आय र व्यय क्षमतामा चुक्दै ओली सरकार

काठमाडौं – आर्थिक गतिविधि चलायमान गराउने र विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धतासहित गठित केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धन सरकार विनियोजन दक्षता र खर्च क्षमतामा चुकेको देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले अद्यावधिक गरेको दैनिक बजेटरी तुलनात्मक विश्लेषण तथ्याङ्कले यस्तो देखाएको हो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को पहिलो चार महिना (साउन-कात्तिक) सम्म सरकारले आम्दानीभन्दा झण्डै ८६ अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च गरेको छ । चार महिनामा चार खर्ब १५ अर्ब दुई करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको सरकारले कुल आम्दानी भने तीन खर्ब २९ अर्ब एक करोड ५५ लाख रुपैयाँमात्रै गरेको छ ।

सरकारले यो चार महिनामा गरेको आय र व्ययको अन्तर गत आर्थिक वर्षको समान अवधिभन्दा झण्डै २७ अर्ब रुपैयाँले बढी हो । गत आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्म सरकारले तीन खर्ब ५५ अर्ब ८० करोड २३ लाख रुपैयाँ खर्च र दुई खर्ब ९७ अर्ब ७७ करोड २३ लाख रुपैयाँ कुल आम्दानी गरेको थियो । आम्दानी र खर्चको अन्तर ५८ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ थियो ।

स्रोत व्यवस्थापनमा कमजोर देखिएको सरकार प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा खर्च बढाउन पनि चुकेको छ । गत आर्थिक वर्षको कात्तिसम्म ९.९४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएकोमा यो वर्षको कात्तिकसम्म पनि अवस्था उस्तै छ । कात्तिक मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च जम्माजम्मी ९.८ प्रतिशत छ ।

पुँजीगततर्फ चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा हालसम्मको खर्च ३४ अर्ब ५३ करोड १० लाख रुपैयाँमात्र छ । चालुतर्फ भने सरकारले कुल विनियोजनको २५.६५ प्रतिशत अर्थात्‌ दुई खर्ब ९२ अर्ब ५२ करोड ६७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २३.९५ प्रतिशत खर्च भएको छ । यो चार महिनामा अनुदान प्राप्तिमा सरकाार शून्य अवस्थामा छ ।

नयाँ सरकार बनाउन संसद्‌का प्रमुख दुई ठूला दल नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच व्यवसायी रामेश्वर थापाको चपली हाइटस्थित घरमा सात बूँदे सहमति भएको थियो । सो सहमतिको तेस्रो बूँदामा ‘अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय व्यवसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने’ उल्लेख थियो ।

आर्थिक मामिलासँग सम्बन्धित पाँचाैँ बूँदामा ‘राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने’ लेखिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको एमालेकै उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल हालका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री हुन्‌ ।