‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नगर्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले सरकारी कामकाजमा ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदलालतको संवैधानिक इजलासले गत मंसिर २६ गते गरेको निर्णयलाई बिहीबार प्रमाणीकरण गरेसँगै सरकारी कामकाजमा ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग गर्न नपाइने भएको हो ।

संघीय सरकार र मधेस सरकारको बजेट वक्तव्यमा ’जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग भएपछि संविधानविपरीत कुरा हटाउन माग गर्दै ज्ञानेन्द्रराज आरणले दायर गरेको रिटमा यस्तो आदेश भएको हो ।

सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको इजलासले आर्थिक २०८१-८२ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. २, विनियोजन ऐन २०८१ मा र मधेश प्रदेशको बजेटमा प्रयोग भएको ‘जनयुद्ध’ शब्द हाललाई प्रयोग नगर्न आदेश दिएको हो।

‘जनयुद्ध’ शब्द संविधानको प्रस्तावना र धारा ४२(५) प्रतिकूल भएको सर्वोच्चले ठहर गरेको छ।

सर्वोच्चका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले गत साउन ९ गते यो रिट दर्ता नगर्न आदेश दिएका थिए। तर सर्वोच्चको इजलासले यो रिट दर्ता गरेर पेशीमा चढाएको थियो ।

यो रिटमा रिटमा संघीय सरकारको २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. २ को दोस्रो हरफमा प्रयुक्त शब्दावली ‘२०५२ सालको जनयुद्ध’ र समान प्रकृतिको मधेश प्रदेशको २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. २ को तेस्रो हरफमा भएको ‘जनयुद्ध’ शब्द खारेज गरी नेपालको संविधानमा उल्लिखित शब्दावली ‘सशस्त्र संघर्ष वा सशस्त्र द्वन्द्व’ राख्ने व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो।

रिट निवेदकहरूमा पूर्व सांसद विनयध्वज चन्द, द्वन्द्वपीडितहरू ज्ञानेन्द्रराज आरण, कुलबहादुर गुरुङ, अमीर शाक्य, कुलबहादुर गिरी, शान्तिकुमारी कार्की, कमला राई तिमल्सेना, मेघनाथ भट्टराई, पूर्णप्रसाद पौडेल, खगिसरादेवी पौडेल, धर्मराज न्यौपाने, शेरबहादुर गौतम, निलम देवकोटा, जमुना रोका, सावित्री शर्मा चिलुवाल लगायत थिए ।

त्यस्तै जनककुमारी कोइराला, राधिका भट्टराई, प्रशंसा भट्टराई, हिराकुमारी तिवारी, कल्याण बुढाथोकी, विनोद सापकोटा, पम्फा बुढाथोकी, गीताकुमार स्वाँर, निर्मला गुरुङ, विष्णुप्रसाद तिमल्सेना, पूर्णीमाया तामाङ, भोजराज तिमल्सेना, अभयकुमार चौधरी, सुभाष गिरी, कमल सुवेदी र चिरञ्जीवीबास गिरी रिट निवेदक थिए ।

रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय संसद् सचिवालय, मधेश प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।