काठमाडौं – अघिल्लो साता एक अन्तर्राष्ट्रिय कार्यशालामा सहभागी हुने अवसर जुट्यो । कार्यशाला इन्टरनेसनल इन्सिच्युड अफ पीस एण्ड डेभलपमेन्ट स्टडीज (आइआइपीडीएस) ले थाइल्याण्डको बैङ्ककमा आयोजना गरेको थियो । जहाँ नेपालसहित भियतनाम, सिङ्गापुर, म्यानमार, इन्डोनोसिया, पाकिस्तान र बंगलादेशको प्रतिनिधित्व थियो ।
सेप्टेम्बर ७ देखि ९ सम्म तीन दिनको वर्कसपमा महिला नेतृत्व र मेलमिलापबारे बुझ्ने मौका मिल्यो । मौलिक नेतृत्व शैली र सञ्चार क्षमता, द्वन्द्व र लैङ्गिक आयाम र मेलमिलापबारे पनि जानकारी प्राप्त भयो ।
कार्यशालाको अन्तिम दिन हामीले समूहमा आफूले बुझेका कुराहरू सेयर गर्यौँ। आ–आफ्नो देशमा महिलाहरूको अवस्था, कानूनी प्रबन्ध, सामाजिक, राजनीतिक, र धार्मिक लगायत क्षेत्रमा महिलाहरूको उपस्थितिको अवस्थाबारे ब्रिफिङ गर्यौँ ।
नेपालबाट सहभागी हामीले सबैभन्दा पहिले नेपालको संविधानमा महिलाको अवस्थाबारे जानकारी दियौं । नेपालको कुल जनसंख्यामा ५१ प्रतिशत महिला रहेका, नेपालको सामाजिक संरचना पनि पितृसत्तात्मकबाट बदलिँदै गरेको, समतामूलक दिगो राष्ट्रिय विकासका लागि पुरुषसरह महिलाहरूको सक्रिय र अर्थपूर्ण सहभागिताको अपरिहार्यतालाई स्वीकार गर्दै राज्यसंयन्त्रमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागीता ग्यारेन्टी गरिएको बतायौँ ।
नेपालको संविधान, २०७२ मा समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको आधारमा महिलाको हकको व्यवस्था गरिएको छ । यसले महिलालाई राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक सहभागिताको सुनिश्चित गरेको छ । नेपालमा रहेको जातीय विविधता जस्तो जनजाति, आदिवासी, मधेसी, दलित आदिका आधारमा महिला सहभागितालाई सुनिश्चित गरिएको छ ।
नेपालमा महिलाहरूलाई विशेष अधिकार प्रदान गरिएको छ । कुनै पनि प्रकारको लैङ्गिक भेदभाव गर्न नपाइने कानूनमै उल्लेख गरिएको छ । छोरीलाई पनि छोरा जति नै अंश मिल्ने व्यवस्था छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ ले स्थानीय तहमा ३६.७१ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । संविधान र स्थानीय तहको निर्वाचन ऐनले स्थानीय सरकारमा महिला, दलित र अल्पसंख्यकसहितको समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरेको छ ।
मेयरमा पुरुष प्रतिनिधि छन् भने उपमेयरमा अनिवार्य रूपमा महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ । अर्को राष्ट्रिय सभामा सभामुख पुरुष छन् भने उपसभामुखमा अनिवार्य महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसले महिलाको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्छ ।
नेपालमा दुई कार्यकाल महिला राष्ट्रपति भएका छन् । महिलाहरू सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश पनि भइसकेका छन् । विभिन्न समयमा महिलाहरूले संवैधानिक निकायको प्रमुखको रूपमा कार्यभार सम्हालेर महिलाले कुनै पनि भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने उदाहरण दिएका पनि हामीले उल्लेख गर्यौँ ।
त्यसमा हामीले संविधान कार्यान्वयनमा अझै समस्या रहेको बतायौँ । संविधान बनेको धेरै समय नभएका कारण परिणाम कम देखिएको पनि उल्लेख गर्यौँ । त्यस्तै सामाजिक–सांस्कृतिक परम्परा अनुसार महिलालाई देवीको रूपमा पूजा गर्ने चलन छ । जसले मातृत्वको शक्तिलाई उच्च स्थान दिइएको छ । घरभित्रको जिम्मेवारीसँगै अहिले महिला बाहिरको जिम्मेवारी उठाउँदै आफूलाई अब्बल साबित गर्दै गइरहेको अवस्थाबारे पनि जानकारी गरायौँ ।
उनीहरूले रजस्वला हुँदा नेपालमा चार दिन वा पाँच दिन ‘बार्ने चलन’ निकै राम्रो लागेको बताए । त्यस्तो अवधिमा महिला शारीरिक र मानसिक रूपमा कमजोर हुने हुँदा घरको काममा नलगाउनु निकै राम्रो चलन रहेको भन्दै उनीहरूले ताली बजाए । यो कुप्रथा होइन र आरामको लागि हो भने यो चलन निकै राम्रो भएको उनीहरूको धारणा थियो ।
हामीले नेपालको सुदूरपश्चिममा कायम छाउपडी प्रथाबारे उल्लेख गरेका थिएनौँ । तर, त्यहाँ उपस्थित बंगलादेशी प्रतिनिधि नेपालको छाउपडीबारे जानकार रहेछन् । छाउपडी बस्दा सर्पले टोकेर महिलाहरूको ज्यान गएको र कतिपय बलात्कारमा परेका समाचार उनले पढेका रहेछन् । सहभागीहरूले छाउपडी कुप्रथा हटाउन छिटोभन्दा छिटो पहल गर्न सुझाव दिए ।
यी कुराहरू सुनेर अन्य देशका सहभागीले नेपालको संविधानको निकै प्रशंशा गरे । महिलाहरूका लागि नेपालको संविधान उत्कृष्ट रहेको उनीहरूले बताए । यति राम्रो व्यवस्था हुँदा पनि नेपालमा अझै महिलाहरूको अवस्था नाजुक नै रहनुको कारण सोधे । नेपालको संविधानमा महिलाको हक अधिकार सुनिश्चित गरे पनि छाउपडी प्रथाबारे सुन्दा नै कहाली लागेको बताए ।
पाकिस्तानी एक नागरिकले नेपालमा बोक्सी प्रथाबारे जिज्ञासा राखे । धेरैले त्यसलाई ‘भुत प्रथा’ भन्दै हाँसेका थिए । यो प्रथा पहिले भएपनि हाल हटेको हामीले जानकारी गरायौँ । कसैले बोक्सी भनेर आरोप लगाएमा दण्ड सजाय भोग्नुपर्ने कानूनमै उल्लेख गरिएको बतायौँ ।
भियतनामका सहभागी सबैले टाउकोमा रुमाल बाँधेका थिए । त्यहाँ उनीहरूको घरबाहिर निस्कँदा कपाल नदेखाउन चलन रहेछ । उनीहरूले नेपाली महिलाहरू आफूहरूभन्दा निकै स्वतन्त्र भएको बताइरहेका थिए ।
पाकिस्तान र बङ्गलादेशी सहभागीले आफ्नो देशमा पुरुषको तुलनामा महिलाहरूको अवस्था निकै नाजुक रहेको बताए । कानूनले नै महिलालाई अनेक बन्देजमा राखेको र सोविरुद्ध लड्न निकै कठिन रहेको उनीहरूले बताइरहेका थिए । आफ्नो देशका महिलाहरूको स्थिति सुधार्न अन्य देशका नागरिकले पनि सहयोग गर्नुपर्ने अपिल उनीहरूले गरेका थिए ।
सो कार्यशालामा प्रतिनिधित्व जनाएका मुलुकमध्ये नेपाल र सिङ्गापुरमा महिलाको स्थिति केही सुधारउन्मुख रहेको तथा अन्य देशका महिलालाई संस्कृति र परम्पराको नाममा विभिन्न कुप्रथाले बाँधेकोबारे विवेचना भएको थियो ।
केही कुप्रथाबाहेक नेपालमा महिलाहरूको अवस्था निकै राम्रो रहेको कार्यशालाको निष्कर्ष रह्यो । संविधानमा व्यवस्था गरेअनुरुप कार्यान्वयनमा जाने हो भने नेपाली महिलाहरूको स्थितिमा उल्लेखीय सुधार आउने सहभागीहरूले बताए ।
विदेशी भूमिमा आफ्नो देशको संविधान उत्कृष्ट भन्दै गरिएको प्रशंसा सुन्दा निकै गौरवान्वित महसुस भयो ।
(बैङ्ककबाट फर्केपछि ।)