सन्दीप प्रकरणमा नखुलेको रहस्य : करणी नै भएन या सहमतिमा भयो ?

काठमाडौं- विगत डेढ वर्षयता जबर्जस्ती करणीको मुद्दा खेपेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले बुधबार उच्च अदालत पाटनबाट सफाइ पाए । उनले सफाइ पाएको खबर सुन्नेवित्तिकै अदालत परिसरमा केही युवाले नाराबाजीसहित खुशियाली मनाए । सामाजिक सञ्जालमा धेरैले सन्दीपको पक्षमा वकालत गरे ।

तर, सन्दीपले सफाइ पाएको खबर सुनेर खुशियाली मनाउने मात्र देखिएनन्, महिलाका लागि न्याय मरेको भन्दै चिन्ता प्रकट गर्नेहरु पनि सामाजिक सञ्जालमा उत्तिकै भेटिए ।

समाजशास्त्री निर्मला ढकालले सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोख्दै लेखिन्,‘बलात्कारीलाई खुल्लम खुल्ला हिँड्न राज्यले लाइसेन्स दिएछ । थुइक्क ।’

ढकालको थप प्रतिक्रिया छ,‘देशका गहनालाई अब घर-घरबाट छोरीचेली फकाएर होटल पुर्‍याउने बाटो खुल्यो । अब बाहनहरुका घरमा त झन दुःखै गर्नुपरेन, आफैं बोकेर भेटी चढाउन जाने होलान् । भेडो भेडो नै हुन्छन् ।’

ट्विटरमा सक्रिय देखिँदै आएकी मिलन देवकोटा प्रश्न गर्छिन्, ‘बलात्कारीको बचाऊ गर्ने पनि यिनै, सहकारी ठगको बचाऊ गर्ने पनि यिनै, गिरीबन्धु भ्रष्टाचारीको बचाउ गर्ने पनि यिनै ! यही हो सुशासन भनेको ?’

अदालतबाट सफाइ पाएको एकाध घण्टामै क्रिकेट संघ नेपालले सन्दीपमाथि लागेको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्‍यो । अब उनलाई विश्वकप खेल्न अमेरिका जाने बाटो खुलेको छ ।

‘अत्रि दाइ बरिष्ठ’ नामको ट्विटर ह्याण्डिलमा पारस खड्कालाई मेन्सन गर्दै प्रतिक्रिया आएको छ, ‘अब अर्को गल्ती सन्दीपलाई वर्ल्डकप खेल्न पठाएर नगरौं । खेलाडीलाई टुर्नामेन्ट शुरु हुनुभन्दा केही महिनाअघिको क्लोज क्याम्प, अभ्यास र फर्मको आधारमा राम्रो खेलेमा छनोट गर्नुपर्ने टेक्निकल मान्यता हो । उसले अभ्यास नै नगरी राम्रो खेल्छ भन्ने अनुमान नगरौं ।’

काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट ८ वर्षको जेल सजाय तोकिएका सन्दीपलाई उच्च अदालत पाटनले के आधारमा सफाइ दियो ? उनको अभियोग किन पुष्टि भएन ? यी प्रश्नहरुको जवाफका लागि उच्च अदालत पाटनले लिएको निर्णयको आधार हेर्नुपर्ने हुन्छ, जुन यो सामग्री तयार पार्दासम्म प्राप्त भइसकेको छैन । उच्च अदालतले अहिलेसम्म यत्ति भनेको छ– सन्दीपको अभियोग प्रमाणित भएन, उनले पूर्णरुपले सफाइ पाउने ठहर्छ ।

सन्दीपले सफाइ पाउनुपर्ने थियो या सजाय ? यसबारे बोल्ने आधिकारिक निकाय मिडिया होइन, अदालत नै हो । अदालत बाहिर तर्क–वितर्क हुन्छ तर यसले वैधानिक अर्थ राख्दैन । सन्दीपको हकमा अहिलेसम्म दुईवटा अदालतले विपरीत फैसला सुनाएका छन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतले ८ वर्ष जेल सजायँ हुने ठहर गर्‍यो भने उच्चले सफाइ दियो । अब सर्वोच्च अदालतसम्म यो मुद्दा जान सक्छ ।

लामिछानेविरुद्ध २०७९ भदौ २३ गते पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । प्रहरीमा जाहेरी दर्ता हुँदा लामिछाने क्यारेबियन प्रिमियर लिग खेल्न वेस्ट इन्डिजमा थिए । घटनापछि नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले लामिछानेलाई निलम्बन गरेको थियो ।

वेस्ट इन्डिजमा रहेका लामिछाने नफर्केपछि नेपाल प्रहरीको आग्रहमा २०७९ असोज ७ गते इन्टरपोलले डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको थियो । इन्टरपोलमा नोटिस जारी भएपछि असोज २० गते नेपाल फर्किएका लामिछाने विमानस्थलबाटै पक्राउ परेका थिए ।

आखिर, लामिछानेमाथि लागेको मुद्दा के थियो ? काठमाडौं जिल्ला अदालतले कस्तो फैसला गरेको थियो ? उच्च अदालत पाटनले यसअघि के–के भनेको थियो ? सर्वोच्चले यसबारे बोलेको थियो, जसमा कस्तो तर्क गरिएको थियो ? यी प्रश्नहरु अहिले चासोको विषय बनेका छन् ।

गौशाला–२६ को जाहेरी

सर्वप्रथम परिवर्तित नाम गौशाला–२६ ले प्रहरी कार्यालयमा ०७९ भदौमा दर्ता गरेको जाहेरी दरखास्तमा पीडितको भनाइ के थियो, त्यसको सारसंक्षेप हेरौं–

प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेसँग स्न्याप च्याटबाट चिनजान भएको थियो । उनले ०७९ भदौ १ गते बाट पारिवारिक पृष्ठभूमिसमेतको विषयमा सोधखोज गरेर नजिक हुन खोजे । उनले विभिन्न फोटो र भिडियोहरु पठाउन लगाए र भेट गर्न बोलाए ।

सन्दीपले भदौ ६ गते बेलुका केन्या जाने फ्लाइट भएको र उताबाट नफर्किई क्यारेबियन लिग खेल्न क्यारेबियन आइल्याण्डतर्फ जाने र दुई महिनापछि मात्र नेपाल फर्कने भएकाले भेट्न पाउँदिनँ, भेट गरेर कतै घुम्न जाऔं, माइन्ड फ्रेस हुन्छ भनेर बोलाए ।

भदौ ५ गते बेलुका ७ बजे भेट भई उनको ०२६ च ४४४४ नम्बरको निशान एक्स–ट्रायल गाडीको अगाडि बसी जाने क्रममा ‘नाइस टु मिट यु’ भनी अँगालोमा राखी जाँदै गर्दा कहाँ जाने भनी सोध्दा ‘लेट सी’ भनेर सिनामंगलतिर लागेको ।

नगरकोटको बोजिनी रिसोर्टमा रातको करिब ८ः २० बजे पु¥याई सोही होटलमा भीआईपी रुम बुक गर्ने सम्बन्धमा पटक–पटक कुराकानी गर्दा मैले भोलि बिहान कलेज रहेकाले बस्न नमिल्ने भनेपछि फर्किएको । फर्कँदा संवेदनशील अंगमा छोएको ।

राति होस्टलमा प्रवेश गर्न मिल्दैन भन्दा पिंगलास्थित होटल काठमाडौं इनमा राति ११ः ५५ बजेको समयमा कोठा नम्बर ३०५ बुक गरी रुममा लगेको । र, त्यहाँ कराउँदा, रुँदा पनि नछाडिकन जबरजस्ती करणी गरेको । अनि बिहान गाडीमा हालेर पुरानो बानेश्वरमा होस्टल अगाडि गाडीमा पुर्‍याएर फरार भएको ।

प्रहरीसमक्ष प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेको वयान के थियो ? एकचोटि त्यो पनि हेरौं–

अब सन्दीपको मुद्दाका केही तथ्य केलाऔं–

होटलका सेक्युरिटी गार्ड राजन राणाको वयान

म करिब ४ महिनादेखि होटल काठमाडौं इनमा ड्युटी गर्दै आएको छु । ०७९ भदौ ५ गते रातको २३ः३५ बजेको समयमा चालक र अगाडिको सिटमा केटी मान्छे बसेको ०२६ च ४४४४ नम्बरको कार होटल अगाडि आई रोकियो ।

कारको अगाडि सिटमा बसेकी केटी मानिस कारबाट ओर्लिई सिधै रिसेप्सनतर्फ जानुभयो भने कार चालकले होटल बाहिरको पार्किङमा कार मिलाई पार्किङ गरी कारबाट ओर्लि चालक पनि होटलको रिसेप्सनतर्फ गएका थिए । त्यसपछि निजहरु को हुन्, कति नम्बरको कोठामा बसे, के खाए, मलाई केही पनि थाहा छैन ।

वेटर सविन श्रेष्ठको वयान

म काठमाडौं इनमा वेटरको काम गर्छु । होटलको रुमहरु चेकजाँच गर्ने, अर्डर बमोजिम कोठा कोठामा खाना, खाजा र पेय पदार्थ पु¥याउने काम गर्छु । … सो दिन रिसेप्सनिष्ट अनिश श्रेष्ठ दाइले ४०७ नम्बरको रुम चेक गरेर आइज भन्नुभयो । मैले सो रुम चेकजाँच गरी चाबी रिसेप्सनमा दिएँ ।

राति करिब २३ः४० तिर अनिश दाइले बोलाएर ४०७ नम्बरको कोठाको एसी चलेन, त्यहाँ गएर हेर भन्नुभएकाले कोठामा जाँदा ढोकाभित्रबाट बन्द अवस्थामा थियो ।

मैले कोठाको बेल बजाउँदा केटाले ढोका खोल्यो । भित्र पुगी हेर्दा केटाले क्यापटोपी र माक्स लगाएको थियो । केटीले पनि माक्स लगाएकी थिइन् र कुर्सीमा बसी बाहिरतिर हेर्दै थिइन् ।

… एसीको कन्ट्रोलर नै बिग्रिएको रहेछ । त्यसपछि मैले एसीवाला रुममा बस्ने भए तल कुरा गर्नोस् भनें । पछि कोठा नम्बर ३०५ मा सिफ्ट भई बसेका रहेछन् ।

नगरकोटको बोजिनी रिसोर्टका सुपरभाइजर समीर पुरीको वयान

भदौ ५ गते राति ८ बजेतिर एक्कासी सम्पर्क नै नगरी एकजना केटीलाई गाडीमा लिएर आएका थिए । दुईवटा खाजा सेट मगाएर खाए । तपाईका लागि रुम राख्नुपर्दैन भन्दा एकछिनमा भन्छु भने ।

दुबैजना अँगालो मार्दै रिसोर्टको रेलिङमा आड लगाउँदै बाहिरी भ्यु हेर्दै बसेकोमा राति करिब १०ः२० बजेतिर केटी रिसोर्टबाट भित्र नछिरी गाडीमा गई बसेकी थिइन् । सन्दीप लामिछाने इसेवा मार्फत बिल ( २ हजार ७३५ रुपैयाँ) तिरी बाहिर निस्की गएका थिए ।

थुनामा पठाउने आदेश

अभियोगपत्र दर्ता भइसकेपछि ०७९ कात्तिक १८ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले सन्दीपलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने निर्णय ग¥यो । उनलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६७ (१) वमोजिम थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने देखिएको जिल्ला अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले ०७९ पुस १२ गते नारायणी क्षेत्रीय अस्पताल वीरगञ्जबाट केटीको जन्मदर्ताको विवरण झिकाउन आदेश दियो । साथै स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने चिकित्सकलाई बकपत्रका लागि झिकाउने आदेश समेत दियो ।

स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट

केटीको स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्टमा मानसिक अवस्था सामान्य रहेको, शारीरिक अवस्थामा दाहिने तिघ्राको पछाडिको भागमा ७ सेमीको खत रहेको, कन्याजाली सिक्स ओक्लक पोजिसनमा पुरानो (७२ घण्टापछि) च्यातिएको र पीडितको उमेर १७ वर्ष खुलाइकाले उमेर जाँच गर्न सिफारिस गरिएको थियो ।

उच्च अदालतको ‘उदारता’

काठमाडौं जिल्ला अदालतले थुनामै राखी पुर्पक्ष गर्न दिएको आदेशविरुद्ध सन्दीपले ०७९ कात्तिक १८ गते साधारण तारेखमा राखीपाउँ भन्दै पाटन उच्च अदालतमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ७३ बमोजिम निवेदन दायर गरे ।

पाटन उच्च अदालतले २० लाख धरौटीमा केही शर्तहरु राखेर सन्दीपलाई थुनामुक्त गरायो । बलात्कारको मुद्दामा प्रतिवादीलाई धरौटीमा छाड्ने उच्च अदालत पाटनको ०७९ पुस २८ को आदेशको तर्काधार यस्तो थियो–

गौशाला २६ को बकपत्र भइसकेको छ, बकपत्र प्रभावित पार्न सक्ने स्थिति छैन । प्रतिवादी (सन्दीप) मानसिक तनावको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको प्रशंगमा यस इजलासको ध्यान गएको छ ।

तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट प्रतिवादीले कसुर गरेको देखिएको अवस्थामा पनि प्रतिवादीलाई मुद्दाको पुर्पक्षका क्रममा थुनामा राख्नुपर्ने अनिवार्य अवस्था देखिनुपर्ने र फौजदारी न्यायाशास्त्रको मान्यता अनुसार अभियुक्तलाई थुनामा नराखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न दिनु उपयुक्त हुने अवस्था देखिएकोमा थुनासको विकल्प प्रयोग गर्नमा अदालत उदार हुनुपर्ने हुन्छ ।

प्रस्तुत घटना र घटना पश्चातको श्रृंखलाजन्य परिस्थिति समेतलाई विचार गर्दा यी प्रतिवादीलाई मुद्दाको पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिरहनु उपयुक्त नदेखिएकाले काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट ०७९ कात्तिक १८ मा भएको आदेशलाई बदर गरिदिएको छ ।

तर, ‘यी प्रतिवादी पीडितसँग होटलको एकै कोठामा रातभर सँगै रहेको, पीडितको स्वास्थ्य परीक्षणले देखाएको स्थिति एवं पीडितको बकपत्र समेत भइसकेको अवस्थाको रोहबाट हेर्दा तत्काल प्राप्त प्रमाणहरु र पछि बुझ्दै जाँदा प्राप्त हुने प्रमाणहरुको परीक्षण र मूल्यांकन गर्दा मुद्दाको फैसला हुँदाका बखत ठहरिएबमोजिम हुने गरी हालको अवस्थामा यी प्रतिवादीसँग कार्यविधि संहिताको ६८ र ७२ वमोजिम रु २० लाख रुपैयाँ धरौट माग गरी धरौटी बुझाएमा तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न दिनू ।

उच्च अदालतले तारेखमा रिहा गरे पनि सन्दीपले विदेश जान नपाउने र काठमाडौं बाहिर जानु परे प्रहरीसँग सम्पर्क गर्नुपर्ने लगायतका शर्तहरु राखिएका थिए ।

उच्चबाट सर्वोच्च

जिल्ला अदालतले सन्दीपलाई थुनामै राख्नू भन्यो । उच्च अदालतले २० लाख धरौटीमा रिहा गरायो । तर, विदेश जान नपाउने शर्त राख्यो । त्यसपछि सन्दीप फेरि विदेशमा समेत क्रिकेट खेल्न पाउँ भन्ने निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगे ।

सर्वोच्च अदालतले ०७९ फागुन १५ गते सन्दीपलाई पाटन उच्च अदालत भन्दा एक कदम उदार बन्दै क्रिकेट खेल्न विदेश जान दिने आदेश सुनायो । उच्चले २० धरौटी लिने गरी गरेको फैसला भने मिलेकै देखिएको सर्वोच्चले ठहर गर्‍यो । तर, विदेश जान रोक लगाइएको विषयचाहिँ बदर हुने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख थियो ।

उच्च अदालतको आदेशविरूद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र लामिछाने सर्वोच्च पुगेका थिए । क्रिकेट खेल्न विदेश जान पाउनुपर्ने मागसहित लामिछानेले २०७० फागुन १२ गते शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लामिछानेलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने माग राखेको थियो । लामिछाने र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको निवेदनबारे एकसाथ राखेर सुनुवाइ थालेको सर्वोच्चले २०७९ फागुन १५ गते उच्च अदालत पाटनको आदेश केही उल्ट्याएर अर्को आदेश दियो ।

न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र कुमार चुडालको इजलासले राष्ट्रिय खेलाडी भएको भन्दै लामिछानेलाई विदेश जाने अनुमति दिएको थियो ।

जिल्लाले के आधारमा तोक्यो ८ वर्ष जेल ?

काठमाडौं जिल्ला अदालतका अनुसार सन्दीपको कल डिटेल हेर्दा उनैले केटीलाई धेरैपटक फोन गरेको देखिएको थियो । जिल्ला अदालतले भनेको छ, ‘होटलमा लिएर जानुका पछाडि करणी गर्ने नै उद्देश्य रहेको देखिन्छ ।’

प्रमाण ऐन २०३१ को ७ (ग) अनुसार पीडितले करणी भयो भनेको र उल्लेखित परिस्थितिबाट पीडित र प्रतिवादीका बीचमा करणीको कार्य भएको अवस्था देखिएको जिल्ला अदालतको ठहर थियो । अदालतले भनेको छ, ‘पीडितले प्रतिवादीलाई फसाउनुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन ।’

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाशीश शिशिरराज ढकालले ०८० पुस १३ मा सुनाएको फैसलामा ३ वटा प्रश्नको निरुपण गरिएको थियो ।

एक– करणी भएको हो, हैन ?

दुई– केटीको उमेर १८ वर्ष पुगेको हो, हैन ?

तीन– मञ्जुरीमा यौनकार्य भएको हो, हैन ?

सन्दीपले गौशाला–२६ लाई करणी गरेको ठहरमा पुगेको जिल्ला अदालतले केटीको उमेर १८ वर्ष पूरा भएको निष्कर्ष निकालेको छ । जिल्लाको फैसलामा पालिका र अस्पतालका कागजात उधृत गर्दै भनिएको छ, ‘पीडितको उमेर १८ वर्ष पुगेको भन्ने देखियो ।’

तर, १८ वर्ष पुगेकी युवतीमाथि भएको करणी मञ्जुरीमा नभएकाले जबरजस्ती नै भएको जिल्ला अदालतको फैसलामा उल्लेख छ । यसबारे फैसलामा उल्लेख गरिएका तथ्य र तर्क यस्ता छन्–

–उमेर पुगेका महिला पुरुषले एकापसको मञ्जुरीमा करणी गर्न स्वतन्त्र हुने भएकाले त्यस्तो मञ्जुरीको करणीलाई कसूर मानिँदैन । यस्तो करणी महिलाको मञ्जुरीबिना भएको अवस्थामा भने जबरजस्ती करणीको कसुर हुन्छ ।

–महिला र पुरुषका वीचमा हुने यौन क्रियालाई नेपालीमा सम्भोग पनि भन्ने गरिन्छ । सम्भोगको अर्थ समान तरिकाले भोग गर्नु हो । यौन क्रियामा दुबै पक्षको समान चाहना तथा सहभागिता रहेको अवस्थामा सम्भोग हुने हो । अर्को पक्षले प्रतिकार गर्न नसकी समर्पण गरेको कुरालाई मञ्जुरी मानिँदैन ।

–जबरजस्ती करणीको कसूर शक्तिहीनका विरुद्ध शक्तिसम्पन्नले गर्ने कसूर हुँदा यौनक्रियामा संलग्न रहने पक्षहरुको शक्ति सन्तुलनलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

– समाजमा आर्थिक सामाजिक रुपमा कमजोर रहेका व्यक्तिहरु शक्ति सम्पन्नहरुबाट सहजरुपमा प्रभावित हुन्छन् । एउटै कार्यालयमा रहने माथिल्लो तह र तल्लो तहको कर्मचारी, एउटै विद्यालयको शिक्षक र विद्यार्थी, छात्राबासमा वार्डेन र विद्यार्थी, फिल्म वा कला क्षत्रेमा ख्यातीप्राप्त नायक निर्देशक र भर्खर प्रवेश गरेका नवप्रवेशी कलाकार, होटलमा मालिक व्यवस्थापक र सहायक कामदार, धर्मगुरु र अनुयायी, कुनै क्षेत्रमा विशेष ख्याती प्राप्त गरेका व्यक्ति र समर्थक आदि अन्य उदाहरण हुन सक्छन् ।

–निर्बल व्यक्तिहरुलाई अर्को पक्षले सहजरुपमा दुरुपयोग गर्न सक्ने हुँदा त्यस्ता व्यक्तिहरु यौन जोखिममा रहेका हुन्छन् । यसरी जोखिममा रहेका व्यक्तिसँग हुने यौनक्रियाका सम्बन्धमा मञ्जुरीको प्रश्न उठेमा असमान शक्ति सन्तुलनको देष्टिकोणबाट पनि हेरिनुपर्ने हुन्छ । …त्यस्ता व्यक्तिहरुका वीचमा करणी स्थापित भएको अवस्थामा स्वतः कसूर मानिन्छ । मञ्जुरी भए–नभएको कुनै कुरा हेरिँदैन ।

प्रतिवादी सन्दीप लामिछाने २२ वर्षका र निज नेपाली क्रिकेट टिमका कप्तान रही क्रिकेट खेलमा राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय ख्याती कमाएका मानिस देखिन्छन् । ….यी दुईवीचमा समानता रहेको भन्ने देखिँदैन । पीडित तथा प्रतिवादीको असमान हैसियत रहेको देखिएको अवस्थामा भएको करणी कार्यलाई मञ्जुरीमा भएको भन्न मिल्ने देखिएन ।

तसर्थ, दुईबीचमा करणी भएको देखियो ।…सजायँ निर्धारणका लागि ०७९ पुस २५ मा पेशी तोक्नू । पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने रकमको आधारसमेत पेश गर्नू ।

८ वर्ष कैदको सजायँ गर्दा पर्याप्त हुने देखियो । जम्मा रु ५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराइदिँदा पर्याप्त हुने देखियो । पीडितले राहतस्वरुप लिएको १ लाख रुपैयाँ कटाई ४ लाख रुपैयाँ दिलाउनू ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश शिशिर ढकालको इजलासले २०८० पुस १३ गते बलात्कारको मुद्दामा क्रिकेटर लामिछाने दोषी ठहर गरेको थियो । इजलासले उनलाई गौशाला २६ पीडितको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको फाइदा उठाएर बलात्कार गरेको ठहर गरेको थियो ।

‘गौशाला २६ (५) (१) ०७९/०८० को नाजुक आर्थिक अवस्थासमेतको फाइदा उठाई करणी भएको देखिँदा सहमतिको करणी भन्ने नदेखिएकाले प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ (१), (२) र (३) (ङ) बमोजिमको कसुर गरेको ठहर्छ,’ फैसलामा भनिएको थियो ।

नेपालको कानुनले धाक, धम्की वा प्रलोभन देखाएर आफूभन्दा कमजोर अवस्था भएको महिलासँग यौनसम्पर्क राखेमा त्यसलाई बलात्कार ठहर गर्छ । ढकालको इजलासले लामिछाने कति वर्ष जेल सजाय गर्ने भन्नेबारे निर्णय गर्न भने अदालतले २०८० पुस २५ गतेका लागि पेशी तोकेको थियो । जिल्ला अदालत पुस २५ गते लामिछानेलाई आठ वर्ष कैद सजाय तोक्यो । उनलाई तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना र पीडितलाई २ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन पनि अदालतले आदेश थियो ।

‘प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेलाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ को उपदफा ३ को ङ बमोजिम आठ वर्ष कैद र ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने तथा पीडितलाई पुग्न गएको मानसिक असरसमेतलाई विचार गरी दफा २२८ बमोजिम प्रतिवादीलाई भएको जरिवाना ३ लाख र थप दुई लाख रकम क्षतिपूर्ति प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेबाट पीडित गौशाला २६ दिने ठहर्छ,’ फैसलामा भनिएको थियो ।

उच्च अदालतले के आधारमा रिहा गर्‍यो ?

जिल्ला अदालतको फैसलामाथि चित्त नबुझेको भन्दै क्रिकेटर लामिछाने ०८० फागुन १० गते पुनरावलोकनको निवेदन लिएर उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए ।

पाटन उच्चअदालतले उनलाई उन्मुक्ति दिनुका पछाडि बलात्कार गरेको ठहरिएन भन्ने तर्क गरिएको हुन सक्ने स्वतः अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

तर, जिल्ला अदालतबाट स्थापित करणी भएकै हो भन्ने तथ्यलाई उच्च अदालतले कसरी लिएको छ ? सन्दीपबाट करणी नै भएको होइन भनिएको छ या १८ वर्ष नाघेकी युवतीसँग सहमतिमा करणी भएको हुनाले सन्दीपलाई उन्मुक्ति हुने भनिएको छ ? यो प्रश्नको जवाफ भने शायद उच्च अदालतबाट फैसलाको आदेश आएपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ ।

अहिलेसम्म प्राप्त तथ्य प्रमाणका आधारमा हेर्दा दुईबीच करणी भएकै हो भन्ने तथ्य काठमाडौं जिल्ला अदालतले स्थापित गरिसकेको थियो । खाली, दुबै पक्षको मञ्जुरीमा करणी भएको हो कि जबरजस्ती नै हो भन्ने मात्र विवादको विषय थियो । यसमा उच्च अदालतले के भनेको छ भन्ने तथ्य बाहिर आइसकेको छैन ।

सहमतिमा सम्भोग गर्न पाइन्छ : जिल्ला अदालत

सन्दीपका कतिपय  समर्थकहरुले  काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलाप्रति आपत्ति जनाएका छन्  । तर, काठमाडौं जिल्ला अदालतले उमेर पुगेका महिला-पुरुषवीच हुने सहमतिको यौन सम्बन्धप्रति आपत्ति जनाएको छैन ।

जिल्ला अदालतको फैसलामा स्पष्टसँग भनिएको छ, ‘महिला र पुरुषका वीचमा हुने यौन क्रियालाई नेपालीमा सम्भोग पनि भन्ने गरिन्छ । सम्भोगको अर्थ समान तरिकाले भोग गर्नु हो । यौनक्रियामा दुबै पक्षको समान चाहना तथा सहभागिता रहेको अवस्थामा सम्भोग हुने हो ।’

काठमाडौं जिल्ला अदालतले भनेको छ, ‘उमेर पुगेका महिला पुरुषले एकापसको मञ्जुरीमा करणी गर्न स्वतन्त्र हुने भएकाले त्यस्तो मञ्जुरीको करणीलाई कसूर मानिँदैन । यस्तो करणी महिलाको मञ्जुरीबिना भएको अवस्थामा भने जबरजस्ती करणीको कसुर हुन्छ ।’

यसअघि खबरहबले उच्च अदातलको अघिल्लो आदेशको पनि विवेचना गरेको थियो, त्यो पनि एकपटक पढौं-

एक्सप्लेनर : १३ लाख तिरेपछि सन्दीप जेल जानुपर्दैन ?