ठेक्का लागेको पाँच वर्षमा पनि भएन रणवाङ–दरवाङ सडक कालोपत्र

म्याग्दी– जिल्लाको बेनी–दरबाङ सडक आयोजनाअन्तर्गत तेस्रो (रणवाङ–दरवाङ) खण्ड कालोपत्र गर्ने योजनाले पाँच वर्षसम्म पनि पूर्णता पाएको छैन ।

रणनीतिक महत्वको रूपमा रहेको उक्त खण्ड मङ्गला गाउँपालिका–२ रणवाङबाट मालिकाको केन्द्र दरवाङसम्मको आठ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न विसं २०७६ जेठ ३१ गते म्याग्दीको रणनीतिक महत्वको निर्माण कम्पनी र पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीबीच २२ करोड ५७ लाख नौ सय ३२ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

विसं २०७८ जेठमा सकिनुपर्ने योजनाको हालसम्म भौतिक प्रगति करिब ८० प्रतिशत रहेको कार्यालयले जनाएको छ । म्याग्दीको लाइफलाइन मानिएको बेनी–दरवाङ सडक निर्माणमा भएको ढिलाइले यात्रुलाई सास्ती, दुर्घटनाको जोखिम र यातायात सञ्चालनमा असहज भएको छ ।

‘कालोपत्र गर्ने भनेर दुई वर्षअघि सम्माएर ‘सबबेस’ हालेर छाडेका थिए’, मङ्गला–२ का श्रीराम पौडेलले भने, ‘कालोपत्र नहुँदा दुर्घटनाको जोखिम बढ्नुका साथै धुलोका कारण स्थानीयलाई सास्ती भएको छ ।’

गण्डकी प्रदेशको ‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक’ कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत सञ्चालित यो सडक आयोजनाका निर्माण व्यवसायीलाई पटक–पटक ताकेता गरे पनि बेवास्ता गरेका कार्यालयका प्रमुख विष्णु पौडेलले बताए ।

‘रणवाङ–तोलावाङ–ढाँडखर्क खण्डको चार किमिमा सबबेस राखिसकेको निर्माण व्यवसायीले कार्य तालिका पेस गरेका छन् । बेस, कोट राखेर कालोपत्र गर्न भने ढिलाइ गरिरहेका छन्’, उनले भने, ‘फोन सम्पर्क नभएपछि निर्माण कम्पनीका सञ्चालकलाई पत्र काटेर ताकेता गरेका छौँ ।’

ठेकेदारले निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन, मजदुर र उपकरण परिचालन गर्न नसक्दा सडक निर्माणमा ढिलाइ भएको बताइएको छ ।

सो खण्डमा पर्ने बाङ्गेपहिरो क्षेत्र पहिरोग्रस्त र जोखियुक्त छ । पहिलो प्रभावित बाहेक रणवाङबाट ढाँडखर्कसम्म सडक फराकिलो बनाएर नाली र पर्खाल निर्माण सकिएको निर्माण कम्पनीका सञ्चालक चन्द्र थकालीले बताए । नदीजन्य निर्माण सामग्री नपाउँदा समयमा काम गर्न समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

मङ्गला, मालिका र धवलागिरि गाउँपालिकालाई जिल्ला सदरमुकाम बेनीसँग जोड्ने २४ किमी दूरीको यो सडक विसं २०६३ मा मार्ग खुलेको थियो । बागलुङको तमानखोला गाउँपालिकाका बासिन्दाले पनि प्रयोग गर्ने मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङ खण्डको विकल्प भएकाले यसलाई रणनीति महत्वका रूपमा मानिएको हो ।

बेनीबाट सिमसम्म १२ दशमलव पाँच किमी तीन वर्षअघि कालोपत्र भएको थियो । सिम–पानाबगर खण्डको चार किमी गत जेठमा काम सकिएको छ । गण्डकी प्रदेशसभाका सांसद रेशम जुग्जालीले सहजीरण र समन्वय गरे पनि निर्माण कम्पनीले विभिन्न बहाना बनाएर सडक कालोपत्र गर्न ढिलाइ गरेको बताए ।

‘गत आर्थिक वर्षमा काम सम्पन्न पुग्नेगरि पाँच करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो’, उनले भने, ‘चालु आवमा पनि एक करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।’

अब पनि काम सुरु नगरे निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिसँग छलफल गरी स्थानीय र प्रदेश सरकारले आवश्यक विकल्प खोज्नु जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।