काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले क्वीक रेस्पोन्स कोड प्रयोग गरी अन्तरदेशीय कारोबार भुक्तानीको लागि ‘रिटेल पेमेन्ट’ सम्बन्धी मस्यौदा परामर्शका लागि सार्वजनिक गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले क्वीक रेस्पोन्स कोडमार्फत् हुने विद्युतीय भुक्तानी अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा बढ्दै गएकाले अन्तरदेशीय खुद्रा कारोबारमा भुक्तानी सम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट गर्न सो मस्यौदा ल्याएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले होलसेल भुक्तानीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट विद्युतीय माध्यम हुँदै आएकोमा खुद्रा कारोबारको लागि क्वीक रेस्पोन्स कोड लगायतको माध्यमबाट भुक्तानी कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएको जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ गत जेठमा भारत भ्रमणमा गएको बेला नेपाल–भारत ‘क्रस बोर्डर पेमेन्ट गेटवे’ (अन्तरदेशीय डिजिटल भुक्तानी सेवा) सुरु गर्नेगरी जीटुजी सम्झौता भएको थियो । अन्तर आबद्धतालाई सहजीकरण गर्नेगरी दुवै देशका केन्द्रीय बैंकहरू रहने नियामकीय संरचना पनि बनिसकेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मस्यौदामा क्वीक रेस्पोन्स कोड लगायतको प्रयोग गरी मोबाइल बैंकिङ र इन्टरनेट बैंकिङ तथा अन्तरबैंक मार्फत् भुक्तानी गर्दा भारतमा एकै पटक वा पटकपटक वा एक महिनामा १ लाख भारतीय रुपैयाँ भुक्तानी गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, मस्यौदामा होटल, अस्पताल र औषधि पसलमा गरिने भुक्तानीमा भने सीमा लागू नहुने उल्लेख छ ।
साथै मस्यौदाअनुसार नेपालमा नै उपभोग गर्ने हिसाबले वार्षिक २ हजार अमेरिकी डलर सम्मको वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न सकिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था चैत २ गतेबाट सञ्चालनमा आइसकेको जनाएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले खुद्रा भुक्तानीको लागि सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा राय, सुझाव तथा प्रतिक्रिया आगामी जेठभित्र उपलब्ध गराइदिन सरोकारवालाहरूलाई अनुरोध गरेको छ ।