बङ्गलादेशको सेनालाई प्रदत्त न्यायिक अधिकार थप दुई महिनाका लागि बिस्तार

ढाका– बङ्गलादेशको अन्तरिम सरकारले पूर्व नेता शेख हसिनालाई अपदस्थ गर्ने अगस्तमा भएको आन्दोलनपछि सशस्त्र बललाई प्रदान गरिएको न्यायिक अधिकारलाई विस्तार गरेको छ ।

नोभेम्बर १५ मा जारी गरिएको सरकारी आदेशमा सशस्त्र बललाई पक्राउ गर्नेलगायतका दैनिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन पाउने अधिकार थप दुई महिनाका लागि बिस्तार गरिएको हो ।

सेनाका प्रवक्ता सामी उद–दौला चौधरीले आइतबार भने, ‘सरकारले दिएको आदेशलाई हामीले पालना गर्नेछौँ ।’

पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले गत अगस्ट ५ मा भारत पलायन हुनुअघि विद्यार्थीको नेतृत्वमा भएको विरोध प्रदर्शनलाई दबाउन प्रहरीलाई आदेश दिएकी थिइन्  ।

उनको १५ वर्षे शासनकालमा विपक्षीहरूलाई आफ्नो लोकतान्त्रिक अधिकार प्रयोग गर्नबाट रोक्ने घटनाहरू भएका आरोप लागेका थिए ।

हसिनाका भारत पलायनपछि नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुसको नेतृत्वमा रहेको कामचलाउ सरकारलाई लोकतान्त्रिक सुधार लागू गर्ने र निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

धेरै मानिसहरूले प्रहरीमाथिको विश्वास गुमाइसकेकाले सुरक्षा पुनर्स्थापित गर्न सेनाको प्रयोग गरिएको थियो ।

उच्च अदालतका वकिल इमाम हसन तारिकले क्याप्टेन वा सोभन्दा माथिको दर्जाका अधिकारीलाई मात्र पक्राउ गर्न अनुमति दिइएको बताएका छन् ।

तट रक्षक बल र सीमा सुरक्षा एकाइलाई समेट्ने गरी अधिकार विस्तार गरिएको छ । -रासस