अझ कठोर बन्दै हङकङमा मानव अधिकारको अवस्था

हङकङले एकदमै कडा किसिमको सुरक्षा ऐन पास गरेको छ। १ जुलाई १९९७ को मध्यरातमा दुई फरक प्रशासन र कानुनी व्यवस्था हुने शर्तमा हङकङ बेलायतले चीनलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। २७ वर्षपछि ती पुराना सबै शर्तहरूको बेवास्ता गरिएको छ। चीनको राष्ट्रिय सुरक्षा ऐन नै हङकङमा स्वतन्त्रता हनन गरिने किसिमको थियो। यस ऐनको विस्तृत स्वरूप पछि हङकङ अझ कठोर युगमा प्रवेश गरेको छ।

आर्टिकल २३ को रूपमा अब केही नयाँ प्रावधान थपिएका छन्। सो प्रावधान अनुसार बाह्य हस्तक्षेपको आरोप तथा बाह्य विद्रोहको आरोपमा आजीवन कारागारको सजाय समेत हुनसक्ने छ। सहरको प्रो बेइजिङको संसद् मार्फत एकदमै छोटो बाटो तय गरेर फास्ट ट्र्याकबाट दुई सातामै यसलाई पास गरिएको हो।

सन् २०२० मा राष्ट्रिय सुरक्षा ऐन पास भए यता त्यसको विरोध गर्ने धेरै जना गिरफ्तार भएका छन्। यसले एक किसिमको त्रास र भयको सिर्जना गरेको थियो।

यस अघि नै हङकङमा लागु भएको राष्ट्रिय सुरक्षा ऐनले राज्यको विरोध, विद्रोह, आतङ्कवाद र विदेशी शक्तिसँगको समन्वयको आरोपमा कडा सजायको व्यवस्था गरिएको थियो। हङकङका नेता जाने लीले त्यहाँ संकट र नराम्रो दिनको आङ्कलन गर्दै आर्टिकल २३ लागु गर्नु आवश्यक रहेको तर्क दिएका छन्।

चीनका भाइस प्रिमियर डीङ जुइ जियाङ हङकङलाई अन्य सबै कुराबाट मुक्त राखेर आर्थिक विकासमा मात्र केन्द्रित हुनका लागि आर्टिकल २३ को लागु आवश्यक भएको बताउँछन्। सन् २०२० मा राष्ट्रिय सुरक्षा ऐन पास भए यता त्यसको विरोध गर्ने धेरै जना गिरफ्तार भएका छन्। यसले एक किसिमको त्रास र भयको सिर्जना गरेको थियो।

एमनेस्टी इन्टरनेसनलका चीन निर्देशक सहारा ब्रुकले सहरमा मानव अधिकारको हनन हुँदै गएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। ह्युमन राइट वाचमा चीन निर्देशक माया वाङले हङकङ तानाशाही शासनको नयाँ युगमा प्रवेश गरेको संज्ञा दिएकी छन्। अहिलेको परिस्थिति अनुसार चीनले हङकङमा हस्तक्षेप गरेर त्यहाँका नागरिकलाई जेल चलान गर्न सक्नेछ।

बेलायतका विदेश सचिव डेभिड क्यामरुनले यसले पूर्व बेलायती उपनिवेश हङकङ अझ बढी तानाशाही युगमा प्रवेश गरीरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मानव अधिकार प्रतिनिधिले पनि यसको विरोध गरेका छन्। बेलायतका विदेश सचिव डेभिड क्यामरुनले यसले पूर्व बेलायती उपनिवेश हङकङ अझ बढी तानाशाही युगमा प्रवेश गरीरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

राज्यका कुनै समाचार बाहिर गएको आरोपमा कर्मचारी माथि कडा कारबाही सुरु हुनसक्ने छ। यसले धेरैलाई आतङ्कित बनाएको छ। उनीहरूलाई राज्यले सजिलै कुनै दोष थोपरेर गिरफ्तार गर्न सक्ने छ। एक कर्मचारीको अनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा ऐन लागु भएपछि धेरै कर्मचारीमा त्रास थपिएको छ। उनका अनुसार एउटै विभागमा काम गर्ने पाँच भागको एक भाग कर्मचारीले सन् २०२० मा राष्ट्रिय सुरक्षा ऐन लागु भएपछि राजीनामा दिएका थिए। धेरै जना सोही ऐनका कारण विदेस पुग्न बाध्य भएका छन्।

ती कर्मचारी पनि कार्यालयमा काम गर्ने चाहना नै हराउन थालेको बताउँछन्। उनी पनि अब खाने पिउने र रमाइलो गर्नेमा आफूलाई केन्द्रित गर्न चाहन्छन्। कर्पोरेट कन्सल्ट्यान्ट लइजाको हकमा पनि अहिले आएको बाह्य हस्तक्षेपको नियमले त्यसै गरी आतङ्कित बनाएको छ। बाह्य शक्ति भनेर अन्य देशका सरकार र गैर सरकारी निकायबाट प्राप्त गर्ने आर्थिक सहयोग र निर्देशन पनि रहेको छ। विदेशका कुनै पनि निकायबाट यसरी पाउने सुविधामा पनि कानुन सक्रिय हुन सक्ने प्रावधान राखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन भन्ने शब्दको अर्थ व्यापक नै हुने गरेको छ। यसले बैंक, वित्तीय संस्था मात्र होइन व्यावसायिक समूह समेत सम्मको कारोबारमा कानुन सक्रिय हुने डर धेरैलाई जाग्न थालेको छ।

आर्टिकल २३ लागु हुनु अगावै चीनले हङकङबासी माथि राष्ट्रिय सुरक्षा ऐनको नामको कठोर नीति लिएको थियो। चीनले त्यहाँको राजनीतिक वातावरणमा यसरी प्रभाव पारेको थियो कि, बेइजिङ समर्पित उम्मेदवार मात्र निर्वाचनमा खडा हुन पाउने अवस्थाको समेत गरेको छ ।

उनी आबद्ध कम्पनीले रिपोर्ट प्रकाशित गर्दा उनको नाम पनि हुने सम्भावना छ। त्यस कारण उनी पहिले नै सिंगापुर गएर बस्ने सोच बनाउन थालेकी छिन्। हङकङमा रहेको पश्चिमा कल्सन्ट्यान्टका काम गर्ने वालटरको पनि आफू असुरक्षित महसुस गर्न थालेका छन्। ‘कुनै पनि मानिसलाई चाहेको समयमा अभियोग लगाउन सजिलो भएको छ,’ वाल्टरले भने।

थोरै मानिस मात्र यो कानुनको पक्षमा छन्। यसले चीन र यससँग सरोकार राख्ने जो कोहीलाई पनि संसारका अन्य देशका नागरिकबाट टाढा लैजाने छ। चीनले धेरै लामो समयदेखि आफ्नो नागरिकलाई बाह्य व्यक्तिसँगको सम्पर्कबाट पनि टाढा राख्ने नीति लिएको थियो। अहिले हङकङमा लागु भएको आर्टिकल २३ पनि त्यसैको सेरोफेरोमा रहेको मत धेरैको छ।

यो ऐन पास गर्नका सामान्य नागरिकका लागि छलफलको विषय समेत नबनाइएकोमा धेरै जनाको आक्रोश छ। सन् २००३ मा यस ऐनको प्रयोगको प्रयास नभएको होइन तथापि व्यापक जन विद्रोहका कारण त्यस समय ऐन पास भएको थिएन।

आर्टिकल २३ लागु हुनु अगावै चीनले हङकङबासी माथि राष्ट्रिय सुरक्षा ऐनको नामको कठोर नीति लिएको थियो। चीनले त्यहाँको राजनीतिक वातावरणमा यसरी प्रभाव पारेको थियो कि, बेइजिङ समर्पित उम्मेदवार मात्र निर्वाचनमा खडा हुन पाउने अवस्थाको समेत सिर्जना गरिएको थियो।

सो ऐनले नै मानव अधिकारका धेरै मिथकलाई पार गरेको थियो। कत्तिसम्म भने राष्ट्रिय सुरक्षा ऐन लागु भएपछि धेरै जना पास भए पनि या नभए पनि अभियोगकै आधारमा हिरासतमा पुग्ने गरेका छन्।

अहिले हङकङबासी माथि बेइजिङको ज्यादती झन् विस्मयकारी छ। बेइजिङले सन् २७ वर्षको बिचमा हङकङबासीलाई पूर्ण एकात्मक र तानाशाही शासन तर्फ लादी रहेको छ।

राज्य पक्षले चाहेमा अभियोग लगाउने र लामो समय मुद्दाको छिनोफानो गर्न लगाउने तथा हिरासतमा यातना दिने क्रम पनि हङकङमा बढी रहेको थियो। अमेरिकाको जर्ज टाउन विश्वविद्यालयमा रहेर त्यस क्षेत्रको कानुनी प्रावधानको अध्ययन गरिरहेका एरिक लाइको विचारमा त्यहाँका बासिन्दाले छोटो समयमा नै सुनुवाइ सुरु गर्नुपर्ने आवाज उठाए पनि अभियोग लागेको समयसम्म सुनुवाइ सुरु नगर्ने चलन रहेको छ। जसका कारण निर्दोष साबित भए पनि अभियोग लागेकाले हिरासतमा धेरै लामो समय बिताउने गरेका थिए।

उर्जुयस मुसलमान माथिको ज्यादतीले चीनलाई मानव अधिकार विरोधी देशको रूपमा आलोचित गरेको थियो। कोरोना कालीन समयमा लागु गरिएको जिरो कोभिड नीतिले लामो समयसम्म अझे भनौँ संसार महामारीबाट मुक्त भएको समयमा पनि कायम रहेपछि अन्य रोगको सही उपचार नपाएर धेरैको ज्यान गएको थियो।

अहिले हङकङबासी माथि बेइजिङको ज्यादती झन् विस्मयकारी छ। बेइजिङले सन् २७ वर्षको बिचमा हङकङबासीलाई पूर्ण एकात्मक र तानाशाही शासन तर्फ लादी रहेको छ। स्रोत : बिबिसी