रविलाई डर : सरकारले ९० दिनसम्मै हिरासतमा थुन्न सक्छ

काठमाडौं- सहकारी संस्थाहरूको बचत रकम हिनामिना प्रकरणमा गत कात्तिक २ गते पक्राउ परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने ३१ दिनदेखि कास्की प्रहरीको हिरासतमा छन् ।

काठमाडौंस्थित रास्वपाको केन्द्रीय कार्यालयबाट पक्राउ परेका पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेको हिरासत बसाइ झन् झन् लम्बिँदै जाँदा नेता कार्यकर्ताहरूमा चिन्ता बढेको छ ।

रवि हिरासतमा पुगेपछि रास्वपाले यही मंसिर १६ गते देशभरका ४२ वटा पालिकाहरूमा हुन लागेको स्थानीय तहको उपनिर्वाचनका क्रममा सबै स्थानमा उम्मेदवारी दिन पनि सकेन ।

पार्टीको नेतृत्व हिरासतमा थुनिएपछि रास्वपाले कीर्तिपुर नगरपालिकाको मेयर तथा वडा नम्बर ४ र १ नम्बर वडाध्यक्षसहित १६ स्थानीय तहमा उम्मेदवारी नै दिन सकेन ।

रविकै लोकप्रियताको जगमा उदाएको यो दलले २०७९ को निर्वाचनमा काठमाडौं उपत्यकामा आधा दर्जन संघीय सांसदलाई जिताउन सफल भएको थियो । स्थापनाको ६ महिनामै देशभर २१ संघीय सांसद र तनहुँको उपनिर्वाचनमा १ सहित २१ सिट जितेको रास्वपा रविको संकटसँगै जटिलतातर्फ मोडिएको छ ।

नागरिकता र राहदानी विवादको संकटबाट करिब पार पाएका रवि उनी प्रबन्धन निर्देशक रहेको गोर्खा मिडिया नेट्ववर्कमा पाँचवटा सहकारीको करोडौं रकम अवैध रुपमा भित्रिएको पाइएपछि झन् अप्ठेरोमा परेका छन् ।

रविको मूल मुद्दा भने सहकारी ठगी हो । तर उनीविरुद्ध संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा सरकारले अनुसन्धान अघि बढाएको छ । त्यहीकारण एक महिनादेखि हिरासतमा रहेका रवि अबको अझै दुई महिना त्यहीँ थन्किने सम्भावना देखिएको छ ।

पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीलाई अनुसन्धानका लागि काठमाडौं ल्याउने तयारी भएको छ । कास्की प्रहरीको हिरासतबाट छविलाई काठमाडौं ल्याउने तयारी भइरहँदा रविलाई भने त्यहीँ राखिने भएको छ ।

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत ठगी प्रकरणमा गत असोज ६ गतेदेखि कास्की प्रहरीको हिरासतमा रहेका जोशीलाई काठमाडौं ल्याएर अलग्गै अनुसन्धानको तयारी प्रहरीले गरेको छ । कालिमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी ठगी प्रकरण अनुसन्धानका लागि छविलाई काठमाडौं ल्याउन लागिएपछि रविको चिन्ता झन् बढेको छ ।

सहकारी ठगी प्रकरणमै पक्राउ परेर कास्की प्रहरीको हिरासतमा रविविरुद्ध पनि सोमबार काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको छ । उनीसँगै छविविरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ। तर छविलाई मात्रै कालिमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी ठगीमा अनुसन्धानका लागि काठमाडौं ल्याइँदैछ ।

यसअघि नै प्रहरीले स्वर्णलक्ष्मी सहकारीका कोषाध्यक्ष कुमार रम्तेलसँग काठमाडौं प्रहरीले बयान लिएको थियो। स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा एक करोड ८२ लाख अवैध रुपमा लगानी गरिएको प्रहरीको अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको छ ।

रविको डर

छविलाई स्वर्णलक्ष्मी प्रकरणमा काठमाडौं ल्याइने भएपछि रविले आफूलाई कानुनका छिद्रको आडमा अझै दुई महिना हिरासतमै राख्न सकिने आशंका व्यक्त गरेका हुन् ।

पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेका प्रेस सल्लाहकार प्रमोद न्यौपानले मंगलबार एक लाइभ भिडियोमार्फत् यस प्रकरणमा सरकारले प्रतिशोध साँधेको रास्वपाको पुरानै धारणा दोहोर्‍याए ।

यसका साथै उनले रविसँग हिरासतमा भएको भेटबारे पनि ब्याख्या गरेका छन् । रविले आफूलाई सरकारले कानुनी छिद्रमा खेलेर जतिसक्दो लामो समयसम्म हिरासतमा राख्न खोजेको निष्कर्ष सुनाएको न्यौपानेले बताएका छन् ।

‘मेरो हिरासतको बसाइ लम्ब्याइन्छ भन्ने लाग्छ । सरकारले कानुनका छिद्रमा खेलेर तीन महिनासम्म हिरासतमे राख्ने योजना बनाएको आभाष भएको छ’, रविको भनाइबारे न्यौपानेले सुनाए, ‘मविरुद्ध राजनीतिक प्रतिशोध भएको कुरामा कुनै शंका रहेन । हामीले सहकारी प्रकरणमा सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध साँधेको छ भन्दै आएका थियौँ, यो अब झन् पुष्टि हुँदै गएको छ ।’

रविले गलत मुद्दामा, गलत कानुनमार्फत् आफूलाई फसाउन खोजेको तर्क पनि हिरासतबाट गरेको न्यौपानेले बताएका छन् । ‘गलत मुद्दामा, गलत कानुनमार्फत् जसरी मलाई फसाउन खोजिएको छ, यो एकदमै गलत छ । यो कुरा अरु मानिसका लागिसमेत सरकारद्वारा फसाउने नजिर बन्न सक्छ । भोलि गलत नजिर बस्यो भनै मैले जसरी नै अरु मान्छेले पनि हिरासतमा बस्नुपर्छ ।’

सहकारी प्रकरणमा पक्राउ गरिएको भए पनि आफूलाई कानुनी छिद्रमा खेलेर तीन महिनासम्म थुन्नेतर्फ सरकार अघि बढेको निचोडमा रवि पुगेका छन् ।

‘रविजीलाई कानुनी छिद्रका आधारमा तीन महिनासम्म थुन्न खोजिएको छ । पछिल्लो पटक थपेको १३ दिने म्याद मंसिर ८ गते सकिन्छ’, न्यौपानेले भने, ‘यस्तोमा ९ गते मात्रै म्याद सकिएपछि उहाँलाई अदालत लगिँदैछ । अदालतमा थप अनुसन्धानका लागि काठमाडौं पठाउनुपर्छ भनेर म्याद थप्ने कोसिस हुनेछ । तर अदालतले उहाँलाई बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्ने बाटो खोलिदिनुपर्ने जरुरी छ ।’

आफूहरूले सुरुदेखि नै अनुसन्धानलाई सघाउने बचन दिएको पनि उनले बताए । ‘हामी अनुसन्धानलाई पूर्ण रुपमा सघाउँछौँ । हिरासतबाहिर राखेर सकिने अनुसन्धानमा राजनीतिक प्रतिशोध नगर भनेका हौँ’, उनले भने, ‘हिरासतबाहिर नै राखेर अनुसन्धान गर्ने कुरामा प्रतिशोध साँधिएको छ । छविजीलाई एक्लै काठमाडौं पठाएर रविजीलाई कास्कीमा राखिनुले उहाँलाई अझै प्रतिशोध साँधेर हिरासतमै राखिरहने योजनामा सरकार लागेको छ ।’

कुनमा कति दिन ?

रविलाई प्रहरीले सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोगमा पक्राउ गरेको हो । यस अभियोगमा अनुसन्धान गर्ने अनुमति लिँदा बढीमा २५ दिन मात्रै हिरासतमा राख्न मिल्छ । ठगीमा मात्रै अनुसन्धान भएको भए रविविरुद्ध यसबेला अभियोग दर्ता उनी गत कात्तिक २७ गते नै कि त जेलमा गइसकेका हुन्थे कि त थुनामुक्त हुन्थे ।

रविलाई खासमा सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा समातिएको हो । तर उनलाई सङ्गठित अपराधको आरोपमा पनि मुद्दा चलाउने तयारी छ । गोर्खा मिडिया नेट्वर्क नामको कम्पनी खोलेर सहकारीको बचत हिनामिना गरेको भन्दै उनीविरुद्ध संगठित अपराध पनि आकर्षित गरिँदैछ ।

संगठित अपराध अभियोगमा पक्राउ परेको व्यक्तिलाई अदालतको अनुमति लिएर प्रहरीले पटकपटक गरेर बढीमा ६० दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।

सङ्गठित अपराध निवारण ऐनको दफा १४ मा हिरासतमा राख्न सकिने अवधिबारे व्यवस्था गरिएको छ । प्रहरीले रविविरुद्ध सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराध दुवैमा अनुसन्धान गरिरहेको अवस्था छ ।

उता सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी ऐनमा अभियुक्तलाई ९० दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ ।

सहकारी ठगीमा २५ दिन, संगठित अपराधमा ६० दिन र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा ९० दिन जोड्न पाइँदैन । तीनवटा मुद्दामा एकै पटक अनुसन्धान बढाउँदा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाको अधिकतम् हिरासत समय ९० दिनभित्र रविको मुद्दा अदालतमा लगिसक्नुपर्छ ।