काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्रीको मातहतमा राख्न नमिल्ने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयको बिनियोजित बजेटमाथिको छलफलका क्रममा पौडेलले सरकारको छाया पर्ने भएकाले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्न नमिल्ने बताएका हुन् ।
उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई पनि स्वतन्त्र हैसियत दिने गरि व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि बताएका छन् ।
संसद्बाट बजेट पास गर्नुपर्ने अवस्थामा सांसदहरुले दिएको सुझाव उल्लेख हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । पौडेलले सबै बिषयमा पार्टीको ह्वीप लाग्ने बिषयलाई अब सच्चाउनुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् ।
अहिलेको बजेट निश्चित व्यक्तिहरूको क्षेत्रमा केन्द्रित गरेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए ।
पौडेलले ‘विनियोजन विधयेक, २०८१ अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्तावसमेत गरेका छन् ।