अशान्त विश्वमा नेपालबाटै शान्तिको अगुवाइ गरौं

एउटा सामान्य माग लिएर विद्यार्थीले थालेको आन्दोलनका कारण बंगलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिना देश छोडेर भाग्नुपर्‍यो । सरकारी ‘कोटा’को विषयमा विद्यार्थीले सुरु गरेको आन्दोलनमा विस्तारै आम नागरिकसमेत सहभागी हुन थालेपछि सरकारले त्यसलाई थेग्न सकेन र अन्तत: अर्को देशमा शरण लिएर प्रधानमन्त्रीले देश छोड्नुपर्‍यो।

अहिले त्यहाँ एकजना स्वतन्त्र व्यक्ति अर्थात् विश्व प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार पाएका मोहम्मद युनुसलाई अन्तरिम सरकारको प्रमुख अर्थात् सल्लाहकारका रुपमा चुनिएको छ र आन्दोलनकारी विद्यार्थी अनि अरु स्वतन्त्र व्यक्तिहरूलाई सरकारमा सामेल गरिएको छ। त्यसको संरक्षण राष्ट्रपति र त्यहाँको सेनापतिले गरिरहेका छन्। यो एउटा नागरिक आन्दोलनले जनतासँग टाढा हुँदै गएको सरकारलाई ढालेको राजनीतिक इतिहास पनि हुनेछ। आम नागरिकको जनजीवन र उनीहरूको आकांक्षालाई सम्बोधन नगरी ‘तानाशाही’ प्रवृत्ति लाद्दै जाँदा कसरी जननिर्वाचित शासक पनि पतन हुन्छन् भन्ने घटनाहरूको विश्व इतिहासमा कमी छैन।

करिब एक वर्षअघि छिमेकी श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोटाबाय राजपाक्षे पनि यसैगरी भागेका थिए। देशले चरम आर्थिक संकट भोगिरहेको र आफूचाहिँ बिलासी महलभित्र बसेर जनतामाथि शासन चलाइरहका उनलाई त्यहाँका नागरिकले भगाएका थिए। त्यसपछि उनी थाइल्याण्ड हुँदै तेस्रो विश्वमा शरण लिन पुगे। त्यसअघि पनि श्रीलङ्का उतिसारा शान्त थिएन। तामिल बिद्रोहीसँग करिब ३० वर्षसम्म गृहयुद्ध भयो।

त्यसपछि श्रीलङ्काले चरम आर्थिक संकटको सामना गर्नुपर्‍यो। त्यसमा पनि कार्यकारी राष्ट्रपतिले आर्थिक व्यवस्थालाई सम्हाल्नुको सट्टा आफूले मनपरी गर्न थाले। आम नागरिकले साँझ-बिहानको छाकसमेत टार्न मुस्किल हुनथालेपछि उनीहरूले त्यसबाट पार पाउनका लागि एउटा गतिलो प्रशासक खोजिरहेका थिए। त्यसैले नागरिक विद्रोह झन बढ्दै गयो र चारैतिरबाट घेराबन्दीमा परेपछि उनी देश छोडेरै भाग्न बाध्य भए।

त्यसअघि अर्को छिमेकी देश अफगानिस्तानमा पनि त्यस्तै राजनीतिक संकट आइपर्‍यो। आम नागरिकको साथ पाएर त्यहाँको विद्रोही तालिवानले राजधानीसहित देशका सबैजसो भूभागमा आफ्नो पकड जमाएपछि अफगानिस्तानका राष्ट्रपति असरफ घानी देश छोडेर भागे। कट्टरपन्थी धार्मिक अभियानका रुपमा सुर भएको तालिबान सन् १९९४ तिरबाटै निकै शक्तिशाली संगठन भइसकेको थियो। त्यसको दुई वर्षपछि राजधानी काबुललाई नियन्त्रणमा लिएर उसले तत्कालीन राष्ट्रपति रब्बानीलाई हटाएको थियो र इस्लामिक इमिरेट्स अफ अफगानिस्तानको घोषणा गरेको थियो।

सन् २०१४ देखि सार्क राष्ट्रस्तीय औपचारिक बैठक बस्न सकेको छैन। त्यसको कारण भनेको खासगरी यही संगठनमा रहेका देशहरूबीच चलिरहेको आन्तरिक र द्वीपक्षीय विवाद त तनाव नै हो । यस्तो अवस्थामा फेरि एकपटक नेपाल आफैंले पहल गरेर विश्व शान्ति स्थापनाको अगुवाइ गर्न सक्छ ।  

त्यसपछि सन् २००१ सेप्टेम्बरमा अमेरिकाको १०७ तले विश्व व्यापार केन्द्रको टावमाथि ‘आतंकवादी’ आक्रमण भयो। त्यसको जवाफमा अमेरिकाले अलकायदाको नाममा अफगानिस्तानमाथि जवाफी आक्रमण गर्‍यो र त्यसपछि तालिवानको सत्ता ढल्यो। त्यसको लगभग २१ वर्षपछि तालिबानले फेरि अफगानिस्तानमा आफ्नो पकड जमायो। त्यसपछि केहीसमय अशान्त रहेको अफगानिस्तान अहिले केही शान्त त देखिएको छ। तर शक्ति राष्ट्रहरुले उसलाई समर्थन जनाएका छैनन्। तसर्थ अफगानिस्तानमा अहिले पनि स्थायी सत्ता छैन।

यी केही उदाहरणहरू हुन्। खासगरी अहिले हेर्ने हो भने एशिया प्रशान्तका कुनै पनि राष्ट्रहरू शान्त छैनन्। कतै गृहयुद्ध छ कतै राजनीतिक संकट गहिरिएको छ। कतै सामाजिक तथा धार्मिक सद्भाव भड्किएका छन्। कतै राजनीति अस्थिरता चुलिएको छ। त्यसमा पनि अझ खासगरी दक्षिण एशिया आफैंमा शान्त छैन। यो क्षेत्रका राष्ट्रहरूमा कुनै न कुनै तनाव चलिरहेकै छ। हाम्रै छिमेकमा हामीले देख्न सक्छौं भारत आफ्नै सीमाभित्र बिथोलिइरहेको छ। धार्मिक अनि सामाजिक सद्भाव भड्किएर अहिले भारतीय समाज असहिष्णु बन्दै गएको छ।

धार्मिक कट्टरताले अहिले भारतीय समाज मात्रै नभएर त्यहाँको राजनीति पनि बिथोलिइरहेको हुन्छ। पाकिस्तानको अवस्था उस्तै छ। भारतसँगको द्वीपक्षीय सम्बन्धका आयामहरू आफ्नै ठाउँमा होलान् तर त्यो तनावले उत्पन्न हुने भूराजनीतिक असर भने छिमेकमा जताततै छन्। तीन दशकअघिदेखि भुटान पनि उस्तै साम्प्रदायिक तनावमा छ। भुटानी शरणार्थी समस्यामा नेपाल पनि जेलिएको छ।

यो सबको असर हामीले सामना गर्दै आएको ‘सार्क’का लागि साझा हो। सन् २०१४ देखि सार्क राष्ट्रस्तीय औपचारिक बैठक बस्न सकेको छैन। त्यसको कारण भनेको खासगरी यही संगठनमा रहेका देशहरूबीच चलिरहेको आन्तरिक र द्वीपक्षीय विवाद त तनाव नै हो। खासगरी दोस्रो विश्वयुद्धपछि क्षेत्रीय भावनालाई बलियो बनाउन र एकआपसमा सहयोग सद्भावको वातावरण बनाउन सार्क अर्थात् दक्षिण एशियाली सहयोग संगठनको परिकल्पना गरिएको थियो।

सन् १९८० मा दक्षिण एशिया क्षेत्रलाई संगठित विकासको पथमा अघि लैजाने सोचका साथ बङ्गलादेशका तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउर रहमानको विशेष अग्रसरतामा सार्कको स्थापना भएको थियो। त्यसअघि यस क्षेत्रमात्रै होइन विश्वकै गरिब राष्ट्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि सहयोग गर्ने उद्देश्यले ‘कोलम्बो परियोजना’ थियो। यो परियोजनाअन्तर्गत त्यो बेला छात्रबृत्तिमा थुप्रै नेपाली विद्यार्थीहरूले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शिक्षा हासिल गर्न पाएका थिए।

कोलम्बो योजनाको परामर्शदाताको एउटा सम्मेलनमा सन् १९७७मा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले नेपालका नदीनालाहरूलाई यही क्षेत्रका राष्ट्रहरूको हितका लागि प्रयोग गर्न खुल्ला आह्वान गरेका थिए। त्यो पनि यही क्षेत्रीय राष्ट्रहरूको हित प्रयोजनार्थ थियो। सुरुवातका दिनमा सार्क पनि निकै सक्रिय रह्यो। एकप्रकारले क्षेत्रीय शक्ति आर्जनका हिसाबले अघि बढ्दै गरेको सार्क अहिले भने निश्क्रिय छ। बरु अरु अरु क्षेत्रीय संगठनमा यहाँका राष्ट्रहरू आवद्ध भइरहेका छन्।

दक्षिण एशियामात्रै होइन पूर्वी अनि पश्चिम एशिया पनि तनावमुक्त छैन। खासगरी पश्चिमी भूगोलले ‘मध्यपूर्व’ भन्दै आएको पश्चिम एशियाका अधिकांश राष्ट्रहरू पनि आन्तरिक अनि द्वीदेशीय तनावले ग्रस्त छन्। गत वर्ष प्यालेस्टानी विद्रोही समूह हमासले अचानक इजरायलको भूमिमा आक्रमण गरेपछि अहिले अरब राष्ट्रहरू आफैमा विभाजित भएका छन् र द्वन्द्वमा फसेका छन्। त्यसको असर त्यहाँका राष्ट्रहरूमात्रै होइन नेपाललगायत धेरै एशियाली देशहरूलाई पनि परिरहेको छ। कैयौ नेपाली मारिएका छन् भने कतिपय अझै त्यो युद्धमा वेपत्ता छन्। त्यसमाथि पनि मध्यपूर्व भनेका नेपालीका लागि प्रमुख श्रम गन्तव्य पनि हुन्। त्यसले नेपालीको जनजीवनमा कतै न कतै असर गरिरहेकै छ।

त्यसअघि नै सुरु भएको रुस र युक्रेनबीचको युद्ध अझै थामिएको छैन। कोरोना भाइरसको संक्रमणले बिथोलिएको विश्व त्यो युद्धका कारणले झन धेरै अस्तव्यस्त भएको छ। मध्ययुरोपेली देशमा चलिरहेको यो युद्धका कारण अहिले पूरै विश्वभरि आपूर्तिचक्र बिथोलिएको छ। जसको असर नेपालजस्ता विकसित राष्ट्रको जनजीविकामा प्रस्ट देखिइरहेको छ। विश्वबजारमा बिथोलिएको आपूर्ति चक्रले आम नागरिकलाई महंगीले सेकेको छ। जसका कारण कतिपय देशहरूले आर्थिक संकट पनि ब्यहोरिरहेका छन्। त्यसको धेरथोर असर नेपालजस्ता देशहरूलाई कहिँ न कतै परिहाल्छ। अझ रुस युक्रेन युद्धमा त नेपाली पनि मारिएका छन्। त्यसको त लेखाजोखा नै छैन।

सन् १९३९ देखि ४५ सम्म यो ब्रह्माण्डले दोस्रो विश्वयुद्धको भयानक मार खेप्यो। ठूला साना सबै राष्ट्रहरू एकअर्काविरुद्ध धावा बोल्दै रणमैदानमा उत्रिए। विश्वयुद्ध सकिएसँगै आगामी दिनमा कुनै पनि राष्ट्रले युद्धको त्यो भयावह स्थिति भोग्नुनपरोस् भन्ने हेतुले २४ अक्टोबर १९४५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना भयो। यसको मुख्य लक्ष्य भनेको विश्वमा शान्ति स्थापना गर्नु हो र कुनै पनि राष्ट्रलाई युद्धमा होमिन नदिनु नै हो। तर अहिले यसका मूल्य र मान्यताहरूलाई सदस्य राष्ट्रहरूले नै आत्मसात गरिरहेका छैनन्।

विश्वका शक्ति राष्ट्रहरू आपसमै भिडिरहेका छन्। विश्वका लगभग १९४ राष्ट्रहरू सदस्य रहेको यो वैश्विक संस्थाको उद्देश्य अनि लक्ष्यहरूलाई यी राष्ट्रहरूले नै पछ्याउँदैनन्। यो मात्रै होइन क्षेत्रीयरुपमा अब त धेरै त्यस्ता संघसंगठनहरू अझ बलियो र प्रभावकारी भएर जन्मिइरहेका छन्।

खासगरी दोस्रो विश्वयुद्ध पछि उदाएका दुई महाशक्तिशाली ध्रुबहरू अमेरिका र शोभियत संघबीच फेरि अर्को तनाव सुरु भएको थियो। क्षेत्रीय रुपमा विश्वका राष्ट्रहरू दुई ध्रुबीय शक्तिमा विभाजित भएका थिए। त्यस्तो पृष्ठभूमिमा एकथरि राष्ट्रहरूले एउटा छुट्टै अभियान चलाए र त्यो ‘असंलग्न’ आन्दोलनका रुपमा चिनियो। नेपालमा पनि त्यसमा सामेल भयो। यसको अर्थ युद्धरत कुनै पनि देशको समर्थन नगर्ने र हरेक राष्ट्रको सार्वभौमसत्तालाई सम्मान गर्नु हो। नेपाल पनि अहिले त्यही सिद्धान्तबाट प्रतिपादित परराष्ट्र नीतिमा अडिग छ। यो भनेको पञ्चशील सिद्धान्त हो, जसमा अहस्तक्षेप, अनाक्रमण, शान्तिपूर्ण-सहअस्तित्व, एक अर्काको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र अखण्डताप्रति सम्मान र आर्थिक तथा सामाजिक, सांस्कृतिक सहयोगको आदान प्रदान गर्नेलगायतका छन्। नेपाल यही सिद्धान्तको पक्षधर हो।

नेपाल आफै‌ंमा ‘असंगल्न’ परराष्ट्र नीति अंगालेको राष्ट्र हो। एशिया प्रशान्तका दुई ठूला शक्ति राष्ट्रका बीचमा रहेको नेपालजस्तो भूपरिवेष्टित राष्ट्रको भूमिका भनेको सबै द्वन्दरत राष्ट्रहरूलाई अपिल गर्नुमात्रै हो। पहिलो वा दोस्रो कुनै पनि विश्व युद्ध वा देशीय लडाईंहरूमा नेपाल कहिल्यै प्रत्यक्ष सामेल भएको छैन। यस्तो अवस्थामा फेरि एकपटक नेपाल आफै‌ंले पनि पहल गरेर विश्व शान्ति स्थापनाको अगुवाइ गर्नसक्छ। नेपाल एक शान्ति भूमि पनि हो। जसलाई सारा विश्वले नै स्वीकार गर्दै आएको छ।