ताप्लेजुङको पाथीभरासँग ऐतिहासिक सम्बन्ध रहेको जनाउँदै रैथाने याक्थुङ (लिम्बू) समुदाय अहिले आन्दोलनमा उत्रिएको छ । यससँगै पाथीभरा मन्दिरको नाम फेरिनुपर्ने बहस सघन बनेको छ ।
वर्तमान नेपाल देश बन्नुभन्दा हजारौं वर्ष अघिदेखि याक्थुङ समुदायले आवाद गरेको त्यो भूमिमा मानव सभ्यताको सुरुवाती समयदेखि नै ‘मुक्कुमलुङ’ भनेर मान्दै र पुज्दै ल्याएको ठाउँलाई पछि नवआगन्तुक समुदायले ‘पाथीभरा’ भनेर नाम परिवर्तन गरिनुका साथै सांस्कृतिक अतिक्रमण गरिएको आन्दोलनकारीको गुनासो छ ।
पाथिभराको नाम र पहिचान पक्षधरहरूको मागबारे चर्चा गर्नुभन्दा पहिले पाथिभरा केबलकार परियोजना र यसमा भइरहेको चलखेलको नालीबेली केलाऔँ ।
केबलकारको नालीबेली नेपालको सुदूरपूर्वी क्षेत्र लिम्बुवानको ताप्लेजुङमा अवस्थित मुक्कुमलुङ अर्थात् पाथिभरामा केबलकार निर्माण गर्नेबारे चर्चा चलेको निकै वर्ष भयो । केबलकार निर्माण प्रसंग कहिले सतहमा आउने, कहिले सेलाउने क्रम चलिरहेको छ । अहिले पुनः केबलकारको चर्चा ब्युँतिएको छ ।
चन्द्र ढकाल अध्यक्ष रहेको चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड काठमाडौंले मुक्कुमलुङ पाथिभरामा केबलकार बनाउने अनुमति पाएको छ । यो कम्पनीको लगानीमा काठमाडौंको चन्द्रागिरीमा केबलकार सञ्चालनमा छ ।
अब मुक्कुमलुङमा केबलकार निर्माण अघि बढाउन जिल्ला वन कार्यालय ताप्लेजुङले १० हजार रुख कटानका लागि आदेश दिइसकेको छ । यस सन्दर्भमा फुङलिङ नगरपालिकाका मेयर लगायत केही राजनैतिक दलका जनप्रतिनिधिहरू केबलकार निर्माण प्रकृया अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा छन् भने आदिवासी याक्थुङ लिम्बुजन्य संघ संस्थाहरू केबलकार निर्माणको विपक्षमा छन् ।
केबलकार बनाउनुपर्छ र बनाउनु हुँदैन भन्ने दुई पक्ष मैदानमा उत्रिएको अवस्था छ । पाथिभरा भनिएको मुक्कुमलुङ देवस्थल आदिवासी याक्थुङ समुदायको पवित्र आध्यात्मिकस्थल भएको र यसलाई राज्यले हस्तक्षेप गरेको आन्दोलनरत पक्षको गुनासो छ ।
केबलकार निर्माणको नालिबेली लामै छ। शुरुमा यती समूहको लगानी रहेको पाथिभरा देवी दर्शन केबलकार प्रा.लि.लाई फुङलिङ नगरपालिकाले निर्माण अनुमति दिएको थियो । तथापि सम्झौता अवधिभित्र निर्माण कार्य प्रारम्भ हुन सकेन ।
केबलकार बन्न नहुने आदिवासी याक्थुङ (लिम्बु) समुदायको माग र आन्दोलनका कारणले पनि निर्माण कार्य अवरुद्ध हुँदै आएको अवस्था छ । केपी ओली सरकारद्वारा २०७४ मा नियुक्त पाथिभरा क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष पुष्पबहादुर बरुवाल पाथिभरा देवी दर्शन केबलकार प्रा.लि.का सञ्चालक पनि हुन् । उनको दोहोरो भूमिकाले त्यसबेला काम गरेको थियो ।
केबलकार निर्माणका लागि सेटिङमा नै बरुवाललाई केबलकार प्रा.लि.को सञ्चालक बनाएर विकास समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गरिएको चर्चा थियो । उनी ओली निकटका कार्यकर्ता थिए । केपी ओली २०५१ मा गृहमन्त्री हुँदा बरुवाल स्वकीय सचिव थिए । त्यसैले ओलीका विश्वास पात्र बरुवाललाई पाथिभरा देवी दर्शन केबलकार प्रा.लि.को सञ्चालक बनाएर पाथिभरा क्षेत्र विकास समितिको अध्यक्ष नियुक्त गरिएको थियो ।
केबलकार निर्माण प्रकृया अघि बढाउन खोजिएसँगै त्यसविरुद्ध आन्दोलन चलिरहेकै समयमा २०७८ जेठमा कोरोना संक्रमणका कारण अमेरिकामा बरुवालको देहान्त भयो । त्यसपछि यो योजना अघि बढ्न सकेन । यतिकैमा सम्झौता अवधि सकियो । आन्दोलन चर्केसँगै फुङलिङ नगरपालिकाले पुनः म्याद थप गर्न अस्वीकार गर्यो ।
केबलकार निर्माणका लागि यती समूहले ३१७ रोपनी सरकारी जग्गा राजनैतिक प्रभावका आधारमा ८० वर्षसम्मका लागि सित्तैमा लिएको थियो । मुक्कुमलुङ क्षेत्रको सरकारी जग्गा सित्तैमा पाउने भएपछि यती समूहका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक आङछिरिङ शेर्पाले २०७५ फागुन १५ गते तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीलाई केबलकार निर्माण क्षेत्र देखाउन लैजाँदा हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परी निधन भयो ।
भनिन्छ, यती समूहमा पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र सांसद योगेश भट्टराई लगायतका नेताहरूलाई पनि सञ्चालकहरूले शेयरको प्रलोभन दिइसकेका छन् ।
केबलकारका लागि तल्लो फेदीस्थित काफ्लेपाटी नजिक बेस स्टेशन बनाउन ध्रुवनारायण श्रेष्ठबाट २०७४ सालमा ५९ रोपनी १५ आना जग्गा पुष्पबहादुर बरुवाल र सरिता लिम्बूका नाममा ७ लाख २० हजारमा खरिद गरियो । उक्त जग्गा मध्येबाट २०७८ सालमा ४४ रोपनी क्षेत्रफल २९ करोड ८५ लाख मूल्यमा पुष्पबहादुर बरुवाल र सरिता लिम्बूले पाथिभरा देवी दर्शन केबलकार प्रा.लि.का नाममा बिक्री गरेको श्रेस्तामा देखिन्छ ।
मालपोत कार्यालयको मूल्यांकनको कुरै भएन, चलनचल्तीको भाउभन्दा सयौँ गुना बढी मूल्यांकन गरेर कम्पनीका नाममा ठगी धन्दा सुरुवात भएको प्रष्ट हुन्छ ।
बरुवाल र लिम्बुले ध्रुवनारायण श्रेष्ठबाट प्रतिरोपनी १२ हजारमा खरिद गरेको जग्गा प्रतिरोपनी ६७ लाख ८४ हजार रुपैयाँ, (करिब ५६५ गुणा बढी मूल्य) मा कम्पनीलाई बिक्री गरेका छन् । यो हेर्दा केबलकार निर्माणका नाममा पुरै भूमाफिया हाबी भएको देखिन्छ ।
यी विविध घटना परिघटनाका कारण केबलकार योजना अलपत्र परेपछि अहिले चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल तात्तिएका छन् । केबलकार निर्माणको पृष्ठभूमि सत्ता र शक्तिको गोलचक्करमा घुमेको देखिन्छ । हिजो ओली सत्तामा रहँदा यती समूह सक्रिय थियो भने अहिले प्रचण्ड सत्तामा हुँदा चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड सक्रिय भएको छ । यसको अन्तर्य बुझ्न गहन अध्ययनको खाँचो छ ।
वातावरणीय असर अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) १६९ मुताविक मुक्कुमलुङजस्तो ऐतिहासिक सांस्कृतिक पक्षसँग जोडिएको क्षेत्रमा केबलकार लगायत कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण गर्नु अगाडि स्थानीय याक्थुङ आदिवासीसँग अग्रिम जानकारीसहितको स्वतन्त्र मन्जुरी लिएपछि मात्र प्रकृया बढाइनुपर्छ भन्ने स्थानीय बासिन्दाको सरोकारलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन ।
यहाँ केबलकार निर्माणको विस्तृत योजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए) हालसम्म कुनै पनि अधिकारवाला र सरोकारवाला समक्ष सार्वजनिक गरिएको छैन । यी कुनै पनि प्रकृया पूरा नगरी बलजफ्ती केबलकार निर्माण प्रकृया बढाउन खोजिएको गुनासो स्थानीय समुदायको छ । अपारदर्शी र मिचाहा तरिकाले योजनाअघि बढाउन खोजिएको भन्दै धेरै शंका–उपशंका उब्जाएको छ ।
केबलकार बनाउन दशौं हजार रुख काटिन्छ र काटन आदेश पनि भइसकेको छ । मुक्कुमलुङ डाँडाको मुन्तिर वरिपरि सयौं गाउँबस्ती छन् । तिनको शिरमा रहेको डाँडोमा १० हजार रुखसहित वन फँडानी हुँदा कस्तो वातावरणीय असर पर्ला ? सायद कसैले सोचेको छैन ।
वास्तवमा ईआईए सार्वजनिक गरेर स्थानीय समुदायलाई थाहा दिनुपर्ने होइन ? भोलि त्यसको प्रत्यक्ष मार खेप्ने त तिनै गाउँबस्तिकाले बासिन्दाले हो । यो डाँडोको जंगलले पानीको स्रोतलाई जोगाइराखेको छ ।
रुख बुट्यान मास्दा अनेकौं प्रकारका जडिबुटिजन्य वनस्पति नष्ट हुन्छ । अनेकौं प्रकारका गुराँसहरु छन् । जैविक विविधता नष्ट गरेर प्राकृतिक सम्पदा मासेर कस्तो विकास गर्न खोजिएको हो ? केबलकार बन्नु नै विकास हो त ? केबलकार निर्माण ती गाउँवस्तिका मानिसहरुलाई चाहिएको हो कि काठमाडौं या बिराटनगरनिवासी पुँजीपति वर्गलाई ?
केबलकार निर्माण कम्पनी निजी व्यापारिक कम्पनी हो, सरकार होइन । उनीहरुको उद्देश्य नाफा कमाउनु हो । कम्पनीको नाफाका लागि समुदायले हजारौं वर्षदेखि जोगाएर राखेको वन, प्राकृतिक श्रोत साधन, साँस्कृतिक सम्पदा, सार्वजनिक जमिन सबै सुम्पिन सकिँदैन ।
सयौँ बस्तिको शिरमा रहेको त्यो डाँडोमा व्यापक वन फडानी गरिएमा पानीको भण्डार रित्तिनेछ र मुनिका खोला, कुवा, धारा सबै सुक्नेछन् । पानीको स्रोत सुक्यो भने पिउन र खेतीपातीका लागि नराम्रो असर गर्नेछ । यदि केबलकार बनिहालेमा कम्पनीलाई फाइदा हुन्छ तर बाढी पहिरो जानेछ र मुनिका गाउँबस्ति पुरै जोखिममा पर्नेछन् । जनधनको क्षति हुनेछ ।
केबलकारसँगै त्यहाँ मनोरञ्जन स्थल र सुविधा सम्पन्न रिसोर्ट बन्नेछन् । यसबाट यो क्षेत्र धार्मिक भन्दा पनि मनोरञ्जनस्थल, डेटिङ स्पट र व्यापारिक केन्द्र बन्नेछ । धार्मिक महत्व समाप्त हुनेछ । यसबाट सीमित लगानीकर्ताहरु लाभान्वित हुनेछन् तर स्थानीय होटल तथा यातायात व्यवसायी, व्यापारी र मजदुरहरु नराम्ररी प्रभावित हुनेछन् ।
अब पाथीभरा मन्दिरको नाम फेर्ने बहसको चर्चा गरौं ।
पाथिभरा कि मुक्कुमलुङ ? नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका पूर्वकुलपति बैरागी काइला भन्छन्, ‘अरुण र सप्तकोशीको संगमस्थल बराहक्षेत्रको मात्र होइन, त्यहीँ आएर मिसिने कका खोलाको किरात लिम्बु मुन्धुममा खुबै महत्व छ । बुढासुब्बाको महात्म्य वा पाथिभरा देवीको प्रतिष्ठा त अति उच्च छ । (महागुरु फाल्गुनन्दका उपदेशहरु तथा सत्यहाङमा पन्थका भजनमाला २०४७)
मुक्कुमलुङका सम्बन्धमा राजेश्वर थापा लेख्छन् ‘मुक्कुम भनेको स्थानीय लिम्बु भाषामा ‘शक्ति’ वा ‘बल’ र लुङ भनेको सामान्यतः ‘ढुङ्गा’ या पहाड र चट्टानहरुको माला वा श्रृंखला भएकाले मुक्कुमलुङमा भनेको ‘शक्तिदायक पहाड श्रृंखला’ हो । युमा साम्माङको बासस्थान भएको यो पवित्र ठाउँ अनि चुचो परेको हुनाले नेपाली भाषीहरुले यसलाई ‘पाथिभरा’ नाम दिएका छन् र यो यही नामबाट सवत्र्र प्रसिद्ध छ (पावन पवित्र मुक्कुमलुङमा २०७४, पृ. १२)
त्यसैगरी गोपीकृष्ण अधिकारीका अनुसार पाथिभरास्थल किरात जातिको पवित्र तीर्थस्थल हो । यस पाथिभरा चुलप्लाई किरातकालमा मुक्कुमलुङ अर्थात् पावनपवित्र चुलीडाँडो भन्दारहेछन् । यससँग किरात जातिको नारी शक्ति सर्वशक्तिमान माता युमा महारानीको ठूलो सम्बन्ध रहेको छ (रुपरेखा साप्ताहिक २०६०, भदौ ३०)
पाथिभरा क्षेत्र विकास समितिको आधिकारिक वेभसाइटमा यस्तो उल्लेख गरिएको छ, ‘पाथिभरा लिम्बु जातिको आराध्य देवताको थान हो । ताप्लेजुङका रैथाने लिम्बु समुदायहरु पाथिभरालाई ‘मुक्कुमलुङ’ भनेर चिन्दछन् ।’
माथि उल्लेखित दुष्टान्तहरुले युमा माङको बासस्थान मुक्कुमलुङको ऐतिहासिकतालाई उजागर गर्नुका साथै रैथाने याक्थुङ समुदायले प्राचीन समयदेखि नै शक्ति र बलको श्रोत मानेर पूजा आराधना गर्दै आएको पुष्ट्याइँ हुन्छ ।
यससम्बन्धी उत्पत्तिका अनेक कथा र किंवदन्तीहरू छन् । तथापि पछिल्लो समय भेडीगोठसँग जोडेर पाथिभरा नामले प्रख्याति पायो ।
आन्दोलनकारीको माग के हो ? मुक्कुमलुङ मूल नाम विस्थापन गरी पाथिभरा बनाइएको प्रसंग यहाँ आएको छ । यस्ता पुराना रैथाने स्थान नामको प्रतिस्थापन प्रकृया देशैभर व्याप्त छ । जनभाषामा प्रचलित स्थान नामहरुको संस्कृतकरण गर्ने प्रवृत्तिको छाप यत्रतत्र भेट्टाइने कृष्णप्रकाश श्रेष्ठको भनाइ छ (स्थान नाम कोश, २०४४, नेपाल राजकीय प्रज्ञा–प्रतिष्ठान)
श्रेष्ठका अनुसार तेह्रौं शताब्दीतिर भारतबाट उत्तरतर्फ लागेका हिन्दु धर्मावलम्बीहरू नेपालका पहाडतर्फ उक्ली बसोबास गर्न थालेदेखि उनीहरुले अनेकौं स्थान नामहरूलाई संस्कृतरुप दिने वा संस्कृत भाषामा ढाल्ने चेष्टा गरेको पाइन्छ । स्थान नाम परिवर्तन सामान्य लाग्छ तथापि यसले कालान्तरमा वास्तविक इतिहास र सत्यतथ्यलाई पुरै बंग्याइदिन्छ । त्यसैले यो संवेदनशील विषय हो ।
विश्वमा पनि यस्ता घटना हुन्छन् तर त्यसलाई सच्याउने गरिएको छ । खासगरी उपनिवेशकारीहरुले रैथाने स्थान नामहरु परिवर्तन गर्ने र अतिक्रमण गर्ने गर्दछन् । जस्तै– बर्मालाई म्यानमार, रंगुनलाई याङगुन, मद्रासलाई चेन्नाई, बम्बइलाई मुम्बई, क्यालकाटालाई कोलकाता भनी सच्याइएको छ । नेपालमा पनि परिवर्तित रैथाने स्थान नामहरू सच्याइनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । त्यसैले अफिसियल रुपमा पाथिभराको सट्टा मूल रैथाने नाम मुक्कुमलुङ हुनुपर्छ भन्ने आन्दोलनकारीको माग छ ।
मुक्कुलुङ क्षेत्र याक्थुङहरुको आराध्य देवी युमा माङको बासस्थान हो । युमाले धागो टाँगेर तान बुनेको, अनेक लीला देखाउँदै मानव समुदायलाई आध्यात्मिक ज्ञान, खेतीपाती र जीवन यापन गर्न सिकाएको स्थल भएको मुन्धुममा वर्णित छ । त्यही कारण परापूर्वकालदेखि मानी पूजी ल्याएको, याक्थुङ जातिको सभ्यतासँग सम्बन्ध रहेको पवित्र आध्यात्मिक स्थल (सेक्रेड साइट) को नाम औपचारिकरुपमा सच्याइनुका साथै राज्यको हस्तक्षेपबाट मुक्त हुनुपर्छ भन्ने माग रहेको छ ।
संविधानतः नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो । यहाँ जातीय, धार्मिक, भाषिक, सांस्कृतिक विविधता छ । धर्मनिरपेक्षताको महत्व त्यो विविधताले उजागर गर्छ । धर्मनिरपेक्ष मुलुकमा कुनै खास समुदाय विशेषको आध्यात्मिकस्थललाई कब्जा गरेर हिन्दूको हो भन्न मिल्ने कुरा होइन । राज्यले धर्ममा हात हाल्दैन । तर, यो प्रवृत्ति राज्यद्वारा सांस्कृतिक अधिकार हननको घटनासँग जोडिन्छ ।
नेपालको संविधानको धारा ३२ (३) ले नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको सम्वर्द्धन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यो संवैधानिक हक उपभोग गर्ने क्रममा अवरोध सिर्जना भएमा रक्षा गर्ने दायित्व राज्यको हुन्छ ।
तर, विडम्बना, राज्य आफैं समुदायको सांस्कृतिक अधिकार हनन गर्न अघि सरेको छ । नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी अभिसन्धीहरुमा धार्मिक सांस्कृतिक अधिकारको ग्यारेन्टी गरिएको छ ।
नेपाल सरकारले २०५३ सालमा पाथिभरा क्षेत्र विकास समिति (गठन) आदेश, २०५३ ल्याएर औपचारिक रुपमा राज्यको संलग्नता प्रारम्भ ग¥यो । त्योभन्दा अगाडि स्थानीय स्तरमा गठित गैरसरकारी संस्थाहरू क्रियाशील थिए ।
सांस्कृतिक अतिक्रमण खासमा मुक्कुमलुङ पर्वतमा प्राकृतिक शक्तिलाई पुज्ने हो, अरु मानवनिर्मित कृत्रिम वस्तुलाई होइन । त्यो पर्वत आफैंमा शक्तिपुञ्ज हो । प्रकृतिपूजक याक्थुङहरुले त्यो सिंगो डाँडोलाई युमाको प्रतिरुप शक्ति मानेर पुजेका हुन् ।
त्यहाँ गएर पूजा गर्नेहरूले साना साना ढुंगाहरु लहरै गाडेर विभिन्न देवी देवताको पूजा गर्थे । याक्थुङहरुको परम्परागत चलन हो यो । मानिसहरुले त्यही शिखरलाई दैवशक्ति मानेर पूज्दै आएका थिए । यसरी पुज्दा आशीर्वाद र फल प्राप्त गरिरहेकै थिए । मानिसहरुले सन्तुष्टि पाएर मानिरहेकै थिए । तर, किन अनेक मूर्ति लगेर राख्नुपर्यो? मन्दिर, शिवलिंग, त्रिशूल, घण्ट किन झुण्डाउनु पर्यो ? मूर्ति नहुँदा पनि त परापूर्वकालदेखि पुज्दै आएका हुन्, पुजिरहेकै थिए भन्ने प्रश्न रैथाने याक्थुम्बाहरुको छ ।
मुक्कुमलुङ देवस्थलमा मूर्ति स्थापना, मन्दिर लगायतका भौतिक संरचना निर्माण गर्न थालिएको धेरै भएको छैन, राज्य प्रत्यक्ष संलग्न भएपछि मात्र हो । पञ्चायतकालसम्म यो क्षेत्र प्राकृतिक स्वरुपमै रहेको थियो । उहिले थुम्कोदेखि अलि तल पहराको ओडारमा रहेको शिलालाई पूजा गर्ने चलन थियो । जो कोही त्यहाँ जान नसक्ने भएपछि त्यो शिलालाई माथि डाँडामा ल्याएर पुज्न थालियो ।
यातायातको सुविधा बढेसँगै यहाँ भौतिक संरचना निर्माणले तिव्रता पायो । पाथिभरा क्षेत्र विकास समितिद्वारा २०५८ सालमा भगवतीको मूर्ति प्रतिस्थापन गरियो । त्यहाँ भएका होमादि घर, ठूल्ठूला घण्ट, त्रिशूल, शिवलिंग लगायतका भौतिक संरचना पछि ल्याएर राखिएका हुन् । राज्यको अगुवाइमा अतिक्रमण गरी हिन्दूकरण गरिँदा त्यहाँको मौलिक, पुरातात्विक तथा प्राकृतिक स्वरुप क्षतविक्षत भएको पहिचान पक्षधरहरूको बुझाइ छ ।
रैथाने याक्थुङ समुदायको मुन्धुम र युमा माङसँग सम्बन्ध जोडिएको ऐतिहासिक आध्यात्मिक स्थललाई हस्तक्षेप गरेर हिन्दूको शक्तिपीठ हो भन्नु र त्यो रुपमा प्रचार गर्नु अनि पुरै हिन्दू देवी देवताको मूर्ति राख्नु अन्यायपूर्ण हो भन्ने आन्दोलनकारीको तर्क छ । उनीहरूको भनाइ छ कि कुनै पनि समुदाय वा धर्म विशेषको सम्बन्ध जोडिएको स्थललाई राज्यको आडमा कब्जा गरेर मेरो हो भन्न मिल्दैन ।
त्यसो त हिन्दू मन्दिर या देवस्थललाई पनि कुनै धर्म विशेषकाले यो मेरो हो भन्यो भने के होला ? यस्तै कारणले गर्ला भारतमा राम मन्दिर र बाबरी मस्जिदको विवाद भएको हो, हामीले त्यस्तो इतिहास दोहोरिन दिन हुँदैन ।
निचोड मुक्कुमलुङ आफैँमा जैविक विविधताले भरिपूर्ण सांस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदा (कल्चरल एण्ड नेचुरल हेरिटेज) हो । रैथाने याक्थुङ समुदायको मुन्धुम र युमासँग सम्बन्ध रहेको यस ठाउँको ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्व छ । यस्ता पुरातात्विक महत्वका सांस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदालाई जोगाएर भावी पुस्तालाई सुरक्षित हस्तान्तरण गर्दै लैजानु हाम्रो कर्तव्य हो । यी सम्पदा मासेर गरिने भौतिक संरचना निर्माण विकास होइन, विनाश हो ।
राज्यले मानवअधिकार मैत्री विकास अवधारणा (एचआरबीए) लाई सम्मान र मानवअधिकारको रक्षा गर्नुपर्छ । सरकार र जनप्रतिनिधिले स्थानीय समुदायको चाहना र मागलाई सम्मान गर्नुका साथै जनताको पक्षमा निर्णय गर्नुपर्छ, कर्पोरेटको पक्षमा होइन ।
भाषा, संस्कृति, धर्म विषय प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा पर्छ, संघ सरकारको होइन । त्यसैले मुक्कुमलुङबाट संघीय सरकार ब्याक हुनुपर्छ र संवैधानिक प्रावधान अनुसारको व्यवस्थामा जानुपर्छ ।
धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको मूल मर्म र भावनाअनुरूप राज्य धर्मबाट अलग रहेर सबै धर्म भाषा संस्कृतिलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ । तब मात्र राज्य सबैको साझा हुन सक्छ । अतः मुक्कुमलुङलाई हिन्दूकरण गर्ने प्रकृया रोकेर सम्बन्धित समुदायको सांस्कृतिक अधिकारको रक्षा गर्नु राज्यको दायित्व हुनेछ ।