कञ्चनपुरकी १३ वर्षकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको ६ वर्ष पुग्यो । २०७५ साउन १० गते साथीको घरमा पढ्न जान्छु भनेर निस्केकी पन्त भोलिपल्ट भीमदत्त नगरपालिका निम्बुखेडा खोला किनारको उखुबारीमा मृत भेटिएकी थिइन् ।
यस अवधिमा ५ जना गृहमन्त्री फेरिए । ६ वटा त समिति बने । तर अहिलेसम्म हत्यारा पत्ता लाग्न सकेको छैन । गृह प्रशासनसँग सधैँ ‘अनुसन्धान जारी छ’ भन्नेबाहेक जवाफ छैन । हरेक गृहमन्त्रीले निर्मलाको हत्यामा संलग्नको पहिचान गरी कारबाही गर्ने बताउँदै आएका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) का सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पहिलो पटक गृहमन्त्री हुँदा पहिलो निर्णय नै निर्मलाको हत्यारा पत्ता लगाएर कारबाही गर्ने अठोट गरेका थिए । उनले हत्याराको अत्यन्त नजिक पुगिसकेको दाबीसमेत गरेका थिए । दोस्रो पटक गृहमन्त्री हुँदा पनि उनले त्यही वाक्य दोहोर्याए ।
कांग्रेस नेता रमेश लेखक निर्मला पन्तको न्यायको लागि आन्दोलनमै सहभागी भएका हुन् । २०७५ असोज २१ गते उनले सडक आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्दै हत्याराले संरक्षण पाइरहेको बताएका थिए । गृह नगर कञ्चनपुर रहेका लेखक आफैँ गृहमन्त्री छन् ।
कांग्रेस नेता रमेश लेखक पन्तको न्यायको लागि आन्दोलनमै सहभागी भएका हुन् । २०७५ असोज २१ गते उनले सडक आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्दै हत्याराले संरक्षण पाइरहेको बताएका थिए । गृह नगर कञ्चनपुर रहेका लेखक आफैँ गृहमन्त्री छन् ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय कार्यालयका अनुसार यस प्रकरणमा अहिलेसम्म १२४ जनाको डीएनए जाँच गरिएको छ । ६५५ जनासँग सोधपुछ गरिएको छ । साथै , यो घटनाको अनुसन्धानमा राज्यको ३३ लाख खर्च भएको छ । अपराधी कानुनको कठघरामा देख्न चाहेका उनका अभिभावक छोरीले न्याय पाउनेमा सशङ्कित छन् ।
२२ वर्षदेखि ओझेलमा न्याय
रामेछापका गणेशकुमार श्रेष्ठलाई २०५९ मंसिर ६ गते आफ्नो खेतमा धान काटिरहेकै बेला नेकपा माओवादीले कब्जा गरी गोली हानी हत्या गरे । मृतकको परिवार तथा दिदी सावित्री हत्याराको कारबाहीका लागि २२ वर्षदेखि संघर्षरत छन् । उनीहरूलाई बारम्बार मेलमिलापको लागि सरकारले दबाब दिइरहेको छ । तर उनीहरूले हत्या जस्तो विषयमा मेलमिलाप नहुने बताइरहेका छन् ।
गाउँमा बस्न नसक्ने स्थिति भएपछि उनीहरूले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा सुरक्षाको माग सहित न्यायको लागि उजुरी गरे । २०६६ असोज २७ मा परिवारको बिचल्ली, दैनिक जीविकोपार्जनमा समस्या र आमाको स्वास्थ्य स्थिति ठिक नभएको भन्दै उचित क्षतिपूर्ति र दोषीलाई कारबाही गरिपाउँ भनी आयोगमा उजुरी गरे ।
जातीय विभेदले निम्त्याएको विपत्ति
२०७४ कात्तिक २२ गते मुस्लिम परम्परा अनुसार प्रेम विवाह गरेका नवलपरासीका २२ वर्षीय युवक र २१ वर्षकी युवतीलाई चरम यातना दिइयो । युवतीकी आमाले भेटघाटको बहानामा घर बोलाई बन्धक बनाएर राखिन् ।
गर्भवती छोरीको जबरजस्ती गर्भपतन गराए । गर्भपतनपछि उनको अत्यधिक रक्तस्राव भएको थियो । माइतीको यातना सहन नसकेर भाग्न खोजेकी उनलाई फेरि हात, खुट्टा बाँधेर बन्धक बनाइयो । बन्धकमै राखेर अर्को युवकसँग विवाह गर्ने तयारीसमेत गरे । २०७४ फागुन २१ गत प्रहरीले उनको घरबाटै उद्धार गरेको थियो ।
मानव अधिकार हननका यी केही प्रतिनिधि उदाहरण हुन् । नेपालमा राजनीतिक, नागरिक आन्दोलन तथा अभियानहरूले मानव अधिकार प्राप्तिका लागि धेरै संघर्ष गरे । पहुँचमा रहेकाहरूका लागि अधिकार सुरक्षित भए पनि भुइँमान्छेहरु आज पनि आधारभूत अधिकारको लागि लडिरहेका छन् ।
राणाशासनको अन्त्य, राजतन्त्रको एकल व्यवस्थाविरुद्ध ठूलो संघर्ष गर्दै लोकतन्त्रको स्थापना भएको छ । यस व्यवस्थामा हरेक नागरिकका हक र अधिकार सुनिश्चित हुँदा हुँदै पनि न्यायको अभावमा नागरिकहरू पिल्सिरहेका छन् ।
मानवीय संवेदनाको अवमूल्यन हुँदै गएको छ । मानवताप्रतिको अनादर बढ्दै गएको छ । आज पनि गाउँदेखि सहरसम्म महिलालाई बोक्सीको आरोपमा प्रताडना दिइन्छ । बालबालिकाको उचित संरक्षण छैन ।
अल्पसंख्यक समुदाय आफ्नो पहिचानको लडाइँ लडिरहेका छन् । अपाङ्गगता, तेश्रो लिङ्गी, महिला, सीमान्तकृत समुदाय र बालबालिकालगायत विभेदमा पर्न गएका सबैका लागि मानव अधिकार प्रमुख आवश्यकता हो ।
अल्पसंख्यक समुदाय आफ्नो पहिचानको लडाइँ लडिरहेका छन् । अपाङ्गगता, तेश्रो लिङ्गी, महिला, सीमान्तकृत समुदाय र बालबालिकालगायत विभेदमा पर्न गएका सबैका लागि मानव अधिकार प्रमुख आवश्यकता हो । सशस्त्र द्वन्द्वपछिको संक्रमणकालले निम्त्याएको दण्डहीनता झनै डरलाग्दो छ । नेपालमा मानव अधिकार आयोग स्थापना भएको २४ वर्ष भयो । तर नागरिकहरूले अधिकार प्राप्तिको प्रत्याभूति गर्न सकिरहेका छैनन् ।
संवैधानिक अधिकार प्राप्त आयोगमा राजनीतिकरण हुँदा यसले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन । २०७७ मंसिर ३० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन’ अध्यादेशमार्फत नियुक्ति दिएपछि झनै आयोग अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै बदनाम भयो ।
पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि मात्र नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको पत्र संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएपछि उनीहरू सुनुवाइबिनै नियुक्त भएका थिए । सरकारले आयोगको अध्यक्षमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश तपबहादुर मगर र सदस्यमा सूर्यप्रसाद ढुंगेल, मिहिर ठाकुर, मनोज दुवाडी र लिली थापालाई नियुक्त गरेको थियो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसीएचआर) ले सञ्जालको सचिवालयका रूपमा काम गर्ने भएकाले संयुक्त राष्ट्र संघले पनि प्रश्न गरेको थियो । विश्व गठबन्धनको उपसमिति (एससीए) ले राष्ट्रिय मानव अधिकार पर्यवेक्षकलाई ‘ख’ दर्जा दिन सिफारिस गर्यो । ग्लोबल एलाईन्स अफ नेसन ह्युमन राइटस् इन्स्च्यिुसन (गेनरी) ले तीन पटक चेतावनी पत्र पठाएको थियो ।
अपारदर्शी नियुक्ति र पेरिस सिद्धान्त विपरीत काम गरिएको भन्दै राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार कार्यालय (ओएचसीएचआर) ले प्रतिवेदन बनायो । यसको निर्णय संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्च आयुक्तको कार्यालय (एनएचआरसी) ले गर्छ । नेपाल र यूएनबीच यही विषयमा पत्राचार भइरहेको छ, तर युएन विश्वस्त हुन सकिरहेको छैन ।
आयोगको श्रेणी घट्ने अवस्था छैन : आयोग
आयोगका प्रवक्ता तथा सहसचिव डा. टीकाराम पोखरेलले तीनपटकसम्म चेतावनी आए पनि श्रेणी घट्नेक्रममा नरहेको बताएका छन् । उनले भने, ‘धेरै देश ‘बी’ श्रेणीमा पनि छन् । नेपाल ‘ए’ श्रेणीमा हुनु गौरवको कुरा हो । नेपाललाई गरेका प्रश्नहरूको जवाफ हामीले पठाएका छौ । त्यसकारण श्रेणी घट्ने स्थितिमा छैनौ ।’
गेनरीले दिएको चेतावनीको मुख्य तीन विषय थियो । एक आयुक्तहरुको नियुक्तिको सम्बन्धमा । दोस्रो सीमान्तकृत समुदायको विषय प्राथमिकतामा नपरेको र राष्ट्रिय मानव अधिकार ऐन मानवअधिकारमैत्री नभएको भन्ने थियो । आयोगको स्वायत्तता र स्वतन्त्रता नभएर राज्यको हस्तक्षेप हुने ऐन भएको आरोप थियो ।
नियुक्तिको सम्बन्धमा अदालतमा गएको विषय भएकाले उसको निर्णय मान्य हुने आयोगको धारणा रहेको पोखरेलको भनाइ छ । ‘आयोगले सिफारिस नगरेको होइन । तर सिफारिस कार्यान्वयन नभएको भने यथार्थ हो । आयोगले १५ सय बढी उजुरी सिफारिस गर्यो । चार सयलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । २८ करोडको क्षतिपूर्तिको लागि पहल गरेको हो’ उनले भने ।
के कारणले न्याय पाइरहेका छैनौ भनेर विश्लेषण गर्न नसक्नेहरुले आयोगमाथि दोष थोपरेको आयोगका प्रवक्ता तथा सहसचिव डा. टीकाराम पोखरेलको टिप्पणी छ ।
तर सिफारिस भए मध्ये ३८ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन भएको प्रवक्ताको भनाइ छ । उनी भन्छन्- ‘६२ प्रतिशत कार्यान्वयन नहुँदा आयोगले प्रतिबद्ध भएर काम नगरेको जस्तो देखिन गयो । कार्यान्वयन गर्ने काम आयोगको होइन, सरकारको हो । सरकारले न्यायोचित ढंगले काम नगरिदिनाले पीडितहरूले गुनासो गर्ने ठाउँ रह्यो ।’
के कारणले न्याय पाइरहेका छैनौ भनेर विश्लेषण गर्न नसक्नेहरुले आयोगमाथि दोष थोपरेको पोखरेलको टिप्पणी छ । उनी थप्छन्, ‘आयोगकै प्रभावकारिता नभएर न्याय पाउन सकिएन भने जस्तो भएको छ । आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार बुझिदिनुपर्यो । अर्को आयोगको जनशक्ति, स्रोत साधनको सीमितताले पनि उचित काम हुन सकिरहेको छैन । आयोग उजुरी आएपछि मात्रै दौडने संस्था होइन, आयोगले पीडित खोजेर ल्याएर न्यायको लागि पहल गर्छ ।’
‘राजनीतिक दलका पदाधिकारी भनेर मिथ्या आरोप मात्रै हुन् । त्यस्ता मानिस को हुन् ? प्रश्न सोध्यो भने आरोप लगाउनेसँग जवाफ छैन । विधि प्रक्रियागत रूपमै नियुक्ति पाएका कर्मचारी हुन् । राजनीतिक प्रभाव पर्यो भन्छन् । कुन मुद्दामा पर्यो ? जवाफ छैन । अध्ययन नगरी चिया पसलमा सुनेको भरमा आरोप लगाउन भएन’ पोखरेल भन्छन् ।
‘न्याय समयमै नपाउँदाको कारण आक्रोश हुन सक्छ । र त्यो स्वाभाविक हो । आयोग नागरिकको संस्था हो । आयोगको निश्चित मापदण्ड छ । त्यहाँभन्दा बाहिर गएर काम गर्न नसक्ने प्रवक्ताको भनाइ छ । आयोगको अनुसार स्थापना (२०५७) देखि हालसम्म १२ हजार उजुरीको अनुसन्धान गरिसकेको छ । त्यसमध्ये १५ सयको सिफारिस गरेको छ ।
आयोग जागिर खाने थलो बन्यो : वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी
त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले आयोगको श्रेणी घटाउने चेतावनी आउनु नै श्रेणी घटे बराबर भएको बताएका छन् । उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले अदालतको निर्णयलाई धेरै सम्मान गर्छन् । गेनरीले अदालतको निर्णय पर्खिएकोले हाललाई ‘ए’ श्रेणीमा राखिरहेको छ । हामी ढुक्कको स्थितिमा छैनौ ।’
‘आयोग स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी र स्वायत्त हुनुपर्छ भनेर पेरिस सिद्धान्तले भनेको छ । मानव अधिकारको लागि यस सिद्धान्त तः हुनुपर्छ । तर नेपाल सरकारले अपारदर्शी तरिकाले नियुक्ति गर्यो, उनले भने, ‘संविधानलाई मिचेर आफ्ना मान्छे नियुक्ति गरे । जसले गर्दा आयोगको मानमर्यादा र विश्वसनियामाथि गम्भीर संकट ल्यायो । यदि यो नियुक्ति सच्चिएन भने नेपालको श्रेणी झर्न सक्ने अवस्थामा छ ।’
श्रेणी घटुवा भएमा यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा ठुलो आँच पुर्याउने अधिवक्ताको टिप्पणी छ । ‘मानव अधिकारसम्बन्धी रेटिङ गर्ने संस्थाले यसलाई अवलोकनमा राख्यो । उसले बी श्रेणीमा झार्दिन्छौ भनेर पत्राचार गर्यो । मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्ध भएको मानिसहरूलाई नियुक्ति दिने हो, त्रिपाठी थप्छन् ।
‘यसको क्षतिलाई लिएर सरकार गम्भीर नभएको अवस्था हो । विषालु वृक्षबाट अमृत फल्दैन । प्रथम दृष्टिमै नियुक्ति असंवैधानिक छ । यस नियुक्तिलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा चुनौती बनेर बसेको छ, उनले थपे, ‘तीन पटक पत्राचार गरेर चेतावनी दिनु भनेको नैतिक रूपमा श्रेणी घट्नु हो । आयोगले श्रेणी झर्न नदिएको होइन, अदालतको निर्णय कुरिरहेको अवस्था हो । आज ए श्रेणीमा छ भनेर ढुक्क हुने अवस्था होइन । अदालतको निर्णय हेरौँ त्यसपछि श्रेणी यथावत् राख्ने वा झार्ने भनेर पर्खिरहेका छन् ।’
त्रिपाठी आयोग जागिर खाने थलो भएको आरोप लगाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘जागिर खान आएका, आफ्नो भविष्य बनाउन आएका मान्छेहरूले मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्न सक्छन् ? यति धेरै कर्मचारी छन् । सरकारको यत्रो धेरै धनराशि खर्च छ तर नतिजा खै ? मानव अधिकारको उल्लंघनको बारेमा सचेत गर्न सकेको छैन । न्याय दिलाउन सकेको छैन । अधिकार उल्लंघन कर्तालाई जबाफदेही बनाउन सकेको छैन ।’
मानवमाथि हिंसा र आक्रमण भइरहेको अवस्थामा समानताले मात्रै मानव अधिकारको धारणालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने विज्ञहरूको मत छ ।
मानव अधिकारको क्षेत्रमा प्रतिष्ठा कमाएका व्यक्ति नियुक्ति हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । भन्छन्, ‘उच्च नैतिक चरित्र भएका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू आयोगमा हुनुपर्छ । कुनै दलले नियुक्त गरेका पदाधिकारी नैतिक रूपमा जिम्मेवार रहँदैनन् । उनीहरूको आदर्श हुँदैन ।’ २०७७ पुस १ गते त्रिपाठीले संविधानसँग बाँझिएको अध्यादेश बदरको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
मानवमाथि हिंसा र आक्रमण भइरहेको अवस्थामा समानताले मात्रै मानव अधिकारको धारणालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने विज्ञहरूको मत छ । नयाँ पुस्तालाई मानवता र समानता सिकाउँदै शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा लगायतका विषय सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ ।