सहकारीमा सरकारको नियन्त्रण अनुचित

कृष्ण तिम्सिना

काठमाडौं– तीन वर्षयताको अनौपचारिक तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पाँच हजारभन्दा बढी सहकारी संस्थाहरू बन्द भएका छन् । आखिर नेपालमा सहकारीहरू यति चाँडै किन सङ्कटमा परे ?

२१ लाखभन्दा बढी ऋणीहरूलाई ८ खर्बभन्दा बढी ऋण प्रवाह गरेको र १० खर्बभन्दा माथिको कारोबार गर्न सफल भइसकेका नेपाली सहकारी संस्थाहरु यो ६ दशक लामो अभ्यासको लयबाट किन बाहिर गए ? सहकारीहरु किन समस्यामा छन् ? के यसको समाधान छैन ?

यिनै विविध प्रश्नमा हामीले सहकारी क्षेत्रका विज्ञ दीपक बास्कोटासँग विशेष कुराकानी गरेका छौं ।

नेपालको ६ दश भन्दा लामो सहकारीको अभ्यास अहिले आएर लगभग बन्द हुने अवस्थामा पुग्यो भनिन्छ, तपाईँको विचारमा सहकारी अभियान ओरालो लाग्ने अवस्थामै पुगेको हो त ?

पञ्चायतले ३० वर्षसम्म आफै नियन्त्रण गरेर चलाउँदा खुम्चिएर बसेको सहकारीलाई २०४८ सालको नयाँ सरकारले राष्ट्रिय सहकारी बोर्डको गठन गरेर मलाई पहिलो अध्यक्षमा नियुक्त गर्‍यो । सहकारीको ऐन नियम नीति निर्माण गर्ने र संसदमा पठाउने भन्ने म्यान्डेड सहित मलाई नियुक्त गरिएको थियो । मैले दुई वर्षमा यो काम सम्पन्न गरेर सहकारी ऐन २०४८ पारित गराएर, नियमावली पनि पारित गराएर कार्यान्वयन थालियो ।

यससँगै अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको मूल्य मान्यता र सिद्धान्तका आधारमा देशव्यापी सहकारीहरू खोलेर प्रवर्धन गर्दै लगियो । पञ्चायत कालमा त्यतिकै खुम्चिएर बसेका र साझाका नाममा नुन तेल बेचेर बसेकालाई पनि सहकारीमा रूपान्तरण गरेर एउटा विशेष अभियान आयो । त्यो साँच्चै असाध्यै प्रभावकारी र जनताका लागि अत्यन्तै नभई नहुने संस्थाका रूपमा स्थापित हुँदै आयो ।

मैले १७ वर्ष महासङ्घको अध्यक्ष भएर काम गरेँ । त्यो बेलासम्म मेरो नजरमा यस्तो सम्भावना थिएन । तर, अलिअलि बचत तथा ऋणको विकृति सुरु हुन लागेको थियो । तत्कालीन मन्त्री राधाकृष्ण मैनालीलाई मैले आग्रह गरें र उहाँले पनि सहयोग गर्छु भन्नुभएको थियो । तर, पछि पार्टीगतरूपमा केही पर्‍यो होला, सहयोग गर्न सक्नुभएन ।

त्योबेला सरकारी मान्छेहरू मसँग रिसाएका थिए । किनकि, पञ्चायतको सहकारी गठन, नियन्त्रण, खारेज गर्ने सबै अधिकार सरकारसँग थियो । तर, ०४८ सालको ऐनले स्वायत्तता प्रदान गर्‍यो । त्यसमा सरकारको भूमिका भनेको अन्तर्राष्ट्रिय सहकारीको मान्यताअनुसार सहयोग प्रवद्र्धन गर्न पाउने हो तर हस्तक्षेप नपाउने भन्ने छ । यो कुरामा सरकारलाई मनाउन गा¥हो भयो र सरकारी निकायका मान्छेहरू हाम्रो अधिकार खोसियो भनेर रुष्ट भए ।

केही न केही बचत तथा ऋणका संस्थाहरू सम्मान र रुचि लिएर दर्ता गर्न आउन थाले । तिनको दर्ता प्रक्रियामा सरकारले तिनको दर्ता गर्दा मैले मन्त्रीलाई विकृति सुरु हुने संकेत पाएको छु, त्यस कारण सहकारी विभागका रजिस्ट्रार, महासङ्घका हामी र बोर्डका सहअध्यक्षको संयुक्त बैठक गरेर सहकारी आन्दोलन चलाऊ भनेर तपाईँले समन्वय गरिदिनु भयो भने यसलाई अगाडि आउन नदिई टुंग्याउन सकिन्छ भनेका थियौं । त्यो काम गर्न नपाई सरकारको अस्थिरताका कारणले मन्त्रिमण्डल हेरफेर भएपछि यो काम रोकियो ।

सहकारी क्षेत्रमा बचत तथा ऋणचाहिँ असाध्यै राम्रो आयो । नेफस्कून संस्था बचन तथा ऋणमा अनुशासनमा हिँडेको संगठन हो । त्यसको मातहतमा बसेर सबै जानुपर्थ्यो । त्यसलाई लान सकिएन । खास गरी विकृतिका लागि, स्वार्थका लागि सहकारी संस्थाहरु गठन गर्ने, माथिल्लो निकायमा खबर नगर्ने, सदस्यता नलिने, केन्द्रीय संघसँग आवद्ध नहुने मात्रै होइन, जनताको पैसा उठाएर ठगी गर्ने प्रवृत्ति देखिन थाल्यो । तिनीहरूमा कोही कारबाहीमा आउन थाले, कोही भाग्न थाले ।

पछि आर्थिक मन्दीको कुरा आएपछि सहकारीमा यसलाई रोक्न सकिन्थ्यो । यसमा सहकारी बैंकको ठूलो आँट हुनुपर्छ । सहकारी बैंकमा १० या १५ हजार सदस्य भइसकेका छन् । उसको पुँजी पनि छ र राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष अनुगमनमा बसेको बैंकले यसलाई म बचाउँछु भनेर आफ्ना सदस्यलाई बचाउने एउटा राम्रो उपाय ल्याउन सकिन्थ्यो र यसमा राष्ट्र बैंकले हेर्न पर्थ्यो ।

आज सहकारीबाट अर्बौँ रुपैयाँ सरकारलाई कर आइराखेको छ । लाखौँ मान्छेले स्वरोजगार पाइराखेका छन् । यस्तो क्षेत्रमा विकृति विसङ्गति आउँदा सरकारको दायित्व छैन । सहकारी मन्त्रालयले समयमा ध्यान दिन सकेन । त्यस कारणले अहिलेको यो अवस्था आएको हो ।

२०४८ सालको सहकारी ऐन बाहेक अरु कुन कानुनले चिन्छ सहकारीलाई ?

सहकारी ऐन २०४८ बनाउँदै गर्दा यो अध्ययन पनि मैले नै गराएको हो । यो अध्ययन गराउन सरकारसँग पैसा मागेँ, सरकारले दिन सकेन । मेरो बोर्डमा राष्ट्र बैंकको गभर्नर पनि सदस्य हुनुहुन्थ्यो । कृषि विकास बैंकको महाप्रवन्धक पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू मिलेर २५ लाख दिनुभयो । त्यो पैसाले देशभरि एउटा संयोजक खडा गरेर तीनजनाको कमिटी बनाएर अध्ययन गरियो । साइनबोर्ड भएका ८ सय संस्थाहरू देखिए तर ६२० वटा संस्था दोकान थापेर बसिराखेका थिए । त्यसपछि जब सहकारी ऐन २०४८ लागु भइसकेपछि स्वतः यसको संख्या ५ सय प्रतिशतले बढ्दै गयो । देशब्यापीरूपमा एउटा जागरूकता सिर्जना भयो । यी सबै संस्थाहरू सहकारी ऐनले नै जन्माएका हुन् ।

अहिले सहकारी ऐन २०७४ आइसकेपछि व्यवस्थापन गर्न नसकेको हो कि ?

यी जन्मेका, राम्रा भएका र भाग्नेहरू पनि त्यहीबेला सुरु भएका हुन् । हाम्रो कमजोरी भनेको दर्ता गर्न आउने मान्छेहरूलाई कसैले आफ्नो परिवारका नाममा दर्ता गर्ने र कतिवटा पोखरामा मुख्य कार्यालय राख्ने, झापामा अफिस खोल्ने । काठमाडौँमा मुख्य कार्यालय राख्ने, पोखरा र झापामा अफिस खोल्ने । यस्तो गरेर यो बचत तथा ऋणलाई शाखा– प्रशाखा खोल्ने या सेवा केन्द्र खोल्ने भन्ने कुरा नै गलत हो भनेर आवाज उठाउने मान्छे म नै हो । कुन एरियाका लागि दर्ता गर्न आएको हो, त्यसका लागि अनुमति दिनुपर्छ । तत्कालीन रजिस्ट्रारले जतात्यतै बचत तथा ऋणको शाखा राख्न दिएर यो विकृति सुरु भएको हो ।

समस्याग्रस्त सहकारी संस्था जाँचबुझ आयोग २०७० पनि बनेको थियो । त्यसले लगभग १७० सहकारीहरू समस्याग्रस्त छन् भनेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको रहेछ त्यति बेला सरकारले ती समस्याग्रस्त भनिएका सहकारीमाथि निगरानी, नियमन गरेर कारबाही गरिदिएको भए यो परिस्थिति आउँदैनथ्यो कि ?

हो । त्यतिबेला ती सहकारीको कार्यसहित प्रतिवेदन दिने हैन कि तिनलाई कारबाही गरेर एउटा निदान खोजेको थियो भने यो अवस्था कम नै हुन्थ्यो । तर, त्योबेला सरकारले सहकारीको आयोग बनायो भन्दै खोज्दै म जान्नँ, त्यो सहकारी ऐन निर्माण गर्ने निर्माता पनि म हुँ । २० औँ वर्ष आन्दोलन चलाउने, १७ औँ वर्ष महासङ्घको अध्यक्ष हुने, २० वर्ष सहकारी विकास बोर्डको अध्यक्ष भएर चलाउने मान्छे म हुँ । तर, मलाई एक दिन बोलाएर सुझावसम्म कुनै आयोगले लिएन । भर्खरै बनेको आयोगले चाहिँ बोलाएर केही कुरा राख्न दियो । तर, कुनै पनि विगतमा बनेका आयोगले दीपक बास्कोटा यसको निर्माता हो, यसको राय के हो भनेर सम्झेनन् ।

अहिले सहकारीमा देखिएको समस्याको कारण भनेको नियमनको अभाव हो कि दक्ष जनशक्ति नभएको ?

सिङ्गो सरकारका तर्फबाट भएको अनुगमनमा नै एउटा समस्या भयो । पञ्चायतकालमा पनि सरकारी नियन्त्रणले गर्दा सहकारी समाप्त भएको थियो । अहिले पनि सरकारी नियन्त्रण यसरी आयो कि त्यसैका कारणबाट समस्या सिर्जना भयो । यसमा अनुगमनलाई रजिस्ट्रारको कानूनले तोकेको प्रतिनिधि, सम्बन्धित केन्द्रीय संघको प्रतिनिधि एक जना र महासङ्घको प्रतिनिधिसमेत तीन जनाको संयुक्त अनुगमन भयो भने बीचमा कसैले कमजोरी देखाउन सक्दैन भनेर हामीले सुझाव दिइराखेको छौँ । त्यतापट्टि सरकारको ध्यान आउनै सकेन ।

आफैं अनुगमन गर्न जाने भनेर ठूला ठूला बिग्रेका सहकारीहरूको अनुगमनमा सहकारीका कर्मचारीहरू गएर दस्तखत गरेर भत्ता बुझेर आए । तिनीहरू नै आज करोडौँको मुद्दा लागेर पुर्पक्षका लागि जेलमा बसेका छन् । अदालत गएका छन् । ती संस्थाको अनुगमन सरकारले गरेको छ तर त्योभन्दा माथिल्लो निकायसँग कुनै सम्बन्ध, सम्पर्क छैन भने दोष कसको भन्ने त ।

किसान, कालिगड, श्रमिक, न्यून आय समूह सीमान्तकृत समुदाय वा सर्वसाधारणको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उन्नयन गर्ने भनेर सहकारी ऐनको प्रस्तावनामा लेख्नुभएको रहेछ, त्यो सिद्धान्त, मूल्य र मान्यताभन्दा बाहिर गएका हुन् सहकारीहरू ?

हो । यसको उत्पत्ति हुँदा नै अड्को पड्को परेका बेला सरसहयोग गर्नका लागि भनेर बचत तथा ऋणको कार्य गर्ने भनेर महिलाहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सहकारीहरु सुरु भएका उदाहरण धेरै छन् । नेपालमा पनि मैले ऐन बनाउने सर्भे गर्दा केही संस्थाहरू दर्ता नगरी चलिराखेको पाएँ । त्यस्ता संस्थालाई दर्ता गर्न र कानूनको दायराभित्र ल्याउन सहकारी ऐन २०४८ मा त्यसलाई समावेश गरौं भन्दा उहाँहरूले मान्नुभएन । सहकारी ऐन २०४८ को दफा २६ को ‘क’ मा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न सक्ने उल्लेख छ । त्यस्ता बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाले राष्ट्र बैंकको अनुभूति लिएर सीमित बैंकिङ कारोबार गर्न सक्ने छ भनेर दुई लाइन राखिदियौँ । त्यतिबेलादेखि नै यो ठूलो सपना थिएन । सहकारीले आफैं गठन गरेका संस्थाहरुले करोड–करोड डिपोजिटको कारोबार गर्ने हाम्रो कल्पनामा थिएन । बचत तथा ऋण भनेको उत्पादन, उपभोक्ता लगायतका साना साना संस्थाहरूको परिकल्पना हो र भएको अभ्यास पनि त्यस्तै थियो ।

तर यहाँ त वाणिज्य बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने संस्थाका रूपमा आए । यसलाई त्यतिबेला न हामीले रोक्न सक्यौँ, न सरकारले यसमा के हो भनेर भन्न सक्यो । सहकारीका अभियन्ताहरुसँग पनि कानूनी क्षमता थिएन । संवाद गर्ने, नियन्त्रण गर्ने कुरा भएन । सरकारलाई सहकारी ऐनले कानूनी अधिकार जति दिएको भए पनि त्यो दर्ता गर्ने, अनुगमन गर्ने, खारेज गर्ने सबै अधिकार त्यतापट्टि भएका कारण, अनुगमनका कारणले पनि समस्या आएको हो ।

बैंक, बित्तीय संस्था र सहकारीको भूमिकाका सन्दर्भमा हामीसँग राज्य र कानून स्पष्ट भएन, परिणामतः बचत ऋण धितो र ऋण दिने वर्गको सीमा पनि सहकारीहरूले बिर्सिदिए ?

जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाउने गरी विभागहरू स्वीकृत गरिदिए । त्यसमा पनि माथिल्लो निकायमा आबद्ध नै नहुने, त्यही विभागको कर्मचारीलाई बोलाउने र चिया खुवाउने, निरीक्षण गर्ने र पठाउने, त्यति गरेपछि यो सरकारको अनुमति लिएर गरेको छु, लु पैसा राख भनेर एउटाले राख्ने, अर्कोले राख्ने वा नियत ठगीसँग दर्ता गर्न आयो । अख्तियारमा अख्तियारले नै अख्तियारको सदस्यलाई कारबाही गरेको छ । पुलिस अफिसरलाई पुलिसले नै कारबाही गरेको छ । सेनामा अदालतमा त्यस्तै छ भने राम्रो त कहाँ पाइन्छ र । त्यस कारणले कानूनले व्यवस्थित गर्नुपर्ने कुरा पनि हामीले समयमा गर्न सकेनौँ ।

अहिलेको सन्दर्भमा नेपालको कुल गृहस्थ उत्पादनमा सहकारीको योगदान कति थियो कति छ भनेर राज्यले काहीँ केही निकालेको छ ?

संविधानले त एउटा भावना आएर अभियानकर्ताको भनाइ सुनेर संविधानमा राम्रै व्यवस्था भयो । संसारका यस्तो कम नै देशमा छ । जसले यो ढंगले तीन पिलरमध्ये एक एक पिलर भनेर स्वीकारेको अवस्था राम्रो छ । तर, संविधानको भावना अनुसारको २०७४ को सहकारी ऐन आउनुपर्थ्यो, त्यो आएन भन्ने मेरो भनाइ हो ।  अहिलेको ऐनले सहकारी ऐन २०४८ लाई खारेज नगरी संशोधन गर्नुपर्थ्यो । तर, त्यसले जन्माएका संघ संस्थाहरूलाई खारेज गरेर नयाँ ऐन ल्याउने ठूलो ‘ब्लन्डर’ भएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनले पनि सहकारीहरूलाई डाम्दो रहेछ है ?

सहकारीमा पनि आकर्षित गर्ने भनेर सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन आयो । आर्थिक काम गर्ने ठाउँमा उसले आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाएर आउँछ भने असल काम गर्नेलाई केही फरक पर्दैन । तर, यो शुद्धीकरणको कुरा उठेको भनेको नै सहकारीमा गडबडी आउन थाल्यो भनेर यो कुरा उठ्यो, नत्र उठ्ने नै थिएन ।

सहकारी महासङ्घले नयाँ नेतृत्व पाएको छ । तर, त्यसमा कांग्रेस र माओवादीले चाहिँ बहिष्करणमा परेछन् । सहकारीमा पनि राजनीतिक स्वार्थ र लडाइ छ, शुद्धीकरण हामी कसरी गर्छौं त ?

सहकारी महासंघमा नयाँ अध्यक्षमा आउनुभएको ओमदेवी मल्ललाई मैले सहकारीमा लागेको देख्ने बित्तिकै काठमाडौँको पढेलेखेको महिला कुन पार्टीको हो भनेर हेरिनँ । मैले तालिम गराएर सहकारीमा ल्याएँ । ओमदेवी कुनै पार्टीले टिकट दिनुपर्ने मान्छे हैन । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको बोर्ड डिरेक्टर भएर पनि चार वर्ष काम गर्नुभयो, त्यो अवसर नेपालले पायो । त्यसकारणले महिला, पढेलेखेको मान्छे अहिले पार्टीगत रूपमा जहाँ भए पनि उहाँ राम्रो मान्छे हो । उहाँलाई अध्यक्षमा अस्वीकार गर्ने कुरा म देख्दिनँ ।

अहिले अब सहकारी आन्दोलनमा अहिलेका लागि हामी हेरिहाल्नुपर्ने कुरा भनेको कांग्रेस र माओवादीले चुनाव लड्दा के हुन्थ्यो र बहिष्कार गर्नुपर्‍यो ? यो डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो । हामी यो प्रजातन्त्रको र समाजवादको पाठशाला हो भन्छौँ । यो ठाउँमा उहाँहरूले आफ्नो उम्मेदवार राखेर चुनाव लडेको भए हुन्थ्यो नि । किन बहिष्कार गर्नु पर्थ्यो ? बहिष्कार गर्नु भनेको भागबन्डा खोज्नु हो । वर्षौँदेखि भागबण्डाको सरकार चलिरहेको छ, सहकारीमा पनि भागबन्डा सुरु भयो ।

याे पनि…

एक्सप्लेनर :मिसन ८४ पचाउन सक्ने सहकारीको सलह