काठमाडौं – सहकारी ठगी प्रकरणलाई लिएर एक महिनायता नेपाली कांग्रेसको घेराबन्दीमा परिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सहमतिको ड्राफ्टका तीन बुँदा सार्वजनिक गरेको छ ।
रास्वपाले सहमतिका लागि तयार पारिएको ड्राफ्टमा ती तीन बुँदालाई कांग्रेसले अस्वीकार गरेको पनि दाबी गरेको छ । रास्वपा सांसद शिशिर खनालले बिहीबार बिहानै दुई दलबीच बसेर सहमतिको ड्राफ्ट तयार पारिसकेको अवस्थामा कांग्रेस पछि हटेको दाबी गरेका छन् ।
उलने कांग्रेस सहमतिको बिन्दुबाट पछि हटेकाले कुरो बिग्रिएको पनि जनाएका छन् ।
‘लामो समयदेखि चलिहेको संसद्को गतिरोध अन्त्य होस भन्ने हामी चाहन्थ्यौँ । संसद्मा लागेको आरोपबारे कम्तीमा पार्टी सभापति तथा गृह मन्त्री रवि लामिछानेले बोल्न पाउन पर्छ हाम्रो न्यूनतम् अडान हो’, उनले भनेका छन्, ‘त्यसबाट आवश्यक परे समितिसम्मको बाटोमा जान सकिन्छ भन्ने थियो ।’
त्यहीअनुसार बिहीबार बिहान नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट एकजना र रास्वपाको तर्फबाट एक जना बसेर एउटा ‘मोटो समझदारी’ बनेको खुलासा पनि खनालले गरेका छन् ।
‘यही आधारमा अगाडि बढ्न सकेको भए सायद संसदमा हिजो देखिएको ‘धकेलाधकेल’को परिस्थितिमा हामी पुग्दैन थियौँ’, खनालले थपेका छन्, ‘तर दुर्भाग्य समाधानमुखी बाटोमा भन्दा ‘इगो’को बाटोमा गयो ।’
खनालले सहकारी ठगी प्रकरणमा आफूहरू सहमत भएको अवस्थामा कांग्रेसले अस्वीकार गरेका बुँदा पनि सार्वजनिक गरेका छन् । जसमा सहकारी संस्थाहरूमा देखिएका संकटको समाधानार्थ संसदीय समिति बनाउनेसहित छन् ।
के थिए ती तीन बुँदा ?
१. सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको संकटको समाधानार्थ संसदीय छानबिन समिति बनाउने ।
२. विगत केही समयदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायत सांसदहरूले उठाउनुभएका सहकारी बचतकर्ताको रकम अपचलन तथा दुरुपयोगका सम्बन्धमा मौजुदा कानुनी र संस्थागत प्रयोजनको तथ्यगत विश्लेषण गर्ने ।
३. अनुचित लाभ लिने व्यक्ति, संस्था र कम्पनीबारे समेत अध्ययन गरी कानुनी कारबाहीसम्बन्धी सुझाव र सिफारिस गर्ने ।