काठमाडौं- जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अशोक राईसहित सातजना संघीय सांसदहरूको पद स्वत: रिक्त भएको भन्दै आइतबार सभामुख देवराज घिमिरेलाई पत्र लेखेका छन् ।
सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिने भएपछि त्यसलाई रोक्ने गरी आइतबार नै सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका यादवले सभामुलाईसमेत तीन पृष्ठ लामो पत्र लेखेका हुन् ।
‘राजनीतिक दलको सदस्यता सम्बन्धित दलको विधानमा गरिएको प्रावधानको अधीनमा रही कुनै पनि सदस्यले कुनै पनि बेला त्याग गर्न पाउने छुट दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३० को उपदफा (१) र (२) ले गरे पनि, कुनै दलको तर्फबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको सघीय संसदको सदस्य, प्रदेश सभाको सदस्य वा स्थानीय तहको सदस्यले त्यस्तो पदको पदावधि कायम रहेसम्म जुन दलको उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको हो, त्यस्तो दल त्याग गर्न नपाउने बाध्यात्मक व्यवस्था सोही ऐनको दफा ३१ को उपदफा (१) ले गरेको हुँदा, आफ्नो मनोमान (ऐनको दफा ३२ (१) को खण्ड (ग) अनुसार) दल त्याग गर्न पाउने छुट ऐनको दफा ३१(१) अनुसार निर्वाचित सदस्यलाई नरहेको तर्फ सभामुखज्यूको ध्यानाकर्षणका लागि अनुरोध छ’, यादवले भनेका छन् ।
उनले सर्वोच्च अदालतबाट ‘निर्वाचन आयोगले गत वैशाख २४ गतेको बैठकबाट गरेका निर्णयहरू र त्यसका आधारमा भएका कामकारबाहीहरू जहाँ जे जस्तो अवस्थामा छन्, त्यही अवस्थामा यथास्थितिमा राख्न’ आदेश भइसकेको परिप्रेक्षयमा जसपाबाट निर्वाचित भएर हाल दल त्याग गरि गएका सदस्यहरूको दफा ३१(२) अनुसार स्वत: प्रतिनिधि सभाको पद रिक्त भएको पनि जिकिर गरेका छन् ।
त्यसैले उनीहरू सबैलाई प्रधानमन्त्रीले लिने विश्वासको मतको प्रकृया र प्रतिनिधि सभाको कुनै पनि गतिविधिहरूमा सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम आदेश नआउञ्जेल सामेल गराउन नमिल्ने भएकोले त्यस व्यहोराको सूचितसहित जानकारी गराउदै सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसमेतको पालना गराउन पनि यादवले भनेका छन् ।
जसपा अध्यक्ष यादवले सुनसरी निर्वाचन क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित अशोककुमार राई, सप्तरी निर्वाचन क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित नवलकिशोर साह सुडी, समानुपातिकतर्फ मधेशी समूहबाट निर्वाचित रञ्जुकुमारी झा, सिरहा निर्वाचन क्षेत्र नं. ४ बाट निर्वाचित वीरेन्द्रप्रसाद महतो, पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित प्रदीप यादव, समानुपातिकतर्फ मुस्लिम समूहबाट निर्वाचित हसिना खान र आदिवासी/जनजाति समूहबाट निर्वाचित सुशीला श्रेष्ठलाई विश्वासको मतको प्रकृयामा सहभागी नगराउन माग गरेका हुन् ।