अपाङ्गताको आक्रोस- ‘एकजोर जुत्ता लिन काठमाडौं धाउनुपर्ने कस्तो संघीयता ?’

अपाङ्गता भएका एउटा व्यक्तिले आफूलाई चाहिने एकजोर जुत्ता किन्नुपर्‍यो भने काठमाडौं धाउनुपर्छ भन्ने सुन्दा तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ? हो, विभिन्न कारणले अपाङ्गता भएका व्यक्ति राजधानी बाहिर लाखौं पुगेका छन् । तर उनीहरूका लागि न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताका वस्तुहरू काठमाडौं केन्द्रित छन् । राज्यले दिने सेवा जनतालाई घरदैलोमा पुर्‍यााउने अभिप्रायले ल्याइएको संघीय शासन प्रणाली कतिसम्म जनोपयोगी बनाउन सकियो भन्ने यथार्थ यही एउटा चित्रबाट स्पष्ट हुन्छ ।  

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्याको २.२ प्रतिशत व्यक्तिमा कुनै न कुनै प्रकारको अपाङ्गता रहेको छ । अपाङ्गता भएका मध्ये पुरुषको प्रतिशत ५४.२ रहेको छ ।त्यसमाथि सडक दुर्घटना अपाङ्गता हुनेको संख्या डरलाग्दो बढेको छ ।

भीरबाट खसेर, रुखबाट लडेर, दिमागमा अक्सिजन नपुगेर अपाङ्गताको सिकार हुनेहरू उत्तिकै छन् । त्यस्तै गर्भवती हुँदा ढाड दुखेकोमा औषधी खाँदा बच्चामा अपाङ्गता देखिएको छ । 

सरकारले अपाङ्गतालाई १० प्रकारले विभाजन गरेको छ । शारीरिक अपाङ्गता, दृष्टि, सुनाई, श्रवण दृष्टि, स्वर, हिमोफेलिया, अटिजम, बौद्धिक, मनोसामाजिक र बहुअपाङ्गता हुन्छ । त्यसमध्ये कार्यगत सीमितता हुन्छ । त्यो भनेको शरीर कति क्रियाशील रहन्छ भन्ने मापन गर्नु हो ।अपाङ्गता बढे पनि उनीहरूले प्रयोग गर्ने व्हील चियर, ह्वाईट स्टीक र जुत्ताजस्ता आधारभूत वस्तुको निर्माण अत्यन्तै जटिल छ । 

चाहिएका बखत लक्षित वर्गले त्यो सुविधा सहजै पाउन सक्दैनन् । सीमित प्रविधि, माग आपूर्तिको असन्तुलन र कच्चा पदार्थको अभावका कारण अपाङ्गता भएकाहरूले चाहेको समय उपभोग्य वस्तु पाउन सक्दैनन् । अर्थोपेडिक प्राविधिक रामबहादुर थापा कृत्रिम हातखुटुटाको लागि नेपालमा पर्याप्त कच्चा पदार्थ नहुँदा धेरैलाई समयमा उपलब्ध गराउन नसकेको बताउँछन् । 

उनी भन्छन्, ‘नेपालमा धेरै कच्चा पदार्थ चीन र भारतबाट आउँछ । जर्मनीबाट पनि केही सामान ल्याइन्छ । तर त्यो निकै महङ्गो पर्न जान्छ । एकातिर बाहिरबाट कच्चा पदार्थ मगाउनुपर्ने बाध्यता र अर्को समयमै आइनपुग्ने हैरानी बाक्लै भोग्नुपरेको छ ।’

प्राविधिक थापा आफैं पनि ‘ग’ वर्गको अपाङ्गता भएका व्यक्ति हुन् । ७ वर्षको उमेरमा लडेर उनको खुट्टा छोटो भएको थियो । उनी कम्बोडियामा ३ वर्षको कृत्रिम हातखुट्टा बनाउने कोर्ष अध्ययन गरेर आएका हुन् । 

त्यस्तै स्याङजाका ५० वर्षीय श्यामचन्द पौडेलले अपाङ्गता भएकाहरूलाई सरकारले रोजगारमा जोड दिनुपर्ने बताउँछन् ।

 उनी भन्छन्, ‘त्यसको लागि शिक्षामा पहुँच हुनुपर्छ ।’ उसको मनोबल, रुचि र सहजताको शिक्षा प्राप्त गर्न सक्यो भने स्वरोजगार बन्न समस्या नहुने उनको बुझाइ छ । 

पौडेल ५ महिनाको हुँदा बायाँ खुट्टा आगोमा पोलिएको थियो । आगोले खाएर बायाँ खुट्टाको पाइताला नैछैन । आमा काममा जाँदा खेल्दै चुल्हो नजिक पुगेको उनी सुनाउँछन् ।

 ‘त्यतिबेला दुधेबच्चा छोडेर आमाहरुलाई मेलापात गर्नुपर्ने बाध्यता थियो, उनले थपे, ‘त्यसैले आमाले छोडेर हिँड्दा खुट्टा गुमाउनु पर्‍यो ।’

उनी महासंघमा कृत्रिम जुत्ता सिलाउनको लागि आएका थिए । सुरुमा २-३ पटक निःशुल्क लगाएपनि पछि २५ प्रतिशत शुल्क तिरेको पौडेल बताउँछन् । 

उनी भन्छन्, ‘अहिले म जागिरे छु, त्यसैले शुल्क तिर्नुपर्छ भनेका छन् ।’‘म भन्दा पनि कमजोर अवस्था भएकाहरु पनि आउँछन् ।सहयोग गर्नुपर्छ भनेर शुल्क तिरेको हो । यहाँ बनेको जुत्ता ६ वर्षसम्म  टिक्छ । तर अर्डर दिएको ३ देखि ४ महिनामा मात्रै तयार हुन्छ ।’

अपाङ्गताको नाममा हरेक पार्टीबाट संस्थाहरू खोलिएको भन्दै उनले संस्थाहरूले काम भन्दा पैसा कमाउने र विदेश घुम्ने धन्दातिर लागेको उनको आरोप छ । 

कोषका प्रशासन अधिकृत सुनिता पौडेलले अपाङ्गताको लागि सरकारले दिएको बजेट पञ्चामृत जस्तै भएको टिप्पणी गर्छिन् । 

उनी थप्छिन– ‘पहिलेको तुलनामा अहिले केही राम्रा योजना बनेका छन् । तर आधुनिक समाजले त्यही अनुरूपको सेवासुविधा माग गर्छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्न बजेट, स्रोत र जनशक्तिकै अभाव छ । अधिकारले निशुल्क पाउने भनेका चिजहरूलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छैन । बजेटकै अभावमा सरकार अझै स्थानीय निकायमा पुगेर काम गर्न सकेको छैन ।’

‘स्थानीय तहमा एनजीओ र आईएनजीओको भर छ ।’ सरकारको प्रत्यक्ष सेवा लिन काठमाडौं नै धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न गर्ने विषय सरकारको पहिलो प्राथमिकता बन्नुपर्ने आवश्यकता उनी देख्छिन् । 

नीति बनेपनि अनिवार्य नै भन्ने नभएको हुँदा यसक्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको पौडेलको विश्लेषण छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई शारीरिक अपाङ्गता, दृष्टिविहीन अपाङ्गता, सुनाइसम्बन्धीअपाङ्गता, श्रवण–दृष्टिविहीन अपाङ्गता, स्वर-बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता, मानसिक अपाङ्गता र बहु–अपाङ्गता गरी ७ प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय अपाङ्गता महासंघ कार्यसमिति सदस्य साबित्रा घिमिरेले देशको राजनीतिक अस्थिरताको असर हरेक क्षेत्रमा परेको बताउँछिन् । 

उनी भन्छिन्, ‘त्यसको सबैभन्दा ठूलो असर अपाङगता भएकाहरुलाई परेको छ ।’ 

घिमिरेलाई ८ महिनाको हुँदा पोलियो भएको थियो । उनी ‘ग’ वर्ग अर्थात् मध्यम अपाङ्गता हुन् । 

आफ्नो अनुभव सुनाउँदै साबित्रा भन्छिन्, ‘सामान किन्न जाँदा पसलेले ५ रुपैयाँ हातमा थमाइदियो । उसले माग्ने आइ भन्ठानेछन् । ’ घर, परिवार, समाज र राष्ट्रले नै अपाङ्गतालाई हेयको दृष्टिले हेर्ने गरेको उनको दुखेसो छ । 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक, हित र अधिकार सुनिश्चितताका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि (यूएनसीआरपीडी) मा नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ । राष्ट्रसङ्घको ६१ औं महासभाले २००६ मा पारित गरेको यो महासन्धिलाई नेपालले  २००९ मा अनुमोदन गरेको थियो ।

तर यूएनसीआरपीडीको मापदण्ड अनुसार नेपालले २० प्रतिशत पनि काम गर्न नसकेको साबित्राले बताइन् । 

उनी भन्छिन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार नेपालले भौतिक संरचना मात्रै पनि निर्माण गर्न सकेको छैन ।’

भवन निर्माण आचार संहिता २०६९ मा लागू भएको हो । बैंक, विद्यालय, विद्यालयको शौचालय तथा कार्यालय कुनै पनि अपाङगतामैत्री नभएको उनको गुनासो छ । 

व्हीलचेयर सहजसंग जाने अवस्थालाई अपाङ्गतामैत्री मानिएको छ । तर सुन्न नसक्ने, बोल्न नसक्नेहरूका दृष्टिविहीनका लागि सहजीकरण खै ? उनी सरकारलाई प्रश्न गर्छिन्–‘राज्य भनेको अभिभावक हो । अभिभावकले कानुन बनाएर मात्रै पुग्दैन । कार्यान्वयन नगर्ने कानुन मात्रै बनाएर के गर्ने ?’

अपाङ्गता भएका व्यक्ति ६ लाख ४७ हजार ७४४ मध्ये पुरुष ३ लाख ५१ हजार ३०१ जना रहेका छन् । र महिला २ लाख ९३ हजार ४४३ जना रहेका छन् । 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिमध्ये सबैभन्दा धेरैमा शारीरिक अपाङ्गताको संख्या उल्लेख्य छ । त्यो भनेको ३७.१ प्रतिशत हो । न्यूनदृष्टियुक्त १७.१, बहुअपाङगता ८ंं.९ , सुस्त श्रवण ८.० र स्वर बोलाई सम्बन्धी ६.४ प्रतिशत रहेका छन् । 

अपाङ्गतालाई समान अधिकार र अवसरको दृष्टिकोणबाट भन्दा पनि दया र उपकारमुखी दृष्टिकोणबाट हेर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य आवश्यक  देखिन्छ ।