लुम्बिनी– लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका बीचमा कर्णाली नदीको स्रोत उपभोग तथा संरक्षणका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न संयुक्त सुझाव कार्यदल गठन गरिएको छ ।
कर्णाली नदीको नदीजन्य स्रोतको उपयोग तथा संरक्षणको विषयमा लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको बीचमा बुधबार सम्पन्न संयुक्त संवादले लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा सुझाव कार्यदल गठन गरिएको हो ।
कार्यदलमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका सचिव सदस्य, दुवै प्रदेशका वन मन्त्रालयका प्रतिनिधि, नदी तटीय क्षेत्रसँग जोडिएका स्थानीय तहका प्रतिनिधि, निकुञ्जका प्रतिनिधि, नापी कार्यालयका प्रतिनिधिलगायत सदस्य रहने छन् । सुझाव कार्यदलको सदस्य सचिवमा संवाद समूहको प्रतिनिधि रहने निर्णय भएको छ ।
समितिले तीन तहका सरकारसँग जोडिएका समस्याको पहिचान गर्ने र समाधानका लागि विकल्पसहित प्राथमिकता निर्धारण गरेर सुझाव दिनेछ । कर्णाली नदी जलाधार क्षेत्रमा पर्ने गेरुवा गाउँपालिका ओखरीया इन्टेक क्षेत्रमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको बीचमा संयुक्त संवाद गरिएको थियो ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले दुई प्रदेशको बीचमा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण तथा सदुपयोगलगायत सिमानाको समस्या समाधान गर्ने गरी सुझाव कार्यदल गठन गरिएको जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय निकुञ्जसम्बन्धी ऐन संशोधन जरुरी रहेको र त्यसका लागि प्रधानमन्त्री समक्षसमेत अनुरोध गरेको बताए । ‘विसं २०२९ सालमा बनेको निकुञ्ज संरक्षण ऐन संशोधन गर्नुपर्छ भनेर पहल लिएका छौँ । प्रधानमन्त्रीसँग भएको बैठकमा पनि यो विषय उठाएका छौँ’, उनले भने, ‘समस्याको पहिचान गर्न पटकपटक छलफल गरेका छौँ। हामी समस्या समाधान गर्ने गरी अघि बढेका छौँ ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहले कार्यदलको जिम्मेवारीभित्र हालसम्म भएका कामको दस्तावेजीकरण गर्ने, सुझावको सङ्कलन गर्ने, ऐन, कानुनको अध्ययन गर्ने, बजेट तथा कार्यक्रमको बारेमा जानकारी लिनेलगायत रहने बताए । उनले सङ्घीयतालाई बलियो बनाउनका लागि प्रदेश तहमा सहकार्य, समन्वय जरुरी रहेको बताउँदै यसको सुरुआत लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमबाट भएको बताए ।
संवाद समूहले आयोजना गरेको संवादमा लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी, सामाजिक विकासमन्त्री जन्मजय तिमिल्सिना, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री सीता शर्मा चौधरी, सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सुरेन्द्र पाल, आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री प्रकाश बमलगायतको सहभागिता थियो । गत वर्ष पनि यसैगरी दुवै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीस्तरीय संयुक्त संवाद गरिएको थियो ।