दमौली– तनहुँका स्थानीय तहले मेलमिलापबाटै मुद्दाको समाधानमा जोड दिएका छन् । न्यायिक समितिमा दर्ता हुने मुद्दालाई मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गर्ने नीति जिल्लाका स्थानीय तहले प्राथमिकतामा राखेका हुन् ।
संविधानले पालिकाका उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको नेतृत्वमा रहने न्यायिक समितिलाई विभिन्न प्रकृतिका मुद्दाको छिनोफानो गर्ने अधिकार दिएको छ । सोही अधिकार बमोजिम स्थानीय तहले मुद्दा फछर्यौट गर्दै आइरहेको छ । स्थानीय तहमा आउने मुद्दा मिलाउन विभिन्न पालिकाले वडास्तरमा पनि मेलमिलाप केन्द्र गठन गरिसकेका छन् ।
व्यास नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा ६९ मुद्दा फछर्यौट गरेको छ । त्यस आर्थिक वर्षमा न्यायिक समितिमा १०७ मुद्दा दर्ता भएका थिए । मुद्दा फछर्यौट गर्दा मेलमिलापलाई नै प्राथमिकता दिइएको न्यायिक समिति संयोजक एवं उपप्रमुख इन्दिरा दरैले बताए। नगरपालिकाले प्रत्येक वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरेको छ ।
न्यायिक समितिमा मुद्दाको चाप घटाउने र सामान्य विवादका घटनालाई वडाबाटै निरुपण गर्ने उद्देश्यले मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरिएको दरैको भनाइ छ । उनले भने, ‘सबै मुद्दा न्यायिक समितिमा पठाउँदा मुद्दाको चाप बढी हुने गर्छ, सामान्य विवादलाई वडामै छलफलबाट टुङ्ग्याउन सकिन्छ ।’
उनका अनुसार मेलमिलाप केन्द्रमा समाधान हुन नसकेका मुद्दा मात्रै न्यायिक समितिमा पठाइन्छ ।
उनले भने, ‘कतिपय मुद्दा न्यायिक समितिबाटै निरुपण गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्ता मुद्दा मेलमिलाप केन्द्रबाट न्यायिक समितिमा आउँछ ।’
स्थानीय शासन ऐन २०७४ बमोजिम नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन भएको छ । न्यायिक समितिमा दर्ता हुने केही मुद्दामा न्यायिक समितिले फैसला गर्ने र केही मुद्दा मेलमिलापबाट टुङ्गो लगाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।
स्थानीयस्तरमा शान्ति, सौहार्दता र मेलमिलाप कायम गरी स्थानीय विकास प्रक्रियालाई टेवा पुर्याउन, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, सीमान्तकृत समुदायको सशक्तीकरण गरी सहभागितमूलक तरिकाबाट विवाद समाधान गर्न सहयोग गरी समाजमा न्याय, मानवअधिकार र नागरिक हितको सम्बद्र्धनमा मेलमिलाप केन्द्रले सहयोग पुग्ने दरैले उल्लेख गरे ।
शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको न्यायिक समितिले गत आर्थिक वर्षमा ३७ मुद्दा फछर्यौट गरेको छ । त्यसअवधिमा ६५ मुद्दा दर्ता भएको थियो । न्यायिक समितिका संयोजक एवं उपप्रमुख खुमबहादुर विकले न्यायिक समितिमा घरायसी झैझगडा, जग्गा विवाद लगायतका मुद्दा आउने गरेको बताए।
दुवै पक्षको चित्त बुझ्ने गरी मेलमिलापबाट मुद्दाको छिनोफानो गर्ने नीति लिइएको उनले बताए।
भानु नगरपालिकाले त्यसअवधिमा २१ मुद्दा फछर्यौट गरेको छ । उपप्रमुख उमा गोतामेका अनुसार न्यायिक समितिमा २१ मुद्दा दर्ता भएका थिए । भिमाद नगरपालिकाको न्यायिक समितिले ३२ मुद्दा फछर्यौट गरेको छ । उपप्रमुख शारदा खनालका अनुसार न्यायिक समितिमा ४१ मुद्दा परेका थिए । मुद्दाको छिनोफानोका लागि न्यायिक समितिको ४१ पटक बैठक बसेको उनले जानकारी दिए।
ऋषिङ गाउँपालिका न्यायिक समितिमा आठ मुद्दा दर्ता भएकामा एउटा फछर्यौट भएको छ । गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समितिका संयोजक गिनुमाया श्रेष्ठले ‘फलोअप’ तथा उजुरीसम्बन्धी उजुरीकर्ताको चासो नभएको तथा केही मुद्दा अदालत गएकाले बाँकी उजुरी न्यायिक समितिबाट कारवाही नभएको बताए।
देवघाट गाउँपालिकामा सात मुद्दा दर्ता भएकामा तीन वटा मुद्दा फछर्यौट भएको छ । घिरिङ गाउँपालिकामा १५ मुद्दा दर्ता भएकामा १० फछर्यौट भएका छन् ।