देश/प्रदेश

धरानबाट बेपत्ता उपकुलपतिले काठमाडौंमै बोलाए बैठक

By खबरहब

January 19, 2024

सुनसरी– धरानस्थित वीपी स्थास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारका लागि आएका हजारौं बिरामीले थप सास्ती खेपिरहेका छन् । चिकित्साशास्त्रको पठनपाठन र नियमित परीक्षा ठप्प छ । इमर्जेन्सी र सघन उपचार कक्ष बाहेकहरु ओपिडी सेवा बन्द छन् । प्रतिष्ठानका उपकुलपति भने धरानबाट बेपत्ता भएका छन् ।

चरम बेथिति, आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारले थलिएर आफैं आइसीयुमा पुगेको वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई पदाधिकारी र राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले कमाई खाने भाँडो बनाउँदा कहिल्यै सुधार हुन सकेको छैन ।

वीपी प्रतिष्ठानलाई लथालिङ्ग अवस्थामै छाडेर यतिबेला पदाधिकारीहरु काठमाडौमा भेला भएका छन् । पदाधिकारीहरुलाई पछ्याउँदै धरानका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु र प्रतिष्ठानमा आन्दोलनरत कर्मचारीका प्रतिनिधि पनि काठमाडौंमै जम्मा भएका छन् ।

काठमाडौंमा जम्मा भएका दलका प्रतिनिधि र आन्दोलनरत पक्षले भेट्ने र छलफल गर्ने भनेको वीपी प्रतिष्ठानका कुलपति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, सहकुलपति एवं स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत , मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल, स्वास्थ्य सचिव र लोकसेवा आयोगका पदाधिकारहरु नै हुन् ।

प्रतिष्ठानमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न भनेर प्रधानमन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री र सचिव र लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीलाई यो बर्ष मात्रै करिव १५ पटकभन्दा बढी भेटेर छलफल भएको छ ।

हरेकपटक प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्यमन्त्री र सचिवलाई ‘वीपीको समस्या समाधान गर्नू’ भनेर निर्देशन दिने गरेका छन् । स्वास्थ्यमन्त्री र सचिवले पदाधिकारीलाई आफ्नो राय लेखेर पठाउने गरेको छ । तर, नतिजा देखिएको छैन ।

काठमाडौमै कास बैठक !

कामु उपकुलपति प्राडा कार्कीले पदोन्नतिका लागि लिइनुपर्ने अन्तरवार्ताको एकल एजेण्डा हटाएर स्वास्थ्य मन्त्रालय र दलका केही प्रतिनिधिको आडमा शुक्रबार काठमाडौंमै कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाएका आन्दोलनरत पक्षको गुनासो छ ।

शिक्षक कल्याण समाजका अध्यक्ष डा सेराज अहमद खानले भने लामो समयदेखि रोकिएको चिकित्सक शिक्षक र कर्मचारीको पदोन्नतिको विषयमा प्रष्ट हुँदाहुँदै पनि कार्कीले प्रक्रिया अघि नबढाएको बताए । उनले भने, ‘पदोन्नतिको विषयमा आन्दोलन भइरहेका बेला कामु उपकुलपतिले गैरकानूनी रुपमा नयाँ कास सदस्य बनाउने र नयाँ विभागीय प्रमुख बनाउनेमा केन्द्रित भएका छन् । जबकि चिठी पठाएका अधिकांश प्राध्यापकहरुले अस्वीकृत गरिसकेका छन् ।’

समाजका अध्यक्ष डा. खानले कामु उपकुलपति कार्कीले प्रतिष्ठानमै आएर कार्यकारिणी समितिको बैठक राख्नुपर्ने माग गरेका छन् । खानले कार्की धरान आएमा ताला खोलेर सहज वातावरण निर्माण गर्ने बताए । उनले भने, ‘यस वीपी प्रतिष्ठानका हामी चिकित्सक शिक्षक र कर्मचारीहरु कामु उपकुपतिको अवैध क्रियाकलापले चलिरहेको अन्तवार्ता रोक्ने अवान्छित गतिविधिको मारमा परेका छौं । अहिले न्यायको गुहार माग्दै सडकमा भौतारिरहेका छौं ।

खानले अगाडि भने, ‘काठमाडौंमै बसेर कासको बैठक राखेर आफू अनुकुल कास सदस्य र विभागीय प्रमुख छान्ने काम बन्द गरुन् । उनकै कारण प्रतिष्ठानको स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा अवरुद्ध भएकाले त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी पनि कामु उपकुलपति कार्कीले नै लिनुपर्छ ।’

यसैबीच शुक्रबार शिक्षक कल्याण समाज र कर्मचारी कल्याण समाजले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै धरान बाहिर काठमाडौंमा कासको बैठकले गरेको निर्णय समाजलाई अमान्य हुने चेतावनी दिएको छ ।

हेर्नुहोस् विज्ञप्ति- 

पुरानै नियमावली अनुसार अन्तरवार्ता लिन मिल्छ : मुख्यसचिव

पछिल्लो पटक माघ ४ गते मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालको कार्यालयमा वीपी प्रतिष्ठानको समस्या समाधान गर्न बैठक बस्यो । त्यहाँ पदोन्नतिका लागि अवरुद्ध अन्तरवार्ता अघि बढाउने सहमतिसम्म भयो । सात बर्षदेखि रोकिएको चिकित्सक शिक्षकको पदोन्नतिको विषयमा कायम मुकायम उपकुपति प्राडा प्रल्हाद कार्कीले नयाँ नियमावली नबनेको अवस्थामा पुरानो नियमावली अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा लोकसेवा आयोगले नदिने र कानून सम्मत नठहरिने जिकिर गर्दै आएका छन् ।

तर, मुख्यसचिव अर्यालले नयाँ नियमावली लागु नभएसम्म पुरानै नियमावली बमोजिम काम अघि बढाउन किन समस्या भयो भनेर कार्कीलाई प्रश्न गरेका थिए । बैठकमा अर्यालले भने, ‘जब कि भर्खरै हामीले उपसचिव र सहसचिवहरुको बढुवा पुरानै नियमावलीबमोजिम गरेका छौं ।’

मुख्यसचिव अर्यालले स्वास्थ्यमन्त्री र लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीलाई टेलिफोन गरेर अन्तरवार्ता सुचारू गर्न कुनै बाधा नदेखिएको बताएका थिए । उनले तत्काल वीपी प्रतिष्ठानमा देखिएको विवाद समाधान गर्न कार्यकारिणी समितिको बैठक गरेर दु्रतगतिमा निकास दिँदै अस्पताल र पठन पाठन सुचारु गर्न सुझावसहित निर्देशन दिएका थिए ।

यसअघि मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा गठित समितिले दिएको विस्तृत प्रतिवेदन र पूर्व अर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटाले तयार पारेको प्राराम्भिक प्रतिवेदनले पनि आन्तरिक बढुवा गर्ने व्यवस्था प्रष्ट गरेको थियो ।