काठमाडौं– सहकारी समस्याको समाधान गर्न बनेको संसदीय छानबिन समितिले सहकारी कानूनसम्मत काम गर्दागर्दै पनि लगानी समस्यामा परे सहकारी संस्थालाई राज्यले हेर्नु पर्ने सुझाव दिएको छ ।
समितिले सानो क्षति भएको खण्डमा सदस्यहरूले पनि दामाशाहीले घाटापूर्ति गर्नु पर्ने र बदनियतले काम गरेका कारण संस्था समस्यामा परे कानून बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने सुझाव दिएको छ ।
थोरै घाटा भएको अवस्थामा शेयर सदस्यले नै घाटा पूर्ति गर्नुपर्ने समितिको ठहर छ ।
समितिको सुझावमा भनिएको छ, ‘सहकारी कानूनमा सनियतले काम गर्दागर्दै लगानी समस्यामा परेकोमा राज्यले हेर्नु पर्ने र सानो क्षति भएको खण्डमा सदस्यहरूले पनि दामाशाहीले घाटापूर्ति गर्नु पर्ने छ । बदनियतले काम गरेका कारण संस्था समस्यामा परेकोमा कानून बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने गरी किटानी प्रबन्ध गरी सहकारी कानूनलाई समयानुकूल बनाउने ।’