काठमाडौं- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मंगलबारदेखि बजेट शून्य अवस्थामा पुगेको छ ।
गत असार १ गते सार्वजनिक आगामी आर्थिक वर्ष ०८१-८२ को विनियोजित बजेट प्रदेश सभाबाट पास नहुँदा सरकार बजेट होलिडेतर्फ गएको हो ।
मुख्यमन्त्री दीर्घराज सोडारी सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा छन् । तर उनी नेतृत्वको सरकार अहिले अल्पमतमा छ । उनी १० दिनदेखि अल्पमतमा परे पनि निकासको विकल्प खोजिएको छैन ।
२० असारमा नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि सोडारी अल्पमतमा छन् । एमालेबाट आर्थिक मामिला मन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पाल, आन्तरिक मामिला मन्त्री हिरा सार्की र वन, वातावरण तथा सहकारी मन्त्री वीरबहादुर थापाले राजीनामा दिइसकेका छन् ।
अल्पमतका परेका सोडारीलाई राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न असार २९ गते तीन प्रमुख राजनैतिक दलले सुझाए । कांग्रेस, एमाले र नागरिक उन्मुक्तिका नेताले पत्रकार सम्मेलन गर्दै अल्पमतमा परेका सोडारीका कारण बजेट पास नहुने अवस्था आएकाले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न भनेका थिए ।
फागुन २१ गते बनेको तत्कालीन गठबन्धनबाट आर्थिक मामिला मन्त्री एमालेका सुरेन्द्रबहादुर पालले असार १ गते ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजारको बजेट ल्याएका थिए ।
तर उक्त बजेटमाथि असार मसान्तसम्म छलफल नै भएन। असार मसान्त मध्यरातिसम्म बजेट पास हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान थियो । तर बजेट पास नभएपछि शून्यता सुरु भएको हो ।
सोडारीलाई बहुमत सांसदले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न सुझाव दिएका थिए । तर सोडारीले सत्ता छाड्ने सुर गरेका छैनन् ।
विश्वासको मत लिन संविधानले नै ३० दिनको समय दिएको बताउँदै उनले साउन १९ सम्म सरकार चलाएर राजीनामा दिने अडान लिएका छन् ।
नयाँ सरकार गठनका लागि तयार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले उनीमाथि दबाब बढाइरहेका छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवम् प्रदेश मन्त्री अक्कलबहादुर रावलले एमालेको अहसयोगले बजेट पास नभएको बताए ।
उनले संघीय सरकारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जस्तै सोडारीले पनि विश्वासको मतको ‘फेस’ गर्ने बताए ।
अध्यादेश पनि नआउने
प्रदेशको बजेट शून्यता हटाउन अध्यादेश ल्याउने बाटो पनि तत्काललाई लागि बन्द भएको छ ।
सरकारले बजेट अधिवेशन अन्त्यका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई लेखेको पत्र त्यत्तिकै राखिएको छ ।
संसद् अधिवेशन चालु रहेकाले अध्यादेश ल्याउन मिल्दैन । संसद् नचलेका बेला मात्रै अध्यादेश ल्याउन मिल्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।
संवैधानिक प्रावधानअनुसार सरकारबाट पत्र आएपछि प्रदेश प्रमुखले संसद सचिवालयलाई अधिवेशन अन्त्यका लागि पत्र पठाउनुपर्छ।
तर प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँ आइतबार संघीय राजधानी काठमाडौं लागेकाले सरकारको पत्र थन्किएको छ । असार १ गते बजेट ल्याएपछि अर्को सूचना जारी नभएसम्मलाई संसद् बैठक स्थगित भएको छ । प्रदेश सरकार असार २० मै अल्पमतमा परे पनि असारमा ३० मा मात्रै संसद् अधिवेशन अन्त्यका लागि पत्र लेखेको थियो ।
बजेट संकटबारे शनिबार सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले गरेको सर्वदलीय छलफलमा पनि कुरा मिलेन । कांग्रेस-एमाले र मुख्यमन्त्रीबीच निकासबारे कुरा मिलेको छैन । त्यहीकारण सर्वदलीय बैठकमा कुनै निकास निस्किएन ।