‘मेयरको कुर्सीमा बसेको वडाध्यक्षलाई चिन्दिनँ’

काठमाडौं- धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ पत्नी र छोरासहित बेलायतको भ्रमणमा निस्केका छन् । विदेश जाने क्रममा उनले उपप्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघालाई कार्यबाहक मेयरको जिम्मेवारी दिएनन् । उनले ११ नम्बरका वडाध्यक्ष लोकेन्द्र फागोलाई कार्यबाहक मेयरको जिम्मेवारी दिए ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार मेयरको अनुपस्थितिमा स्वतः उपमेयरले कार्यबाहकको जिम्मेवारी पाउनुपर्ने उपमेयर बेघा बताउँछन् ।

मेयरसँगै उपमेयर पनि अनुपस्थित रहेको अवस्थामा मात्र वडाध्यक्षले कार्यबाहकको जिम्मेवारी पाउने ऐनमा प्रावधान रहेको उपप्रमुखको तर्क छ ।

उता, विदेशतिर लागेका मेयर साम्पाङले भने सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘तिलक राई र तारा सुब्बा ९पूर्वमेयर० का पालामा पनि उपमेयरलाई नदिई वडाध्क्षलाई पदभार गरिएको थियो । गलत पर्टी र ब्यक्तिको नियतिलाई विश्वास गर्ने ठाउँ नभएकाले जेष्ठ र विश्वासिलो पात्रलाई दिइएको हो ।’

मेयर साम्पाङले यसो भनिरहँदा ऐनले भने मेयरको अनुपस्थितिमा तजबिजीका आधारमा रुचाएको व्यक्तिलाई कार्यवाहक दिने छुट दिएको देखिँदैन । मेयर र उपमेयर दुबै पालिका बाहिर गएको स्थितिमा मात्रै वडाध्यक्षले कार्यवाहकको जिम्मेवारी पाउने ऐनमा व्यवस्था छ ।

उपमेयर बेघा धरानको इतिहासमा उपमेयर अनुपस्थित नभएको अवस्थामा वडाध्यक्षले कार्यवाहक नपाएको दाबी गर्छन् । उनका अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १६ को उपदफा ४ ९क० १२ मा नगर प्रमुख वा गाउँ प्रमुख सात दिन भन्दा बढी समय अनुपस्थित हुने भएमा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखलाई कार्यवाहक दिनुपर्ने स्पष्ट उल्लेख छ ।

मेयर साम्पाङले उपमेयरलाई कार्यवाहक नदिई वडाध्यक्षलाई दिएको विषयमा धरानका ६ वटा राजनीतिक दलले आपत्ति जनाउँदै विज्ञप्तिसमेत जारी गरेका छन् ।

नेकपा एमालेमा धरान अध्यक्ष हर्कजंग एभेङ, माओवादी अध्यक्ष सूर्यबहादुर भट्टराई, जसपा अध्यक्ष ताजुब लिम्बु, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उपसभापति राम कार्की, एकीकृत समाजवादीका रेवतीरमण राई र रास्वपाका संयोजक नरेश शाक्यले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर मेयरले गलत काम गरेको बताएका छन् ।

कार्यवाहकको जिम्मेवारी पाएका वडा नम्बर ११ का वडाध्यक्ष लोकेन्द्र फागो कांग्रेसबाट विजयी जनप्रतिनिधि हुन् । त्यसैले कांग्रेसले भने साम्पाङको निर्णयको विरोध गरेको छैन ।

कार्यवाहक मेयर बनेका वडाध्यक्ष फागो नाताले मेयर साम्पाङका मामा ससुरा पर्ने दलका नेताहरुको भनाइ छ ।

यसै सन्दर्भमा खबरहबले उपमेयर बेघासँग टेलिफोनमार्फत कुराकानी गरेको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन ०७९ पछि धरानका मेयर र उपमेयरको मिलेको जोडी देखेर अरूले पनि स्थानीय तहको नेतृत्व त यस्तो पो हुनुपर्छ भनेको सुनिन्थ्यो । खास तपाईहरुको सम्बन्ध कहाँबाट चिसियो ?

मैले हरेक समय साथ दिएको छु । मेरो तर्फबाट भएको केही हैन । मैले आफ्नो भूमिका र मेयरलाई गर्नुपर्ने सहयोग चाहिएको भन्दा बढी नै गरेको थिएँ । तर, सम्बन्ध बिगार्ने उहाँ नै हो । उहाँलाई नै सोध्नुपर्छ । मैले त के गरेको छु र रु सबैले देखेकै छ, बुझेकै छ ।

के दुर्बचन गरेको छ र रु के गर्न हुने, के नहुने भन्ने पनि थाहा हुन्न र रु कानुनी राज्य निर्माण गर्ने कि नगर्ने रु कानुनमा हिँड्ने कि नहिँड्ने भन्ने प्रश्न र राजनीतिक नैतिकताको प्रश्न हो । मलाई कार्यबाहक पाए पनि केही छैन, नपाए पनि केही छैन ।

मैले साथ दिँदादिँदै पनि अप्ठ्यारो व्यवहार हुँदै गयो । म त जे भए पनि मिलेर जाउँ भन्दै थिएँ, उताबाट जेमा पनि आरोप र असहयोग भएपछि मैले के गर्ने रु उहाँलाई म कार्यशैली सुधार गर्न अनुरोध गर्छु । मेरो अरू भन्नु केही छैन ।

खासमा मेयरसा’ब बेलायत किन जानुभएको रहेछ ?

उहाँ एउटा सुम्निमा–पारुहाङको अभियानमा जानु भएको हो । सुम्निमा– पारुहाङको प्रतिमा निर्माण गर्ने अभियान धरानवासीकै अभियान हो । यही अभियानमा जानुभएको हो । उहाँलाई हार्दिक शुभकामना छ । उहाँको यात्रा सफल रहोस् ।

मेयर हर्क साम्पाङ विदेश जाँदा तपाईले किन कार्यवाहकको जिम्मेवारी पाउनुभएन ?

यो मलाई थाहा हुने कुरा भएन । कार्यवाहक जसले दिने हो, उसलाई थाहा हुने कुरा भयो । किनभने मलगायत सबै नै यस्तो किन भयो भनेर अचम्ममा छौँ । कानूनले दिएको अधिकार व्यक्तिको सनकका भरमा हस्तक्षेप गर्न पाइन्छ कि पाइन्न, म आफैं सप्राइज्ड भएको छु ।

आखिर किन यस्तो भयो त ? विगतमा पनि तपाई र मेयरबीचको विवाद सतहमा आएको थियो । यो प्रकरण पनि त्यसैको सिलसिला हो कि ?

मेयर र उपमेयरबीच बोलचाल थिएन भन्नेखालका अनेक कुरा आएका छन्, यो सबै हास्यास्पद छ । कुरो बोलचालको हैन, कानूनले तोकेको अधिकार दिन मेयरलाई किन गाह्रो भयो रु नगरप्रमुख, उपप्रमुख वडा अध्यक्ष र सदस्यको जिम्मेवारी भनेको संविधानले परिकल्पना गरेको कानून पालना गर्ने जिम्मा हो । यो जिम्मेवारीमा झगडा हुँदैन ।

संविधान र ऐनले यो यो काम गर भनेर अधिकार तोकेको छ । व्यक्तिगत स्वभावका कारण अदल–बदल हुने कुरा एउटा पाटो हुन्छ । त्यो झगडा गर्नुपर्ने कारण नै छैन ।

अंश मुद्दा, घर झगडा र व्यक्तिगत नाफाघाटाको कुरा पनि होइन । संविधानले जे परिकल्पना गरेको छ सोहीबमोजिम काम गर्ने हो । आफ्नो जिम्माभन्दा बाहिर गयो भने छलफल हुन्छ । बोलचाल नहुने कुरा नै हैन । म मेरो काम गर्छु, प्रमुखले आफ्नो काम गर्ने हो र वडा अध्यक्षले आफ्नै काम । संविधान, ऐन कानुन भन्दा बाहिर गएर त काम गर्न पाइएन नि ।

आफ्नो जिम्माभन्दा फरक भएर अरूको जिम्माको काम गर्दा विवाद हुने हो । नगरप्रमुखले एकपटक मलाई नचाहिने गाली गरेर लेखिएको फेसबुक पोस्टपछिको सामान्य विवाद भएको हो । त्यो विवादलाई उल्टो पाल्टो पारिराखेका छन् । मैले त के गरेको छु र अरू ? उहाँले सनकका भरमा जे पनि गर्न त पाइएन नि ।

कार्यवाहक दिनेबेलामा तपाईसँग छलफल भएन ?

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १६ को उपदफा ४ ९क० १२ मा प्रमुखको काम कर्तव्य र अधिकारबारे लेखिएको छ । त्यहाँ नगर प्रमुख वा गाउँपालिका अध्यक्ष सात दिनभन्दा बढी समय गाउँपालिका वा नगरपालिकामा अनुपस्थित हुने अवस्थामा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखलाई कार्यवाहक दिनुपर्ने स्पष्ट छ । यदि उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख उपस्थिति नभएको अवस्थामा मात्र कार्यपालिका सदस्यलाई कार्यवाहक दिन पाउने कानूनी प्रावधान छ ।

कानुनमा कुन अवस्थामा कसलाई कार्यवाहक दिने भनेर स्पष्ट लेखिएका बेला यो त नियमसंगत भएन नि । यसो नहुँदा आकाश नै खसिहाल्ने, धर्ती नै फाटिहाल्ने पनि त होइन । तर, नियम कानून पालना गर्ने कि नगर्ने रु नियमसंगत अगाडि बढ्ने कि नबढ्ने रु मेयर नियम कानूनको पालनाकर्ता हुन् कि होइनन् । अरूलाई मात्र नियम पालना गर भन्ने हो कि आफू पनि गर्ने हो ?

त्यसैले यो निर्णय गलत छ । दिनेले पनि बुझ्नुपर्छ, लिनेले पनि बुझ्नुपर्छ । मत एउटै पाटोबाट हेर्दिनँ । लिनेले पनि के आधारमा लिएको छ रु दिनेले के आधारमा दिएको छ रु लिने–दिनेले बुझ्नुपर्ने हो । सम्बन्ध पर्छ भनेर कानूनविपरीत जान पाइन्न ।

कार्यवाहक लिने वडाध्यक्षले पनि यहाँलाई सोध्नुभएन ?

यसमा दुवैको गल्ती छ । मेयरसाबले जिम्मेवारी लिनु भन्दै हुनुहुन्छ भने पनि के आधारमा लिने भनेर लिनेले सोच्नुपर्ने थियो । यहाँ लिनेको पनि कमजोरी छ । दिने को त कमजोरी भइगयो । तर लिनेले पनि त यस्तो नगरौं भन्ने होला नि ।

मेरो कुराचाहिँ मलाई कार्यवाहक चाहिएन तर नियम र कानुनसम्मत तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ । व्यक्तिगत इच्छा र आंकाक्षा अनुसार चल्न दिइँदैन । मैले कार्यवाहक पाउँदा धर्ती पूरै माथि उठ्ने र नपाउँदा जमिन नै भासिने त केही छैन । तर, अनुशासन, नियम कानूनको प्रश्न चाहिँ मूल प्रश्न हो । नैतिकताको कुरा यहाँ उठ्छ होला नि । अरूलाई पाठ पढाउनेले आफू पनि चरित्रमा बस्नुपर्छ । कानून त सबैलाई बराबर हो ।

अहिले वडाअध्यक्ष नै कार्यवाहक मेयरको कुर्सीमा हुनुहुन्छ ?

मलाई थाहा भएन । जिम्मा लिनेले कसरी गर्दैछ रु जिम्मा लिएर के गरेको छ, छैन रु जिम्मेवारी भन्दा बाहिर कहीँ कसैले केही गरेछ भने कानूनी कारबाही हुन्छ । नगर्नुपर्ने मान्छेले गरेको भए जसरी पनि कानूनी दायरामा त लगिन्छ ।

मेयरको कुर्सीमा वडाध्यक्ष छ कि छैन भनेर म चिन्दिनँ । ऐनले नचिनेको मान्छे म किन चिन्नु रु बाटोमा कसलाई राजा घोषणा गर्ने कसलाई प्रधानमन्त्री घोषणा गर्ने भनेर हिँड्दा हुन्छ दुनियाँमा रु बिनाकानून बिनाआधार । ऐन, कानुन र अनुशासनको प्रश्न मूल प्रश्न हो । राजनीतिक नैतिकताको प्रश्न पनि मूल प्रश्न हो ।

तपाईले कानूनी उपचारमा जान्छु भन्नुभएको थियो रु जानुभयो त ?

म जान्छु । गत वर्ष पनि झापाको कमल गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुकुमसिंह राईले उपाध्यक्ष प्रमिला न्यौपानेलाई कार्यवाहक नदिँदा उच्च अदालत विराटनगरले गाउँपालिका अध्यक्षको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । देशभर यस्ता धेरै नजिरहरू छन् ।

यसरी ऐन भन्दा बाहिर गएर गरिएका कुराहरूलाई अदालतले बदर गरेको छ । गर्छ पनि । कानूनको व्याख्या गर्ने निकाय अदालत हो । कहिलेकाहीँ भ्रम पर्दा अदालतले यसो हो भनेर आँखा देखाउने गर्छ । त्यो काम अदालतले गर्नेछ भन्ने कुरामा ढुक्क छु ।

टाउको दुख्दा मान्छेले ज्वरोको औषधी खाएजस्तै मैले पनि कानूनी उपचार खोजेको छु । कानूनले सबैलाई न्याय गर्छ । अब धरानलाई पनि न्याय गर्नेछ ।