-जंगल र प्राकृतिक सम्पदाहरू भने नासिँदै गएर निमिट्यान्न हुन सक्नेछन् । त्यसलाई वातावरण र प्रकृतिलाई जोगाउने, माया गर्ने र संरक्षण गर्ने, त्यसैमा रम्ने र बाँच्नेहरूले नै जोगाउनुपर्छ । हामी त्यही खेमाका हौं । भावी पुस्तालाई समेत हामीले उपभोग गरिल्याएको प्राकृतिक स्रोतहरू बचाइराख्नुपर्छ भन्ने कुरामा विश्वास राख्छौं । त्यसले हाम्रो मुन्धुमी स्थललाई पर्यटकीय र रमणीय स्वरूपमै राखिराख्न सघाउनेछ । मुक्कुमलुङ क्षेत्रलाई धार्मिक, पर्यटकीयस्थलका रूपमा संरक्षण गर्न चाहन्छौं । विश्वकै नमूना स्थलका रूपमा विकास गर्न चाहन्छौं । यही सपना पूरा गर्नका निमित्त पनि वृक्षारोपण अनिवार्य काम हुन पुग्यो ।
चार- मुक्कुमलुङ क्षेत्रमा रहेका रूख, बोटविरूवाहरू हाम्रा मुन्धुमी दर्शनलाई निरन्तरता दिइराख्ने महत्वपूर्ण अवयव हुन् । मुन्धुममा व्याख्या गरिएअनुसार लिम्बु याक्थुङहरूको मृत आत्मालाई स्वर्ग लोकमा रहेका मृत पूर्खाहरूसम्म पुर्याउँदा थोक्फेत्ला (गुराँस), ककफेत्ला (चाप) सम्माङसिङ (लौठ, ढेङ्ग्रे, धुपीसल्लो) आदिको प्रयोग गरिन्छ । यी वनस्पतिहरू हाम्रा मुन्धुमी वनस्पति हुन् । यिनको विनाश भएमा हाम्रो मुन्धुमी प्रक्रिया अपूरा रहन्छन् । यी वनस्पति हाम्रा निमित्त केवल भौतिक उपभोग्य वस्तु मात्रै हैनन् । मुन्धुमको जीवन यी वनस्पतिहरूमा पनि निहीत रहेको हुँदा हामीले यस्ता वनस्पति नष्ट गर्ने बारेमा कल्पनै गर्दैनौं । यी वनस्पति हाम्रो अस्तित्व, सभ्यता र दर्शनसँग प्रत्यक्ष गाँसिएका छन् । यिनै प्रजातिका वनस्पतिहरू केवलकार बनाउने नाममा ढालिएको हुँदा हामीले सोही प्रजातिका बोटविरूवा रोपेका हौं ।
पाँच- विकासका नाममा लिम्बू याक्थुङहरूको संस्कृतिसँग सम्बन्धित अति संकटमा रहेका खाद्य परिकारहरू- चिम्भिन, खानाक्पा, वारेक्पा, याङ्वेन र खकिम एवं जडीबुटीहरू- बुढीओखती, पाषणभेद, चिराइतो, सथुवा, हाडजोडुवाजस्ता अमूल्य प्रजातिका ओखतीहरू नष्ट हुन नदिनका लागि उक्त क्षेत्रको वन-जंगलको संरक्षण गर्नुपरेको हो ।
यस्तो महत्वपूर्ण पक्षहरूसँग गाँसिएको वृक्षारोपणको काम सीमित समय वा एकपल्ट मात्रै गरेर पर्याप्त छ त ? केही व्यक्तिहरूले मात्रै गरेर साध्य लाग्छ ?
पक्कै पनि केही दिन विरुवा रोपेर मात्रै पर्याप्त छैन । हामीले गत जेठ ३१ गतेदेखि सामूहिक रूपमा वृक्षारोपणको कार्यक्रम थालेका थियौं । उक्त कार्यक्रम सुचारू छ । असार मसान्तसम्मै हामी वृक्षारोपणको कामलाई निरन्तरता दिने छौं । यो काममा हामी आन्दोलनकारीहरूको सीमित समूह मात्रै लागि परेका छैनौं ।
हो, हामी सीमित आन्दोलनकारीहरूले यसको थालनी गर्यौं । विस्तारै यसमा साथ र सहयोग गर्ने जमातहरू बढे । प्रदेश १ लगायत विभिन्न जिल्ला र ठाउँहरूबाट प्रकृतिप्रेमी, आन्दोलनकारी, अभियन्ता, वुद्धिजीवी, राजनीतिकर्मी, व्यापारी, विद्यार्थी, कर्मचारीदेखि स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको समेत बाक्लो संलग्नता रह्यो । वृक्षारोपणपश्चात हामी रोपेका विरूवाहरू हुर्काउन तैनाथ रहनेछौं । हामी मुक्कुमलुङ क्षेत्रलाई एउटा रमणीय प्राकृतिक गार्डेनको स्वरूपमा ढाल्नका निमित्त बर्सेनि वृक्षारोपण गर्नेछौं र तिनलाई हुर्काउनेछौं ।
मुक्कुमलुङ संरक्षण आन्दोलनलाई वृक्षारोपणको यस्तो कदमले कस्तो प्रभाव पारेको छ ?
हाम्रो यो कदमले निकै सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । मुक्कुमलुङ क्षेत्रलाई यहीँको प्राकृतिक स्वरूपमा राखिराख्नुपर्छ भन्ने एकखालको राम्रो सिकाइ भएको छ । धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय स्थलको गरिमा, मूल्य मान्यतालाई कायम राखेर त्यसको संरक्षण गरिनुपर्छ भन्ने कुरा सम्प्रेषण भएको छ ।
मुक्कुमलुङ क्षेत्रको संरक्षण र विकास सही अर्थमा चाहने र त्यसलाई साँच्चै माया गर्ने आन्दोलनको रूपमा हाम्रो आन्दोलनको छवि बन्दै गएको छ । त्यही कारणले पनि हामीले वृक्षारोपण कार्यक्रमका लागि स्थानीयवासीको व्यापक साथ सहयोग र समर्थन पाइरहेका छौं । आन्तरिक रूपमै स्रोत साधन र आवश्यक सामग्रीहरूको जोहो गर्ने सहयोगीहरू पर्याप्त मात्रामा पाएका छौं । यो हाम्रो आन्दोलनले आफ्नो थातथलो र मुन्धुमी स्थलप्रति राखेको आस्था र त्यसका लागि लड्ने साहस राखेवापत जुटेको समर्थन हो भन्ने हामीले बुझेका छौं । यसले हामीलाई थप हौसला प्रदान गरिरहेको छ ।
तपाईंहरूले विरोध गर्नुभएपछि त्यसले सर्वसाधारण र केबलकार बनाउने पक्षहरूमा कस्तो प्रभाव पार्यो ?
प्रभाव त स्वतः पर्ने नै भयो दुवै पक्षलाई । केबलकार बनाउने पक्षधरहरूले रूखहरू काटिसकेपछि आन्दोलनकारीहरू कमजोर हुनेछन् भन्ने सोचेका थिए । तर, हामी तत्कालै त्यसको विरोध गर्यौं । प्रतिकार गरेर उनीहरूलाई त्यहाँबाट लखेटिपठायौं । अनि लगत्तै बन्द गर्यौं । त्यसले आम जनतालाई यातायातबाट ओहोरदोहोर गर्न र व्यापारिक हिसाबले केही असर पार्यो ।
तर, जसले हाम्रो कुरा सुन्नुपर्ने थियो वा हामीले सुनाउनैपर्ने थियो, उनीहरूसम्म हाम्रो कुरा पुग्यो । त्यसरी कुरा पुर्याउनकै लागि हामीले ताप्लेजुङ जिल्लालाई ठप्पै पार्यौं । त्यसले ताप्लेजुङसँगसँगै पूर्वका अन्य जिल्लामा पनि प्रभाव पार्ने त भइगयो । हामीलाई कमजोर ठान्ने सरकारी र व्यापारी मानसिकतालाई हाम्रो बन्दले गलत सावित गरिदियो । जति-जति हामीमाथि दमन गर्छन् हामी त्यत्ति-त्यत्ति मैदानमा सशक्त रूपमा उत्रिन्छौं । थाकेर, हारेर वा कमजोर भएर जानेछैनौं भन्ने कुरा उनीहरूले बुझेको हुनुपर्छ ।
त्यसबखत प्रशासनले पनि संयमता अपनायो । प्रशासन एवं सरकारी संयन्त्रसमक्ष के-कस्तो सूचना पुग्यो कुन्नि, सरकारले हाम्रो बन्दबाट त्रसित भएर सुरक्षा व्यवस्था अझ सुदृढ पारेर लग्यो । तर आन्दोलनकारीहरूलाई पाखा लगाउने, पेल्ने वा बिच्काउने काम भने उनीहरूले गरेनन् । यो हाम्रो आन्दोलनको प्रभाव नै हो । तर हामीले जे-जति गर्यौं त्यत्ति मात्रैले पनि पुग्दैन भन्ने कुरा पनि राम्रोसँग बुझेका छौं।
पछिल्लो समय आन्दोलनकारी र राजनीतिक दलहरूबीचको भेटवार्ता भएपश्चात उनीहरूको प्रतिक्रिया कस्तो आयो? जस्तै भिन्न-भिन्न दलले भिन्न खालको प्रतिक्रिया दिएको हामीले सुन्न र पढ्न पनि पाएका छौं कतिपय सन्दर्भहरूमा । स्थानीय वस्तुस्थिति र माहौल चाहिँ वास्तवमा के कस्तो छ ? के दलहरूले सार्वजनिक रूपमा जे भनिरहेका छन् तिनै कुरा बन्द कोठाभित्र हुने छलफलहरूमा पनि प्रष्टसँग भन्ने गरिएको छ ?
बन्द कोठामा छलफलमा बसेका बेलाको राजनीतिक दलहरूको धारणा र त्यसबाहेकका सार्वजनिक ठाउँहरूमा उनीहरूले हामीसँग व्यक्त गर्ने धारणा फरक-फरक रहेको पाउँछौं । जस्तो कि यसभन्दा अघि नेकपा माओवादी केन्द्रले सार्वजनिक गरेको धारणा हुबहु पार्टीको धारणासँग मेल खान्छ । तर, हामीसँग छलफलमा तिनीहरूले राखेको कुरा त्यो भन्दा भिन्न छ ।
नेकपा एमालेको पनि हामीसँगको छलफलमा राखेको धारणा एकातिर छ र सार्वजनिक रूपमा बाहिर ल्याएको धारणा अर्कोतिर छ । यी दुवै पार्टीले हामीसँगको छलफलमा केबलकार बनाउन दिनुपर्छ भन्ने धारणा राखेनन् । तर, सार्वजनिकरूपमा चाहिँ बनाउन दिनुपर्छ भनेर बोले ।
कांग्रेसको धारणा सार्वजनिक रूपमा आएको छैन । अरू दलहरूले भने प्रष्टसँग मुक्कुमलुङ क्षेत्रको विकासको काम व्यापारिक कम्पनीलाई दिन नहुने कुरा राखेका छन् । यो मामिलामा प्रमुख दलको दोधारे चरित्र छ । नेतापिच्छेको फरक-फरक धारणा छन् । जो नेता अध्यक्ष छ, उसैले पार्टीको सबै निर्णय लिने गर्छ । पार्टीभित्र बस्ने बैठक केवल औपचारिकता पूरा गर्नका निमित्त मात्रै हुने गरेको छ । कुनै नेताको धारणालाई पार्टीको आधिकारिक धारणा बनाउने उपक्रम मात्रै गरिन्छ यहाँ । त्यसैले मनोमानी ढंगले विरोधाभाषपूर्ण खालका धारणा आउने गरेका हुन् भन्न सकिन्छ ।
तपाईहरू कोशी नाम खारेजीको आन्दोलन र मुक्कुमलुङ संरक्षणको आन्दोलन दुवैमा लागिरहनु भएको छ । यी दुई आन्दोलनलाई किन जोडेको ?
यी दुवै आन्दोलन आपसमा गाँसिएका छन् । एकअर्कामा सम्बन्धित छन् । यी दुवै आन्दोलनको प्रमुख जड राज्यसत्ता हो । जुन अढाई सय वर्ष पुरानो इतिहास बोकेर बसेको छ । यो मुक्कुमलुङ भनुँ या खुवालुङकै कुरा गरूँ अथवा नेपालको कुनै पनि कुनामा रहेका आदिवासीहरूको थातथलोसँग सम्बन्धित आन्दोलनहरूकै कुरा गरूँ, त्यो राज्यसत्ताकै कारणले भएको हो ।
राज्यको सिष्टम नै यस्तो छ कि अर्ग्यानिक कुराहरू सबै सखाप पार्ने, सिध्याउने, अतिक्रमण गर्ने र त्यस्तै चिन्तन प्रणाली एवं अभ्यासहरूलाई बढावा दिने । मुक्कुमलुङ र कोशी नाम खारेजी दुवै आन्दोलनमा एउटै चरित्र, एउटै विचार र सोच भएका जो राज्यसत्तासँग पहुँच भएका पात्रहरूले खेलिरहेका छन् ।
हामीलाई विभाजित गर्ने र त्यसपछि उनीहरूले चाहे अनुरूपको भाष्य स्थापित गर्ने र त्यही भाष्यको ट्याग हामीलाई लगाउने गरेका छन् । हामी आफ्नै मातृभाषा बोल्ने हुँदा खस नेपाली भाषामा हाम्रो राम्रो पकड छैन । त्यसलाई हतियार बनाएर हामीलाई असक्षम र बुद्धु भनिदिए । अनि हामीलाई मानसिकरूपमा कमजोर बनाउँदै लगे । अहिले विकास विरोधी, जातिवादी, साम्प्रदायिक अनि प्रतिगमनकारी जस्ता ट्याग लगाउने गरेको पनि हामीलाई कमजोर पार्नकै निमित्त हो । यो मुक्कुमलुङ र कोशी नाम राख्ने दुवै कुरा एउटै योजनाबाट जन्मिएका दुई उदाहरणीय कुराहरू हुन् । यी आन्दोलनलाई दबाउने, शिथिल पार्ने प्रयासमा रहेका पात्रहरूको अनुहार मात्रै फरक देखिएको हो । यी दुवै आन्दोलनको जननी एकै हो त्यसैले हामी दुवै आन्दोलनलाई सँगसँगै लगिरहेका छौं ।
माथि तपाईंले भन्नुभयो कि मुक्कुमलुङ संरक्षणको निमित्त भइराखेको आन्दोलन सशक्त छ । साथै तपाईंले यो पनि भन्नुभएको छ, त्यत्तिले मात्रै पुग्दैन, आन्दोलन अझै सशक्त बनाउनुपर्छ । यसो भनिरहँदा तपाईंलाई सोध्न मन लाग्छ- आन्दोलनको अबको रणनीति र कार्ययोजना के छ?
हामीले जति संघर्ष गरे पनि, जसरी संघर्ष गरे पनि सरकार चुप लागेर बसिदिने गरेको छ । समुदायको साथ र समर्थनकै कारण हामीले आन्दोलनलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्याउन सकेका छौं । हाम्रो समुदायलाई फुटाऊ र राज गरको रणनीतिमार्फत् फुटाएर आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने उनीहरूको प्रयासलाई हामीले रोक्नु जरूरी छ । हामीले जसरी भए पनि हाम्रो मुन्धुमी स्थलहरूलाई संरक्षण गर्न छाड्नुहुँदैन भन्ने दृढताका साथ लडिरहने संकल्प गरेका छौं ।
हामी हाम्रो संकल्पमा खरो उत्रिएरै छाड्नेछौं । यसका लागि हामी आन्तरिक रूपमा अभ्यास र गृहकार्यमा जुटिरहेका छौं र यसका लागि आवश्यक साथ सहयोग र समर्थनहरू जुटाउनेतर्फ पनि लागि रहेका छौं।